बेरुजु फस्र्योटको सन्देश (सम्पादकीय)

पारदर्शिता सुशासनको पहिलो आधार हो । हरेक क्षेत्रमा आर्थिक पारदर्शिता निकै महìवपूर्ण मानिन्छ । धेरैजसो अनियमितता आर्थिक अपारदर्शिताकै उपज हुने गर्छन् । विकास निर्माणका कार्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा अझ बढी पारदर्शिता अपेक्षा गरिन्छ । मतदाताले निर्वाचित गर्ने जनप्रतिनिधि फेरि जनमत माझ पुग्ने बेला आएकोले पनि पारर्शिताको अझ बढी चर्चा हुने गरेको छ । स्थानीय तहलाई आर्थिक पक्षबाट पारदर्शी र सुशासनमैत्री बनाउन सकिए सर्वसाधारण नागरिकलाई त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पुग्न सक्ने छ । हुन पनि विकास निर्माण प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीयसँग जोडिएको हुन्छ । राज्यद्वारा गरिएको आर्थिक लगानीको प्रतिफल सुशासन र पारदर्शिता मात्र सम्भव छ । यसर्थ पनि स्थानीय तह सम्हाल्ने व्यक्ति आर्थिक हिसाबले समेत राम्रो छविको हुनु जरुरी हुन्छ । यसैको एक प्रयाास स्वरूप आसन्न स्थानीय निर्वाचनका सिलसिलामा निर्वाचन आयोगद्वारा आचारसंहितामा आर्थिक व्यवहारको पक्षलाई निकै प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ । यसअन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न कुनै पनि सरकारी बेरुजु फस्र्योट गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो आफैँमा राम्रो व्यवस्था हो । बेरुजु फस्र्योट गर्न बाँकी रहेकाले चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउनु स्वाभाविक कदमसमेत हो । 

बेरुजु भएका व्यक्तिले स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान राखेपछि विशेष गरी बहालवाला जनप्रतिनिधिमाझ एक किसिमको तरङ्ग नै सिर्जना भएको छ । पेस्की लिएर काम गर्ने र वर्षौंसम्म त्यसको फस्र्योट नगर्ने प्रवृत्ति वर्षौंदेखि चल्दै आएको चलन हो । त्यसैले उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले आफू निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएका निकायबाट लिएका कुनै पनि प्रकारका पेस्की फस्र्योट हुनुपर्नेछ । लेखा परीक्षणबाट किटानीसाथ असुलउपर गर्ने भनी कायम भएको बेरुजु फस्र्योट गरेको हुने पर्ने प्रावधान सकारात्मक छ । निर्वाचन आचारसंहिताको यस प्रावधानकै फलस्वरूप स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पेस्की तथा बेरुजु फस्र्योट गर्न तत्पर हुन थालेका पाइएको छ । यस तथ्यलाई आर्थिक सुशासनका पक्षमा निकै सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसले जनप्रतिनिधिमा पेस्की आफैँले लिएर ठेक्का पट्टाका काम नगर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन सक्छ । जनप्रतिनिधिले नै पेस्की लिएर विकास निर्माणका काम गर्ने, ठेक्का चलाउने आदि कार्यले स्वार्थको बाझो हुन सक्छ । काममा गुणस्तर नहुन सक्छ र आर्थिक पारदर्शितामा समेत समस्या पर्न सक्छ ।

नेपालको आर्थिक प्रणालीमा सरकारी बेरुजु विगतदेखि नै विकराल समस्याका रूपमा रहँदै आएको सर्वविदितै तथ्य हो । गत भदौमा सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहअन्तर्गत झन्डै ४१ अर्ब रुपियाँ बेरुजु रहेको औँल्याइएको थियो । यो स्थितिमा स्थानीय तहको यति ठूलो बेरुजु फस्र्योट हुनु जरुरी भए पनि विभिन्न बहानामा बेरुजु फस्र्योट गर्ने सम्बन्धमा खासै प्रगति नभएको  सत्य हो । यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिताले बेरुजु फस्र्योटलाई उम्मेदवार बन्ने एक आधार तोकिदिएपछि बेरुजु फस्र्योट गर्ने क्रम बढेको सरोकारवाला संस्थाहरूको भनाइ छ । यसबाट जनप्रतिनिधिहरूमा बेरुजु फस्र्योट गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशसमेत प्रवाहित हुन थालेको छ । यो प्रावधान आर्थिक पारदर्शिताका दृष्टिकोणबाट उत्तम हो ।

जनप्रतिनिधि भइसकेपछि व्यक्तिगत काममा पनि सरकारी आर्थिक स्रोतको प्रयोग गर्ने, अनावश्यक आर्थिक स्रोत लिने, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरी तलब खुवाउनेजस्ता कार्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा नौलो होइन । आफ्ना मानिस अनावश्यक रूपमा भर्ना गर्नु स्वाभाविक अधिकारकै रूपमा लिनेजस्तो गलत परम्परा छ । सरकारी स्रोत खर्च गरेर निर्वाचन आफ्नो प्रभावमा पार्ने गलत प्रवृत्ति रोक्न गरेको बेरुजु फस्र्योटको प्रावधान विवेकपूर्ण असल अभ्यास हो । धमाधम बेरुजु फस्र्योट गर्न थालेर यसले सकारात्मक सन्देशसमेत दिएको छ । यस आचारसंहिताको मुख्य उद्देश्य नै आर्थिक हिनामिनामा मुछिएका जनप्रतिनिधि पुनः उम्मेदवार बन्न नै योग्य हुन नसकूँन भन्ने नै हो । यसको अन्तर्य स्थानीय तहमा आर्थिक दृष्टिकोणबाट समेत स्वच्छ छवि भएका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन सकूँन् भन्ने पवित्र उद्देश्य मान्न सकिन्छ । यसरी स्थानीय निर्वाचनका साथै सबै खालका निर्वाचनमा यस खालको प्रावधान राख्न सके त्यसले सुशासन र पारदर्शितामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।