सार्कलाई गतिशील बनाउन आह्वान

काठमाडौँ, मङ्सिर २३ गते । सरकारले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई सक्रिय तुल्याउँदै साझा सङ्कल्पका साथ अघि बढ्न सदस्य मुलुकसँग अपिल गरेको छ । सोमबार एकचालिसौँ सार्क बडापत्र दिवसका अवसरमा सार्कको अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सार्कलाई पुनर्जीवित पार्दै गतिशील बनाउने सङ्कल्पमा साथ दिन आह्वान गर्नुभएको हो । सार्क स्थापना भएको सन् १९८५ डिसेम्बर ८ लाई सार्क बडापत्र दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले सदस्य मुलुकका सरकार तथा यस क्षेत्रका जनतालाई यस दिवसका अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै सार्कलाई पुनर्जीवित गर्ने तथा यसलाई अझ गतिशील, समावेशी र कार्यमुखी बनाउने नयाँ सङ्कल्प भएको प्रस्ट्याउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ,  “उद्देश्यमा एकताबद्ध भएर, हामी हाम्रा साझा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न, साझा हितहरूको रक्षा गर्न र जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्छौँ ।”वर्तमान अध्यक्षका रूपमा नेपालले सार्क बडापत्रमा उल्लेखित सिद्धान्तहरू, मित्रता, ऐक्यबद्धता र सहमतिको भावनामा सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग नजिकबाट काम गर्ने आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । 

स्थापनाको चार दशकअघि संस्थापक नेताहरूले शान्ति, स्थायित्व र साझा समृद्धिले एकताबद्ध दक्षिण एसियाको परिकल्पना गरेको स्मरण प्रधानमन्त्री कार्कीले गर्नुभएको छ । त्यो बेला उहाँहरूको सामूहिक दूरदर्शिताले सार्कलाई जन्म दियो, जुन क्षेत्रीय सहयोगलाई अगाडि बढाउन, मित्रताको बन्धनलाई सुदृढ पार्न र यहाँका जनताको हितमा समर्पित क्षेत्रीय मञ्च भएको पनि उहाँले स्मरण गर्नुभएको छ । त्यसयता बर्सौंदेखि सार्क क्षेत्रभरि समझदारी बढाउने, पारस्परिक विश्वासलाई सुदृढ पार्ने र जनताको गुणस्तरीय जीवनका लागि काम गर्ने उद्देश्यले गरिएका पहलहरूलाई अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा अघि बढ्दै आएको कुरा भुल्न नहुने औँल्याउनुभएको छ ।

सबै सदस्य मुलुकले हस्ताक्षर गरेको सार्क बडापत्रले सामूहिक आत्मनिर्भरतालाई गहिरो बनाउन, साझा क्षेत्रीय पहिचानको पक्षपोषण गर्न र खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षादेखि जलवायु परिवर्तन, डिजिटल विविधता तथा गरिबी न्यूनीकरणलगायतका जटिल चुनौतीको संयुक्त रूपमा सामना गर्न मार्गदर्शन गरिरहेको पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट पार्नुभएको छ । त्यसैले पनि यस बडापत्र दिवसले सबैमा नयाँ प्रतिबद्धता, गहन सहयोग र क्षेत्रीय एकताको पुनर्जीवित भावनालाई प्रेरित गर्न सकोस् भन्ने कामना पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उच्चस्तरीय र जनस्तरीय पहल आवश्यक

सार्कलाई गतिशील बनाउन उच्चस्तरीय र जनस्तरीय दुवै खालको पहल आवश्यक रहेको कूटनीतिज्ञहरूले औँल्याउनुभएको छ ।  पूर्वपरराष्ट्र सचिव डा. मदनकुमार भट्टराई सरकारस्तरको पहलसँगै सार्कस्तरीय विभिन्न समितिले एकैसाथ पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको सरकारसँग चुनावको मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चलायमान गराउने म्यान्डेड पनि छ, त्यसैले अन्य मुलुकसँग सार्क चलायमान गराउँदै शिखर सम्मेलन गराउन पहल गर्न सक्छ ।” 

उहाँले जस्तै प्राध्यापक तथा बङ्गलादेशका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. मोहन लोहनीले सार्कको सक्रियताका लागि सरकारको उच्चस्तरीय पहल नै सबैभन्दा उत्तम उपाय रहेको प्रस्ट्याउनुहुन्छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “डेड लकको अवस्थामा छ सार्क, प्रधानमन्त्री नै परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिकामा रहेको अवस्थामा उहाँले नै अध्यक्षका हैसियतमा पहुँच पु¥याउन सक्नुहुन्छ, संवादहीनता भङ्ग गर्दै सम्बन्धहरूलाई सामान्यीकरण गर्न सक्नुहुन्छ ।”

उहाँका अनुसार सार्कमा ‘डेड लक’ को अवस्था आएको यो पहिलो पटक हैन । यसअघि सन् १९९२ मा हुनुपर्ने सार्क शिखर सम्मेलनमा श्रीलङ्काले सहभागिता जनाउन नमानेपछि स्थगित भएको थियो । त्यो बेलामा श्रीलङ्काबाट भारतीय सेना नहटेपछि उसले सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने अडान लिएको थियो । पछि हटेपछि सन् १९९३ मा साताँै शिखर सम्मेलन भएको थियो ।  

त्यस्तै सन् १९९९ मा नेपालमा हुनुपर्ने एघारौँ शिखर सम्मेलन भारत र पाकिस्तानको कारगिल द्वन्द्वका कारण रोकिएको थियो । त्यसमा पनि पछि सहमति जुटाएर सन् २००२ मा काठमाडौँमा शिखर सम्मेलन भएको थियो । 

अहिले भने ११ वर्ष वितिसक्दा पनि १९ औँ शिखर सम्मेलन गराउन नसक्नु सबै सदस्य मुलुकका लागि दुःखद पक्ष भएको टिप्पणी लोहनीले गर्नुभयो । सार्क त्यसै स्थापना भएको हैन । आफैँ जुटेर आफ्नो क्षेत्रलाई विश्व मानचित्रमा बलियो बनाउने दीर्घकालीन सोचका साथ सार्क बनेको हो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहको प्रतिनिधिमण्डलमा समेत सामेल रहनुभएका लोहनीले त्यो बेलाको उत्साह विश्व जित्ने खालको रहेको स्मरण गर्नुभयो ।