सुदृढ हुँदै गणतन्त्र

मुलुकले आइतबार मात्र १५औंँ गणतन्त्र दिवस भव्यताका साथ देशभरि नै मनाएको छ । बहुदलीय गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति विगतका ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलनहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको तथ्य यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ । वर्ष गणनाबाट मुलुकको गणतन्त्रात्मक पद्धति युवास्थामा प्रवेश गरिरहेको छ । यसबाट मुलुकमा क्रमशः गणतान्त्रिक पद्धति सुदृढ हुँदै गइरहेकोे छ ।

सङ्घीय गणतान्त्रिक अध्यासबाटै मुलुकले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गति लिने स्पष्टै छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण तथा अभिन्न विशेषता वा भनौँ सौन्दर्य भनेकै मुलुकका सम्पूर्ण नागरिकको सहभागितापूर्ण रहने आवधिक निर्वाचन हो ।

विभिन्न तहका निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर शासन व्यवस्थामा आफ्नो अर्थपूर्ण उपस्थिति जनाइरहेका हुन्छन् । यसै कडीका रूपमा हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ ।

यो निर्वाचनले मुलुकका सबै ७५३ स्थानीय तहमा जनताले स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण तथा भयरहित वातावरणमा आफ्ना प्रतिनिधि चयनको अवसर प्राप्त गरेका छन् । गणतान्त्रिक संविधानअनुरूप दोस्रो पटक सम्पन्न भएको स्थानीय तहको यस निर्वाचनको सफल आयोजनाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक पद्धति थप सुदृढ बन्न पुगेको तथ्य जगजाहेर छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अब वर्तमान सरकारको काँधमा प्रदेश र सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने गहन दायित्व बाँकी रहेको छ । आइतबार राजधानीमा आयोजित गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन यसै वर्ष सम्पन्न गरिने सार्वजनिक जानकारी दिएर आउँदो निर्वाचनको सुनिश्चितताको औपचारिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यसबाट वर्तमान सरकार यी दुवै तहका निर्वाचन समयमै शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष तवरले सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको यस औपचारिक सार्वजनिकीकरणले राजनीतिक दल तथा आममतदातामा निर्वाचनसम्बन्धी तयारीले तीव्रता पाउने निश्चित छ । आइतबार नै संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरिँदा सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारीसमेत दिइसकेको छ । बजेटसमेत विनियोजन गरिएकाले अब नयाँ आर्थिक वर्षभित्र नै यी दुई तहका निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुने वातावरण निर्माण भएको मान्न सकिन्छ । 

निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित तथा शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउन सकिए मात्र यसको महत्त्व एवं गरिमा कायम रहन सक्छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन सकिएन भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका दृष्टिमा निर्वाचनको कुनै अर्थ रहँदैन । कतिपय तानाशाहले देखाउनकै लागि निर्वाचन गरिरहेका हुन्छन् ।

उनीहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अरूको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरिरहेका हुन्छन् । गत वर्ष पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देखाउनैका निम्ति निर्वाचन गर्ने यत्न त भएको छैन भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको थियो । सर्वोच्च अदातलले त्यस अवस्थाको अन्त्य गरी मुलुकलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल मार्गमा फर्काएको छ ।

वर्तमान पाँच दलीय सरकारले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा भयरहित वातावरणले सम्पन्न गर्न सक्षम भएको छ । यो सफलताले भविष्यमा गरिने आमनिर्वाचन पनि सहज तवरले सम्पन्न हुनेमा आमदेशवासीको विश्वास एवं भरोसा बढेको छ ।

आमदेशवासीमा यस प्रकारको वातावरण सिर्जना हुनु सरकारका लागि गौरवको विषय हो । यस अर्थमा सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएका केही त्रुटि तथा कमीकमजोरी रहे भने त्यसलाई समेत निराकरण गर्नतर्फ पनि प्रयासरत रहनु वाञ्छनीय देखिन्छ । 

गणतान्त्रिक संविधानअनुसार दोस्रो पटक नै हुने सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचन सफल पार्न आमजनता, राजनीतिक दल, सरकार, निर्वाचन आयोगलगायत अन्य संयन्त्रको पनि अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य छ । पक्कै सबै तह तथा क्षेत्रबाट यसको सहज सम्पन्नताका लागि आवश्यक सहयोग तथा योगदान प्राप्त हुने नै छ ।

यो आउँदो निर्वाचन मुलुकको लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरणका साथै नेपाली जनताको चाहनाअनुरूप समृद्ध मुलुक निर्माणका दिशामा निकै महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा छ । निर्वाचनसँगै मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका नियमित कामकारबाहीलाई उच्च प्राथमिकता दिई अगाडि बढ्नुसमेत उत्तिकै वाञ्छनीय छ । यसबाट नै गणतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत र सुदृढ बनाउन बल पुग्नेछ ।