हिजोआज चियापसलदेखि राजनीतिक मञ्चहरूमा समेत चर्चा चल्ने गरेको छ– नेपाल पनि श्रीलङ्काजस्तै हुन लाग्योे । यस्तो टिप्पणी गर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सम्बद्ध नेता कार्यकर्ता बढी देखिएका छन् । मूलधारका सञ्चारमाध्यमले समेत यदाकदा यस्तै आशयका समाचार सम्प्रेषण गर्दा सर्वसाधारणमा त्रास बढेको छ ।
प्रतिपक्षी दलका नेता र केही सञ्चारमाध्यमका अन्तर्वस्तुले कतै हामी पनि त्यही नियति त भोगिरहेका छैनौँ भन्ने भय सर्वत्र देखिन्छ । अर्थविद् भने त्यसो भन्दैनन् बरु शासकीय प्रवृत्ति लिकबाहिर जान लागेको हो कि भन्नेमा बढी चिन्तित छन् । अर्थविद्का विचारसँग प्रतिपक्षीय राजनीतिक वृत्त भने विल्कुलै सहमत देखिँदैन । प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिले शासकीय प्रवृत्तिलाई जोडेर जबर्जस्ती नेपाल श्रीलङ्का नै बन्दै छ भन्ने भाष्य तयार गर्न खोज्दैछ ।
जिम्मेवार अर्थशास्त्री भन्छन्, “नेपाल अहिले कुनै पनि हालतमा श्रीलङ्का बन्दैन र बन्न दिइने छैन भन्ने मानसिकता तयार गर्ने बेला हो यो ।” नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले केही दिनअघि मात्रै मूलधारका सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा ठोकुवा नै गर्नुभयोे, “ढिलोचाँडो नेपाल श्रीलङ्काकै पथमा अग्रसर छ ।” पटक पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएका ओलीजस्तो पाको नेताले सामान्य कार्यकर्ता जसरी प्रस्तुत भएर टिप्पणी गर्दा सर्वसाधारणमा त्रास फैलनु स्वाभाविक हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो टिप्पणी गरिरहँदा त्यसको पृष्ठभूमि नियाल्नुपर्ने हुन्छ । ओलीको शासकीय शैलीको परिणाम नेकपा मात्र विभाजित भएन नयाँ सरकार गठनसमेत भयो । ओलीपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । देउवा सरकार बनेको भर्खरै एक वर्ष पूरा भएको छ ।
यस अवधिमा सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति गर्न सकेको छैन । देशको अर्थतन्त्र कमजोर छ । यो परिणाम एक वर्षकै कारणले मात्र देखिएको पक्कै होइन । विगत ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कमजोरी र शासकीय प्रवृत्तिमा देखाएको गैरजिम्मेवारीको सग्लोे तस्बिर मात्र अहिले सतहमा आएको हो । बरु देउवा सत्तामा आएपछि अर्थतन्त्रले लय समाउन थालेको सूचकाङ्कहरूले देखाएका छन् । देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गठन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत भरोसा गरेको छ ।
दाताहरूले उल्लेख्य मात्रामा सहयोग राशि प्रदान गरेका छन् । शोधनान्तर स्थिति विस्तारै सकारात्मक बन्दैछ । आर्थिक, कूटनीति सन्तुलित बनाएर पुँजी र प्रविधिका लागि जोड दिनुपर्ने दबाब परेकोे छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि विस्तारै बढ्दै छ । सरकारले राजनीतिक र आर्थिक जगत्मा जकडिएको बेथितिलाई विस्तारै लयमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।
कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धले थला परेको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने काम सहज छैन । यसबाट नेपालले पनि ठूलै क्षति बेहोर्नु परेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परेको हो । विस्तारै आशाका किरण पलाएका छन् । आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने नीति लिनसके आयातमुखी अर्थतन्त्र निस्तेज बनाउन सकिन्छ । अघिल्लो सरकारले यी पक्षमा ध्यान दिन नसक्दाको परिणाम नै अहिले अर्थतन्त्रमा चाप परेको हो ।
राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा देखिएको निराशा र आक्रोश केही हदसम्म सही हो । शासकीय प्रवृत्तिमा नेतृत्वले ध्यान नदिँदा जनता असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो । त्यसका लागि को जिम्मेवार छ ? विगत नियाल्दा छर्लङ्ग हुन्छ । देउवा प्रधानमन्त्री हुनुअघि नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा रहनुभएका ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । ओली नेतृत्वको सरकारले जनतालाई सेवा प्रवाहमा कस्तो योगदान दियो, त्यो महìवपूर्ण पक्ष हो । लगभग दुईतिहाइकै समर्थनको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले गरेका कामको मूल्याङ्कनकै आधारमा जनताको धारणा निर्माण भएको हो ।
क्रान्तिकारी छवि बनाएर सत्तामा आउनु भएका ओलीले गरेका काम र अलोकप्रिय निर्णयबाटै जनतामा राजनीतिक वृत्तप्रति नकारात्मक धारणा विकास भयो । ओलीले आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी विवादित काम गर्नुभएको इतिहास साक्षी छ । खासगरी सुशासन र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काममा ओलीले धेरै समय खर्चिनुभएको आरोप लागेको छ । यस्तो आरोप जनस्तरबाटै आयो । साथै, सञ्चारमाध्यम भन्दा पनि नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरूले ओलीमाथि यस्तो आरोप लगाउनु भएको थियो । दुई–दुई पटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने दुस्साहस ओलीले गर्नु भयो । संवैधानिक परिषद्लाई पङ्गु बनाउने काम पनि उहाँबाटै भएको सबैलाई ज्ञात छ ।
विवादास्पद गुठी विधेयक होस् वा मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा प्रवेश गराउने काम ओली नेतृत्वकै सरकारले गरेको थियो । यद्यपि जनस्तरबाटै व्यापक विरोध भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुपरेको थियो । आफ्नो स्वार्थका लागि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनाउन अनेक तिकडम रच्ने प्रयास भयो । बजेटमै विलासिताका सामान, चकलेट र दूधमा करमा छुट तर विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने व्यवस्था गरियो । उता, भारतीय सिने जगत्को चर्चित आइफा आयोजनाका लागि सरकारी बजेट नै छुट्याइयो । दक्षिणबाटै भित्रिने हरियो तरकारी र फलपूmल बिना परीक्षण आयात गर्ने व्यवस्था कम आलोचित भएन । कोभिडका बेला ओम्नी काण्ड भए । यी सबै प्रकरणले ओलीको कार्यकाल सर्वाधिक विवादित बन्न पुग्यो । जसले गर्दा ओलीनिकट नै आन्दोलित भए ।
यो सत्य र यथार्थ हो । जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा वा आक्रोश यही कारणले जगाएको हो । यो अवस्था निम्तिनुको मुख्य कारक को हो भन्ने जगजाहेर नै छ । यसमा तर्कवितर्क गर्नुको कुनै अर्थ छैन । ‘धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो’ भनेजस्तो ओली सरकारले गरेका विकृत कामको अपजस अरू राजनीतिक दलका नेताले लिनुपरेको छ । जनतामा सबै राजनीतिक दल वा नेतृत्व उस्तै हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ । यस्तो प्रयत्नको प्रतिफल कसैका लागि पनि सुखद हुँदैन ।
एमालेको अर्काे बेथितिले नेपाली राजनीतिलाई अर्काे झड्का दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पार्टीको आर्थिक मामला तथा योजना विभागमा मनोनयन गरेर तमासा गरिएको छ । बहालवाला गभर्नरलाई विवादमा तान्ने हेतुले एम अधिकारी, खोटाङ भनेर विभागमा मनोनयन गरिएको छ । अधिकारीका सन्दर्भमा संसद्मा समेत प्रश्न उठेको छ ।
पाँच वर्षअघि पनि एमालेले अधिकारीलाई सोही विभागमा राखेको थियो । ऐन कानुनले अधिकारीलाई कुनै दलविशेषको सदस्यका रूपमा बस्न छुट दिएको छैन । त्यसमाथि यो त नैतिकता र पेसागत आचारसंहिताको घोर उल्लङ्घन हो । एमालेले कस्तो शासकीय प्रणालीको पक्षधरता देखाएको हो ? राजनीतिमा वितृष्णा जगाउन यस्ता खालका प्रवृत्ति सहयोगी भएका छन् ।
गभर्नर अधिकारीलाई एमालेको यो प्रवृत्तिले ठूलै समस्यामा पारेको छ । यद्यपि उहाँले एम अधिकारी आफू नभएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ तर एमालेले खोटाङको एम अधिकारी को हो भनेर प्रष्ट पार्न सकेको छैन । यसबारे थप स्पष्टीकरण दिने हेतुले महाप्रसादले एमाले पार्टी कार्यालयलाई पत्र पठाउनु भएको थियो । गभर्नर बर्खास्त हुने आधार तयार भएपछि एमालेले पनि पत्रको जवाफमा गभर्नर अधिकारी विभाग सदस्य नरहेको जवाफ दिएको छ । एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति को हो भन्नेचाहिँ खुलाइएको छैन ।
एमालेको यो विवादास्पद कर्तुतले अधिकारीलाई नैतिक सङ्कट परेको छ । यस विषयमा विभाग प्रमुखसमेत रहेका एमाले नेता घनश्याम भुसालले सामाजिक सञ्जालमा एम अधिकारी को हो भनेर प्रष्ट्याउनु भएको छैन । उल्टो स्वयं अधिकारीले एम भन्ने मानिस आफू भए-नभएको स्पष्ट पार्नुपर्ने आशयको स्टाटस लेखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा २१ मा प्रष्ट भनिएको छ– राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी गभर्नर पदका लागि अयोग्य हुनेछ ।
गभर्नर जागिर जोगाउन अहिले स्पष्टीकरणको फण्डा खडा गरिए पनि नैतिकताको प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । जबसम्म खोटाङको एम अधिकारी पर्दा बाहिर आउँदैन, तबसम्म गभर्नर अधिकारीलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ । एमालेले पनि एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नरहेको भन्ने प्रष्ट्याउन सकेको छैन । एमालेका यस्तै विवादास्पद निर्णयले नेपाली राजनीति अस्थिरता र अराजकताको सिकार बन्नु परेको हो ।
