रामजी दाहाल
रामजी दाहाल
वि.सं. १९८७ सालमा कृष्णप्रसाद कोइराला, धर्मराज थपलिया, चित्तधर हृदयलगायतका चेतनशील युवाले पुस्तकालय खोल्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री भीम शमशेरकहाँ निवेदन बुझाउने सल्लाह गरेछन् । रामचन्द्र अधिकारीले त्यसमा तोडमोड गरेर राजनीतिक उद्देश्य भएको भनेपछि हलचल मच्चिएछ । अनि उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउने प्रक्रिया सुरु भएछ । “अबदेखि यस्तो कार्य गर्ने छैनौँ” भन्ने कागज गराई रु. १०० का दरले जरिवाना गरेर छाडिएछ । जुन घटना नेपालको इतिहासमा ‘लाइब्रेरी पर्व’का नामले चिनिन्छ ।
कृष्णप्रसादका छोरा बीपीले पुस्तकालयको महìव नबुझ्ने कुरै भएन । त्यसकारण बीपी नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले २०१५ सालमा पुस्तकालयका लागि ८० हजार रुपियाँ बजेट छुट्याएको इतिहास छ । बीपी आफैँमा राजनेता मात्र नभएर चर्चित लेखक र पाठक पनि हुनुहुन्थ्यो । कतिसम्म भने कार्यकर्ताका घरमा गएका बेला पढ्ने बानी छ कि छैन भनेर कोठामा पुस्तक खोज्ने गर्नुहुन्थ्यो रे उहाँ ।
बीपीपछि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले २०५१ सालमा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत पुस्तकालयका लागि दुई करोड रुपियाँ अनुदान दिएको पुस्तकालय अभियन्ता भोलाकुमार श्रेष्ठ स्मरण गर्नुहुन्छ तर पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरेका बीपीका अनुयायीहरूका लागि पुस्तकालयभन्दा ‘प्राडो संस्कृति’ प्रिय भयो भने मनमोहनका अनुयायीको रोजाइ ‘भ्यु टावर’ बन्यो । नेता–कार्यकर्ता पोस्न पल्केकाहरूको बुझाइमा पुस्तकालयका लागि बजेट छुट्याउनु ‘बालुवामा पानी हाल्नु’ हो ।
नेताहरूमा पढ्ने बानी कत्तिको थियो भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिक चिन्तक प्रदीप गिरी लेनिन एक अध्ययन पुस्तकको भूमिकामा लेख्नुहुन्छ, “... नख्खु जेल बसाइका क्रममा हाम्राबीच माक्र्सवाद, समाजवादका कुरा भइरहन्थे । शेरबहादुरजी र गोपालमानजी जेलमा धेरै रहनुभएन । एक महिना पनि पुगेन क्यारे तर एक महिनाकै बसाइमा उहाँहरूले माक्र्स र लेलिनप्रति आफ्नो वितृष्णा जाहेर गर्नुभयो ।
खासमा यो पुस्तक कांग्रेसका शेरबहादुर, गोपालमान र कम्युनिस्टका निर्मल लामा र सिन्धुनाथ प्याकुरेल आदिसँग भएको बहसको परिणाम हो । कांग्रेसी मित्रहरूको माक्र्स–लेनिनप्रतिको अज्ञानता पत्याइनसक्नुको थियो । उहाँहरू पढ्नुहुन्छ कि भनेर यो पुस्तक लेखियो तर अझै फरक परेको देखिन्न ।”
राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ कि पुस्तकालय भनेको सूचना र ज्ञानको केन्द्र हो । व्यक्ति र समाजको चेतना बढाउनमा जसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हुन त हातहातमा मोबाइल र सूचना पहुँच बढेका बेला पुस्तकालयप्रति कमैको रुचि भएको कतिपयको बुझाइ छ । विषयवस्तुको गहन अध्ययन र अनुसन्धानबिना अनुमानका भरमा व्यक्त त्यस्ता भनाइमा पुस्तकालयको महìव बुझेकाहरू कसैगरी पनि सहमत हुँदैनन् ।
अमेरिकाको न्युयोर्क विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट फर पब्लिक नलेजका निर्देशकसमेत रहनुभएका समाजशास्त्रका प्राध्यापक एरिक क्लिनबर्गले केही वर्षअघि न्युयोर्क टाइम्समा लेख्नुभएको थियो, “एक्काइसौँ शताब्दीको युगमा किताबको डिजिटल संस्करण सार्वजनिक गर्ने क्रम बढ्दो छ । पत्रपत्रिका पनि डिजिटल संस्करणमै बढी पढिन्छन् । मान्छेहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत अन्तत्र्रिmया गर्छन् । यस्तोमा पुस्तकालय प्रवद्र्धन आवश्यक छैन भन्ने धेरै जनप्रतिनिधिलाई लाग्छ ।”
समाजशास्त्री एरिक लेख्नुहुन्छ, “यो सोचाइको असर अमेरिकाका धेरै सार्वजनिक पुस्तकालयमा देखिन थालेको छ, जहाँ राज्यको स्रोत घट्दै छ ।” उहाँ जनप्रतिनिधिको यो सोचाइलाई गलत मान्नुहुन्छ । एरिकको भनाइमा आज पनि न्युयोर्क र अन्य ठूला सहरमा अध्ययनका लागि पुस्तकालय जाने चलन छ ।
त्यहाँ गएर किताब र सामाजिक विषयवस्तुमा अन्तत्र्रिmया गर्ने क्रम जारी छ । क्लिनबर्गको बुझाइमा पुस्तकालय भनेको सामाजिक पूर्वाधार हो । जसले लेखपढ संस्कृतिलाई बढावा त दिएको छ नै, साथै सामाजिक रूपमा घुलमिल हुने र विभिन्न मुद्दाको बहस गर्ने थलो पनि भएको छ । पुस्तकालय यस्तो सार्वजनिक स्थल हो, जहाँ किताबसँगै आपसमा विचार साटासाट गरिन्छ ।
मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा औँलामा गनिने लोकराज बराल, कृष्ण खनाल, अभि सुवेदीजस्ता विद्वान् प्राध्यापक साँझपख प्रायजसो कान्तिपथस्थित मण्डला पुस्तक पसलमा भेटिन्थे, अहिले पनि भेटिन्छन् । घण्टौँसम्म बौद्धिक विमर्श गर्ने उनीहरू समय बिताउनका लागि पुस्तक पसल गएका पक्कै होइनन् । मिडियामार्फत व्यक्त तिनका बौद्धिक विमर्श नेपाली समाजका लागि निकै उपयोगी छन् ।
त्यो गौरवमय इतिहास भएको त्रिविका प्राध्यापक हिजोआज पुस्तक पसल र पुस्तकालयमा भेटिन मुस्किल पर्छ । नेताका दैलो चहार्नमा व्यस्त भएपछि बौद्धिक विमर्शका ठाउँमा जाने फुर्सद कहाँ हुनु ? अनि तिनका चेला बौद्धिक विमर्शका त्यस्ता ठाउँमा भेटिने कुरै भएन । त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षामा बढुवा प्रयोजनका लागि मात्रै किताब लेख्नेहरूलाई ‘विद्वान्’ प्राध्यापकले
मूल्याङ्कनको कसीमा उत्कृष्टको ठप्पा लाइदिन्छन् । तिनका कृति साँच्चै उत्कृष्ट थिए भने पुस्तक पसलमा ‘सिलो’ खोज्दा पनि नपाउनुको पछाडि के रहस्य होला ? सामुदायिक क्याम्पसलाई अनुदान रकम बाँड्न आतुर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुस्तकालयमा गरिने लगानीलाई ‘अनुत्पादक क्षेत्र’ ठान्दैछ । अनि सामुदायिक क्याम्पसका हर्ताकर्ता नयाँ भवन बनाउँदा आउने मोटो ‘कमिसन’ छाडेर पुस्तकालयजस्तो ‘तल्लोस्तर’को काम गर्न किन तयार हुन्छन् ?
अमेरिकास्थित प्यु रिसर्च सेन्टरको एक अध्ययनअनुसार १६ वर्ष र त्योभन्दा बढी उमेरका आधाभन्दा बढी अमेरिकीले सार्वजनिक पुस्तकालय प्रयोग गर्छन् तर नेपालमा नयाँ पुस्ताका अधिकांशले पुस्तकालयमा पाइलासमेत नटेकेका हुन सक्छन् । पुस्तकालय अभियन्ताका अनुसार देशभर नौ सय हाराहारीको पुस्तकालय दर्ता भएकोमा २२७ वटा सञ्चालनमा छन् । राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपर्दा नियमित स्रोत नभएपछि जनशक्ति नहुने नै भयो । ‘हात्ती पढेर ठूलो भएको हो र’ भन्ने हाम्रो समाजमा पढाइको मूल्याङ्कन छैन । अवैध आर्जन नै किन नहोस्, सम्पत्तिका आधारमा मूल्याङ्कन हुने परिपाटी विद्यमान छ ।
पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको विकासले नागरिकमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेको छ । कतिसम्म भने परिवारका सदस्य सामाजिक सञ्जालमा यति धेरै व्यस्त छन् कि साँझ–बिहान घरमा सँगै भएका बेला पनि समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने फुर्सद छैन । अर्थात् सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले मानिस
एकाङ्की भएका छन् । यस्तो बेला समाजमा पुस्तकालयको महìव झनै बढेको छ । त्यस्तो पुस्तकालयमा किताब मात्र होइन, इन्टरनेट अनिवार्य हुनुपर्छ । यसका साथै बालबालिकाका लागि खेलौना, युवाका लागि फुटबल, हार्मोनियम, वृद्धाका लागि भेटघाट गर्ने हल र भजनकीर्तन तथा महिला सशक्तीकरणको मुद्दालाई पनि पुस्तकालयले समेटेको हुनुपर्छ । उमेरअनुसार आवश्यक पुस्तक त अनिवार्य भई नै हाल्यो ।
सामुदायिक पुस्तकालयको क्षेत्रमा कार्यरत ग्रामीण शिक्षा तथा विकास (रिड) नेपालको अगुवाइमा विभिन्न जिल्लामा खोलिएका ६९ वटा सामुदायिक पुस्तकालयमा यस्ता सबै सुविधा छन् । यति मात्र होइन, युथ सर्कलले पुस्तकालयमा नआएकालाई घरमै गएर ल्याई पढाइप्रति मोह जगाउने काम गरेका छन् । त्यसकारण हाम्रो समाजमा यस्ता पुस्तकालयको खाँचो देखिएको छ, जहाँ सबै समूहका मानिस भेला होऊन्, मन परेको किताब पढ्न पाऊन् । त्यसबाट आपसमा ज्ञान र विचार बाँड्न पाइयोस् । जसले व्यक्तिमा विचारको दायरा फराकिलो बनाओस् ।
राजनीतिक वृत्त मात्र होइन, चिया पसल र साँझ परेपछि भट्टी अनि सामाजिक र पारिवारिक जमघटमा पनि नेपाली समाजको विकास भएन भनेर चिन्ता प्रकट गरिन्छ तर यस्ता जमघटमा हाम्रो समाजका लागि चाहिएको विकास कस्तो हो र कसरी गर्ने भन्नेबारे गम्भीर बहस हत्तपत्त हुँदैन । समस्या औँल्याउने बानी परेका हामीले समाधानको उपाय भनिदिन सकेका छैनौँ ।
समाधान खोज्न बौद्धिक मन्थन आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता मन्थन गर्ने उपयुक्त थलो भनेकै पुस्तकालय हो । पुस्तकालयको महìव नबुझेर वा जानीजानी सरकारको प्राथमिकतामा छैन । पुस्तकालयको विकास र विस्तारका सन्दर्भमा बजेट भाषण मौन छ । शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि पुस्तकालय शीर्षकमा अनुदानको ‘टोकन’ दिँदै आएको छ । पछिल्लो समय प्रदेश सरकार केही उदार देखिएका छन् ।
हुन त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पुस्तकालय र वाचनालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै पछिल्लो समय एक स्थानीय तह, एक नमुना पुस्तकालयको अवधारणा पनि आएको छ । त्यसका लागि ७५३ वटै पालिकाले कुल बजेटको सानो अंश मात्र भए पनि पुस्तकालयलाई छुट्याउने नीतिगत व्यवस्था भएमा नेपाली समाज रूपान्तरणमा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ ।
