काठमाडौँ, फागुन २३ गते । सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउने नयाँ सरकारलाई काम गर्न अलमल नहुने गरी सुशासनको मार्गचित्र निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । विगतमा निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारका लागि स्पष्ट कार्ययोजनाको अभावमा नयाँ मन्त्री अलमलमा पर्दै आएका थिए ।
तर वर्तमान सरकारले बनाउँदै गरेको मार्गचित्रले नयाँ आउने मन्त्रीलाई काम सुरु गर्न कुनै अलमल नहुने, सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम बजेट तोकिएकै समयमा सम्पन्न भई सेवा प्रवाह र सुशासन कायम हुने अपेक्षा सरकारको छ । प्रधामन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले दुई महिनाअघि सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राजनीतिक दल, जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधि र नागरिक समाजका अगुवासँग छलफल गरी प्रतिवेदन मसौदा अन्तिम तयारी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गर्न लागेको सुशासन मार्गचित्रले नयाँ आउने सरकारको कार्ययोजना र कार्यक्षेत्रको स्पष्ट खाका तयार हुने भएकाले आगामी दिनमा तोकिएकै समयमा काम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीले गरेको आन्दोलको प्रमुख मुद्दा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने भएकाले सरकारले सुशासन मार्गचित्र तयार गरी आउने सरकारका लागि कार्ययोजनाको स्पष्ट खाका तयार गर्न लागेको हो ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न गत पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको शासकीय मामिला क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । सोही निर्णय अनुसार उक्त समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरी सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न लागेको हो ।
अर्यालले भन्नुभयो, “सुशासन कार्ययोजना तयार भइसकेपछि नयाँ आउने सरकारलाई काम गर्ने कार्ययोजना अगाडि नै तयार हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासन एवं सेवा प्रवाहमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता अभिवृद्धि भई स्वतः सुशासन कायम हुन्छ ।
सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्रियाकलाप, क्षेत्र र कारण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था र चुनौती, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने पहल र सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चाल्नुपर्ने कदम तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र दण्डलगायतका विषय सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचित सरकारलाई उक्त सुशासन मार्गचित्र हस्तान्तरण गरिने छ ।
मार्गचित्रमा प्रस्तावित विषयवस्तु
सरकारले कानुन–न्याय–प्रहरी र सार्वजनिक खरिद, डाटा गभर्नेन्स, सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण, रोजगारी, सामाजिक समावेशीकरण, उच्चतम कार्यकारी निकाय, विषयगत क्षेत्रमा खाका तयार गर्दै छ । त्यस्तै अन्तरसरकारी समन्वय, अर्थ,
उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सुरक्षा र विपत् व्यवस्थापन, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्थाको विषयगत स्पष्ट खाका सुशासन मार्गचित्रमा समावेश गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न विषयका क्षेत्रगत रूपमा सम्बन्धित विषय क्षेत्रका समस्या, सेवाग्राहीका दृष्टिकोण, सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा आएका चुनौती समस्या, समाधानका उपायसहित, संवैधानिक नियामक निकाय, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता, पूर्वाधार विकासमा देखिएका कानुनी, व्यावहारिक समस्या र समाधानको उपायबारे सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख गर्न लागिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुशासन मार्गचित्रले नयाँ सरकारलाई स्पष्ट ‘भिजन’ दिने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले मार्गचित्रले नयाँ सरकारका लागि काम गर्दा कुनै अलमल नहोस् भनेर अग्रिम रूपमा सुशासन मार्गचित्र तयार गरी हस्तान्तरण गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
प्रशासनविद् तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले सरकारले तयार गर्न लागेको सुशासन मार्चचित्र नयाँ सरकारका लागि ऐना जस्तै हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मार्गचित्र अनुसार काम हुने हो भने सरकारी कामको धेरै समस्या स्वतः समाधानउन्मुख हुन्छ तर प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन भने गर्नु पर्छ ।” उहाँका अनुसार बङ्गलादेशमा पनि नयाँ आउने सरकारलाई प्रशासनिक नेतृत्वले यस्तै कार्ययोजनाको खाका बनाइदिएको थियो, त्यस्तै अभ्यास नेपालमा पनि सुरु भएको हो ।
मार्गचित्रमा जेनजीसँगको सम्झौता
सुशासन मार्गचित्रमा यसअगाडि जेनजीका प्रतिनिधि र सरकारबिचको सम्झौताका विषय समावेश गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । सरकारी काम भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, जवाफदेही, चुस्त, मितव्ययी, प्रभावकारी र स्वार्थरहित बनाउने सम्झौताको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । जेनजीसँग भएको सम्झौताको जगमा नै सरकारले शासकीय सुधारमा यो महत्वपूर्ण दस्ताबेज निर्माण गर्न लागको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो ।
नेपालको सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार निवारण, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था, प्रशासकीय प्रणालीको पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सहज पहुँच र विद्युतीय सुशासन प्रवर्धन’ लगायतका विषय सुशासन मार्गचित्रमा समावेश हुँदै छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीले गरेको आन्दोलन पनि सुशासनकै लागि भएको थियो ।
