पेचिलो बन्दै निजामती विधेयक

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कतिपय विषय पेचिलो बन्दै गएपछि विधेयक नै अन्योलमा परेको छ । तीन वर्षअघि विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भई संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि अहिले उक्त मस्यौदा मन्त्रालयमै फर्काइएको छ । 

सरकारले अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्न विज्ञ समूहसँग पटक–पटक छलफल गरे पनि कतिपय विषय पेचिलो बन्दै गएकाले ऐन जारी हुने मिति अनिश्चित बन्दै गएको प्रशासनविद्हरूले बताउनुभएको छ । प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले कर्मचारीको सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, अन्तरतह सेवा, टे«ड युनियन अधिकारलगायतका विषय पेचिलो बन्दै गएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार त्यस्ता विषयमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियन मात्र राख्ने कि अन्य सङ्गठन पनि राख्ने, अहिले निजामती सेवामा भएको आरक्षणको कोटा पुनरवलोकन गर्ने कि नगर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका कर्मचारीलाई श्रेणी वा तहगत एउटै बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय र प्रदेशमा तहगत र सङ्घमा कार्यरत कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्था कायम हुँदै आएको छ । 

त्यस्तै बहालवाला कर्मचारीले खुला पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कि नपाउने, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घअन्तर्गत हुने वा प्रदेशकै रहने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “ऐनका महìवपूर्ण विषयमा सहमति हुन नसकेकाले तत्काल ऐन जारी हुने सम्भावना छैन ।” 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विज्ञ टोलीसँग पटक–पटक ऐनको मस्यौदामा छलफल गरे पनि छलफलका क्रममा कतिपय विषय पेचिलो बन्दै गएकाले तत्काल ऐन जारी हुने सम्भावना नरहेको जनाएको छ । प्रशासनविज्ञ भट्टले निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धी र नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्न नसक्दा सक्षम व्यक्ति विदेश गएकाले ऐन जारी गर्ने क्रममा नै निजामती सेवालाई आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन केन्द्रीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने छाता ऐन भएकाले त्यसको अभावमा प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले ऐन जारी हुन नसक्दा प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर भई सरकारको कार्यसम्पादन फितलो बनेको बताउँदै कर्मचारीमा सेवा प्रवाहमा उत्साह, जोश र जाँगर नभएको, काम गर्ने मनोबल गिर्दै गएको, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको भविष्य अन्योल भएको बताउनुभयो । 

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हँुँदा कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष बनाउने तयारी छ । ऐनका कतिपय विषयमा सहमति जुट्न नसके पनि कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष बनाउने विषयमा सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

ऐनको मस्यौदा संसद्मा छलफल हुँदा नै कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने सहमति भएको र अहिले पनि सो विषय यथावत् नै रहेकाले ऐन जहिले जारी भए पनि कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।