हरिबहादुर थापा
हरिबहादुर थापा
कोभिड–१९ को दुई वर्ष लामो विश्वव्यापी सन्त्रास साम्य हुन नपाउँदै सन् २०२२ को सुरुवातसँगै रुस र युक्रेनबीचको युद्ध र दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्कामा देखिएको चरम आर्थिक सङ्कट हेर्दा हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र पनि जोखिममा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । सन् १९९० को दशकले विश्वव्यापीकरणको लहरको प्रभावस्वरूप पुँजी, श्रम र प्रविधिको विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माण गरिदियो, आज त्यसैको प्रभावस्वरूप विश्वको एक कुनामा देखिएको आर्थिक हलचलबाट विश्वको अर्को कुनो अछुतो रहन नसक्ने भयो ।
कोरोना सङ्क्रमणका कारण भर्खरै तङ्ग्रिन लागेको हाम्रो सानो अर्थतन्त्र घरेलु स्रोतभन्दा पनि मूलतः विप्रेषण, विकास सहायता, आयात तथा पर्यटनमा निर्भर रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने सानोतिनो घटनाले पनि प्रभावित भइरहेको हुन्छ । सन् २०२२ भित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वबीच वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण इन्धनको मूल्य आकासिँदै गएकाले यसले दैनिक जीवन र उत्पादन एवं सेवाका हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने एवं सञ्चित विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा इन्धन खरिदमै खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्थामा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हँुदै गएको छ ।
मुलुकलाई सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन सरकारले आयातित वस्तुको मितव्ययी उपभोग, आयातमा नियन्त्रण, इन्धन खपतमा मितव्ययिता तथा मूल्य समायोजनजस्ता विधि अवलम्बन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा परेको बेला केवल राज्यको प्रयत्नले मात्र त्यो जोखिमबाट मुलुकलाई पार लगाउन कठिन मात्र हैन, असम्भव नै हुन्छ । राज्य प्रणालीको अर्थतन्त्र केवल सरकारी संयन्त्रको बजेटसँग मात्र जोडिने विषय अवश्य होइन ।
यसले हरेक नागरिकको दैनिक जीविकोपार्जन र आर्थिक अवस्थासमेतलाई सिधै प्रभावित पारेको हुन्छ । हाम्रोजस्तो उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपनाएको मुलुकमा राज्यले हरेक नागरिकलाई कुनै पनि कुरामा बाध्य पार्न त्यति सजिलो छैन । कतिपय विषय नागरिकप्रदत्त तथा मौलिक प्रकृतिका पनि हुने भएकाले राज्यले सुझाव दिन, मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने तर बाध्य पार्न नसक्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा नागरिक आफ्ना निजी र तत्कालीन स्वार्थ र सुविधाभन्दा पनि स्वयं जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भई समग्र मुलुकको हितमा त्यागको भावनाबाट प्रेरित हुनु जरुरी छ ।
राष्ट्रियताको मामिलामा हामी संवेदनशीलभन्दा पनि बढी भावनात्मक छौँ । राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय स्वार्थका हकमा समेत हामी नागरिकका रूपमा आफ्नो कर्तव्य र क्षमताभन्दा पनि राज्य वा सरकारको भूमिकाबारे बढी चिन्तित रहँदै आएका हुन्छौँ । जसरी राज्य नागरिकसँग अलग भएर कुनै पनि कार्यसम्पादन गर्ने परिस्थितिमा रहँदैन, उसैगरी राज्यको सरोकार र स्वार्थको परिधिभन्दा बाहिर कुनै पनि नागरिकको अस्तित्व कल्पना गर्न सकिँदैन । अहिले विश्व परिस्थिति र क्षेत्रीय अनुभवलाई मनन गर्दा नेपाल पनि आर्थिक सङ्कटको जोखिमनजिक पुगेको अनुमान गरिँदै छ ।
यो जोखिमको आकलन गरेर नै सरकारले आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा विशेष सजगता अपनाउँदै जोखिम न्यूनीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुभूति गरिएको छ । राज्यले जति नै प्रयत्न गरे पनि हरेक नागरिकले आफ्नो स्थानबाट यो जोखिमको अनुमान र यसबाट हुनसक्ने सम्भावित प्रतिकूल परिस्थितिको आकलन गरी त्यसअनुसार आफ्नो कार्यशैली, जीविकोपार्जन पद्धति तथा कार्यशैली परिवर्तन गर्न नसके जोखिमबाट मुलुकलाई जोगाउन सक्दैनौँ ।
राष्ट्रवाद तथा देशको समृद्धि भन्ने विषय केवल बहस गर्ने विषय होइनन्, यो त हरेक नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभव गर्ने विषय हुन् । अनि सम्पूर्ण नागरिकको राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रेमको समग्र योग भनेकै सिङ्गो मुलुकको राष्ट्रियता हो । हरेक नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक एवं सामूहिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा बिहानदेखि बेलुकासम्म सम्पन्न गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलाप लेखाजोखा गर्नु जरुरी हुन्छ ।
यस क्रममा हरेकले गरेका कामले उत्पादन बढाउन सहयोग पु-याएको छ कि, आपूर्ति गरिएको वस्तु र सेवाको उपभोगलाई प्रोत्साहन गरेको छ, आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गरेको छ कि वैदेशिक पलायनलाई प्रोत्साहन गरेको छ, उत्पादन भएको वस्तु र सेवाले आन्तरिक खपतलाई प्रोत्साहन गरेको छ कि निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेको छ ? यस्ता विषयमा संवेदनशील हुन सके मात्र मुलुकमा आई पर्नसक्ने आर्थिकलगायतका समस्या समाधानमा राज्यले तय गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
राज्यले नीतिगत रूपमा नै कुनै वस्तु वा सेवा आयात गर्ने नगर्ने विषयमा निक्र्योल गर्न वा कडा नीति अख्तियार गर्दा यसको चौतर्फी असर पर्न जान्छ । उपभोक्तामुखी हुँदै गएको हाम्रो आनीबानी र संस्कृतिका कारण बजारमा जुन वस्तु वा सेवाका उपलब्धतामा सङ्कुचन हुँदै जान्छ, त्यही वस्तुप्रतिको आकर्षण बढ्ने हँुदा यसले उपभोक्ता बजारमा थप दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम रहन्छ ।
फलस्वरूप वस्तु र सेवाको कृत्रिम अभाव, महँगी तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन गई नकारात्मक असर पर्न सक्छ । राज्यले यस्ता वस्तु र सेवाको आयातमा घोषित तवरले नै कडाइ गर्दा ती वस्तु र सेवाको विनिमय एवं वितरण गर्ने उपभोक्ता बजारका व्यापारिक समूह प्रभावित भई यस्ता समूहले राज्यलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा दबाबमा राख्ने वा प्रभावित तुल्याउन अनेक हत्कण्डासमेत उपयोग गर्न सक्छ ।
आर्थिक एवं रणनीतिक स्वार्थ तथा कूटनीतिक सन्तुलनका हिसाबले पनि हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा सहमतिका साथ हस्ताक्षर गरेर ती सन्धिसम्झौताको पक्ष राष्ट्रका रूपमा समेत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा आयात–निर्यातको अन्तरनिर्भरता तथा व्यापार सन्तुलनसमेत कायम गर्नुुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँछ । यसर्थ विश्वव्यापीकरण, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, खुला अर्थ बजार र भूमण्डलीकरणको यो युगमा राज्य वा सरकारले आन्तरिक कारणले कुनै खास समय परिवेशमा कुनै खास सेवा वा वस्तुको नियन्त्रण गर्न खोज्दा सम्बन्धित व्यापारिक सम्बन्ध भएका पक्ष तथा मुलुकले पनि सोहीअनुरूप सहज रूपमा त्यसलाई लिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।
प्रत्यक्ष एवं औपचारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया वा त्यसखाले व्यवहार नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको असर कतै न कतै प्रतिविम्बित हुन सक्छ । दुई वा सोभन्दा बढी मुलुकको आपसी व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध ती मुलुकबीचको समग्र कूटनीतिक सम्बन्धको पनि एउटा पक्ष भएकाले मुलुकले यस्तो निर्णय लिँदा आन्तरिक वा तत्कालीन परिवेश र बाध्यताभन्दा दीर्घकालीन र बहुआयामिक पक्षको सघन विश्लेषण गरेर मात्र लिनु उचित हुन्छ ।
सबै व्यक्तिलाई लक्षित गरी राज्यले लिने निर्णय र व्यक्तिले लिने निर्णयबीच उद्देश्य र नियतका हिसाबले समानता हुने भए पनि यसको असर र प्रभावको हिसाबले व्यापक फरक हुन्छ । नागरिकका रूपमा आम व्यक्तिले लिने निर्णयले अन्ततोगत्वा राज्यलाई नै सोहीअनुरूप नीति तय एवं कार्यान्वयन गर्न निर्देशित मात्र होइन, बाध्यात्मक पनि हुन्छ । जुन विषय आन्तरिक तथा बाह्य सरोकारवालालाई पनि मान्न करै हुन्छ । यसविपरीत राज्यबाट बाध्यात्मक रूपमा व्यक्ति अनि उनीहरूका आचरण र दैनिक व्यवहारमा सामान्य भइसकेका विषयलाई प्रभावित पार्ने गरी खास निर्णय गर्दा त्यसको पालनाभन्दा पनि अवज्ञाको मनोविज्ञान विकास हुन जाने जोखिम रहन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखा परेका आर्थिक सङ्कट र आन्तरिक रूपमा आउन सक्ने आर्थिक जोखिम मनन गरी भर्खरै सरकारले केही विलासिताका सामान आयातमा कडाइ गर्ने नीति अख्तियार गर्ने सङ्केत गरेको छ । यसलाई सरकारको निर्णयलाई बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज मात्र नभई यो हाम्रो व्यक्तिगत र राज्यको समग्र प्रणालीकै दीर्घकालीन हितमा छ भन्ने मानेर हरेक व्यक्तिले सोहीअनुरूप आफ्नो दैनिक व्यवहार र उपभोग शैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनमा बढोत्तरी र सोहीअनुरूप उपभोग संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्न सके मात्र वास्तविक राष्ट्रवाद, देशप्रेम र जन्मभूमिप्रति न्याय हुनेछ ।
सन् २०१५ को विनाशकारी महाभूकम्पपश्चात् पनि हामी किन जुरुक्क उठ्न सक्यौँ, कोभिड–१९ को दुईवर्षे अत्यासलाग्दो अवस्थाबाट पनि कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ, यस्ता विपत्का बेला सहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्र कम प्रभावित हुनु र चाँडै लयमा आउन सक्नुका कारणबारे मनन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
उत्पादनमा आधारित आत्मनिर्भर जीवन प्रणाली हाम्रो मुख्य ध्येय हुनुपर्छ । विलासिताका आयातित वस्तु र सेवामा सङ्कुचन आउँदैमा, जीवनशैली र उपभोग शैलीलाई आत्मनिर्भर सूत्रमा ढाल्दैमा हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर हुने होइन । हामीले जति आन्तरिक उत्पादन र क्षमता बढाउन सक्छौँ, उति नै अर्थतन्त्र बलियो हुने हो ।
यस विषयलाई हरेक नागरिकले व्यक्तिगत तहबाट मनन गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा श्रीलङ्काले बेहोरेकोजस्तो विकराल आर्थिक सङ्कटबाट हामी टाढा रहन सक्छौँ । अन्यथा खोक्रो राष्ट्रवाद, आडम्बरी देशप्रेमका गाथा र जन्मभूमिप्रतिको भावनात्मक संवेगले मात्र हामीलाई सङ्कटको खाडलबाट बचाउन सक्दैन ।
