काठमाडौँ, जेठ १ गते । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको नेपाल भ्रमणका समयमा सुरक्षा व्यवस्थामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निमन्त्रणामा यही जेठ २ गते बुद्ध पूर्णिमाको दिन लुम्बिनीमा हुने भव्य समारोहमा सरिक हुन भारतका प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नुभएको छ । यो भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले चासो राख्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी पूरा गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अब भ्रमण स्थलको तयारीलाई अन्तिम रूप दिने चरणमा काम भइरहेको छ ।”
दुई प्रधानमन्त्रीबीचको भेटवार्ताका कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छैन । सुरक्षा, स्वागत, दिवा भोज, सम्बोधन, भेटवार्ता र बिदाइ सबै खालको तयारीमा एक साताअघिदेखि नै मन्त्रालयले काम गरिरहेको मन्त्रालयका शिष्टाचार महाशाखा प्रमुख दुर्गाबहादुर सुवेदीले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारको संयोजन र लुम्बिनी विकास कोषको आयोजनामा हुन लागेको समारोहमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री दुवै जनाले सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ । विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बी एकै स्थलमा जम्मा हुने भएकाले पनि यो दिन लुम्बिनीमा अत्यधिक धार्मिक यात्रुको चाप रहनेछ । जसका कारण भ्रमणलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय तीनै मन्त्रालयको समन्वयमा काम भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । जनपथ, सशस्त्र र नेपाली सेनालाई सुरक्षामा लगाइने भएको छ ।
भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीको भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजनाको काम तीव्र बनाउने र ऊर्जा क्षेत्रका लागि दुवै देशको सहभागितामा संयुक्त धारणा आदानप्रदान हुनसक्ने ।
लुम्बिनी भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीबीच छुट्टै भेटवार्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ । जसमा धार्मिक, आर्थिक कूटनीतिक सम्बन्धको नयाँ आयामलाई परिस्कृत गरिने केही सहमति र समझदारी हुने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा सुदूरपश्चिमको दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाह र नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै सडक, रेलवेलगायतका साझेदारीयुक्त परियोजना बढाउने विषयमा भारतका पक्षबाट ठोस निष्कर्ष आउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले अनुरोध गरेको महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुर हवाई रुटका साथै भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि भारतबाट सहयोगको अनुमति प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा रहेका बेला नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा साझेदारी गर्न भारतले इच्छा व्यक्त गरेको थियो । यस पटकको मोदीको भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजनाको काम तीव्र बनाउने र ऊर्जा क्षेत्रका लागि दुवै देशको सहभागितामा संयुक्त धारणा आदानप्रदान हुनसक्ने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन अघि डडेल्धुरामा आयोजित एक कार्यक्रममा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा हुने बताउनुुभएको छ । लगानी बोर्डले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । निर्माणको ढाँचा, यसको क्षमता, लगानी र बजारीकरणका लागि विकल्प सिफारिस गरेको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताउनुभयो । अध्ययन प्रतिवेदन बनिसकेकाले नेपालले भारतसँग निर्माणलगायत अन्य प्रक्रियामा सहभागिताका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
साझेदारीका विविध आयाम
नेपाल–भारतबीच साझेदारीका विविध पाटोमा सहकार्य गर्न भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम सन् १९५१ मा सुरु भएको थियो । राष्ट्रिय विकासमा सरकारको प्रयासलाई सघाउने कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा भारत सरकारले नेपाललाई आर्थिक सहायता दिँदै आएको छ । नेपालमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, वीर अस्पताल, काठमाडौँको आपत्कालीन तथा ट्रमा सेन्टर र विराटनगरमा मनमोहन मेमोरियल पोलिटेक्निक भारतीय सहयोगमा बनेका परियोजना हुन् ।
सन् २०१० मा नेपाल–भारत सीमा नाका पाँचवटा बिन्दुमा रेलवे पूर्वाधार विकाससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएअनुसार जयनगर–जनकपुर रेलवे निर्माण सम्पन्न भएको छ । बर्दिबास–बिजलपुरा र जोगबनी–विराटनगर निर्माण प्रक्रियामा छ । सन् २०१५ जुनमा काठमाडौँमा भएको नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारत सरकारले २५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान र ७५ करोड अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण दिने प्रतिबद्धताअनुसार भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि सघाउँदै आएको छ ।
नेपालको विकासको प्रमुख मेरुदण्डका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा लाभलाई अधिकतम बनाउन र आइपर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त मन्त्रिस्तरीय जलस्रोत आयोग, जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त समिति र संयुक्त स्थायी प्राविधिक समितिसहितको तीन तहको संयन्त्रले काम गर्दै आएको छ । दुई देशको बाढी–डुबानको समस्यालाई सम्बोधन बाढी व्यवस्थापनमा संयुक्त समिति छ ।
दुई देशबीच सीमापार विद्युत् व्यापार गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दै सन् २०१४ मा ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छ । भारतका निजी तथा सार्वजनिक निकायले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो गरी दुई ठूला जलविद्युत् परियोजनामा आबद्धता जनाएको छ ।
