हाइड्रोजन र युरिया उत्पादन सम्भव

काठमाडौँ साउन १० गते । सरकारले नीतिगत व्यवस्थापन र अख्तियारी प्रदान गर्ने हो भने नेपालमै तीन वर्षभित्र युरिया उत्पादन थाल्न सम्भव हुने देखिएको छ । नेपालकै बिजुली प्रयोग गरेर नेपालमा हाइड्रोजन र रासायनिक मल उत्पादनबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले अध्ययन प्रतिवेदनमा यो सम्भव देखाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को गत असार १९ गतेको बैठकले हाइड्रोजन र रासायनिक मल उत्पादनका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सुझाउने गरी प्रतिवेदन बुझाउन एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल समक्ष आवश्यक नीतिगत तथा अन्य व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो । 

समितिका विज्ञ सदस्य काठमाडौँ 

विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. विराजसिंह थापाका अनुसार सुझाएअनुसारको नीति र अनुमतिको व्यवस्था सरकारले गर्ने हो भने तीन वर्षभित्र वार्षिक दुई लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि करिब ७० अर्ब रुपियाँ लगानी लाग्नेछ ।  

प्रतिवेदनअनुसार हाइड्रोजनलाई औद्योगिक वस्तुका रूपमा नभई कृषिजन्य वस्तुका रूपमा स्वीकार गर्ने र सोहीअनुरूप नीतिगत व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उपकरण खरिद तथा आयात, विद्युत् मूल्य र मलको खपतका दृष्टिकोणबाट यसलाई कृषि क्षेत्रमा समेट्न सुझाइएको हो ।

त्यस्तै जलस्रोतमै आधारित भएर हाइड्रोजन उत्पादन गरिने भएकाले यस्ता उद्योगलाई पनि जलविद्युत् आयोजना सहरको राष्ट्रिय महìव र मान्यता दिनुपर्ने सुझाव छ ।  प्रतिवेदनले पहिलो चरणमा दुई लाख टन युरिया उत्पादन गर्नसक्ने गरी मल कारखाना खोल्न सरकारलाई सुझाएको छ । यस्तो कारखाना प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विदेशी प्रविधि र पुँजीसमेत भिœयाएर खोल्न उपयुक्त हुने सुझाइएको हो । “विश्व तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको अभ्यास र नेपालको अवस्था हेर्दा नेपालकै बिजुली प्रयोग गरेर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने उच्च सम्भावना उपलब्ध छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सिमेन्ट उद्योगजस्ता उद्योगहरूबाट उत्सर्जित कार्बनडाइअक्साइड खपत गरेर रासायनिक मल बनाउन सक्दा वातावरणीय स्वच्छतामा थप योगदान पुग्नेछ ।”

अध्ययन समिति संयोजक चटौतका केही छुट तथा सहुलियत दिएरै भए पनि हाइड्रोजनमा आधारित मल कारखाना खोल्नेतर्पm सरकार अग्रसर हुनुपर्ने सुझाइएको हो । अहिले प्रविधि केही महँगो होला तर विश्व परिवेशमा त्यो सस्तो पनि हुँदै गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, सरकारले सामान आयात तथा खपत हुने बिजुली सस्तोमा दिन सक्दा हामीले सम्भव देखेर पाइलट परियोजना खोल्न सकिने सुझाएका छौँ ।”  अध्ययन समितिमा डा. विष्णुप्रसाद गौतम, मन्त्रालयका सीईडी बाबुराज अधिकारी र जल तथा ऊर्जा आयोगका सीईडी किरण गौतम पनि सदस्य हुनुहुन्छ ।

यसरी बन्छ युरिया

युरिया उत्पादनका लागि बिजुली प्रयोग गरेर पानी खण्डीकरण गरी प्राप्त भएको हाइड्रोजनलाई वायुमण्डलमा रहेको नाइट्रोजनसँग निश्चित प्रक्रियामार्पmत मिसाएर एमोनिया बनाइन्छ । सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने प्रदूषणयुक्त वायुबाट कार्बनडाइअक्साइड निकालिन्छ । त्यसलाई एमोनियासँग मिसाइन्छ र युरिया उत्पादन गरिन्छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आकलनअनुसार नेपालमा सन् २०२८ सम्म स्वदेशी सामान्य खपतभन्दा ४० प्रतिशत बढी विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसअनुसार बढी हुने एक हजार चार सय मेगावाटसम्म बिजुली हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग गर्नसकिने र त्यसबाट वार्षिक आठ लाख मेट्रिक टनसम्म युरिया उत्पादन हुन सक्छ । 

उता सो अवधिसम्म सिमेन्ट उद्योगबाट मात्रै वार्षिक एक लाख ५८ हजार मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन हुने देखिन्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कुनै पनि कच्चा पदार्थ आयात नगरी देशभित्रै उपलब्ध स्रोत प्रयोग गरेर नेपाललाई अत्यावश्यकीय बनेको रासायनिक मल उत्पादन गर्नु अत्यन्तै लाभदायक हुनेछ ।” थापाले भन्नुभयो, “मलको चरम अभाव खेपिरहने नेपालको नियति परिवर्तन गर्न सरकारले चासो दिने हो भने २० लाख मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन गर्न सक्ने छ ।”

मलको मूल्य

विद्युत्को प्रचलित औद्योगिक दरअनुसार युरिया प्रतिकेजी उत्पादन लागत ४९ रुपियाँ पर्नेछ । बिजुली प्रतियुनिट तीन रुपियाँमा उपलब्ध गराउने हो भने युरिया प्रतिकेजी १९ रुपियाँमा उत्पादन हुन सक्छ ।  

नेपालमा मल आपूर्तिको जिम्मा पाइरहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार नेपालमा आयात हुने युरियाको खरिद मूल्य प्रतिकिलो करिब १०७ रुपियाँ छ । किसानलाई भने प्रतिकेजी १५ रुपियाँमा उपलब्ध गराइन्छ । त्यस्तै प्रतिकिलो १६० पर्ने डीएपी ४४ र ९८ रुपियाँ पर्ने पोटास ३२ रुपियाँमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइँदै आएको छ । यसअनुसार राज्यले वार्षिक अर्बौं रुपियाँ मल अनुदानमा खर्चंदै आएको छ । नेपालमा अहिले वार्षिक आठ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । अबको पाँच वर्षमा यो २० लाख मेट्रिक टन पुग्न सक्ने अनुमान छ ।