होल्डिङ सेन्टरको प्रयोग

प्राकृतिक विपत्ति, महामारीजन्य रोगव्याधि बेलाबखत आउने गर्छन् । यस्ता विपत्ति र रोगव्याधिबाट पीडित हुनेलाई तत्कालै स्रोतसाधन जुटाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला उद्धारका लागि भनेर करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर भौतिक संरचना बनाइन्छन् । त्यसमा पीडितलाई राखिन्छ । महामारी नियन्त्रणमा आएपछि र विपत्तिको व्यवस्थापन गरेपछि भने ती संरचनाको प्रयोग घट्दै जान्छ । प्रयोगविहीन अवस्थामा पनि पुग्छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण कोभिड–१९ महामारी हो । महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लामा करोडौँ रुपियाँ खर्चेर होल्डिङ सेन्टर बनाइए । कोभिडपीडितलाई राखियो । महामारीले चार वर्षसम्म दुःख दियो । त्यसपछि महामारी रोकियो । अहिले धेरै होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । यस्ता संरचनाको सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना बनेको छैन ।  कपिलवस्तुको कृष्णनगर क्षेत्रमा निर्माण गरिएको एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन छ । करिब २७ करोड ८७ लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण गरिएको उक्त संरचना चार बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । त्यहाँ छ सय शय्या सीमानाकामा र चार सय शय्या शिवानगर क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिएको छ । यो सेन्टर निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालन कसले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल कायमै छ । हाल यसको सुरक्षा नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । नेपालगन्जमा निर्माण गरिएको करिब दुई करोड ३८ लाख रुपियाँ लागतको होल्डिङ सेन्टर पनि तीन वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ । जमुनाह नाका हुँदै भारतबाट आउने सङ्क्रमितलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको उक्त संरचना निर्माणपछि सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

यस्तो समस्या एक/दुई स्थानमा मात्रै नभई देशभरि नै छ । होल्डिङ सेन्टरको वैकल्पिक प्रयोगबारे केन्द्रीयस्तरबाटै निर्णय भएको छैन । यस्ता ठुला संरचना स्थानीय तह एक्लैले सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । स्थानीय तह यसमा सहकार्य गर्न भने तयार छन् तर सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन स्रोत र योजनाको कमी छ । पाल्पाको तानसेन धोबीधारामा बनाइएको कोभिड ल्याबदेखि पालिकास्तरमा बनेका होल्डिङ क्वारेन्टाइनसम्म प्रयोगमा आएनन् । यसै गरी विराटनगरमा निर्माण गरेको होल्डिङ सेन्टर अहिले प्रयोगमै नआई जीर्ण बन्न थालेको छ । विराटनगर–१६, रानीस्थित विराटनगर जुट मिलको पाँच बिघा जग्गामा २८ करोड ९१ लाख रुपियाँ खर्चेर बनाइएको यो संरचना अहिले संरक्षण र उपयोगको पर्खाइमा छ  । नेपाली सेनामार्फत २०७८ सालमै निर्माण सम्पन्न भएको यस सेन्टरमा २२ वटा ठुला आवास हलसहित ५९ वटा भवन संरचना छन् । जसमा सङ्क्रमितका लागि शय्या, १५ वटा भन्साघर र २२ वटा शौचालय बनाइएका छन् । तीन वर्षसम्म सेन्टर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएन । विपत्का समयमा मात्र प्रयोग गर्ने गरी बनाइएका यस्ता संरचनालाई अन्य समयमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट नीतिको अभाव छ । विज्ञले यसलाई शिक्षा, तालिम केन्द्र वा अन्य कुनै अस्थायी कार्यका लागि प्रयोग गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । कुनै विपत् आइलागेर यस्ता सेन्टर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मर्मतसम्भारका लागि मात्रै पुनः लाखौँ रुपियाँ थप खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । 

राज्यको ढुकुटीबाट झन्डै २९ करोड रुपियाँ खर्च भएको यो आयोजनाको उचित व्यवस्थापन भएन । आधा अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बनाइएका होल्डिङ सेन्टर पनि प्रयोगमा आएका छैनन् । दुई प्रमुख नाकालाई लक्षित गरी कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३, बडहरा र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८, सालघारी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टर जीर्ण अवस्थामा छन् । सङ्घीय सरकारको कुल ५८ करोड छ लाख रुपियाँ खर्चेर बनाइएको दुवै होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमा छैनन् । कोभिड महामारीका बेला गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाका भएर भारतबाट फर्कने नेपालीलाई राख्नका लागि दुवै जिल्लामा एक/एक हजार मान्छे राख्न सकिने होल्डिङ सेन्टर बनाइएको थियो । गौरीफन्टा नाका भएर आउनेका लागि बडहरामा २८ करोड ८१ लाख रुपियाँ लगानी गरेर २२ वटा क्वारेन्टाइन, २२ वटा चर्पी र १५ वटा डाइनिङ हलसहितको भान्साकोठा बनाइएको छ । यसै गरी गड्डाचौकी नाका भएर फर्कनेलाई लक्षित गरेर कञ्चनपुरमा २९ करोड २५ लाख रुपियाँ लागतमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको थियो । जसमा क्वारेन्टाइनसहित २२ वटा चर्पी र १५ वटा भान्साघर रहेका छन् । अतः  प्रयोगविहीन बनेका यस्ता संरचना प्रयोगमा ल्याउन सरकारले उचित कदम चाल्न ढिला गर्नुहुन्न । नत्र यति ठुलो लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तो हुने छ ।