सङ्गठनमा विविधता व्यवस्थापन
१. सङ्गठनमा विविधता व्यवस्थापनको महत्व उल्लेख गरी विविधता व्यवस्थानबाट सङ्गठनको प्रभावकारिता हासिल गर्न सङ्गठन तहमा के गर्नु पर्ला ? मौलिक उत्तर प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
विविधता व्यवस्थापन एक बृहत् अवधारणा हो । यसलाई मूलतः बृहत् राजनीतिक एवं सामाजिक तहमा र सङ्गठनको तहमा गरी दुई तहबाट अध्ययन गर्ने गरेको पाइन्छ । सङ्गठनमा उपलब्ध जनशक्तिमा विद्यमान विविधताबाट लाभ लिन सङ्गठनले अपनाउने व्यवस्थापकीय रणनीतिका रूपमा सङ्गठन तहको विविधता व्यवस्थापनलाई बुझ्न सकिन्छ । सङ्गठनले उपलब्ध जनशक्तिमा रहेका फरक पृष्ठभूमि, ज्ञान, सिप र क्षमता पहिचान र उपयोग गरी सङ्गठनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सक्छन् । आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रका समुदाय वा समाजको विविधता अनुकूल सेवा प्रवाह रणनीति विकास गरी समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन् । विविधताले सधैँ सकारात्मक नतिजा मात्र नदिने हुँदा यसका नकारात्मक पक्षहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र सकारात्मक लाभहरू बढाउँदै जाने व्यवस्थापकीय कार्यको रूपमा पनि विविधता व्यवस्थापनलाई लिन सकिन्छ ।
सङ्गठनमा विविधता व्यवस्थापनको महत्व :
– परिपक्व एवं कार्यान्वयनयोग्य नीति निर्माण गर्न,
– सिर्जनात्मकता र नवप्रवर्तनको प्रयोगबाट सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न,
– समावेशी र सकारात्मक कार्यवातावरण निर्माण गर्न,
– सङ्गठनको उद्देश्यप्रति कर्मचारीको साझा प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न,
– कर्मचारीहरू बिचमा विविधता बुझ्ने र सम्मान गर्ने बानीको विकास गर्न,
– सङ्गठनप्रतिको आमकर्मचारीको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाई अपनत्व विकास गर्न,
– कर्मचारीको मनोबल र कार्यदक्षता वृद्धि गर्न,
– सङ्गठनमा कर्मचारी टिकाउ दर बढाउन,
– कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न,
– सङ्गठनप्रतिको नागरिक विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्न,
– सङ्गठनमा विविधता व्यवस्थापनका उपाय :
– सङ्गठनको नीति, रणनीति, मूल्य मान्यता एवं निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा विविधता र समावेशितालाई आत्मसात् गर्ने,
– समवेशिता र समताप्रति नेतृत्वबाट दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र विविधताको विषयमा खुला छलफल चलाउने,
– विद्यमान पूर्वाग्रह हटाउने,
– विविधतापूर्ण कार्यस्थल र कार्यसंस्कृति निर्माण गर्ने,
– कर्मचारीको सक्षमता मापन गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा पदस्थापन गर्ने,
– विविधता सर्वेक्षण गरी कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरणसहितको अभिलेख तयार गर्ने र आवश्यकता अनुसार सङ्गठनमा प्रयोग गर्ने,
– कर्मचारीलाई मानव अधिकार र मानवीय मूल्यद्वारा प्रशिक्षित गर्ने,
– तालिम केन्द्रमा विविधता व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम सामग्री विकास गरी तालिम प्रदान गर्ने,
– कर्मचारीमा संवेगात्मक बौद्धिकताको विकास गर्ने,
– धार्मिक विविधता सम्बोधन गर्न प्रार्थना कक्ष स्थापना तथा धार्मिक पर्वमा स्थानीय बिदा घोषणा गर्ने,
– लैङ्गिक विविधता सम्बोधन गर्न खुला छलफल र बहस चलाउने,
– सांस्कृतिक विविधता सम्बोधन गर्न सांस्कृतिक रूपमा सक्षम कर्मचारीतन्त्रको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने,
– भाषिक विविधता सम्बोधन गर्न बहुभाषिक नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने,
– स्थानीय भाषामा नागरिक बडापत्र,
– भाषा अनुवादकको व्यवस्था,
– कार्यालयको अग्रपङ्क्तिमा बहुभाषिक सिप भएका कमर्चारी खटाउने,
– कार्यालयको भौतिक संरचनामा सुधार गरी सेवाग्राहीका विविधतापूर्ण शारीरिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने,
– ज्ञान हस्तान्तरण गर्न असल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने कार्यशाला आयोजना गर्ने,
– कार्यालयमा गठन हुने कार्यदल, समिति, कार्य समूहमा समावेशितालाई आत्मसात् गर्ने,
– समुदायसँग सहकार्य गर्ने,
– नीति पैरवी समूह गठन गरी नीति निर्माणमा सहभागी गराउने ।
– अन्त्यमा सङ्गठनको प्रभावकारिताका लागि विविधता व्यवस्थापन अनिवार्य छ । विविधताबाट लाभ लिने सङ्गठन नै कार्यसम्पादनमा अब्बल र प्रतिस्पर्धामा सफल हुने हक राख्छन् ।
२. नेपालमा निजामती कर्मचारीबाट उच्चस्तरको कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न विद्यमान निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले गरेका मुख्य मुख्य प्रबन्धको विश्लेषण गर्नुहोस् ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गरी नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन गठन गरिएको संयन्त्र नै निजामती सेवा हो । यो सरकार मातहत रहन्छ र सरकारको कार्यसम्पादनमा सहयोग गर्छ । स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष र पारदर्शी निजामती सेवाले मात्र सरकारी नीतिहरूको निष्पक्ष कार्यान्वयन गरी अपेक्षित नतिजा ल्याउन सक्छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा निजामती कर्मचारीबाट उच्चस्तरको कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न थुप्रै व्यवस्था गरिएको छ । केही प्रमुख व्यवस्था यस प्रकार छन् ।
क) प्रतिस्पर्धात्मक पदपूर्ति र विविधतापूर्ण जनशक्ति :
– आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताबाट जनशक्ति आपूर्ति हुने,
– प्रतिस्पर्धाका कारण सेवामा अब्बल जनशक्ति भित्रिने अपेक्षा,
– बढुवाको व्यवस्थाबाट अनुभवी कर्मचारी आपूर्ति हुने,
– खुला प्रतिस्पर्धामा आरक्षणको व्यवस्थाबाट निजामती सेवामा विविधता बढ्ने,
– विविधतापूर्ण जनशक्तिका कारण सङ्गठनको कार्यसम्पादनस्तर सुधार हुने अपेक्षा,
ख) कार्यविवरण र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन :
– पदस्थापन पत्रसँगै कार्यविवरण र सोबमोजिमको मूल्याङ्कन गर्ने सूचकाङ्क उपलब्ध गराउने,
– कार्यविविरणमा मूल्याङ्कन गर्ने सकिने वस्तुगत आधार उल्लेख गर्ने, सुपरीवेक्षकले कार्यविविरणका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने,
– कार्यविविरण लागु भए नभएको अनुगमन हुने,
– कार्यविवरण लागु नगर्नेलाई सचेत गराउने र थप विभागीय कारबाही गर्ने,
– राजपत्राङ्कित कर्मचारीले कार्यविवरण अनुसार गर्नुपर्ने कार्यको वार्षिक कार्ययोजना बनाई पहिलो चौमासिक भित्र कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत गराई कार्यसम्पादन गर्ने,
– कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बढुवाको महत्वपूर्ण आधार बनाइएको,
ग) व्यवस्थापन परीक्षण :
– व्यवस्थापन परीक्षण, सोको प्रतिवेदन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व निर्धारण,
– प्रशासनिक अनियमितता फस्र्योट नगर्दा विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था,
घ) कार्यसम्पादन सम्झौता :
– कार्यसम्पादन सम्झौता गरी पदस्थापन वा सरुवा गर्न सकिने,
– कार्यसम्पादन सम्झौतामा खुलाउनुपर्ने विषयहरू निर्धारण,
– कार्यसम्पादनको सम्झौता अनुसार कार्य भए नभएको सम्बन्धमा विभाग वा मन्त्रालयबाट अनुगमन हुने,
– कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिमको कामको वार्षिक समीक्षा हुने,
– कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम उत्तम स्तरको कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने कार्यालय वा आयोजना वा विभागीय प्रमुखलाई दुई वर्षसम्म कुनै पनि प्रमुख पदको विशेष जिम्मेवारी नदिने र विभागीय कारबाही हुने,
ङ) सरुवा व्यवस्थापन :
– आर्थिक वर्षको सुरुमा नै कार्यतालिकाबमोजिम सरुवा व्यवस्थित गरिने,
– सरुवाका आधार, अवधि र कार्यविधि निर्धारण,
– सामान्यतयाः अवधि नपुगिकन सरुवा नहुने,
– सरुवा हुने कर्मचारीले कार्य प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने,
– सरुवा हुँदा प्रतिवेदन नबुझाउने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने,
च) नेतृत्व मूल्याङ्कन :
– राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको नेतृत्व मूल्याङ्कन हुने,
– नेतृत्व मूल्याङ्कनका आधार निर्धारण,
– नेतृत्व मूल्याङ्कनका लागि गोप्य रूपमा सूचना सङ्कलन गर्न सकिने,
– नेतृत्व मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा आधार मान्न सक्ने,
छ) विभागीय कारबाही :
– विभागीय सजायका प्रकार र सजाय गर्ने आधारहरू निर्धारण,
– विभागीय सजाय हुने व्यवस्थाका कारण कर्मचारी आचरण र अनुशासनमा रही उच्च कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न तयार हुने अपेक्षा,
ज) मौद्रिक एवं गैरमौद्रिक सुविधा तथा कार्य सम्पादन प्रोत्साहन कोषको व्यवस्था :
– पकाएको तलब मासिक रूपमा भुक्तान हुने,
– तलव भत्ता पुनरवलोकन हुने,
– सेवाको सुरक्षा,
– सरुवा र बढुवाका अवसर प्रदान,
– अध्ययन, तालिम, अध्ययन भ्रमणको अवसर प्रदान गरी कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था,
– निजामती कर्मचारीलाई तीन वर्षमा कम्तीमा एक पटक पाँच कार्य दिन वा बढीको तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था,
– कार्य दक्षता सीमा पार गरेको मानिने व्यवस्था,
– कार्यसम्पादन, कार्य परिणाम र प्राप्त नतिजाको आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यसम्पादन कोषको प्रबन्ध,
झ) पुरस्कारको व्यवस्था :
– वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादनमा अब्बल कर्मचारी छनोट गरी पुरस्कृत गर्न सकिने,
निजामती सेवा पुरस्कारको व्यवस्था,
ञ) निजामती कर्मचारीका नैतिक दायित्व र आचरण निर्धारण गरी कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनप्रति जिम्मेवार बनाइएको,
ट) नतिजामूलक कार्यतालिका बनाउनुपर्ने :
– कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले प्रत्येक पदका लागि तोकिएको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीका आधारमा आफू मातहतका सबै कर्मचारीको कार्य विभाजन स्पष्ट खुल्ने गरी वार्षिक कार्यतालिका बनाउनुपर्ने ।
ठ) सामूहिक सौदाबाजीको व्यवस्था र ट्रेड युनियनको अधिकारको प्रदान ।
– माथि उल्लिखित व्यवस्थाका अतिरिक्त अन्य थुप्रै प्रबन्ध हुँदाहुँदै पनि निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । नेपालको निजामती सेवा समक्ष हुँदाहुँदै पनि कार्यसम्पादनस्तर कमजोर रहेको छ भनी आलोचना हुँदै आएको छ । कानुनी प्रबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक र प्रशासनिक पक्ष नै बढी जिम्मेवार छन् । प्रशासनिक नेतृत्व कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनप्रति उदासीन हुने, प्रशासनिक नेतृत्व उपर दबाब र प्रभावहरू पर्ने, निजामती कर्मचारीहरू आत्मकेन्द्रित र अधिकारमुखी बढी तथा जिम्मेवार र जवाफदेही कम हुने, जनताप्रति निजामती कर्मचारीको घुमाउरो उत्तरदायित्व रहने, नागरिक सशक्तीकरणको कमजोर अवस्थालगायतका कारणबाट कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयनस्तर कमजोर देखिएको छ । प्रशासनिक विकृतिको बोझले थिचिएको निजामती सेवालाई कार्यसम्पादनमा अब्बल गराउन राजनीति र प्रशासनभन्दा बाहिर रहेको नागरिक समाजको भूमिकालाई सशक्त बनाउन जरुरी आवश्यक देखिन्छ ।
३. सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई गर्नुपर्ने सहयोगका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उल्लेख गरेका व्यवस्था प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । यी जिम्मेवारीहरू सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र परस्पर सहयोगको सिद्धान्तमा आधारित रही सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २३२ (८) बमोजिम नेपाल सरकारले आफैँ वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न सक्ने र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी प्राप्त निर्देशनको पालना गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ ।
– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई देहायका विषयमा सहयोग गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ ।
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा सुरु हुनुअगावै बजेट सीमा र राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता एवं मापदण्ड सहितको मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने,
– स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने समानान्तर संरचना खारेज गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको विषयगत शाखाको क्षमता विकास गर्ने,
– विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतका आयोजना सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कुनै आयोजनामा लागत प्रभावकारिता र दिगोपनासमेत विचार गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गराउने र त्यसका लागि स्रोतसाधनको हस्तान्तरण गर्ने,
– नेपाल सरकारले नमुना कानुनको ढाँचा निर्माण गरी स्थानीय कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने,
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने,
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय सहयोग उपलब्ध गराउने ।
– अन्त्यमा नेपालको सङ्घीयताको जग भनेको स्थानीय सरकार नै हुन् । सङ्घीयताको सुदृढीकरणका लागि स्थानीय सरकार सबल हुन आवश्यक छ ।
– केन्द्रीकृत सोचबाट मुक्त भई सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार र
स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन तथा संस्थागत क्षमता विकास गरी स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह र स्थानीय विकासको सक्षम एकाइको रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ ।
४. वनबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटका आधार र ढाँचा प्रस्तुत गर्दै रोयल्टी रकम उपयोगका सम्भावित क्षेत्र उल्लेख गर्नुहोस् ।
वन क्षेत्रको रोयल्टी राष्ट्रिय वन र संरक्षित क्षेत्रबाट प्राप्त हुने गर्छ । राष्ट्रिय वनको परिचालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकार र संरक्षित क्षेत्रको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन नेपाल सरकारबाट हुने गरेको छ । प्राकृतिको स्रोतको परिचालन गर्दा राष्ट्रिय वनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी प्रदेश सरकार र संरक्षित क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सङ्घ सरकारबाट सङ्कलन भई सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ । वन रोयल्टी तीन तहका सरकारमा बाँडफाँट हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट निर्धारण गरिएका आधार र ढाँचाबमोजिम हिस्सा यकिन गरी सम्बन्धित तहमा यसको बाँडफाँट हुने गरेको छ । आयोगबाट निर्धारित आधार र ढाँचा यस प्रकार छ ।
क) राष्ट्रिय वनबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँट :
अ) वनको अवस्थिति (वन रहेको स्थानीय तह) – २० प्रतिशत
आ) वनको क्षेत्रफल (स्थानीय तहमा रहेको वनको क्षेत्रफल) – ४० प्रतिशत
इ) स्थानीय तहको जनसङ्ख्या – २० प्रतिशत
ई) वनमा आश्रित जनजङ्ख्या – १० प्रतिशत
उ) वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिता– १० प्रतिशत
ख) संरक्षित क्षेत्रबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँट :
अ) स्थानीय तहमा मध्यवर्ती क्षेत्र/संरक्षण क्षेत्रको अवस्थिति – १० प्रतिशत
आ) मध्यवर्ती क्षेत्र/संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहको क्षेत्रफल – ४० प्रतिशत
इ) मध्यवर्ती क्षेत्र/संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहको जनसङख्या – ३५ प्रतिशत
ई) मध्यवर्ती क्षेत्र/ संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिता– १५ प्रतिशत
वनबाट प्राप्त रोयल्टी उपयोगका क्षेत्र :
– नाङ्गा डाँडा, खाली जग्गा, आगलागी एवं पहिरोबाट क्षति पुगेको वनमा वृक्षारोपण गर्न एवं हरियाली प्रवर्धनसम्बन्धी कार्य गर्न,
– अग्नि नियन्त्रण रेखा निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्न,
– पहिरो नियन्त्रण कार्य गर्न,
– जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्य गर्न,
– दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्न,
– वन्यजन्तु र मानवबिचको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न,
– वन्यजन्तुबाट भएको मानवीय एवं बालीनालीको क्षतिका लागि राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न,
– संरक्षित क्षेत्रभित्र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण एवं मर्मतसम्भार गर्न,
– जैविक विविधता, वन्यजन्तु र तिनको वासस्थान तथा दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न,
– जडीबुटी खेती तथा हरित एवं गैरकाष्ठ उद्यम प्रवर्धन गर्न,
– मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,
– वन पैदावारको संरक्षण एवं दिगो उपयोगसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,
– पर्यापर्यटन प्रवर्धनसम्बन्धी कार्य गर्न,
– प्राकृतिक सम्पदाको अभिलेखीकरण गर्न,
– वन पैदावारको अवैध चोरी निकासी नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य गर्न,
– यसरी वनबाट प्राप्त रोयल्टीलाई वन क्षेत्रको विस्तार, संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्नका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आयोगको सुझावबमोजिम रोयल्टी रकम खर्च गरी प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमा जोड दिनु पर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
