औषधि अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको माग

चितवन समाचारदाता

चितवन, वैशाख ११ गते ।राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले औषधि उद्योगका समस्या समाधानका लागि आउने बजेटको कार्यक्रममा समेट्न आफूले पहल गर्ने बताउनुभएको छ । 

चितवनमा जारी नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२२ मा आयोजना गरिएको अन्तक्र्रियामा उहाँले सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै विषय भएकाले सकेसम्म औषधि क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पहल हुने बताउनुभयो । “नेपालमा उत्पादित औषधिको परीक्षण गर्ने ल्याब (प्रयोगशाला)लाई प्रभावकारी बनाउने मागप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ, नयाँ ल्याब खोल्नु पर्नेभन्दा पनि भइराखेकालाई प्रभावकारी बनाउने हो,” उहाँले भन्नुभयो । 

उपाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “सरकारको धेरै बजेट तलब भत्तामा खर्च हुन्छ, छुट्याइएको विकास बजेट खर्च नभएको अवस्था छ ।” सीमित स्रोत साधनबाट धेरै काम गर्नुपर्ने हुँदा सबै क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सम्भव हुँदैन, उहाँले भन्नुभयो, सबै क्षेत्रमा बजेटको अभाव छ । कार्यक्रममा नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले २०३५ सालमा बनेको औषधिसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

औषधि अनुसन्धानका लागि नयाँ ल्याब स्थापना गर्नुपर्ने, औषधि अनुसन्धान केन्द्र, भन्सार छुट र पाँचभन्दा धेरै प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्र्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले भइराखेको औषधि प्रयोगशाला नाम मात्रको भएकाले प्रभावकारी रूपमा सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने र नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई ल्याब सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।  औषधि उत्पादक सङ्घका अनुसार कोभिड–१० को समयमा ३० अर्ब रुपियाँको औषधि नेपाल आयात भएको थियो ।