गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन २१ गते । नेपाल सरकारले विभिन्न नीति, कार्ययोजना तथा नियमावली स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को साउन १८ गतेको बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको प्रस्तावमा नीति, कार्ययोजना तथा नियमावली स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को साउन १८ गतेको निर्णय सार्वजनिक गर्न मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् पाँचौँ संशोधन नियमावली–२०८२ र बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको सेवा, सर्त र अन्य सुविधा तोक्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा अनिलराज पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । त्यसै गरी अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि विकासकर्ता कम्पनी र नेपाल सरकारबिच भएको परियोजना विकास सम्झौताबमोजिम डा. पवनकुमार श्रेष्ठ, डा. पवनकुमार भट्टराई र डा. गणेशप्रसाद न्यौपाने विषयविज्ञ रहेको ‘प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानल’ गठन गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले नेपालमा शाखा दर्ता गरेर वा स्थायी संस्थापनका रूपमा दर्ता रहेको एमसिए–नेपालको काम गर्ने निर्माण वा सेवाप्रदायक कम्पनीको नेपालको योगदानसमेतको एमसिसी
‘फन्डिङ’ बाट आर्जित आयमा आव २०८२/८३ का लागि आयकर छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले विकास निर्माणका आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको भूभाग प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । जलशक्ति हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४ को राष्ट्रिय वनको ३.६३२ हेक्टर जग्गा र युनाइटेड मैवाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिका–३ मा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ३.३७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार बुलु सुदूरपूर्व चुली हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको छ । बैठकले काठमाडौँ साबिक थानकोट महादेवस्थान–८ को तीन रोपनी जग्गा चन्द्रागिरि नगरपालिका–७ को वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन र चन्द्रागिरि–५ को वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि साबिकको वडा नं. २ को तीन रोपनी जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परियोजना सेवा कार्यालय (युएनओपिएस) को कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी संलग्न ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसै गरी सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई र इन्दिरा दाहाल भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्नेलगायतका निर्णय गरिएका छन् ।
मात्रै अबको एसइईमा सहभागी हुन पाउने थिए ।एक पटकलाई जन्मदर्ता सच्याउन पाउने भएपछि अब कलिलै उमेर रहेका तर कक्षा १० मा पढिरहेका विद्यार्थीले आफ्नो जन्म २०६८ चैत वा सोभन्दा अघि नै रहेको भनी जन्मदर्ता बनाउन पाउने छन् । गत जेठमा कक्षा १० को रजिस्ट्रेसन फाराम भराउँदा कलिलै उमेरमा कक्षा १० मा पुगेको थुप्रै विद्यार्थी भेटेपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले १४ वर्ष नपुगेका विद्यार्थीले आफ्नो जन्ममिति २०६८ चैत मसान्त उल्लेख गरेर भर्न पाउने सुविधा दिएको थियो ।
२०७८ मा शिक्षा मन्त्रालयले एसइईमा सहभागी हुन १४ वर्ष उमेर पूरा भएकै हुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाएपछि कतिपय अभिभावक आफैंले विद्यार्थीको जन्ममिति सच्याएर वा कक्षा फड्काएर कलिलै उमेरमा माथिल्लो कक्षामा पठाउने गरेका थिए । बोर्डका अनुसार रजिस्ट्रेसन फाराम भरेका केही विद्यार्थीको उमेर १४ वर्ष पूरा हुन तोकिएको मितिभन्दा दुई÷चार दिन मात्रै कम देखिएको थियो । केही विद्यार्थीको उमेर भने एसइईमा सहभागी हुने समयमा १२ वर्ष मात्रै पूरा हुने देखिएको थियो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक (कक्षा १०) टुकराज अधिकारीले केही नेपाल ऐन संशोधन भएपछि उमेरकै कारण एसइईमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका विद्यार्थीलाई राहत भएको बताउनुभयो तर यस्ता विद्यार्थी मुलुकभर कति रहेका छन् भन्ने विषयमा भने यकिन तथ्याङ्क नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय एसइईमा उमेरको छेकबार हटेपछि सानो उमेरमा माथिल्लो कक्षामा पढेको देखाउन अभिभावकले समेत बच्चाको जन्ममिति बिगारेर भर्ना हुने समयमा घटाउने गरेका थिए । केही अभिभावकले भने कक्षा फड्काएर पढाउने गरेका थिए । केही नेपाल ऐन संशोधन भएसँगै व्यक्तिगत घटना विवरण नमिलेर झन्झट बेहोरिरहेका व्यक्तिले पनि राहत पाउने महसुस गर्ने छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ मा बालबालिकाको जन्मदर्ता एक वर्षभित्रमा सच्याउन मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था पनि २०७६ सालभन्दा पछि जन्मिएका बच्चाका हकमा मात्रै लागु थियो ।
