कुनै गोप्य सम्झौता भएको छैन

कृष्णप्रसाद सिटौला 

२०५९ साल असोज १८ गते । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट असंवैधानिक कदम चालियो । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई थुनामा राख्ने र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई राजनीतिक कार्यक्रमबाट निषेध गर्ने प्रतिगामी कदम सुरु भयो । त्यसविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनको विकसित रूप जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्रमा पुगेको हो । आन्दोलनको तेजबाट संसद् पुनर्बहाली भयो । संसद् पुनर्बहाली भएको पहिलो दिनबाटै राजाको कुर्सी हटाएर गणतन्त्रको अभ्यास प्रारम्भ भयो । त्यसबेला प्रतिनिधि सभाभित्र राजाको कुर्सी रहने व्यवस्था थियो । मर्यादापालकले सर्वप्रथम राजाको कुर्सी र राजदण्डलाई सलाम नगरेसम्म सभामुखले आसनग्रहण नगर्ने पद्धति थियो । २०४७ सालको संविधानले श्री ५ सहितको संसद्को परिकल्पना गरेको थियो । आन्दोलनको तेजबाट संसद् पुनर्बहाली भयो । प्रतिनिधि सभाले राजामा अन्तर्निहित अधिकारलाई घटायो, निस्तेज गर्दै गयो । 

क्रमिक रूपमा गणतन्त्रको अभ्यासमा अन्तरिम संविधान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । संविधान सभाको पहिलो बैठकबाटै गणतन्त्रको निर्णय गर्ने भनेर व्यवस्था ग-यो । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले संविधान सभाको पहिलो बैठकमा गणतन्त्रको प्रस्ताव पेस ग-यो । संविधान सभाले पारित गरेपछि देश गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको हो । 

गणतन्त्रको प्रस्थान र कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)ले गणतन्त्रबारे आ–आफ्ना निर्णय गरे । पार्टी एक भएपछि महासमितिको बैठक बस्यो । उक्त बैठकले गणतन्त्रमा जाने निर्णय ग-यो । राजा त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म आइपुग्दा तत्कालीन राजाका कदमविरुद्ध पटक–पटक आन्दोलन गरिराख्नुपर्ने क्रम चल्यो । लोकतन्त्र पुनर्बहाली हुने तर फेरि राजाहरूबाट लोकतन्त्रमाथि अतिक्रमण हुने घटना दोहोरिरहे । यही कारण नेपाली कांग्रेस गणतन्त्रमा गएको हो । 

खासगरी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले “६० वर्षदेखि राजाहरूलाई काँधमा बोक्दै आएको हो तर राजाहरूले कहिल्यै पनि जनताको अधिकार र लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न सकेनन् । त्यसैले अब गणतन्त्रमा जानुको विकल्प छैन” भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्ताव राख्नुभयो । गिरिजाबाबुलाई २००७ सालको क्रान्तिदेखिकै अनुभव थियो । त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसम्मलाई भोग्नुभयो । कसरी आन्दोलनबाट लोकतन्त्र आउँछ र राजाहरूका गलत कदमबाट लोकतन्त्र कसरी खोसिन्छ भन्ने अनुभव उहाँलाई थियो । सधैँ राजाहरूका गलत कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नका लागि राजतन्त्रको अन्त्यको विकल्प छैन भन्ने प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसले गरेको हो । 

ज्ञानेन्द्रको बिदाइ र ‘भित्री सम्झौता’

गणतन्त्र स्थापनापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायणहिटी दरबारबाट बिदाइ गर्न गृहमन्त्रीको हैसियतले म आफैँ गएको थिएँ । मैले सरकार र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जे कुरा भन्नुपर्ने थियो, त्यो कुरा भनेँ । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि ममार्फत सरकारलाई भन्नुपर्ने कुरा राख्नुभयो । उहाँका केही मागहरू थिए, ती माग मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूरा ग-यौँ । नागार्जुनमा निवासको व्यवस्था, उहाँको आमालाई नारायणहिटी दरबारमै बस्न पाउने व्यवस्था पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिएँ । संविधान सभाबाट भएको निर्णयलाई राजा ज्ञानेन्द्रले सहज ढङ्गले स्वीकार गर्नुमा योगदान छ, नेपालको गणतन्त्रको विकासका लागि ठूलो उपलब्धि हो भन्ने कुरा पनि मैले राखेको थिएँ । राजा, महाराजा र सम्राटहरूको उदय र अन्त्य नियतिको खेल पनि हो । यी कुरा आफ्नो हातमा पनि हुँदैन । म नियतिमा विश्वास गर्छु भन्ने कुरा पनि गरेको थिएँ । समग्रमा राम्रो वातावरणमा कुरा भएको थियो । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र नेपाल सरकारबीच कुनै गोप्य सम्झौता भएको भन्ने विषयको तात्त्विक अर्थ छैन । यति लामो समय भइसक्यो । अहिले कुनै सम्झौता भएको थियो भन्नु बेकार कुरा हो । कुनै सम्झौता भएको भए त्यतिबेलै तत्कालीन राजाले भन्नु हुने थियो । उहाँका माग पूरा ग-यौँ तर म आफैँ उपस्थित भएर उहाँको बिदाइ गर्दा कुनै भित्री सम्झौता भएको थिएन । हुन त अहिले पनि केही दलले राजतन्त्र संस्थाको पक्षमा बोलिरहेको पाइन्छ । तर म त्यो सम्भावना देख्दिनँ । देशअघि बढ्छ । राजा हुँदा सबैको ध्यान राजातर्फ नै केन्द्रित हुन्थ्यो । राजा र राजपरिवारका सदस्यहरूले गरेको कुरामा कहीँ पनि प्रश्न उठाउन पाइँदैनथ्यो । संसद् र अदालतमा पनि पाइँदैनथ्यो । यसर्थ सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता राजामा नै रहेको आभास थियो । अहिले सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता समग्र रूपले जनतामा निहित छ । जनताले आवधिक निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि रोजेर आफ्नो शासन व्यवस्था आफैँ चलाउन पाउँछन् । सर्वोच्च संस्था जनता हुन्, राष्ट्र हो । त्यसबेलाको सर्वोच्च संस्था राजा थिए । अहिलेको संसद्ले संविधानभित्र रहेर कुनै पनि कानुन निर्माण गर्न सक्छ । त्यसकारण राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै ठूलो अन्तर छ । 

फेरि गणतन्त्र भनेको जनताको जीवनमा पनि आउने परिवर्तन हो । राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै गणतन्त्रको अभ्यास पूर्ण हुँदैन । यसमा सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन पनि आवश्यक छ । संस्कारको परिवर्तन पनि आवश्यक छ । राजा हुँदा माथिका मानिसको आदेश तलका मानिसले पालना गर्नुपर्ने हुकुमी शैली थियो । त्यो समाजमा परिवर्तन भइसकेको छैन । जसलाई हामी सामन्ती संस्कार भन्छौँ । यसले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हिसाबले शोषण गरिरहेको हुन्छ । त्यसबाट समाजमुक्त भइसकेको छैन । राजनीतिक दलहरू सामन्ती संस्कारबाट मुक्त भएका छैनन् । नयाँ ढङ्गले सामन्ती संस्कार पार्टीहरूभित्र हावी हुन खोज्दैछ । त्यसबाट पार्टीहरू आफैँ मुक्त हुन सक्नुपर्छ । 

सङ्घीयता कार्यान्वयन

अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा छौँ । यसअन्तर्गत तीन तहका सरकार र तीन तहका व्यवस्थापिका, कानुन निर्माण गर्ने ठाउँ छन् तर यसको मूल चरित्र भनेको केन्द्रको कानुन बाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन सक्दैन । प्रदेशको कानुन बाझिने गरी स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्दैन । अधिकारका सन्दर्भमा संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ तर केन्द्रले मार्गदर्शन गर्नेगरी धेरै कानुन बनाउन सकिन्छ । संविधानको व्यवस्थाअनुरूप सङ्घीय संसद्ले सङ्घीय राज्यलाई सही तरिकाले प्रयोगमा ल्याउनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपथ्र्यो । यो पाँच वर्षमा मूलभूत रूपमा सरकारको ध्यान त्यतातर्फ जान सकेन । संविधान बनेपछि निर्वाचनमा वामगठबन्धन बन्यो । संसद्मा ठूलो सङ्ख्यामा कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थिति भयो । सरकार कम्युनिस्ट पार्टीकै बन्यो । दुईतिहाइ मतसहितको सरकारले धेरै काम गर्न सक्थ्यो । तर काम गरेन । मूल रूपमा सरकार आफ्नै पार्टीको द्वन्द्वमा रुमल्लिरह्यो । त्यही कारणले होला, देशले चाहेका कानुन निर्माण हुन सकेनन्, नीतिहरू आउन सकेनन् । देशले प्रगति हासिल गर्न सकेन । 

२०७९ चुनावी वर्ष हो । चुनावी वर्षमा सरकारले दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिहरू ल्याउन सक्दैन । तत्कालीन अवस्थामा ठूलो प्रभाव पार्ने बजेट ल्याउन पनि सक्दैन । अहिलेको सरकारको दायित्व निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो । तर अब बन्ने सरकारले संविधानको परिकल्पनाबमोजिम, समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्नका लागि सम्पूर्ण कानुन निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । ठोस नीति ल्याउनुपर्छ । संविधान नयाँ दृष्टिकोणका साथ आयो तर नयाँ दृष्टिकोणका साथ त्यसले नीतिहरू पाउन सकेन । जसका कारण गणतन्त्रबाट यो–यो क्षेत्रमा उपलब्धि भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्र

तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो । सात दलका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको हो । १२ बुँदे सम्झौताबाट विकसित भएको राजनीतिक प्रक्रिया जनआन्दोलन हुँदै, संसद् पुनर्बहाली हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पुगेको हो । यसका विशेष गन्तव्यहरू थिए । पहिलो, देशमा दिगो शान्ति बहाली हुनुपर्छ, कुनै पनि बहानामा हिंसाले प्रश्रय पाउनुहुँदैन । द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ छ । पूर्ण लोकतन्त्रको परिभाषाअनुसार देशको राजनीतिक विकास हुनुपर्छ । यसलाई नै हामीले गणतन्त्र भन्यौँ । माओवादी हतियार छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए । केही माओवादी लडाकूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरियो । त्यसले सेनाको सङ्गठनलाई पनि कुनै नराम्रो असर परेन । सहज ढङ्गले सेनाले ग्रहण ग-यो ।

माओवादीको हातबाट हतियार छुट्यो, त्यो महत्त्वपूर्ण  उपलब्धि थियो तर द्वन्द्वकालीन पीडितहरूले न्याय पाउने काम अझै बाँकी छ । न्याय दिनकै लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको हो । बेपत्ताको छानबिन आयोग गठन भएको हो तर ती आयोगले अझै पनि निष्कर्ष दिनसकेका छैनन् । आयोगहरूले निष्कर्ष नदिई टिप्पणी गर्नु उपयुक्त होइन । यो काम अत्यन्त ढिलो भइसक्यो । ढिलो गरी भएको निर्णयबाट पीडितलाई न्याय पाएको अनुभूति नहुन सक्छ । त्यसकारण द्वन्द्वकालका पीडितको भावनालाई सम्बोधन नगरी शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँदैन । 

गणतन्त्र दिवस र बजेट

संविधानमा जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसकै दिन नेपाल सरकारले बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । यसको बहुआयामिक कारण छ । हामी राजनीतिक परिवर्तन मात्रै गरिरहेका छैनौँ, जनताको जीवनमा आर्थिक परिवर्तन ल्याउँछौँ भन्ने सन्देश दिन खोजेका हौँ । गणतन्त्र दिवसकै दिन जनताको जीवनमा आर्थिक परिवर्तन ल्याउने एउटा संस्थागत प्रतिबद्धता हो । अर्को, पहिले असारको अन्त्यमा मात्रै बजेट ल्याउने गरिन्थ्यो । त्यसले हाम्रा विकास–निर्माणका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने अवस्था थियो । त्यसकारण असार पुगिसक्दा बजेट पूर्ण रूपले पारित होस् र साउनमा टेन्डरको काम गरेर वर्षा सकिनासाथ विकास निर्माणका काम सुरु गर्न सकियोस् भनेर बजेट जेठ १५ मै ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो । 

जनताको सर्वोच्चतासँग गाँसिएको राजनीतिक उपलब्धि हो गणतन्त्र । जनताको जीवनलाई पनि सर्वोच्च बनाउने प्रण गणतन्त्र दिवसका दिन गर्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दलहरू यो उत्तरदायित्वप्रति गम्भीर बन्ने अपेक्षाका साथ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामी सबैले मिलेर समाज र देश निर्माण गर्नुपर्छ । यो घडी समृद्धिका लागि दृढ सङ्कल्प गर्ने अवसर पनि हो । 

(गोरखापत्रका अशोक अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)