राज्य पुनर्संरचनाको खिल्ली उडाइँदै

उर्लाबारी समाचारदाता

उर्लाबारी, वैशाख  ११  गते  । संविधानअनुसार राज्य पुनर्संरचना भई तीनवटै तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कतिपय सरकारी, गैरसरकारी, निजी तथा सामुदायिक संस्थाले अझै आफ्नो संस्थाको बोर्डमा नयाँ ठेगाना राखेका छैनन् । 

सरकारी कोषबाट सञ्चालन खर्च प्राप्त नहुने संस्था मात्र होइन, वार्षिक करोडौँ रुपियाँको आर्थिक कारोबार र लाखौंँ रुपियाँ सञ्चालन खर्च गर्ने सरकारी र सामुदायिक संस्थाले समेत पुनर्संरचनाको खिल्ली उडाएका छन् । मोरङ जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको मुख्य प्रवेशद्वारमा नै हालसम्म मधुमल्ला गाविस लेखिएको छ । राज्य पुनर्संरचनापछि तत्कालीन मधुमल्ला गाविसको कार्यालयमा मिक्लाजुङ गाउँपालिका कार्यालय बसिरहेको छ । करोडौँको भवन र पुनर्निर्माण गर्ने रकम पुग्दा बोर्ड फेर्न भने गाउँपालिकाले वास्ता गरेको छैन । 

मोरङकै गोविन्दपुर गाविस कार्यालयमा हाल रतुवामाई नगरपालिका वडा नं. ५ को कार्यालय रहेको छ । वडाले वार्षिक ७५ लाखको विकास बजेट बनाउँछ तर प्रमुख प्रवेशद्वारमा ‘रतुवामाई नगरपालिका वडा नं. ५ को कार्यालय गोविन्दपुर’ लेख्ने खर्च वडा कार्यालयलाई पुगेको छैन । 

गाउँपालिका र वडा कार्यालय मात्र होइन मोरङको कानेपोखरी–५, भौँसावारीस्थित रमाइलो बहुमुखी क्याम्पसको मूूल प्रवेशद्वारमा नै ठेगाना परिवर्तन गरिएको छैन । क्याम्पस प्रमुख टीकाराम खरेलले भन्नुभयो, “सडक पश्चिम सर्ने भएपछि प्रवेशद्वार ढल्ने भयो । त्यसैले किन खर्च गर्ने भनेर नयाँ बोर्ड नराखेको हो तर छ वर्ष बितिसक्दा पनि न सडक स¥यो न प्रवेशद्वार ढल्यो ।” मोरङकै कानेपोखरी–४, हात्तीडुब्बाको सूर्योदय आधारभूत विद्यालयले पनि बोर्ड फेर्न सकेको छैन । विद्यालयका प्रधानाध्यापक गङ्गाराम अधिकारीले भन्नुभयो, “साना तर महŒवपूर्ण काममा ध्यान नपुगेकै हो । अब एक साताभित्र बोर्ड फेरिनेछ ।”

साबिक बाहुनी–९ को गौँथली चोकमा रहेको सिंहदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पनि बोर्ड फेर्न भ्याएको छैन । बाहुनी–९, हाल बेलबारी नगरको वडा नं. १० मा पर्छ । सामुदायिक वनले वार्षिक ४० लाख रुपियाँमाथिको कारोबार गर्छ तर सामान्य विषयमा वन पदाधिकारीको ध्यान पुगेको छैन । उता मिक्लाजुङ–३, कालीदह खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले आफ्नो बोर्डबाट टाँडी–८ हटाएको छैन । मिक्लाजुङ–३, टाँडी लेख्दा फरक पर्दैनथ्यो तर कसैको ध्यान पुगेको छैन, स्थानीय एक उपभोक्ताले भन्नुभयो । 

मोरङका अधिकांश गाउँ तथा नगरपालिकाका सहकारी, सामुदायिक वन, विद्यालय र निजी संस्थाले बोर्ड परिवर्तन नगर्दा आगन्तुक भने अल्मलिने गरेका छन् । गुगलमा समेत नयाँ ठाउँका नाम आउन थालेका छन् तर स्थानीय सङ्घ, संस्थाले बोर्ड फेर्न भ्याएका छैनन् । जसले गर्दा मोरङ बाहिरबाट आउने जो कोही अल्मलिने गरेका छन् ।