काठमाडौँ, मङ्सिर ६ गते । माओवादी द्वन्द्वलाई राजनीतिक अवतरण गराएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पूरा भएको छ । द्वन्द्वलाई राजनीतिक रूपमा स्वीकार गरिए पनि लामो समयसम्म संविधान र शान्ति प्रक्रिया एकअर्काका परिपूरककै रूपमा अघि बढाइँदा सम्झौता अनुसारका काम भने हुन सकेनन् । लडाकु व्यवस्थापनमा देखिने प्रगति भए पनि शान्ति सम्झौताले ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएका कतिपय काम अझै पूरा भएका छैनन् । पीडितले अपेक्षा गरेको न्याय र परिपूरणको काम अझै धेरै बाँकी छन् । राज्यको प्राथमिकतामा द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राथमिकतामा समेत पर्न छाडिसकेको छ ।
बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्नेलगायतका काममा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । सहमतिमा छ महिनाको अवधि तोकिएको भए पनि आयोग बन्न नै झन्डै दशक लागेको थियो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन राजनीतिक रणनीतिको सिकार बनिरहेका छन् । आठ वर्षपछि बल्लतल्ल २०७१ माघ २८ मा ती आयोग गठन भएका थिए तर आयोग आफ्नै भौतिक पूर्वाधार, कानुनी संरचना र जनशक्तिमै लामो समय रुमल्लिए । सत्ता राजनीति परिवर्तनले गर्दा यसअघि दुई पटकसम्म पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरे तर मूल दायित्वको कार्यसम्पादन गर्न सकेनन् ।
राजनीतिक र न्यायिक चव्रmबिच पछिल्लो पटक गठित आयोगले चार महिना अवधि पूरा गरेका छन् तर कानुनी, व्यवस्थापकीय र जनशक्तिको सीमाबिच काम अघि बढाउन आयोगलाई सकस परिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्राथमिकतासमेत फेरिएको छ । सरकारले आयोगको कोष परिचालनलगायतका नीतिगत प्रबन्ध गरे पनि नियमावली तर्जुमा, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका काम हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक दुवै आयोगले संशोधित कानुनी व्यवस्था अनुसार उजुरी सङ्कलन, नियमावली मसौदा, कोष परिचालनको कार्यविधि निर्माण, चारबर्से रणनीतिक योजना तर्जुमा, पीडितसँग छलफललगायतका काम गरिरहेका छन् । प्राप्त उजुरीको छानबिन, सत्य अन्वेषणलगायतका कामलाई आयोगले अपेक्षित रूपम अघि बढाउन सकेका छैनन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य डा. टीकाप्रसाद ढकालले नियमावली, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका कामलाई शीघ्र अघि बढाइदिन आग्रह गर्नुभयो । परिवतर्तित सन्दर्भमा पनि सरकारले सहजीकरण गरिरहेको बताउँदै ढकालले नियमावली र जनशक्ति व्यवस्थापनले आयोगले रणनीतिक योजना अनुसार काम अघि बढाउन सक्ने बताउनुभयो ।
ढकालले भन्नुभयो, “कोष परिचालनको कार्यविधि पारित भएको छ । हामीले प्रस्ताव गरे अनुसारकै भएको छ । विकास साझेदार मुलुकले योगदान गर्ने काम पनि सुरु भएको छ । सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हामीलाई अब सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम नियमावली हामीलाई चाहिएको छ । यो हामीले कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौँ, अब सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्छ । जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । आधारभूत काम हामीले सकेका छौँ ।”
आयोगले पछिल्लो समय छुट उजुरी लिने काम सकेको छ । छुट उजुरी १५ हजारभन्दा बढी दर्ता भएका छन् । पुरानोसमेत गरी ८० हजार हाराहारीमा उजुरी सत्य निरूपणमा मात्र परेका छन् । यस्तै यसबिचमा आयोगले काम सम्पन्न गर्ने गरी समयतालिकासहितको रणनीतिक योजना पनि बनाएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यकितको छानबिन आयोगका सदस्य सिर्जना पोखरेलले परिवर्तित अवस्थामा सरकार र अन्य सरोकारवालाको पनि सकारात्मक सहयोग रहेको बताउनुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो, “सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने केही कामकाज पनि केही ढिला भएका छन् तर फरक माहोलमा पनि आयोगका काममा सहजीकरण भइरहेका छन् । बाह्य स्टेकहोल्डरको पनि सहयोग छ । सत्य अन्वेषणका क्रममा प्रश्नावली निर्माण चरणमा छौँ । फिल्ड जाने तयारीमा थियौँ तर जेनजी आन्दोलनका कारण हामीले केही ढिलाइ गरेका छौँ । केही नीतिगत प्रबन्धसँगै हामी प्राथमिकता अनुसारका कामलाई तत्काल अघि बढाउने अवस्थामा छौँ ।”
जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारको मूल दायित्व निर्वाचन भएसँगै आयोगका काममा केही प्राथमिकता फेरिएका छन् तर द्वन्द्वका पक्षधर नै सरकारमा रहेको अवस्थामा पनि पीडितलाई न्यायको सार्वजनिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन खरो रूपमा हुन सकेको थिएन । व्यावहारिक रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा राज्य र राजनीतिक दल उदासीन जस्तै बनेका थिए ।
-original-thumb.jpg)
