राष्ट्र र जनता दुवै गरिब हुनु अभिशाप हो । सधैँ अरूको सहायता, सहयोग र अनुदानमा बाँच्नुपर्ने अवस्था राम्रो होइन । प्राकृतिक स्रोत र साधनले धनी भएर पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नेपाल गरिब मुलुक भएर रहनु परेको हो । सन् १९७१ देखि नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा परेको हो । गरिब राष्ट्रको अध्यक्ष बन्न नेपाललाई सुहाउने कुरा थिएन तर परिस्थिति अनुकूल नहुँदा लामो समयसम्म गरिबीको पीडा बोक्न नेपाल बाध्य भएको छ । अब यो पीडाबाट मुक्त हुने दिन नजिकिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आउँदो वर्ष सन् २०२६ को नोभेम्बर २४ मा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट हटाएर विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दै छ । यो नेपाल र नेपालीका लागि खुसीको खबर हो । विकासशील मुलुक बन्न नेपालले अहिलेसम्म गरेको तयारी र विकास गरेको पूर्वाधारले आशावादी बनाएको छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले अहिलेभन्दा स्वाभिमानका लागि धेरै मेहनत गर्नु पर्छ । त्यसका लागि सबै क्षेत्रको सकारात्मक सहयोग अपेक्षित छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विकासशील राष्ट्रको समूहमा स्तरोन्नति भएपछिको चुनौती सामना गर्न पर्याप्त पूर्वतयारीमा रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले स्तरोन्नतिसँगै दिगो विकास गन्तव्यलाई ध्यानमा राखेर नेपालले तयारी गरिरहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले ‘नेपालको अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभावकारी कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने प्रयास भएको जानकारी गराउनुभएको हो ।
सरकारले स्तरोन्नतिका साथसाथै अति कम विकसित राष्ट्रका रूपमा प्राप्त सुविधा जारी राख्न वार्ता र पहल जारी राखेको छ । स्तरोन्नतिपछि ऋणको ब्याजदर बढ्न नदिने प्रयास जारी छ । धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । यद्यपि स्तरोन्नतिका कारण नेपालले उपभोग गर्दै आएको विकास सहायता र अनुदानमा कमी, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा उच्च ब्याजदर तथा व्यापार सुविधा घट्न सक्ने समितिले प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । यस विषयमा सरकार सचेत छ । अनुदान दिने राष्ट्रसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धको विषय हो । अरू कसैले किन दिएको भन्न मिल्दैन । मित्रराष्ट्रले चाहेको अवस्थामा अनुदान दिन नपाउने अवस्था रहन्न । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा केही कानुन खारेज गर्नुपर्ने, केही संशोधन गर्ने र केही नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने हुँदा यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । संसद्को जारी अधिवेशनमा नै सरकारले धेरै कानुन बनाएको छ । अझै केही कानुन निर्माणको चरणमा छन् । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु सबै नेपालीका लागि गौरवको विषय हो । नेपालले समान सार्वभौमिकता र सार्वभौम समानकै सिद्धान्तमा रहेर अहिले पनि विकास अनुदान र सहायता लिँदै आएको छ । अब विश्व व्यापार सङ्गठन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैङ्कलगायतले अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतमा दिने सुविधामा कमी आउन सक्छ तर विकासशील राष्ट्र भएपछि बढ्ने स्वाभिमान र आत्मविश्वासले आफैँ सक्षम बन्न सहयोग पुग्छ ।
सन् २०२० मा विश्व बैङ्कले न्यून आय भएको राष्ट्रको समूहबाट नेपाललाई न्यून मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरेको थियो । स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क गरी तीन वटा सर्त राखिएका छन् । समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयबाहेकका दुई वटा सर्त पूरा गरेर नेपालको स्तरोन्नति हुने जनाएको छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको सर्त पूरा नगरेको दाबी पुरानो र धेरै अघिको मूल्याङ्कनबमोजिम भएको बताउँदै प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयसमेत पछिल्ला वर्षमा बढेर एक हजार चार सय अमेरिकी डलर पुगेको जानकारी गराउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा मूल्याङ्कन गर्दा प्रतिव्यक्ति आयसम्बन्धी सर्त पूरा भएको थिएन । भूकम्प, कोरोना महामारी, बाढी, पहिरोले ल्याएको विनाशले नेपालको विकासलाई क्षति पु¥याए पनि अहिलेको सुधारको अवस्थामा आउनु ठुलो र प्रेरणादायी विषय हो । भूकम्पले नौ लाख घर, हजारौँ विद्यालय भत्किए । नौ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान लियो । यस्तो विनाशकारी क्षतिबाट अगाडि बढेर अहिलेको अवस्थामा आउनु नेपालको सक्षम पुनरुत्थानलाई विश्वले उदाहरणका रूपमा लिएको छ । अतः विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो हुने भएकाले यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सबैले सिर्जनशील कर्म गर्नु पर्छ ।
