८१४ कसुरदारलाई सजाय छुट

काठमाडौँ, असोज १२ गते । अदालतले तोकेको सजायको दुई तिहाइ भुक्तान गरी तोकिएका सर्त पालना गरेका ८१४ जना कसुरदारले सजाय छुट (प्यारोल) सुविधा पाएका छन् । सुधारात्मक दण्ड प्रणाली अनुसरण गर्दै २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागु भएको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनले सजाय छुट सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । नकारात्मक सूचीमा रहेकाबाहेकलाई महान्यायाधिवक्ता नेतृत्वको प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको आदेशले यस्तो सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था छ । 

कानुन बनेको पाँच वर्षपछि २०८० मा प्यारोलसम्बन्धी मापदण्ड बनेपछि कारागार र बोर्डको सिफारिसमा सुविधा दिन लागिएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार २०८१ असोज ७ गतेसम्म ८१४ जनाले प्यारोल सुविधा पाएका छन् । कार्यालयका अनुसार २०८० चैत १८ मा १५४, २०८१ जेठ २ मा ११७, २०८१ असार १९ मा १३५, २०८१ साउन ३१ मा ८६ र २०८१ असोज ७ मा १७९ जनालाई प्यारोल सुविधा उपलब्ध गराउने सिफारिस भएको छ । हालसम्मको अनुगमनमा तोकिएका सर्त सबैले पालना गरेको महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जानकारी दिनुभयो । 

बडालले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म कुल ८१४ जनाले प्यारोल सुविधा पाएका छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिले सर्त उल्लङ्घन गरेका छैनन् । एक जनाले जिल्ला क्रस गर्नुभएको रहेछ । उहाँलाई जिल्ला छाड्न नमिल्ने सर्त तोकिएको थियो । सवारीचालक भएकाले अर्को जिल्ला प्रवेश गर्नुभएको रहेछ । उहाँले आफ्नो गल्ती महसुस गरेर अब यस्तो हुन्न भन्नुभएको जानकारी हामीलाई छ । कारागार कार्यालयले यसको नियमित अनुगमन गर्ने गरेको छ ।” 

तोकिएको सजायको दुई तिहाइ भुक्तान गरेको र चालचलन असल भएको भनी कारागारले पठाएको सूचीका आधारमा प्यारोल बोर्डले सिफारिस अघि बढाउने व्यवस्था छ । यस्तो सिफारिसलाई जिल्ला अदालतले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आदेश गरेपछि मात्र कसुरदारले थुनाबाट बाहिर बस्ने अनुमति पाउने छन् तर प्यारोलसम्बन्धी निर्देशिका र अदालतले तोकेका समेत सर्तको पालना कसुरदारले गर्नुपर्ने छ । सर्त उल्लङ्घन भएमा वा कुनै फौजदारी कसुरमा पक्राउपुर्जी जारी भएका कसुरदार तत्काल पक्राउ पर्ने छन् र बाँकी कैद अवधि थुनामै रहेर पूरा गर्नुपर्ने छ । 

कसलाई गरिन्छ सिफारिस

निर्देशिका अनुसार दुई तिहाइ कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका असल चालचलन भएको व्यक्ति सिफारिसमा पर्न सक्नेछन् । सिफारिस गर्दा अनुसन्धान तथा अभियोजनकाक्रममा कसुरदारले नियतवश वा योजनबद्ध अपराध गरे वा नगरेको हेरिने छ । यस्तै कसुरदार छाड्दा समाजमा पर्ने प्रभाव, नियमित प्यारोल अधिकृतको सम्पर्कमा रहने मञ्जुरी, तोकिएका सर्तको पालनाको मञ्जुर गराइने छ । 

पटके कसुरदार नरहेको, भविष्यमा कसुर नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको, पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति तिरेको कसुरदार सिफारिस हुन सक्ने छ । कैद भुक्तानका क्रममा कारागारमा कुनै हिंसात्मक झडपमा संलग्न तथा शान्ति सुरक्षा खलल पुर्‍याएको व्यक्ति सिफारिस गर्न नहुने प्यारोलसम्बन्धी मापदण्ड छ । 

यस्ता छन् सर्त

प्यारोलमा बस्नेले कानुन तथा अदालतले थप तोकेका सर्त पालना गर्नुपर्ने छ । सर्त उल्लङ्घन भएमा सुविधा रद्द हुने छ । अदालत वा सम्बन्धित प्यारोल अधिकृतले खोजेको समयमा उपस्थित हुनुपर्ने, आफू बसेको ठेगाना र सम्पर्क नम्बर परिवर्तन भएमा तत्काल अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्ने सर्त तोकिएका छन् । फौजदारी कसुरमा पक्राउपुर्जी जारी भएमा जानकारी गराउनुपर्ने, कुनै प्रकारको हतियार वा अवैध सामान राख्न नपाउने, अनुमतिपत्रबिना सवारीसाधन नचलाउने, पेसा व्यवसाय परिवर्तन गरेमा जानकारी दिनुपर्ने पनि सर्त छन् । 

विदेश भ्रमणमा जान नपाउने पनि सर्त तोकिएका छन् । सर्त पालनासहित तोकिएको अवधि भुक्तान गरेमा अदालतबाट बाँकी कैदकट्टी हुने छ । सर्त उल्लङ्घन भएमा वा कुनै अभियोगमा पक्राउपुर्जी जारी भएमा कसुरदारलाई तत्काल पक्राउ गरिने छ । अदालतले समेत प्यारोलमा राख्न थप सर्त तोक्न सक्ने छ । 

कसलाई गरिन्न सिफारिस

दण्ड निर्धारणसम्बन्धी कानुनले नै प्यारोल सुविधा दिन नमिल्ने नकारात्मक सूची बनाएको छ । नकारात्मक सूचीमा रहेकासँगै पटके कसुरदार, अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति नतिरेकाले पनि यस्तो सुविधा पाउने छैनन् । 

यस्तै जन्मकैदको सजाय पाएको, जबरजस्ती करणी मुद्दाका कसुरदार, भ्रष्टाचार कसुरमा सजाय पाएको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा सजाय पाएको व्यक्तिले प्यारोल सुविधा पाउने छैन । यस्तै सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई प्यारोलमा राख्ने सिफारिस गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । 

यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको र राज्यविरुद्धको अपराधको कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति पनि सिफारिस हुने छैन । 

बालबालिका पनि प्यारोलमा

बोर्डले बालबालिकालाई पनि प्यारोलमा राख्ने प्रक्रियाका लागि सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ । नामावली सिफारिस गर्न लेखी पठाउने निर्णय बोर्डले असोज ७ गते गरेको हो । बाल सुधारगृहका प्रमुखहरूलाई लेखी पठाउने निर्णय बोर्डले गरेको हो । मन्त्रीपरिषद्ले २०८० असोज १६ गते प्यारोल अधिकृत नियुक्ति नभएसम्म कारागार प्रशासकलाई नै उक्त जिम्मेवारी दिएको छ । सो अनुसार प्रशासकले नै प्यारोल अधिकृतको अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् ।