एम अधिकारीको विवादले गभर्नरलाई दबाब

काठमाडौँ, साउन ३ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य रहे नरहेको विषयमा निचोड निस्कन सकेको छैन । उपलब्ध गराइएका कागजात र प्रमाणले गभर्नर अधिकारी एमाले सदस्य नरहेको देखिए पनि आमसमुदाय भने त्यसप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यसकै कारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने काममा दबाब आएको छ । 

असार अन्तिम सातातिर नेकपा (एमाले)ले गठन गरेको अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्यका रूपमा एम अधिकारी खोटाङ भन्ने उल्लेख छ । सबैका नाम पूर्ण रूपमा तर एउटामात्र अपूर्ण हुनु र जिल्ला मिल्नुले गभर्नर अधिकारीमाथि संशय उठेको हो । अधिकारी गभर्नर नियुक्त हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहिरहेका अवस्थामा अधिकारीलाई गभर्नर बनाइएको थियो । 

त्यसो त २०७३ सालमा उहाँ डेपुटी गभर्नर रहँदा सोही विभागमा राखिएको पाइएपछि अधिकारीले पार्टीसँग पत्राचार गरेर आफू त्यसमा नरहेको र राखिएको भए नाम हटाइदिन आग्रह पनि गर्नुभएको थियो । सोहीअनुरूप २०७३ असार २० मा तत्कालीन पार्टी सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भूलवश उहाँको नाम परेकाले सच्याउने र सो विभागमा अधिकारीको कुनै सम्बन्ध नरहेको भनी प्रस्टीकरण दिनुभएको थियो । यस पृष्ठभूमिले शङ्कालाई बल पु-याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन–२०५८ को दफा २१ मा राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरू नियुक्त हुँदा कुनै पनि दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । 

एमालेले अर्थ विभागमा रहेका एम अधिकारी महाप्रसाद नभएर अरू नै हो भनी खुलाउन नसक्दा जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ । असार २८ गते नेकपा एमालेका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले गभर्नर अधिकारीलाई पत्राचार गर्दै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति पार्टी सदस्य रहने वैधानिक व्यवस्था नरहेको र विभागमा रहेका व्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको व्यहोरा स्पष्ट पार्नुभएको छ । तर एम अधिकारी को हो भन्ने छैन ।

नेकपा (एमाले)बाट अर्थमन्त्री बनिसक्नुभएका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा स्वायत्त संस्थामाथि प्रहार भइरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री गुमाएको रिस अहिले गभर्नरमाथि खन्याइएको छ । 

राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल यो घटनाले राष्ट्र बैङ्कको प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठिरहेको बताउनुहुन्छ । यस्तो विवाद लम्ब्याउनु कसैलाई पनि हितकर नहुने उहाँको धारणा छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “राष्ट्र बैङ्कजस्तो स्वायत्त संस्थालाई विवादमा तान्नुहुन्न, स्वायत्ततामा प्रहार पनि गर्नुहुन्न ।” 

गभर्नर अधिकारीको दलीय संलग्नता देखियो भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रष्ठ र नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजीनामा माग्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले गभर्नरको राजीनामा आउनुपर्ने आवाज उठाउनुभएको छ । तर पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री यो बढी राजनीतीकरण हो भन्नुहुन्छ । “विवाद आइसकेपछि जनताले पत्याउनेगरी एमालेले प्रमाण दिनुपर्ने थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “विरोध गर्नेले पनि लगनशील मान्छेलाई विवादमा पार्नुभएन ।”