जुनारबाबु बस्नेत
जुनारबाबु बस्नेत
नयाँ बजेटको तयारी तीव्र भएको छ । सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तबारेमा छलफल सम्पन्न भइसकेको छ । यसै आधारमा जेठ १० गते संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने तय भएको छ । संविधानअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको आय र व्ययको विवरण बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यो सामान्य प्रावधान मात्र नभएर संवैधानिक बाध्यता हो । जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही प्रावधानलाई पूरा गर्न भोलि जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सरकारको वार्षिक कार्यक्रम हो । यो नीति तथा कार्यक्रम संसद्का दुवै सदनमा विस्तृत छलफल हुनेछ । त्यसलाई दुवै सदनबाट पारित गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुला हुनेछ । त्यसैको तयारीस्वरूप संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल भइसकेको हो । नीति तथा कार्यक्रम तिनै प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा आउनेछ । बजेटको सामान्य रूपरेखाको संसद्बाहिरसमेत समीक्षा भएको छ ।
जनप्रतिनिधिले संसद्मा चालू बजेटका बारेमा बृहत् समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अर्थमन्त्रीलाई दिइएका धेरै सुझाव मननयोग्य छन् तर संसद्को अधिवेशन नै स्थानीय निर्वाचनका कारण यो पटक ढिला बस्यो । संसद्मा पूर्वबजेटको गम्भीर छलफल गर्ने समय कम भयो र त्यसका असर बजेटमा पर्न दिनु हुन्न ।
पूर्वबजेट छलफललाई सहज बनाउन आरम्भमै अर्थमन्त्री शर्माले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तका खाका संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसै आधारमा सामान्य छलफल भयो । गम्भीर छलफल गर्ने समय भएन । संसद्मा उठान भएका महìवपूर्ण सुझावलाई आगामी बजेटमा समावेश गरिने अर्थमन्त्रीले जवाफसमेत दिनुभएको छ । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले आगामी बजेटलाई विगतकै निरन्तरता दिने वा संस्थागत र नीतिगत सुधार गर्ने भन्ने बहसलाई अगाडि सार्नुभएको छ । सरकारले खासगरी केही क्षेत्रमा नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारको दिशा निर्देश गर्ने आकलन यसबाट गर्न सकिन्छ । बजेटको आगामी आर्थिक वर्षको विस्तृत आयामको चर्चा गर्नुअघि बजेट बन्ने प्रक्रियासमेत बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसले सुधार गर्नुपर्ने तर्क र बाध्यतालाई सामुन्नेमा ल्याउनेछ ।
सामान्यतया नयाँ आर्थिक वर्षको तयारी आर्थिक वर्षको मध्यदेखि नै आरम्भ हुन्छ । मन्त्रालय, विभाग, शाखालगायत विभिन्न सङ्घसंस्था चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनापछि नै नयाँ बजेटका लागि चासो बढ्छ, काम थाल्छन् । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनापछि बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षा गर्छ । यो वर्ष पनि गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पक्कै पनि सन्तोषजनक रहेन । मूलभूत रूपमा बजेट कार्यान्वयनमा केही गम्भीर समस्या देखियो । पहिलो, बजेटको पुँजी खर्च असाध्य नाजुक देखियो । दोस्रो, आयात उच्च भएर विदेशी मुद्रा सञ्चयमा व्यापक चाप प-यो । तेस्रो, कृषिप्रधान देशमा कृषिले महìव पाएन र कृषि उपजमै व्यापक आयात बढ्यो, बढ्दै छ । चौथो, देशभित्र भएको उत्पादन पनि बजारसम्म पुग्न आपूर्ति शृङ्खलामा अनेक समस्या देखिए । पाँचौँ, रुस–युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको उच्च मूल्यवृद्धिको जोखिममा अर्थतन्त्र पर्न सक्ने खतरा भयो, त्यस्तो खतरा अझै बढ्दै छ । बजेटले यी विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको वैशाख अन्तिमसम्ममा विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्च ३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको बाँकी दुई महिनामा ७० प्रतिशत हाराहारी बजेट खर्च गर्न सम्भव छैन । पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा आएको समस्यालाई आगामी बजेटले गम्भीर रूपले निर्मम समीक्षा गरी नयाँ बजेटमा गल्ती दोहो-याउन नहुने सङ्कल्पका साथ बजेटको संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेछ । अब नेताको निर्वाचन क्षेत्र र राजनीतिक लोकप्रियताका लागि पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्नु हुँदैन । पुँजीगत विकास आयोजनाहरूको सम्पूर्ण पक्ष आकलन गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । कनिका छरेजस्तो गरेर होइन, लागत–लाभ हिसाब गरेर पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । बजेट खर्च हुन नसक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
मुलुक सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गइसकेको छ । केन्द्रीय सरकारसँगै ७५३ स्थानीय सरकार र सातवटा प्रदेश सरकार छन् । अब सबै आयोजना कुखुराले चल्ला छोपेजसरी सङ्घीय सरकारले मात्र छोप्ने होइन । सबै जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिएर सम्भव छैन । ठूल्ठूला आयोजना केन्द्रीय सरकारको जिम्मेवारीमा राखेर बाँकी आयोजना प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विकेन्द्रित गर्ने गरी विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ । प्रदेश सरकार बढी जिम्मेवार हुने गरी बजेटको संस्थागत र संरचनागत सुधार गरिनुपर्छ । प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामा धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । केन्द्र र स्थानीय सरकार भए भइगयो नि भन्ने प्रश्नको जबाफ प्रदेश सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाएर मात्र पाउन सकिन्छ । काम हुन थालेपछि प्रश्न आफैँ गौण हुन्छ ।
ससाना आयोजना स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूको समेत सहकार्यमा कतिपय विकास आयोजना अगाडि बढाउने गरी नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारको दिशा यो बजेटले लिनुपर्छ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन, पर्यावरण आदिमा उपत्यकाका सबै स्थानीय सरकारको सहकार्यबिना सम्भव छैन । सहकार्यमा काम गर्ने र त्यसको अनुगमन प्रदेश सरकारले र कतिपय अवस्थामा सङ्घीय सरकारले गर्ने गरी बजेटले दिशा निर्देश गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय मन्त्रालयहरू राष्ट्रिय महìवका आयोजनाहरूलाई गुणात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउने गरी साधन र स्रोतको व्यवस्थापन वाञ्छनीय भएको छ ।
विगत चार दशकमा देशको सबैभन्दा बढी तहसनहस भएको क्षेत्र कृषि हो । भूमि अमूल्य स्रोत हो तर भू–दलालले भूमिको व्यापारीकरणमा मात्र ध्यान दिए । यो एक दशकमा चरम व्यापार भयो भूमिको । भूमि असाध्य सीमित प्राकृतिक साधन हो । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको अधिकांश पुँजी भूमिको दलालीकरण गर्न खर्च भएको छ । घरघडेरी भनेको एउटा परिवारलाई चाहिने आवश्यकता हो तर जमिन खण्डीकरण गरेर जनसङ्ख्याभन्दा बढी घडेरी बनाउने प्रचलनले जमिन असाध्यै महँगो भएको छ । यसले वास्तविक उत्पादनमा कुनै सहयोग गरेको छैन ।
यो अवस्था बढ्दै जाने हो भने भोलि सरकार र सार्वजनिक संस्थाले केही गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन । भूमि केही दलाली वर्गमा सीमित हुन्छ । जमिनको यस तवरको व्यापारीकरण रोक्न बजेटले दिशा निर्देश गर्नुपर्छ । नीगित र संस्थागत सुधार वाञ्छनीय छ । सामूहिक ठूला हाउजिङ विश्वासिलो तवरले हरेक सहरमा विकास भएपछि मात्र आधुनिक अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । मुलुक अगाडि बढ्छ । बस्ने बासको कसैलाई डर नहोस् । २०-३० वर्षमा तिर्न सक्ने गरी आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थापन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो ।
भूमि र कृषि संस्कार हो । उत्पादन बढाउन सामूहिक खेती र सहकारीकरण गरिनुपर्छ । यसमा देशभित्रकै कम्पनी स्थापना गरी निजी क्षेत्रलाई उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाका लागि बजेटले दिशा निर्देश गर्नु जरुरी छ । तेलजन्य पदार्थ आयातमा महँगा पर्दै छ । स्वदेशमै तोरीलगायत तेलजन्य उत्पादनको बढोत्तरीका लागि नीगित सुधार गर्नुपर्छ ।
सहकारीकरण बढी राजनीतीकरण भयो र त्यसलाई प्रतिस्पर्धाका लागि निजी क्षेत्रले स्वदेशी पुँजी र सीपका आधारमा उत्पादनदेखि बजारसम्मको मूल्य शृङ्खलामा काम गर्न सक्ने गरी नीति फराकिलो बनाउनुपर्छ । कृषिलाई पशुपालन र यान्त्रीकरणसँग जोड्न नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत योगदान पुग्न सक्ने गरी बजेटले फराकिलो बाटो खोज्नुपर्छ । जैविक मलको प्रोत्साहनले बिस्तारै रासायनिक मलको आयातलाई घटाउँछ । त्यसैगरी कृषि उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्छ । अहिले आन्तरिक उत्पादनको बजारीकरणभन्दा आयात गरी धनी हुने प्रवृत्ति छ । यसमा विराम लगाउने गरी नीगितगत र संरचनागत सुधार आवश्यक छ ।
देशमा साना तथा मझौला उद्योगको सम्भावना छ । तिनले आन्तरिक उत्पादनसँगै निर्यातमा समेत भूमिका निर्वाह गर्छन् । तिनका लागि फराकिलो नीतिसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सरकारी यन्त्र असाध्य सुस्त र गैरजिम्मेवार छ । त्यसमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? कर्मचारीकै कारणसमेत भ्रष्टाचार बढेको हो ? राजस्वको अवस्था ठीकै छ । कर्मचारीलाई खान पुग्ने गरी सुविधा दिएर काम पनि त्यसैअनुसारको लिनुपर्छ । कर्मचारीलाई सुशासनमा प्रतिबद्ध बनाउन नसक्दा मुलुकले चाहेको विकासको गति लिन सकेको छैन, नीतिगत र संरचनागत सुधार नगर्ने हो भने अब पनि सक्दैन ।
कृषि र उद्योगसँगै सेवाका क्षेत्रमा सरकारले नीतिगत सुधार गर्न सक्ने फराकिलो बाटो छ । नेपालमा आईटी इन्जिनियर छन् र तिनले विदेशका लागि काम गरेर सेवा निर्यात गरिरहेका छन् । नेपालमै आईटी कम्पनी खोलेर काम गर्न धेरै समस्या भएको बताइँदै छ । कर सुविधा छैन । नेपालमा आईटी र वित्तीय केन्द्र खोलेर विदेशमा सेवा पु-याउने अवस्था सिर्जना हुँदा नेपालीले काम पाउँछन् र बिस्तारै तिनीहरूलाई बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुन्छ । यसमा लगानी ल्याउन सकिन्छ । सेवा निर्यातबाट मुलुकले लाभ पाउँछ । भारतले ठूलो उन्नति गरेको छ यसबाट । लगानीको वातावरण बन्छ । यसका साथै कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्ने अनि जलविद्युत्लाई कम समय र लागतमा उत्पादन गर्दा कर सुविधा दिने नीतिगत परिवर्तनले देशलाई स्वनिर्भर अर्थतन्त्रतिर अगाडि बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।
