.jpg)
काठमाडौँ, जेठ १ गते । दोस्रो पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता सङ्ख्या वृद्धि भए पनि मतदान गर्ने दर भने अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेन । शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल मतदातामध्ये ६४ प्रतिशत मतदाताले मात्र मतदान गरेका छन् ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार जनसङ्ख्या र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नेहरू वृद्धि भए पनि स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्ने सङ्ख्यामा भने वृद्धि हुन सकेन ।
जनप्रतिनिधिले नागरिक सामु गरेका वाचा बिर्सिने र निर्वाचनका क्रममा पूरा गर्नै नसकिने कुरा घोषणापत्रमा राख्ने गरिएकाले जनप्रतिनिधि तथा निर्वाचनप्रति आम नागरिकको रुचि घटेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा गरी कुल मतदान गर्न योग्य मतदाता एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना थिए । यसमध्ये ६४ प्रतिशत मतदाता मात्र मतदानमा सहभागी भएका छन् । मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा गएपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७४ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए ।
नागरिक समाज नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले जनप्रतिनिधिले जनतासामु गरेको वाचा भुल्दै गएकाले नागरिकले प्रतिनिधि छान्ने काममा उदासीनता देखाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नागरिकले नजिकबाटै नियालिरहेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि चुनावताका गरेका वाचा भुल्ने, विलासी जीवन जिउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा जनतामा प्रतिनिधिप्रति नैराश्यता हुने क्रम बढेको हो ।”
उहाँका अनुसार सङ्घ र प्रदेश सभा सदस्यको भन्दा स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदानको दर बढ्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेन । गत प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा ७० प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेको आयोगले जनाएको थियो ।
राजनीतिक दलले टिकट दिँदा पार्टीमा परिवारवाद हाबी हुँदै गएको, एउटै व्यक्ति पटक–पटक उम्मेदवार बनेको, पैसाको चलखेल बढ्दै गएको, राजनीतिमा युवा ल्याउन नसक्नुले पनि मतदान घटाएको रेग्मीको अनुमान छ ।
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोग)का उपाध्यक्ष रामकृष्ण काफ्लेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान घटेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै दलहरूप्रति नागरिकको उदासीनता बढ्दै गएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “दलहरूले उठाएका उम्मेदवार जनतालाई खास मन नपरेकाले पनि मतदाता प्रतिनिधि छनोटमा सहभागी नभएको हुनसक्छ । आगामी दिनमा योग्य, सक्षम व्यक्ति छनोट गर्नका लागि यो पाठ हुनसक्छ ।”
उहाँका अनुसार नेपालमा डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, वकिल, प्राध्यापक, पत्रकार र नागरिक समाजका अगुवाले राजनीति गर्न थाले । राजनीति नै गरेर समाज सेवा गर्छु भनेर मैदानमा आएका व्यक्तिले जग्गा प्लटिङ गर्ने, ठेकेदारी गर्ने र व्यापार व्यवसाय गरेकाले नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्ने काममा सहभागी नभएका हुन् ।
