कांग्रेसको महाधिवशेन मङ्सिर भित्र हुँदैन : प्रवक्ता महत
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८२ मङ्सिरभित्र कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नहुने बताउनुभएको छ।
६५ वर्षको अवधिमा ६ सय ८० जना धौलागिरिको चुचुरोमा
संसारको सातौं अग्लो धौलागिरि हिमाल आरोहणको ६५ वर्ष वर्षको अवधिमा ६ सय ८० जना पर्वतारोही धौलागिरिको शिखरमा पुगेका छन्। धौलागिरि हिमाल म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका ४ मुदीमा पर्दछ।
अञ्जली हत्या प्रकरण : श्रीमान् तीन महिनापछि पक्राउ
श्रीमतीको हत्या आरोपमा धनुषा प्रहरीले श्रीमानलाई पक्राउ गरेको छ । धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका–३ बनिनियाँका हरिराम यादवलाई श्रीमतीको हत्या आरोप पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपतिमाथि ट्रम्पद्वारा ‘नरसंहार’ को आरोप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार दक्षिण अफ्रिकी समकक्षी सिरिल रामाफोसालाई एउटा भिडियो प्ले गरेर आक्रमण गर्नुभएको छ ।
अलपत्र पुल बन्यो दुर्घटनास्थल
पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेपछि सो क्षेत्र सवारी दुर्घटनास्थल बन्दै गएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा मात्र निर्माणाधीन पुल क्षेत्रमा ४५ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । तीमध्ये ११ जनाको ज्यान गएको छ भने ३४ जना घाइते भएका छन् ।
कर्मचारी नहुँदा इलाका प्रशासन कार्यालयको सेवा ठप्प
कर्मचारी नहुँदा खोटाङको इलाका प्रशासन कार्यालय खोटाङ बजारको सेवा ठप्प भएको छ । सरकारले शाखा अधिकृत पठाउन नसक्दा इलाका प्रसाशन कार्यालयले दिँदै आएको नागरिकता वितरणलगायतका सेवा ठप्प भएको हो ।
लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्न पहल
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे र नेपालका लागि युनेस्कोका प्रमुख तथा आवासीय प्रतिनिधि याको डु टुइटबिच लुम्बिनीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ ।
सवारी दुर्घटनामा चार घाइते
मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका–१४ तल्लो रानीवासमा बिहीबार सवारी दुर्घटना हुँदा चार जना यात्रु घाइते भएका छन् ।
मेची राजमार्ग १२ घण्टापछि सुचारु
बुधबार राति १० बजेदेखि अवरुद्ध बनेको मेची राजमार्गको ताप्लेजुङ–पाँचथर खण्ड करिब १२ घण्टापछि सुचारु भएको छ । पाँचथरको फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाको सिमाना भई बग्ने हेवाखोलामा रहेको ह्युमपाइप बाढीले बगाएका कारण अवरुद्ध बनेको मेची राजमार्ग सुचारु भएको हो ।
बुद्ध एयरको ७२ सिटे जहाजको भरतपुरमा परीक्षण उडान सफल
भरतपुर विमानस्थलमा बुद्ध एयरको ७२ सिट क्षमताको जहाजले सफल अवतरण गरेको छ । १२ सय मिटर लामो धावनमार्गमा ७२ सिट क्षमता भएको जहाजले बिहीबार बिहान काठमाडौँ भरतपुर परीक्षण उडान गरेको हो ।
खोलाको धमिलो पानी खान बाध्य तिल गाउँका स्थानीय
गाउँभन्दा माथिको हिमताल भासिएर लेदोसहितको बाढीले खानेपानीको संरचनामा समेत क्षति पुर्याएपछि स्थानीयवासी खोलाको धमिलो पानी खान बाध्य भएका छन् ।
लुम्बिनीमा यस वर्ष वन डढेलोका घटनामा कमी
लुम्बिनी प्रदेशमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष आगलानी तथा वन डढेलोका घटनामा कमी भएको पाइएको छ ।गत वर्ष वैशाख २५ गतेसम्ममा यहाँका चार सय २१ स्थानमा डढेलो लागेकामा यस वर्ष जेठको ७ गतेसम्म दुई सय ९३ स्थानमा डढेलो लागेको प्रदेश वन निर्देशनालयले जनाएको छ ।
नागरिक–सेना सम्बन्ध
नेपाली सेनालाई भोलिको दिनमा हुन सक्ने दुर्घटना वा घटनाको सामना गर्नका लागि उच्च प्रविधि, आधुनिक हातहतियार र क्षमतावान् मानवस्रोतद्वारा बलियो बनाउनु जरुरी छ । सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराई सेनाको अधिकतम क्षमताको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ ।जाँन लँकको सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तदेखि स्यामुयल पी हन्टिङ्गटनको नागरिक सेना सम्बन्धसम्म आइपुग्दा तत् तत् समयको शासकीय प्रणाली र सामाजिक स्थितिको वस्तुगत आधारमा राज्य सञ्चालनभित्र सैन्य शक्तिको महìव र शासकीय नियन्त्रणबारे स्पष्ट अवधारणाको विकास भइसकेको थियो । फलतः नागरिक र सेनाबिचको अन्तरसम्बन्धले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर ‘डेमोव्रmेटिक सिभिलियन सुप्रिमेसी’ को विषय लोकतन्त्रको विशेषता बन्यो । जननिर्वाचित सरकारको मातहतमा रहेर सेनाले मुलुकको रक्षा गर्नु पर्छ भन्ने विषयलाई आधुनिक सुरक्षा शास्त्रको मुख्य आधार बनाइयो । विभिन्न देशमा हुने गरेका विगतका सैन्य शासनले निरङ्कुशतालाई बढाएको र नागरिकको आवाजलाई बुटले कुल्चेको देखेर नागरिक र सेनाको सम्बन्धलाई लोकतन्त्रको फ्रेममा राखेर अध्ययन गरियो । त्यसले शक्तिको विन्यासलाई स्पष्ट पा¥यो । त्यसैको परिणाम थियो– सेनामाथिको नागरिक सर्वोच्चता । कतिपय व्यक्तिले राजनीतिक दल वा नेता वा निजामती प्रशासकको एकल मातहतमा रहेर सुरक्षा निकायले काम गर्ने विषय नै नागरिक सर्वोच्चता हो भन्ने भाष्य बनाउँछन् तर त्यो सोच गलत हो । नागरिक सर्वोच्चताको विषय लोकतन्त्रको अभ्याससँग जोडिएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक निर्वाचनको माध्यमबाट चुनिएका नागरिकहरू रहेको व्यवस्थापिका र व्यवस्थापिकाले निर्वाचित गरेको सरकार (वेस्ट मिनिस्टियल मोडेलको सन्दर्भमा) का मातहत रहेर सेनाले कानुनद्वारा प्राप्त जिम्मेवारी, दायित्व र कर्तव्यको निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्नु पर्छ । यसरी कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने विषयलाई नागरिक सर्वोच्चताको परिधिभित्र राखिन्छ । यो नै नगरिक–सेना सम्बन्धको आधार हो । यो जडताको विषय होइन, जीवन्तताको विषय हो । यो निरङ्कुशताको विषय होइन, लोकतन्त्रको विषय हो । नागरिक सर्वोच्चतास्वभावतः लोकतन्त्रभित्र नागरिक सर्वोच्चता नै प्रमुख हुने भएकाले हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाको सुरुवात नै ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भन्ने वाक्यांश राखिएको हो । यस अर्थमा राज्यको संरचनाभित्र रहेका जति पनि संस्था छन्, ती सबै संस्थालाई निर्देशन गर्ने विषय कानुनगत निर्णयमा आधारित हुन्छन् । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित सरकारले कानुनद्वारा सुरक्षा निकायको स्थापना गर्छ । सरकारले सुरक्षा निकायलाई उत्तरदायित्व सहितको स्वायत्तता प्रदान गर्छ । उक्त निकायलाई आवश्यक पर्ने बजेटलगायत अन्य स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँछ र व्यावसायिक मूल्य मान्यताभित्र रहेर राज्य र जनताको हित एवं सुरक्षाका लागि निष्ठापूर्वक काम गर्न आदेश गर्छ । यो आदेश ‘नागरिक सर्वोच्चता’ को हैसियतबाट दिइएको हुन्छ । यसरी नागरिक सर्वोच्चताभित्र कुनै एउटा व्यक्ति, राजनीतिक दल, समूह वा सम्भ्रान्त वर्गको आदेश र निर्देशनको कुनै अर्थ रहँदैन । नेपालको प्रमुख सुरक्षा अङ्गको रूपमा रहेको नेपाली सेनाको परिचालन र सञ्चालन नेपालको संविधान र संविधान अन्तर्गत बनेको कानुनले निर्देशन गरेको छ । सैनिक मूल्यमान्यता र संस्कारकोे आधारमा निर्देशित कामहरू उसले गर्नु पर्छ र गर्र्दैआएको पनि छ । नेपाली सेनाको विगतलाई हेर्ने हो भने कानुनले तोकेका बाहेकका अन्य काममा उसले आफ्नो समय बर्बाद गरेको छैन । सेनाको निष्ठालाई यही आलोकमा बुझ्नु पर्छ । उक्त निष्ठालाई तीन वटा उपागम (एप्रोच) का माध्यमबाट हेरिन्छ–संस्थागत, व्यवहारगत र प्रवृत्तिगत कार्यशैली । पृथ्वीनारायण शाहको समयमा स्थापित सैनिक संस्था हालसम्म आइपुग्दा उसको संस्थागत भूमिकालाई अध्ययन गर्ने हो भने ऊ जहिले पनि देश र जनताका लागि लडेको छ । राजनीतिक परिवर्तन अनुसारको कानुन र नीतिगत निर्णय एवं आदेशको अक्षरशः पालना गरेको छ । हिजो पञ्चायतकालीन संविधानले नेपाली सेनालाई जे जस्तो कार्यक्षेत्र तोकेको थियो, उसले त्यही कार्य ग¥यो । आज पनि संविधानले दिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उसले कुनै कार्य गरेको छैन । यस हिसाबले अहिले हेर्दा नेपाली सेनाले नागरिक सर्वोच्चतालाई अक्षरशः स्वीकार गरेको पाइन्छ । यस कोणबाट उसमाथि अन्यथा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । हो, २०४६ को आन्दोलन पश्चात् पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्थाले नेपाली सेनलाई दरबारिया सेना सम्झेर शङ्काको दृष्टिले नहेरेको होइन । त्यो बेला त्यहाँ दुवैै पक्षमा विश्वासको वातावरण बनाउन सकस भएको बुझ्न सकिन्थ्यो । दोस्रो जनआन्दोलनले मुलुकमा ठुलै राजनीतिक परिवर्तन गर्दा पनि शस्त्रअस्त्रले सुसज्जित बलियो सुरक्षा सङ्गठनको रूपमा रहेको नेपाली सेनाले जनअनुमोदित संविधानलाई सम्मान ग¥यो । नेपाली सेनाले आफूलाई एउटा व्यावसायिक, गैरराजनीतिक र राज्य तथा नागरिकप्रति निष्ठा बोकेको प्रतिबद्ध सैनिक सङ्गठनको रूपमा स्थपित गरेर उक्त समयमा देखिएको राजनीतिक शङ्का उपशङ्कालाई निरस्त्र गरेको थियो । त्यसो हो भने नागरिक सर्वोच्चताको विषय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीभित्र किन उठ्ने गर्छ ? नागरिक सर्वोच्चताको उद्देश्य हो–राज्यको शासकीय प्रणालीभित्र सैनिक प्रभुत्व (डोमिनेन्स) होइन, नागरिक प्रभुत्व स्थापित गर्नु । जब नागरिक प्रभुत्व कमजोर हुन्छ, सेनाको प्रभुत्व बढ्छ । सेनाको प्रभुत्व बढ्नुको अर्थ हो, सैनिक शासनको उदय हुनु । सैनिक शासनको उदय हुनुको मतलब हो–नागरिक अधिकारको कटौती हुनु, कानुनी शासनको अन्त्य हुनु, निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसक्नु र अन्ततः लोकतन्त्र धरासायी बन्नु । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका कतिपय देशमा यस प्रकारको स्थिति देखिएकाले नै लोकतन्त्रको स्थापना र प्रबलीकरण तथा पूर्ण लोकतन्त्रका लागि नागरिक सर्वोच्चताको विषय प्रमुख बनेको हो । लोकतन्त्रमा जनता र राज्यको संरक्षणकर्ता सेना हो । यसले जनताको इच्छाको सम्मान र सेवा गर्दै राष्ट्र«को सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्छ । नागरिक र सेनाको बिचमा ज्यादै नजिकको सम्बन्ध त छ नै, साथै यो सम्बन्ध ज्यादै नाजुक र कमलो सन्तुलनमा अडेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेका अधिकारप्राप्त अधिकारी र संस्थाहरूबाट जब जनअपेक्षा अनुसारका कामहरू हुन सक्दैनन्, त्यस्तो अवस्थामा नागरिक सर्वोच्चताको विषय कमजोर हुन जान्छ । यसो हुनुको अर्थ हो, लोकतन्त्र कमजोर हुनु । त्यस्तो समयमा लोकतन्त्रको विकल्पको खोजी हुन थाल्छ तर लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ भन्ने यथार्थतालाई विकल्पको खोजी गर्नेले बुझ्न चाँहदैनन् र पानीलाई धमिलो बनाएर माछा मार्ने मौकाको खोजी गर्छन् ।नेपाली सेनाआजसम्म नेपाली सेनाले आफ्नो व्यावसायिक निष्ठामाथि प्रश्न उठ्ने गरी कुनै काम गरेको इतिहास छैन । त्यसो हुनुमा यसको सैनिक संस्कार, सदाचारयुक्त मूल्य र कर्तव्य पालनाको संस्कृति नै प्रमुख तìव हुन् । सेनाको साङ्गठनिक क्षमता र व्यावसायिक नैतिकता भत्काउन केही बाह्य संस्थाले अघोषित रूपमा समाजलाई संवेदनशील बनाउने कसरत विगतमा गरेका थिए । कहिले मानव अधिकार हननको नाममा त कहिले सुरक्षा निकायको लोकतान्त्रिकीकरणको नाममा । विगतको उदाहरण हेर्ने हो भने लामो समयसम्म सेनाले आफूलाई आवश्यक पर्ने हातहतियार र गोलीगट्ठा किन्ने बजेटसम्म पाएन । रिक्त दरबन्दी पूर्ति हुन सकेन । दरबन्दी पूर्तिको त कुरै छोडौ, भएको दरबन्दी काटेर सानो सङ्ख्याको सेना बनाउने हल्ला चलाइयो तर पनि नेपाली सेनाले सरकारप्रति कहिल्यै गुनासो गरेन । यो उसको पूर्ण अनुशासनको राम्रो उदाहरण हो । हो, सेना पारदर्शी हुनु पर्छ र उसलाई पनि सार्वजनिक निगरानी (पब्लिक ओभरसाइट) भित्र राख्नु पर्छ तर कानुनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेकको ‘पारदर्शिता’ को विषयले सेनाको कर्तव्य पालनामा व्यवधान आउँछ भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ । जहाँसम्म सार्वजनिक निगरानीको कुरा हो, संसदीय समितिहरू नै यसको निगरानी गर्ने संवैधानिक निकाय हुन् । सेनाको चिनारी उसको गैरपार्टीगत व्यवहार हो । यसका कुनै अधिकारी राजनीतिक दलका नेताहरूको घरघरमा जाँदैनन् । जानु पनि हुँदैन । आदेशको शृङ्खला तोडनु पनि हुँदैन । यो मान्यता सेनाको सन्दर्भमा मात्रै होइन, सबै सुरक्षा निकायको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ तर निजामती अधिकारी, राजनीतिक दल, सञ्चार क्षेत्र र प्रबुद्ध वर्गहरूसँग कुराकानी र संवाद गर्ने प्लेटफर्म तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ । जसले गर्दा आपसी विश्वासको वृद्धि हुन्छ । नेपाली सेनालाई भोलिको दिनमा हुन सक्ने दुर्घटना वा घटनाको सामना गर्नका लागि उच्च प्रविधि, आधुनिक हातहतियार र क्षमतावान् मानवस्रोतद्वारा बलियो बनाउनु जरुरी छ । सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराई सेनाको अधिकतम क्षमताको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । हुन त कसै कसैले नेपालमा सेनामाथि थप खर्च गर्न नहुने तर्क गर्छन् तर बुझ्नु पर्छ, सेनालाई हेर्ने दृष्टिकोण राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको कोणबाट हुनु पर्छ, तर्कका लागि तर्क गर्ने हिसाबबाट होइन ।
ज्येष्ठ नागरिक र विभेद
संसारभरि नै वृद्धहरूको सङ्ख्या बढिरहँदा ‘एजइज्म’ पनि फैलिएर जाने आशङ्का त्यति नै रहन्छ र यससँग सामना गर्ने रणनीतिहरू डिजाइन गर्नुपर्ने कुराको उभार जोडदार छ । त्यसैले ‘एजइज्म’ मा शोध गर्ने र नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । अधिकारप्रतिको जागरुकता बढेको तर ‘एजिङ पपुलेसन’ को विस्तृत तथ्याङ्क अभावले हाम्रो मुलुकले निकट भविष्यमा बेहोर्नु पर्ने आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतीका बारे समाज बेखबर छ । बृद्धावस्था उमेर बढ्ने एक जैविक प्रव्रिmया हो जसबाट कुनै मनुष्य बच्न सक्दैन । यसको सुरुवात जन्म लिँदा र यथार्थ रूपमा गर्भमा आएदेखि नै हुन्छ, जुन मृत्युसँगै समाप्त भएर जान्छ । यो अपरिहार्य र अपरिवर्तनीय प्रव्रिmयाले हरेक व्यक्तिमा शारीरिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्छ । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक निहितार्थ पनि छ । स्रोतसाधन अपर्याप्त भएको र आधुनिकीकरणको प्रव्रिmयाले मूल्य प्रणालीलाई बदलिरहेको हाम्रो समाजमा वृद्धहरूको पर्याप्त र समुचित हेरचाह परिवारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । यद्यपि वृद्धावस्था के हो भन्ने कुरा सबैले जानेको कुरा हो तर यसलाई परिभाषा गर्न सरल छैन । मनुष्यको औसत जीवन चव्रmमा बुढेसकाल वा उमेर बढ्नुलाई सबै समाजमा श्रेष्ठ मानिन्छ । बुढ्यौलीको सामान्य परिभाषाको बाबजुद कुन उमेरको व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक हुने हो भन्ने कुरामा मतैक्य छैन । दुनियाँका अधिकांश विकसित देशमा ज्येष्ठ र बुजुर्ग व्यक्तिको पाश्चात्य अवधारणा अन्तर्गत कालको व्रmमानुसार ६५ वर्षको आयुलाई स्वीकार गरिएको छ । विकाशील र अविकसित मुलुकमा तदनुरूप छैन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि कुनै मानक निर्धारित गरेको छैन तथापि ६० वर्ष माथिको उमेरलाई वृद्धावस्थाको जनसङ्ख्या (पपुलेसन एजिङ) को रूपमा लिइन्छ । एक सर्वमान्य स्वीकृत परिभाषाको अभावमा धेरैजसो मामिलामा जुन उमेरमा व्यक्ति सेवानिवृत्त हुन्छ र निवृत्तिभरण पाउँछ निजको बुढेसकालको प्रारम्भ भएको मानिन्छ । बुढ्यौलीको प्रव्रिmया एक जैविक वास्तविकता हो जसमा व्रिmयाशीलता÷गतिशीलता मानवीय नियन्त्रण बाहिर हुन्छ । हरसमाजमा वृद्धावस्थाको आफ्नै आशय हुन्छ । विकसित दुनियाँमा कालव्रmम अनुसार समय एक सर्वोपरि भूमिका निभाउँछ । जब सव्रिmय योगदान असम्भव भएर समाजले जिम्मेवारी सुम्पन कम गर्छ त्यसपछि मात्र विकसित देशका ज्येष्ठ नागरिकको बुढ्यौलीको सुरुवात हुन्छ । जब विभिन्न विकाशील वा अविकसित मुलुकको ध्यान बुढ्यौली जनसङ्ख्यामा जान थाल्यो, विकसित देश जस्तै सेवा निवृत्तिको आयुलाई नै वृद्धावस्था स्वीकार गरिएको छ । बुढ्यौलीको सर्वमान्य मानक व्यक्तिको कालव्रmम (व्रmोनोलोजी), सामाजिक भूमिकामा परिवर्तन (कार्यको प्रकृतिमा परिवर्तन, बच्चा वयस्क हुनु र रजोनिवृत्तिको उमेर) र शारीरिक एवं मानसिक क्षमतामा परिवर्तन हुनुलाई मानिएको छ । सामाजिक भूमिकामा परिवर्तन बुढ्यौली परिभाषित गर्ने प्रमुख आधार हो, जसले कालानुव्रmमिक उमेरलाई प्राथमिकता दिन्छ । कालानुव्रmमिक उमेरले व्यक्ति कति पाको भयो भन्ने बताउँछ । यसले उमेर बढेको कुरालाई सबैभन्दा सरल रूपमा इङ्गित गर्छ । यसले सामाजिक उमेर (ठुलो भएपछि कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने सामाजिक अपेक्षा) र जैविक बुढ्यौली (व्यक्तिको शारीरिक स्थिति) का बिचमा प्रतिष्ठित गर्छ ।विकिपेडिया अनुसार उमेर बढेसँगै जीवमा परिवर्तन निश्चित छ । यसले शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक परिवर्तनको एक बहुआयामी प्रव्रिmयालाई दर्शाउँछ । जब व्यक्ति हुर्कंदै गर्दा केही आयाममा विस्तार हुन्छ र केही खुम्चिन्छ । जस्तो, प्रतिव्रिmया जनाउने समय धिमा भएर जान्छ, विश्वघटनाव्रmमको ज्ञान र बुद्धिमानीमा बढोत्तरी भएर जान्छ । विभिन्न शोधको के निचोड छ भने बुढ्यौली आउँछ, जैविक परिवर्तन हुन्छन्, उमेरले जीवन क्षमतामा परिवर्तन प्रदर्शन गर्छ, शारीरिक र मानसिक परिवर्तन भइरहेको बोध हुन्छ । यो सांस्कृतिक र सामाजिक प्रतिविम्ब पनि हो र मानव समाजको एक महìवपूर्ण हिस्सा पनि । उमेरलाई सामान्यतः वर्ष र बच्चाको हकमा माहिनामा गणना गरिन्छ । एक व्यक्तिको जन्मदिन अक्सर निजको जीवनमा एक महìवपूर्ण घटना बनेर आउँछ । विद्वान्हरूले बुढ्यौलीलाई तीन दृष्टिकोणबाट अर्थाएका छन् ः जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक–सांस्कृतिक । जैविक बुढ्यौली (बायलोजिकल एजिङ) मा कपाल झर्नु र सेतो भएर जानु, दाँतमा हानि पुग्नु र दृष्टिमा स्पष्टताको ह्रास आउनु पर्छ । मनोवैज्ञानिक उमेर बढ्ने सन्दर्भमा तन्त्रिका तन्त्र (नर्भस सिस्टम) को अध्ययन गरिन्छ । यसमा मानसिक क्षमतामा गिरावट र निजप्रति अन्यको दृष्टिकोण र व्यवहार सामेल हुन्छन् । सामाजिक–सांस्कृतिक उमेरभित्र परिवार, समुदाय र समाजको एक सदस्यको रूपमा व्यक्तिमा परिवर्तन र परिवर्तित परिस्थितिहरूलाई दर्शाउँछ । यी परिवर्तनमा बाबुआमाको भूमिका, कामबाट सेवा निवृत्ति, न्यून आय, रोग, विकलाङ्गता र आवश्यकता पर्छन् । केही विद्वान्का अनुसार एक व्यक्ति उमेरले पाको भएर पनि यदि निज सामाजिक र मनोवैज्ञानिक तवरले युवा मानसिकता राख्छ भने निजलाई युवा पुस्तामा सामेल गरिनु पर्छ ।बुढ्यौलीलाई सर्वश्रेष्ठ तरिकाले परिभाषित गर्नु पर्दा उमेर बढेसँगै वयस्क व्यक्तिको पारम्परिक भूमिका पूरा गरिसकेको अवस्था हो । जस्तै, बालबच्चा हुर्काइ सक्नु, आर्जन गरिसकेको हुनु र समाजप्रतिको कर्तव्य पूरा गरिसकेर विस्तारित जीवनको प्रतिनिधित्व गर्नु हो । के पनि भनिन्छ भने उमेरले पाको भएका व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान र अनुभवद्वारा युवालाई अनेक तरहले सहयोग गर्न सक्ने हुन्छन् । सङ्क्षेपमा उमेर बढ्नुको अर्थ जैविक र मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो, जुन अनुवांशिक रूपमा परिपक्व जीवमा पाइन्छ । खासमा यो परिवर्तन अपरिवर्तनीय हो र जीवको अस्तित्वका लागि न्यूनतम क्षमतामा ह्रास आउनु र अन्ततः मृत्युको कारण बन्छ । पाको उमेरको व्यक्तिविरुद्ध कालव्रmमिक उमेरको आधारमा रूढिबद्ध धारणा, पूर्वाग्रह वा विभेद गरिनुलाई अङ्ग्रेजीमा ‘एजइज्म’ भनिन्छ जसको नेपाली रूपान्तरण हुन बाँकी छ । जन्म, धर्म, जात, रङ वा लिङ्गका आधारमा गरिने विभेद प्रत्येक जनलाई हुँदैन तर ‘एजइज्म’ प्रत्येक व्यक्तिले उमेरसँगै भोग्नु पर्छ । सन् १९७० ताका संयुक्त राज्य अमेरिकाको मेरिल्यान्डको कुनै सहर विशेषमा काला जातिका पाका व्यक्तिहरूका लागि आवाश बनाउने प्रस्तावलाई स्थानीयले गरेको विरोधपछि यो शब्दको व्युत्पत्ति भएको थियो । उमेरको विभेदको तात्पर्य कसैलाई कुनै कुरा पाउन वा त्यसबाट वञ्चित गर्न उमेरलाई आधार बनाउनु हो । कसैको तजबिजमा तोकिएको कालव्रmमिक उमेरले हुने अनिवार्य अवकाशको प्रावधानले मानिसलाई काम गर्न रोक्छ । यसै गरी बुढ्यौलीलाई अनिवार्य र अवश्यम्भावी मानेर चिकित्सासम्बन्धी शोधहरूमा यसलाई प्राथमिकतामा राखिँदैन । उमेरको आधारमा गरिने विभेदले ज्येष्ठ नागरिकका अवसरहरू गुम्ने मात्र नभएर निजहरूको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्छ । ज्येष्ठ नागरिक आफू बुढ्यौलीप्रति जति आफैँ पूर्वाग्रही हुन्छन् र यो मृत्यदर, सव्रिmयताका लागि कनिष्ठ स्वास्थ्य र धिमा स्वास्थ्य पुनप्र्राप्तिका लागि जिम्मेवार हुन्छ । नेपालमा सेवानिवृत्त भएका सरकारी कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण उपभोग अवधि सम्बन्धमा अलि पहिला गरिएको एक अध्ययनमा सात वर्षसम्मको पाइएको थियो । त्यसैले अनिवार्य अवकाश कनिष्ठ मानसिक स्वास्थ्यको लागि एक प्रकारको भविष्यवक्ता हो । ‘आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढाको’ भन्ने लोकोक्ति अप्रासाङ्गिक भइरहेको छ । ‘एजइज्म’ ले व्यक्तिलाई सामाजिक गतिविधिमा सामेल हुन नकारात्मक असर पारेको छ र सहरी जनजीवनमा आफ्ना छिमेकीसँग कमै अन्तव्रिर्mया गराउँछ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको सर्वेक्षणमा ५७ देशका ६० प्रतिशतले आफ्नो मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरिँदैन भनेर जवाफ दिएका थिए । यस्तै खालको निचोड युरोपेली आयोगको पनि रहेको छ तर उमेरको विभेद बुढ्यौलीका विरुद्ध मात्र नभएर एक पुस्ताका व्यक्तिले अर्को पुस्ताका विरुद्ध गर्ने पूर्वाग्रह र रूढिबद्ध धारणा पनि हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरिब मुलुकहरूमा गरेको सर्वेक्षणमा वृद्ध व्यक्ति बालबालिकाको तुलनामा बढी आदरणीय रहेको पाइएको थियो । यसो हुनुमा उच्च बाल मृत्युदरले त्रस्त समाजमा बालबालिका प्रति नैतिक दृढताको कमी थियो ।आजकाल वृद्धहरूका बारेको विचारमा विविधता पाइन्छ । वृद्धहरू समाजका अल्पसङ्ख्यक हुन् । बुढाबुढी शब्दको लक्षित अर्थ नकारात्मक हुन्छ । मनोविद्हरूले मानिसमा रहेका एकाधिक रूढिबद्धताहरू, जस्तो वृद्धहरू हार्दिकता भएका धैर्यवान्, निष्कपट र विश्वसनीय हुन्छन् तर क्षमता, महìवाकाङ्क्षा, बुद्धिमत्ता र कौशलको कमी हुने बारे उल्लेख गर्ने गर्छन् । वृद्धहरूलाई बच्चा जस्तै असल, दयालु र प्रेमपूर्ण जीवन भएका तर सुद्धी नभएका, बिमार, अक्षम र अनाकर्षक पनि ठानिन्छ । बालक र वृद्ध दुवै प्रौढ व्यक्तिमा निर्भर रहन्छन् । त्यसैले निजहरू प्रतिको दुराग्रह र विभेद बुझ्न सकिन्छ । साथै, रोग, बुढ्याइँ, दुर्बलताले जीर्ण शरीर भएको वृद्धले मृत्युदर र अनिष्टलाई नित्य स्मरण गराइरहने भएकाले अन्यले निजहरूलाई विभेद गर्ने ठानिन्छ । संविधानको अनुसूची–८ मा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूलाई एकै कोटिमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो वर्गीकरणलाई पनि ‘एजइज्म’ को राम्रो दृष्टान्त हो भन्न सकिन्छ । संविधान जारी हुनु झन्डै एक दशकअघि जारी भएको मौजुदा ज्येष्ठ नागरिक कानुन, त्योभन्दा पहिलाको ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६२ र त्यसभन्दा पनि पहिलाको ज्येष्ठ नागरिक नीति तथा कार्यनीति, २०५८ प्रगतिशील सरकारी दस्ताबेज हुन् । ६० वर्ष पूरा गरेको नेपाली नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजहरूमा रहेको ज्ञान, सिप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी निजहरूप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य यी दस्ताबेजमा भएको पाउँछौँ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हुने प्रावधान छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई एक वरिष्ठ र ‘बुजुर्ग’ का रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।जनसङ्ख्यामा वृद्धहरूको अनुपात वृद्धि हुनुलाई ‘पपुलेसन एजिङ’ भनिन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कुनै देशको जनसङ्ख्यामा ६५ वर्षभन्दा माथिको १४ प्रतिशत भए ‘एज्ड’ र २० प्रतिशत भए ‘सुपर एज्ड’ मानेको छ । २० औँ शदीमा वृद्ध बाहुल्य समाज उत्तर अमेरिका र युरोपमा थिए । एक्काइसौँ शदीको मध्यसम्ममा ल्याटिन अमेरिका, एसिया र अफ्रिकी समाजहरू ‘एज्ड’ र ‘सुपर एज्ड’ मा पङ्क्तिबद्ध हुने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण छ । यसो हुनुमा मानिसको दीर्घायु र जन्मदरमा कमी आउनु हो । यो दीर्घायु विकसित र अविकसित मुलुकका बासिन्दामा औसतमा ७.४ वर्ष फरक रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निष्कर्ष छ । युवा आप्रवासले विकसित देशको ‘पपुलेसन एजिङ’ लाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग पु¥याइरहेको छ । संसारभरि नै वृद्धहरूको सङ्ख्या बढिरहँदा ‘एजइज्म’ पनि फैलिएर जाने आशङ्का त्यति नै रहन्छ र यससँग सामना गर्ने रणनीतिहरू डिजाइन गर्नुपर्ने कुराको उभार जोडदार छ । त्यसैले ‘एजइज्म’ मा शोध गर्ने र नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । अधिकारप्रतिको जागरुकता बढेको तर ‘एजिङ पपुलेसन’ को विस्तृत तथ्याङ्क अभावले हाम्रो मुलुकले निकट भविष्यमा बेहोर्नु पर्ने आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतीका बारे समाज बेखबर छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनुसार यसको विश्वव्यापी फैलावट, कारणहरू, परिणामहरू, तुलना र यससँग जुध्न आवश्यक पर्ने साधनहरू तथा जनमानसलाई शिक्षित पार्ने विषयमा अझ विद्वतापूर्ण ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
हिन्दुकुशमा वायु गुणस्तर सङ्कट
स्वच्छ हावाको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धता, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजहरूको वकालत, एयर क्वालिटी मनिटरिङ स्टेसनहरूको पूर्वाधारको विस्तार, हरित प्रविधिको प्रयोग, दिगो विकास अभ्यासहरू र क्षमता निर्माणमा साझेदारी र संयुक्त प्रयासमार्फत तत्काल र दीर्घकालीन चुनौती सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।हालै नेपालमा सम्पन्न सगरमाथा संवादले हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रमा बढिरहेको वायु गुणस्तर सङ्कटप्रति विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको छ । हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्र नेपालसहित आठ देशमा फैलिएको छ । हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्र विश्वको पानी प्रणालीमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्ने ठुलठुला हिमनदीका कारण तेस्रो ध्रुवको रूपमा चिनिन्छ । यद्यपि यो हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रका बासिन्दा प्रदूषणबाट हैरान छन् । यो क्षेत्रका पारिस्थितिकीय सम्पदाको सामना अहिले गम्भीर वायु प्रदूषणको सङ्कटसँग भइरहेको छ । हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्र र नेपालमा वायु गुणस्तरको बिग्रँदो अवस्थाले वातावरणीय समस्या मात्र होइन, यो एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कट हो, जसको दूरगामी प्रभाव छ ।वायु गुणस्तर र स्वास्थ्यको जोखिमतीव्र सहरीकरण, औद्योगिक विस्तार र पारस्परिक प्रदूषणले ओजोन, पिएम २.५ र कालो कार्बन जस्ता हानिकारक प्रदूषकहरूको स्तरमा वृद्धि गरेको छ, जसले मानव स्वास्थ्य, जैविक विविधता र जलवायु उत्थानशीलता र स्थिरतामा ठुलो जोखिम पु¥याएको छ । २.५ माइव्रmोमिटर वा सोभन्दा सानो व्यास भएका कणहरूलाई पिएम २.५ भनिन्छ । यस्ता सूक्ष्म र कणहरू सजिलै फोक्सोको गहिरो भागसम्म पुग्न सक्छन् र रक्तनलीमा समेत प्रवेश गर्न सक्छन् । यिनको अत्यधिक सानोपन र शरीरको प्राकृतिक सुरक्षात्मक प्रणालीलाई छलेर भित्र छिर्ने क्षमताका कारण पिएम २.५ एक गम्भीर वायु प्रदूषक मानिन्छ । पिएम २.५ मा लामो समयसम्म वा धेरै मात्रामा सम्पर्क हुँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् जस्तै श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग दम, ब्रोन्काइटिस तथा मुटुजन्य रोगहरू, स्ट्रोक आदि । पिएम २.५ र अन्य प्रदूषकसँगको लामो समयको सम्पर्कले दम, दीर्घकालीन अवरोधक फोक्सो रोग, फोक्सो क्यान्सर जस्ता श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू, साथै हृदय रोगहरू र समय अगावै मृत्युसँग जोडिएको छ । बालबालिका, वृद्धवृद्धा र न्यून आय भएका समुदाय जस्ता कमजोर वर्ग यो सङ्कटको प्रमुख भार बेहोर्न बाध्य छन्, जस अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा हावा प्रदूषणका कारण हजारौँ समयअगावै मृत्यु हुने गरेका छन् ।नेपालमा यो स्थिति विशेष रूपमा चिन्ताजनक छ, जहाँ काठमाडौँ र पोखरा जस्ता सहर विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित सहरी क्षेत्रमा बारम्बार पर्ने गरेका छन् । वायु प्रदूषणका मुख्य कारणमा सवारीसाधनको उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधि र छिमेकी क्षेत्रमा मौसमी फसलका अवशेष जलाउने कार्य रहेका छन्, जुन क्षेत्रको विशिष्ट भौगोलिक बनावटले प्रदूषकलाई थुनेर राख्छ । एयर क्वालिटी मनिटरिङ स्टेसनहरूको अपर्याप्त सङ्ख्याले विश्वसनीय तथ्याङ्कको कमी र प्रदूषणको ढाँचाको बुझाइलाई सीमित र जटिल बनाएको छ । यो समस्याले प्रभावकारी नीतिगत निर्णय र क्षेत्रीय सहकार्यमा बाधा पु¥याएको छ, जुन नेपालमा सम्पन्न सगरमाथा संवादमा उल्लेखनीय रूपमा उठाइएको थियो । हालैको अनुमान अनुसार नेपालमा प्रभावकारी वायु गुणस्तर निगरानी प्रणालीको अभावले नीति निर्मातालाई नियमहरू लागु गर्न वा स्वास्थ्य सल्लाह जारी गर्न आवश्यक वास्तविक समयको डेटा अभाव हुन्छ, जसले नागरिकलाई हानिकारक हावासँग जोखिममा राख्छ । भारत र बङ्गलादेशमा कृषि जलाउने कार्यबाट उत्पन्न पारस्परिक प्रदूषणले यो समस्यालाई थप जटिल बनाउँछ, विशेष गरी सुक्खा सिजनमा हावा नेपालतिर प्रदूषकहरू बोक्छ । नाजुक पारिस्थितिक प्रणालीका लागि यो जोखिम अझ उच्च छ, जहाँ हावा प्रदूषणले हिमनदी पग्लने गति बढाउँछ र जैविक विविधतालाई खतरा पु¥याउँछ, जसले जलवायु सङ्कटलाई बढावा दिँदै तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा लाखौँ मानिसका लागि पानी र खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुन्छ । क्षेत्रीय समन्वय र सहकार्य सगरमाथा संवादमा वायु गुणस्तर र हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रका बासिन्दाको संरक्षणका लागि समन्वित प्रतिव्रिmयाको तत्काल आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । यस्तै संवादले हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रमा वायु गुणस्तरका चुनौती समाधान गर्न क्षेत्रीय समन्वयमा जोड दिएको छ । यो रणनीतिमा ‘एयर क्वालिटी मनिटरिङ स्टेसन’हरूको पूर्वाधारको विस्तार केन्द्रविन्दुमा छ । नेपाल र व्यापक हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रमा स्वच्छ हावा र स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित गर्न एक क्षेत्रीय साझा दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक देखाइएको छ । यो पहलले डेटाको उपलब्धता बढाउन, प्रदूषण प्रवृत्तिहरूको राम्रो ट्र्याकिङ र प्रमाणमा आधारित नीति सूचित गर्न लक्षित गरेको छ । सगरमाथा संवादमा उल्लेखित एक महìवपूर्ण क्षेत्रीय सहकार्यको ढाँचा विकासका लागि राज्य साझेदारी विकास गर्नु हो । राष्ट्रबिच सहकार्य र स्रोत साझेदारीलाई बढावा दिएकोे छ । क्षेत्रीय समन्वय प्रयासमार्फत पूर्वाधार, प्राविधिक साझेदार, सरकारहरू र सङ्गठनका लागि खुलामञ्चकोे आवश्यकता देखाएको छ । जहाँ परियोजनाको संयुक्त विकास, विशेषज्ञता प्रदान, र वायु गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्न सकिन्छ । साझा आकाशमार्फत आउने अन्तर्राष्ट्रिय धुवाँ वा प्रदूषण जुन कुनै एक देशबाट मात्र होइन, विभिन्न देशबाट हावामा मिसेर आउने गर्छ । यो प्रायः हावामा फैलने प्रदूषण, जसलाई ट्रान्सबाउन्ड्री प्रदूषण पनि भनिन्छ । फसल अवशेषको प्रयोगका लागि क्षेत्रीय रूपमा उपयुक्त ढाँचा विकास गर्नु खेतमा बाली काटिसकेपछि बाँकी रहने भाग जस्तै डाँठ, पात, झार आदि यी बाली अवशेषलाई जलाउनको सट्टा खनेर माटोमा मिलाउनु, मलको रूपमा प्रयोग वा पशुको घाँसका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । प्रदूषणको प्रमुख स्रोतलाई सम्बोधन गर्दै दिगो कृषि अभ्यास प्रवर्धन, दीर्घकालीन प्रभाव सुनिश्चित गर्न क्षमता निर्माण कार्यव्रmममार्फत नीति विकास र ज्ञान प्रसार, विभिन्न हितधारकको सव्रिmय संलग्नता छ । नेपाल सरकारले उद्योग र सवारीसाधनका लागि कडा उत्सर्जन मापदण्ड लागु गर्नुको साथै राष्ट्रिय विकास योजनामा वायु गुणस्तरलाई समाहित गर्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रदूषण नियन्त्रण नीति, निजी क्षेत्रको हरित प्रविधि प्रयोग, हरित प्रविधिमा लगानी जीवाश्म इन्धनमा निर्भरताको कम गर्ने जस्तै नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग । त्यसै गरी नागरिक समाजले जनचेतना अभियानमार्फत जनसाधारणमा जागरूकता फैलाउने गतिविधि परिचालन गर्ने, बलियो सरकारी नीति र कार्यान्वयनका लागि वकालत गर्ने महìवपूर्ण भूमिका निभाउनु पर्छ ।स्वच्छ हावाको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धता, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजहरूको वकालत, एयर क्वालिटी मनिटरिङ स्टेसनहरूको पूर्वाधारको विस्तार, हरित प्रविधिको प्रयोग, दिगो विकास अभ्यासहरू र क्षमता निर्माणमा साझेदारी र संयुक्त प्रयासमार्फत तत्काल र दीर्घकालीन चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जस्ता सबै साझेदारको निरन्तर प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । वायु गुणस्तर सुधार गर्न र पारस्परिक पर्यावरणीय समस्या समाधान गर्ने समय हो । भविष्यका पुस्ताहरूका लागि स्वच्छ हावाको सुनिश्चितता प्रदान गर्न अब ढिलो नगरौँ ।
गभर्नरको चुनौतीपूर्ण कार्यदिशा
आधुनिक अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका बहुआयामिक हुन्छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको संस्थागत भूमिकासँगै मौद्रिक उपकरणमार्फत देशको समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु केन्द्रीय बैङ्कको मुख्य दायित्व हुन जान्छ । मौद्रिक उपकरणमा तलबितल पर्दा आमनागरिकको आर्थिक जीवनमा ठुलो फेरबदल आउँछ । कहिलेकाहीँ त कष्टसाध्यसमेत भोग्नुपर्ने हुन्छ । यति मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा मूलभूत पक्ष लगानी, आय, उत्पादन, रोजगारीलगायतका सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ । केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्वले अर्थतन्त्रमा सबै आयामको तत्कालीन र दीर्घकालीन गहनता बुझेर उपयुक्त नीति तथा रणनीति अख्यितार गर्दा अर्थतन्त्रले गतिशील स्थायित्व हासिल गर्ने छ । नागरिक जीवन सुविस्तातर्फ अग्रसर हुने छ । विश्वभर नै अर्थतन्त्रका समकालीन अवयव संवदेनशील छन् । नेपाल जस्तो विकासशील मुलुक पनि अछुतो छैन । देशीय अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक उत्साहजनक हुँदाहुँदै पनि समग्र अर्थतन्त्र भने चाहेको दिशामा गतिशील हुन कठिन भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिएको छ । कर्जा ब्याजदर तल्लो विन्दुमा भएर पनि लगानीमा उत्साह छाउन सकेको छैन । आन्तरिक बजार माग पूरा गर्न आयातित अंश बढेर गएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तु तथा सेवामा पनि बाह्य निर्भरता छ । यस्तो बेला नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा गहन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चुनौतीका पहाडै छन् । दुई महिनाअघि नै केन्द्रीय बैङ्कमा नयाँ नेतृत्व दिने सरकारको भगीरथ प्रयासमा केही अलमल हुन गयो । ढिला भए पनि केन्द्रीय बैङ्कले नयाँ नेतृत्व पाएको छ ।नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मङ्गलबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा अर्थविद् डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णयसँगै अनेक विमर्श आरम्भ भएको छ । तथापि अर्थतन्त्रका निम्ति संयोग भन्नु पर्छ, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट दीक्षित, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको कार्यानुभव अनि देशको नीति निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिका बसेर काम गरिसक्नुभएका कुशल अर्थशास्त्रीलाई केन्द्रीय बैङ्कले नेतृत्व पाएको छ । समग्र अर्थतन्त्र र खास गरी केन्द्रीय बैङ्कसमेतले सामना गर्नुपर्ने केही गहन समस्यासमेत सामुन्नेमा छन् । देशले नचाहेर पनि एफटिएफको ग्रे लिस्टमा छ, त्यसबाट छिटो छुटकारा पाउनुपर्ने छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा छ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी तरलता लगानी हुन नसकी बसेको छ । निक्षेपको ब्याजदर तल्लोविन्दुमा झर्दा आगामी दिनमा बचतमा सङ्कट उत्पन्न हुने जोखिम छ । यो तरलता परिचालनको निकास अविलम्ब निकाल्दै जानुपर्ने छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग हुने र पुँजी पलायन रोक्न सक्ने ब्याजदरतर्फ स्थायित्व दिँदै जानुपर्ने चुनौती छ । त्यसै गरी सरकार र अर्थ मन्त्रालयबिचमा कतिपय अवस्थामा आउने अविश्वासलाई नीतिगत र संस्थागत सम्बन्ध तथा सुस्थायित्वको वातावरणसमेत बनाउनु छ । त्यसै गरी निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्दै लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु छ । यी र यस्तै चुनौतीको सामुन्ने केन्द्रीय बैङ्कले नयाँ नेतृत्वको पाएको यथार्थ स्वाभाविक समीक्षाका विषय हुन् ।कुनै पनि चुनौती वास्तवमा समस्या पनि हुन् । अनुसन्धाताहरू समाधान हुन नसक्ने समस्यालाई चुनौती मान्दैनन् । बरु चुनौतीको पहाड छिचोलेपछि अवसरको मैदानमा पुग्न सक्ने देख्छन् । चुनौतीको सामनाबाट अनन्त सम्भावनाको मार्ग खुल्ने छ । सरकारको वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीति तथा उपकरणमार्फत अर्थतन्त्रका समकालीन चुनौती समाधान गर्दै जानु गभर्नर पौडेलको प्राथमिकतामा निश्चय नै कुनै सुस्तता आउने छैन । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय अर्थात् बैङ्कहरूको पनि बैङ्क भनिने केन्द्रीय बैङ्कले नियमनमा निर्मम हुनै पर्छ । खुला र लगानीमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुन बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भरसक त स्वनियमनको अभ्यासले सुरक्षित गन्तव्य माग गर्छ । चाँडो मुनाफाको लोभ वा अन्य कारणले कतिपय प्रवृत्तिले तलमाथि गर्दा अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने अवस्था आउँछ । त्यसैले केन्द्रीय बैङ्कको विधिसम्मत नियमन स्वस्थ अर्थतन्त्रको कार्यकारक बन्न जान्छ । केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तताको धर्म निर्वाहसमेत कतिपय अवस्थामा धर्मराएको विगतबाट नयाँ नेतृत्व सामुन्ने पाठ लिने धेरै पक्ष छन् । बौद्धिक जनशक्तिको ससानो विश्वविद्यालय नै भएको केन्द्रीय बैङ्कले नेतृत्वको दूरदृष्टि र निर्णय क्षमताबाट अर्थतन्त्रका अपार सम्भावनाले कार्य रूप दिँदै जाने छ । अर्थतन्त्रका तीन वटै अर्थात् कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अपार सम्भावनालाई सन्तुलन मिलाएर चुनौती चिर्दै अर्थतन्त्रमा अवसर सिर्जना गर्ने सुस्पष्ट कार्यदिशामै नेतृत्वको सफलता निर्भर हुने छ । केन्द्रीय बैङ्कको नयाँ नेतृत्वलाई सफलताको हार्दिक शुभकामना ।
नेपालको कृषिमा सूचना प्रविधि
भूमण्डलीकरण र मुनाफामुखी निगमीय उत्पादन प्रणालीका कारण बिग्रिएको माटोले उत्पादनमा ह्रास आएको, खाद्यान्न निर्यात प्रभावित भएको अनि अनुदान र सहयोग कटौती हुन थालेको वैश्विक सङ्कटापन्न परिस्थितिको बोध गराउन र सफल, सक्षम र उत्तम कृषकका अनुभवको सामाजिकीकरण गर्न जरुरी छ । मुख्य कुरा त कृषि हेय, दुःखी र कम प्रतिफल भएको क्षेत्र हो भन्ने भाष्यलाई बदल्नु छ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) ले कृषि क्षेत्रमा परिणममुखी नतिजा दिन सक्छ । नेपालमा यसको प्रयोग बढ्दै गए पनि अर्थतन्त्र उकास्ने गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकेको छैन । पारिवारिक र जीवन निर्वाहमुखी नेपाली कृषिले नयाँ ज्ञान, सिप, औजार र प्रविधिको माग गर्दै छ । कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा ठुलो योगदान दिए पनि यसले रोजगारी सिर्जनाबाहेक वित्त निर्माण, आत्मनिर्भरता र व्यापार सन्तुलनमा उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । यस्तो बेला उत्पादनमा दिगोपन ल्याउन, जलवायुमा अनुकूलन कायम गर्न तथा व्यावसायिकता र उद्यमशीलता बढाउन प्रविधिको ज्ञानले किसानलाई दीक्षित र जागरुक तुल्याउन सक्छ । आइसिटी यस्तो सेवा हो, जसले मात्र नेपाली कृषिमा विद्यमान विभिन्न समस्याको न्यूनीकरण गर्छ ।नेपालमा कृषि क्षेत्रले मौसम र जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोग्दै आएको छ । किसान मल, बिउ, मूल्य, बजार आदि कुरामा सचेत छैनन् । उत्पादन र वितरणमा बिचौलियाको भर पर्नु पर्छ । राज्यले प्रदान गरेका सुविधा पनि सीमित व्यक्तिले मात्र उपभोग गरिरहेका छन् । उन्नत कृषि प्रणालीको प्रयोगमा सामान्य किसान समेटिन सकेका छैनन् । कृषिजोन, नमुना क्षेत्र जस्ता कार्यव्रmम थप प्रभावकारी बनाउनु छ । किसान कार्ड, कृषियोग्य जमिनको सुरक्षा, भूमि बैङ्कको अवधारणा, सिँचाइ विस्तार जस्ता योजना प्रतीक्षाको विषय बनेका छन् । समयमै कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकेर श्रमप्रतिको सम्मान जनाउनुपर्ने पनि छ । कृषिमा विदेशी लगानी रोकी राज्यले स्वदेशी पुँजी, श्रम र सिपको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आएको भए पनि नेपालमा जमिन बाँझिने, रुखिने र टुव्रिmने व्रmम बढ्दो छ । खाद्यमा आत्मनिर्भर हुन नसकी ठुलो व्यापारघाटा भोग्नु परेको छ । यसलाई कम गर्ने विषयमा धेरै बहस भए पनि आइसिटीको भूमिका र प्रभावबारे भने खासै महìव दिएको पाइन्न । नेपालको प्रकृति कृषिमैत्री छ र प्रविधिको पहुँच पनि बढ्दै छ । आधुनिक कृषि औजार, सुलभ ऋण, सहकारी सेवा, मल बिउको उपलब्धता, बजारीकरण र मूल्यका बारे जानकारी दिन सूचना प्रविधिले काम थालेको छ । प्रत्येक पालिका र वडामा प्राविधिक सेवा पु¥याउने सरकारी लक्ष्य सञ्चारबाटै लैजाने हो । रेडियो, मोबाइल, इन्टरनेट, बिजुली जस्ता माध्यमको उपलब्धता, प्रयोग र प्रभावकारितालाई योजनाभित्र समेट्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल साक्षरता वृद्धिका कार्यव्रmमसँगै कृषि प्रविधिलाई पनि जोड्न सक्नु पर्छ । विद्यालय वा अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत ग्रामीण समुदाय र निम्न वित्तीय किसानमाझ कृषि चेतना बढाउने माध्यम नै यिनै हुन् । यिनको संस्थागत र समूहगत सञ्जाल बनाएर सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ । तसर्थ सबै किसानमा आइसिटीमा समान र आधारभूत पहुँच जरुरी छ ।विश्वका अमेरिका, चीन, भारत आदि देशले कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै समृद्धिको यात्रा तय गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय तिनले अपनाएको सूचना प्रविधि नेपालीका लागि अनुकरणीय छ । ती किसानले इन्टरनेटको माध्यमबाट सरकारी र निजी संस्थाले प्रसारण गरेको प्राविधिक ज्ञान सुनेर, बुझेर, सिकेर अनि अनुकरण गरेर आफ्नो खेती प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन ल्याएका छन् । बेमौसमी, अन्तर्जातीय, गैरभौगोलिक तथा माटोरहित खेती प्रणालीको विकास र विस्तार गरेका छन् । नेपाल यसको प्रारम्भिक चरणमा नै छ । यहाँ विश्वले विकास गरेका कृषि प्रविधिलाई प्रत्येक नेपालीका खेतबारीमा प्रयोगमा ल्याउन पनि सकिएको छैन । सर्वप्रथम उत्पादक, प्राविधिक र उपभोक्तबिचको निरन्तर, सहज र निकट सम्बन्ध स्थापना हुनु पर्छ । जलवायु, रोगव्याधि, माटोको गुणस्तर, मलबिउको प्रयोग, कीट नियन्त्रण विधि आदि जस्ता नितान्त प्राविधिक विषयमा नेपाली किसान बेखबर हुनुहुन्न । अहिले मोबाइल एसएमएस, कम्प्युटर एप्लिकेसन्स, फोन, इन्टरनेट, उपग्रह प्रणाली आदिले किसानलाई भरपर्दो सूचना दिन थालेका छन् तर कतिले लिए वा कति प्रभावकारी भयो भन्नेतर्फ सबै उदासीन रहेको पाइन्छ । कुनै समय नेपाली किसान अनुमान र अनुभवका आधारमा विश्व बजारलाई खाद्यान्न बेच्थे तर अहिले सबै सुविधा र पूर्वानुमान सेवा पाएर पनि नेपाल पाराधीन कृषिमा जकडिनु परेको छ । यसको मुख्य कारण कृषितर्फको युवा विकर्षण हो । यसैले विश्वव्यापीकरण र बसाइँसराइको चपेटामा परेको कषि क्षेत्रबाट टाढिँदो र भड्किँदो निराश युवा मनोविज्ञानमा आत्मबल भर्नु छ । यहाँको जैविक विविधता र अनुकूल वातावरणको व्यापक प्रचार गर्नु छ । भूमण्डलीकरण र मुनाफामुखी निगमीय उत्पादन प्रणालीका कारण बिग्रिएको माटोले उत्पादनमा ह्रास आएको, खाद्यान्न निर्यात प्रभावित भएको अनि अनुदान र सहयोग कटौती हुन थालेको वैश्विक सङ्कटापन्न परिस्थितिको बोध गराउन र सफल, सक्षम र उत्तम कृषकका अनुभवको सामाजिकीकरण गर्न जरुरी छ । मुख्य कुरा त कृषि हेय, दुःखी र कम प्रतिफल भएको क्षेत्र हो भन्ने भाष्यलाई बदल्नु छ । तसर्थ युवाको नकारात्मक मनोविज्ञानमा परिवर्तनका लागि पनि आइसिटीको प्रभाव विस्तार जरुरी देखिएको हो ।नेपाली कृषिमा आइसिटीसँग जोडिएर धेरै सामाजिक सङ्गठनले प्रशिक्षण कार्यव्रmम र मोबाइल एप्लिकेसनको विकास गरी किसानलाई एसएमएसमा आधारित सूचना प्रसारण गर्दै आएका छन् । अहिले मोबाइल परामर्श सेवा र ई–विस्तार गर्दै सरकारी निकाय, अनुसन्धान संस्था र कृषि सहकारी विशेषज्ञ सल्लाह प्रसार गरी बिउ छनोट, मल प्रयोग, कीट नियन्त्रण, र सिँचाइ व्यवस्थापनमा तत्काल सहयोग दिन सक्ने भएका छन् । बढ्दो पानीको अभावसँगै स्वचालित थोपा सिँचाइ प्रणाली, आद्र्रता सेन्सरहरू, क्लाउडमा आधारित सिँचाइ व्यवस्थापन उपकरण उपलब्ध छन् । साथै ब्लकचेन प्रविधि, डिजिटल कृषि र फार्म व्यवस्थापन सफ्टवेयर, उपग्रह इमेजिङ, ड्रोन, र आइओटीमा आधारित सेन्सरहरूले माटोको आद्र्रता, फसल स्वास्थ्य र पोषक तìवको स्तरीयताको निगरानी गर्छन् । मोबाइल फोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, उपग्रह तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएस) र मौसम तथा बजार अपडेटका सूचना दिन थालिएको छ । जलवायु प्रवृत्ति, माटोको अवस्था र विश्वव्यापी बजारमा आउने गतिशीलता र तीव्र परिवर्तनलाई किसानसमक्ष पु¥याइएको छ । किसानलाई शोषित हुनबाट बचाई आइसिटीका उपकरणले वास्तविक समयको उचित मूल्य सम्झौता गर्न र बिचौलियासँगको निर्भरता कम गर्न मद्दत गरेका छन् । डिजिटल भुक्तानी, खेती कार्यतालिका, बिमा सुविधा आदिको सूचनामार्फत जोखिम न्यूनीकरणमा साथ दिएको पाइन्छ । सामाजिक मिडिया र आइसिटी प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई १६६००१९५००० नम्बरको निःशुल्क कल सेन्टर सेवा र विभागले थप सहायताका लागि अन्य सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराएको छ । परामर्शका लागि हाम्रो कृषि, नेपाली कृषि, स्मार्ट कृषि जस्ता एप्सहरू पनि उपलब्ध छन् । यसका साथै ई–कमर्श वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, जल तथा मौसम विभाग, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार, एगमार्केट नेपाल, कृषिगुरु, एम किसान आवाज, ई सेवा, खल्ती, एनएमबी एग्री लोन, आइएमई पे माइव्रmो फाइनान्स, कृषि बिमा, एसएमएस कीट अलर्ट, अनलाइन ट्युटोरियल, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, इसिमोड, हाम्रो कृषि जस्ता सरकारी तथा निजी संस्थाले बजार मूल्य र बिमादेखि डिजिटल भुक्तानीसम्ममा किसानलाई सघाएका छन् ।नेपाली कृषिमा आइसिटीको भूमिका विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा खुम्चिएको छ । आज पनि सहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूबिच डिजिटल विभाजन छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा बिजुली, इन्टरनेट र मोबाइल कनेक्टिभिटी कमजोर छ । उनीहरूलाई स्मार्टफोन, डिजिटल सेवा, मर्मत आदिको उच्च लागत पर्न जान्छ । सामान्य र डिजिटल साक्षरताको स्तर उठाउने युवा साथमा छैनन् । साइबर गोपनीयताले पनि जोखिम बढाएको छ । यसतर्फ सरकारी र निजी लगानीले समुदाय–आधारित डिजिटल केन्द्र निर्माण तथा किफायती र आवाजमा आधारित उपकरण तथा डिजिटल साक्षरता कार्यव्रmम, डाटा संरक्षण नीति जस्ता समाधान बढाउन सक्छन् ।
आयोगले पीडितको विश्वास जितेर काम गरोस् : बेपत्ता परिवार
सरकारले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पीडितमैत्री बन्नेमा सम्बन्धित पक्षले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
.1-original-thumb.jpg)
लिङ्गो जुधाइको रौनक (फोटो फिचर)
म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम स्थित सयौं वर्ष पुरानो सांस्कृतिक चिनारी लिङ्गो जुधाई प्रतियोगितामा यस वर्ष गैरीगाउँलाई कान्छी गाउँले जित्न सफल भएको छ ।
काठमाडौँमा बस दुर्घटनामा आठ वटा सवारी साधनमा क्षति
काठमाडौँको गौशालास्थित पिङ्लास्थानमा एउटा बस अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा आठ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ ।
इलाममा चलचित्र दिवस तथा पत्रकार सङ्घको राष्ट्रिय भेला
चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालको २६ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा राष्ट्रिय चलचित्र पत्रकारिता दिवस तथा दोस्रो राष्ट्रिय भेला इलामको पर्यटकीय स्थल अन्तुमा सुरु भएको छ।
खुकुरी प्रहार गर्ने चार जनाविरुद्ध जाहेरी दर्ता
तरुण दल लमजुङको पाँचौँ जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन शत्रमा भएको विवादपछि खुकुरी प्रहार गर्ने चार जनाविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको छ । घटना भएको चार दिनपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सोमबार जाहेरी दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको हो ।
विद्युत कटौतीका कारण तानसेनमा खानेपानी वितरणमा समस्या
पाल्पामा बिनासूचना विद्युत कटौती हुँदा खानेपानी वितरणमा समस्या हुने गरेको छ । अनियमित विद्युत आपूर्ति भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई परेको छ । जसले गर्दा खानेपानी प्रयाप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन नसक्दा स्थानीयवासीलाई समस्या भएको छ ।
सुशासनका लागि पारदर्शिता
सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दै प्रत्येक निर्णय प्रव्रिmयामा सार्वजनिक पृष्ठपोषण र गुनासोलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी निर्णय लिनु पर्छ । विधिको शासन अर्थात् सुशासनमा ‘पारदर्शिता’ एक मुख्य सूचक हो जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । जनताको चाहना र भावना अनुरूप पारदर्शी र छरितो शासन प्रणालीको रूपमा हामीले लोकतन्त्रलाई बुझेका छौँ तर २०४६ सालपछिको प्रजातन्त्र र १० बर्से माओवादी सशस्त्र विद्रोहसँगै २०६२÷६३ को आन्दोलनपछिको पूर्ण लोकतन्त्रले पनि जनतामा विधिको शासनको अनुभूत गर्न नसकेको चरणबद्ध विभिन्न घटनाले देखाइरहेका छन् । नेपाल सरकारको पछिल्लो अध्यावधिक बेरुजु लगातार बढ्दै गएर बेरुजु रकम लगभग १२ खर्ब पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि आठ वटा पिलरहरू शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन प्रस्तुत गरेको छ । उल्लेखित पिलरमध्ये भ्रष्टाचाररहित वित्तीय सुशासन व्यवस्थापनका लागि अति महìवपूर्ण पिलर ‘सूचना प्रविधि’ सँग सम्बन्धित विषयमा यस लेखमा केही विश्लेशण गर्ने जमर्काे गरिएको छ ।मापदण्ड तथा नर्मस सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदमा मुख्य यी दुई वटा बुँदाले बेग्लै उपयुक्त सूचना प्रविधि खरिद प्रणाली आवश्यक रहेको सङ्केत गर्छ । सूचना प्रविधिको विकास र प्रणाली (हार्डवेयर र नेटवर्क उपकरण र सफ्टवेयर) खरिदमा चुनौती रहेकाले हालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले प्रबन्ध गरेको व्यवस्थाले सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा यो प्रणाली खरिदमा पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारका सङ्केत देखा परेको छ । नेपाल सरकारले यथाशीघ्र सूचना प्रविधि प्रणाली विकास, हार्डवेयर र नेटवर्क उपकरण खरिद र सफ्टवेयर प्रणाली खरिदको निर्दिष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भइसकेको छ । पहुँच, गोपनीयता र सुरक्षा दु्रत गतिमा विकास र परिवर्तित प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दा सूचना गोपनीयता र सुरक्षा संवेदनशीलता प्रमुख चुनौतीको विषय हुने हुँदा यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समय नीतिगत व्यवस्थामा प्राथमिकता दिएको भए तापनि नीति निर्माणमै थुप्रै समय लगाएको देखिन्छ । साइबर सुरक्षा नीति, २०७९ को व्यवस्था भइसकेको र एआईसम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०८० पनि आइसकेको भए तापनि सोको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुका साथै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा ऐन, एआई नीति र रणनीति, डाटा सुरक्षा ऐन, सूचना प्रविधि प्रणालीमा पहुँच (लफुल इन्टरसेप्सन) जस्ता अति आवश्यकीय कानुन मसौदामा मात्र सीमित रहेकाले दु्रतगतिमा उक्त कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सञ्चालन, मर्मतसम्भार र अद्यावधिक एकीकृत सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास र सोको विकेन्द्रीकृत सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक निकायले आआफ्नै तरिकाले प्रणाली खरिद गरी लागु गर्ने र सोको अन्तरआबद्धता नहुँदा आजनागरिकले एकै प्रकारका विवरण फरक फरक निकायमा पेस गरिरहेको अवस्था छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बैङ्किङ, सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता निकायमा चाहिने विवरणमा सूचना व्यवस्थापनको एकीकृत प्रणाली र अन्तरआबद्धता छैन । साथै सञ्चालित प्रणालीमा विश्वास नहुँदा द्वैध प्रणाली जस्तै अनलाइन सेवा उपलब्ध गर्ने तर प्रमाणित गर्न भौतिक रूपमै लामो लाइनमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राहीलाई सास्ती भइरहेको अवस्था छ । कतिपय सूचना प्रविधि प्रणाली खरिद गरे तापनि सञ्चालनमा नआउनु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको हुँदा नयाँ एकीकृत प्रणाली विकास र पुराना प्रणालीमा अन्तरआबद्धता गरी सुरक्षित सेवा प्रवाहलाई ध्यान दिनुपर्ने छ । क्षमता विकास र स्थानीयकरण सूचना प्रविधि प्रणाली विकास, सञ्चालन र मर्मतसम्भारमा आपूर्तिकर्ता वा भेन्डरमाथि नै आश्रित हुनुपर्ने र आफ्नै क्षमतावान् जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा र गोपनीयता कायममा प्रत्यक्ष असर परिरहेको देखिन्छ । राज्यव्यवस्था प्रणाली विकेन्द्रीकृत भए तापनि प्रवाह गरिने कतिपय सेवा केन्द्रीकृत नै रहेको गुनासाहरू आएको सन्दर्भमा विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिने हुनाले प्राविधिक जनशक्तिको निर्माण र परिचालनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यन्त्र उपकरणको अभिलेख कतिपय निकायले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सोको प्रयोग र सेवा प्रवाहमा पर्ने असरको विस्तृत अध्ययन नगरी साथै अवैज्ञानिक लागत अनुमानले गर्दा प्रणाली खरिद एकदम खर्चिलो भएको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मुद्दा दर्ता हुँदा आरोपपत्रले पनि औँल्याएको देखिन्छ । यसरी विस्तृत अध्ययनबिना खरिद प्रव्रिmया अगाडि बढाउने र उपकरणको कमजोर अभिलेखीकरण आदिले अनियन्त्रित रूपमा खर्च बढेको तर सोही अनुसारको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नदेखिएको विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । एआईको प्रयोग र लाभ एआईसम्बन्धी नीतिनियम बन्दै गरेको अवस्था छ । सुपर एआईको युगमा मानवले सोच्न र गर्न सक्ने कार्य एआईले कैयौँ बढी क्षमतासहित गर्न सक्ने अवस्थाले चुनौती पनि थपिने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले एआईको उचित प्रयोग गर्न सक्ने सही क्षेत्रहरू पहिचान गरी गोष्ठी र सेमिनार केन्द्रितभन्दा पनि परिणाममुखी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समयमा साइबर सुरक्षा, एआई, डिजिटल नेपाल सम्बन्धमा थुप्रै गोष्ठी, सेमिनार भइरहेको देखिए तापनि अनुसन्धानमा आधारित नतिजामुखी कार्य खासै भएको देखिँदैन । नयाँ प्रविधिको वकालत गर्दै विभिन्न व्यक्ति र निकाय सव्रिmय भए तापनि ताìिवक रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञबाट गहन अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिन जरुरी छ । उत्तरदायी र जवाफदेही राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवामा उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा भन्दा सेवा सुविधा र नाफामूलक कार्यमा सव्रिmय सहभागिता देखाउनुले पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ क्षमतामा आधारित कार्यसम्पादन अनुरूप पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्दै कर्मचारीलाई आफूले प्रवाह गर्ने सेवा र सेवाग्राहीप्रति सिधै उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन जरुरी छ । निष्कर्ष यसरी राज्य नियन्त्रतित निकायमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र सुशासनको चुनौतीलाई राज्यको तल्लो निकायदेखि नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी सूचना प्रविधि तथा एआईको युगमा छौँ, तथापि प्रत्येक निकायमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जुन प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गर्नुपर्ने हो, सो देखिएको छैन । नीति नियम एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर भइराखेको जस्तो अवस्था सबै सार्वजनिक निकायमा देखिन्छ । नेतृत्वले समाजमा तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण ल्याउँदा विधि पद्धतिभन्दा राजनीतिक सामीप्यताको आधारमा सबै निकायमा सूक्ष्म व्यवस्थापन हुनाले क्षमता र कार्यसम्पादनमा अब्बलहरू पछाडि पारिँदै जानुले संस्थाको सेवाप्रवाह क्षमतामा प्रश्न उठेको छ भने पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न चुनौती देखिएको छ । सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरूले नीति नियम अनि विधि पद्धतिभन्दा व्यक्तिगत र सङ्कुचित सामूहिक स्वार्थलाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्दा त्यस्ता संस्थाहरूमा पारदर्शिता हराएर जाने छ, फलस्वरूप सुशासन कायम गर्न मुस्किल हुने छ र भ्रष्टाचार मौलाउने छ । केही व्यक्तिको भ्रष्ट प्रवृत्तिले पूरै संस्थाको सार्वजनिक छविमाथि प्रश्न उठेका छन् भने राम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो सार्वजनिक छविलाई आहुति दिनुपर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ समाज निर्माण गर्न र पारदर्शिता कायम राख्न साना र ठुला सबै सार्वजनिक निकायका नेतृत्व चयनमा उपयुक्त विधि पद्धतिको व्यवस्था गर्नु पर्छ र संस्था सञ्चालनको जिम्मा लिएका प्रत्येक नेतृत्वले पारदर्शिता कायम राख्न सक्नु पर्छ । सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दै प्रत्येक निर्णय प्रव्रिmयामा सार्वजनिक पृष्ठपोषण र गुनासोलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी निर्णय लिनु पर्छ ।
सगरमाथा संवादको सन्देश
सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण काठमाडौँमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको भएको छ । पहिलो संस्करणको नारा नै ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ भन्ने थियो । यसका लागि सर्वप्रथम नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनु पर्छ । यही जेठ ४ मा सम्पन्न भएको उक्त संवादले २५ बुँदे ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ जारी गरेको छ । अहिलेको विश्वको अति संवेदनशील र अन्तरसम्बन्धित विषय हो जलवायु परिवर्तन जसले अब प्राविधिक विषय नभए राजनीतिक र रणनीतिक विषयको आकार लिएको छ । यो अन्तरदेशीय तथा अन्तर महादेशीय समस्या भएकाले विश्वव्यापी पहल र सहकार्यको आवश्यकता हुन्छ । अहिले वातावरणीय चुनौतीका रूपमा त्रिपक्षीय सङ्कटको रूपमा जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति र प्रदूषणलाई लिने गरिन्छ ।विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको छलफल र वार्ताहरूमा विशेष गरी हिमालयको संवेदनशीलतालाई कमै उठाउने गरिएकोमा सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण र प्रत्यक्ष रूपमा सगरमाथा तथा अन्नपूर्ण क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन र त्यसको विश्वव्यापी प्रचारले एक हदसम्म आधार तयार गरेको थियो भने अब नेपाल मै यस प्रकारको मेगा कार्यव्रmम नै आयोजना गरी सगरमाथा ‘कल फर एक्सन’ जारी हुनु अत्यन्तै सान्दर्भिक र महìवपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तन हिमालयदेखि समुद्रसम्मका सबैलाई समेटेपछि मात्र पूर्ण हुन्छ भन्ने सन्देश अझ सशक्त रूपमा यस संवादले दिएको छ । हिमाली अर्थतन्त्र जलवायु परिवर्तनसँग अति संवेदनशील भएको र यसको प्रभाव अन्यत्रभन्दा बढी मात्रामा हिमालमा हुने गरेको छ । हिमालय पर्वत मानव जातिका साझा सम्पदा हुन र वास्तवमा भन्ने हो भने मानव जातिलाई पालनपोषण गरिरहेका छन् । यस संवाद सुरु हुनु केहीअघिदेखि विभिन्न पक्षबाट टीकाटिप्पणी सञ्चार माध्यममा आएका थिए र यसरी आमसञ्चार माध्यममा आउनु र विभिन्न पक्षबाट विचार विमर्श हुनुले आगामी दिनमा थप परिस्कृत बनाउँदै लैजान सहयोग पु¥याउने नै छ । यस सम्बन्धमा पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले एक्समा लेख्नुभएको सटिक टिप्पणी काफी छ, ‘‘यो सरकारप्रमुख आउने अन्तरसरकारी बैठक होइन । संवाद हो । यस्तो कार्यव्रmम निरन्तर गर्नु पर्छ अनि मात्र विश्वसनीय हुन्छ ।’’ कार्यव्रmममा १७५ विदेशी पाहुनासहित १२ मुलुकबाट उच्च तहको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको बताइएको छ जुन आफैँमा पहिलो संस्करणको हिसाबले पनि राम्रो सहभागिता हो । अर्काेतर्फ नेपालले यस प्रकारका कार्यव्रmम गर्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । विश्वव्यापी, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय मामिलाका महìवपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने मञ्चका रूपमा संवादलाई अघि बढाउँदै लैजानु पर्छ । जुन घोषणापत्रको २५ औँ बुँदाले प्रस्ट पारेको पनि छ । तटस्थ थलोका रूपमा कार्यव्रmममा सहभागी र छलफलका विषय हेर्दा एकदमै सान्दर्भिक र विषयवस्तु केन्द्रित भएकाले यसले जलवायु परिवर्तनको प्राविधिक पक्षलाई विशेष जोड दिएको छ, जुन नेपालको लागि अति महìवपूर्ण पनि थियो । तीनदिने संवादले हिमालका विषयलाई संसारभरि उजागर गर्न सफल भएको छ, जुन विषय हिमालको मात्र विषय नभएर समुद्रसम्मको विषय भएको छ । विशेष गरी हिमालका कुरा ओझेलमा पर्न गएका हुन कि भन्ने कुरालाई चिर्न सफल भएको कार्यव्रmमको समापनमा परराष्ट्र सचिवले सञ्चारकर्मीसमक्ष समेत व्यक्त गर्नुभएको तथा परराष्ट्रमन्त्रीले हिमालदेखि टापु मुलुकका जनताका आवाजलाई जोड्न र उजागर गर्न सफल भएको बताउनुभएको थियो । सगरमाथा कल फर एक्सनमा हिमालका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ भने बुँदा सत्रले अति महìवपूर्ण विषय जलवायु न्यायका बारेमा बोलेको छ, जुन हाम्रा लागि अति जरुरी पनि हो । नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान रहे पनि यसको अस्वाभाविक क्षति र यसबाट उच्च रूपमा प्रभावित हुनु परेको तितो यथार्थ हामीमाझ छर्लङ्ङ छ । हाम्रो कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र जलवायुका कारण पनि झनै प्रभावित भएको छ । आगामी दिनमा नेपालको कूटनीति सञ्चालन र जलवायुका क्षेत्रमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय संवाद सहकार्य र वार्ताका लागि ठोस र विस्तृत रूपमा आवश्यक मार्गचित्रसमेत प्रस्तुत गरेको छ । नेपालले बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा हुने छलफल तथा रिजोलुसनमा समेत सगरमाथा कल फर एक्सनका विषयलाई समावेश गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल र चातुर्य देखाउनु पर्छ । यसले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काठमाडौँ प्रोसेसको रूपमा नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने छ । यसै सन्दर्भमा गत डिसेम्बर २ देखि १३, २०२४ सम्म नेदरल्यान्डको हेगमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको रिजोलुसनबमोजिम जलवायु परिवर्तनमा राज्यहरूको दायित्वसम्बन्धी बहसमा परराष्ट्रमन्त्रीले सहभागिता जनाउनु भएको थियो । एक सयभन्दा बढी मुलुकले बहसमा भाग लिएकामा ९ डिसेम्बरमा नेपालले बहसमा भाग लिई नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित मुलुक भएको र नेपालले आफूले नगरेको कर्मको फल आइलागेको भनी विश्वलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । नेपाल जस्ता मुलुकले गर्ने नै प्रभावकारी सहभागिता र विश्वको ध्यानाकर्षण गर्दै आफ्ना एजेन्डाहरूको सुनुवाइका लागि पहल गर्ने हो । विश्व रङ्गमञ्चमा साना मुलुकले विश्वव्यापी मान्यता विकास गर्न र मानवीय मामिलामा ठुलो योगदान पु¥याएका पनि छन् । उदाहरणका लागि नरडिक मुलुकलाई हेर्न सक्छौँ । विश्व रङ्गमञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्वान्तहरू केवल शक्ति राष्ट्रहरूका लागि निर्मित हुन र साना तथा मध्यम राष्ट्रहरूका लागि ती सिद्वान्तहरू विकास भएका हुँदै होइनन् । ठुला र शक्ति राष्ट्रहरूसँग सैनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक एवं रणनीतिक क्षमता हुने र सोही अनुसार आफ्नो उपस्थिति र भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । साना तथा मध्यम राष्ट्रहरूसँग हस्तक्षेपकारी क्षमता र कडा शक्तिहरूको विकल्प हुँदैन र उनीहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाउने भनेकै नरम शक्ति र कूटनीतिक चातुर्यतामार्फत विश्वास, प्रभाव र दृष्टिकोणमार्फत आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नु पर्छ । जुन नरम शक्तिमार्फत प्राप्त हुने गर्छ । नेपालका लागि नरम शक्ति भनेकै यसको रणनीतिक अवस्थिति, दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो र कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्न सफल मुलुक, असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गीकार, विविधतामा एकता, सबैसँग मित्रता छैन कसैसँग शत्रुता, हाम्रो सांस्कृतिक सम्पन्नता, पर्यटन तथा सगरमाथाको देशलगायत हुन् । नरम शक्तिका आविस्कार जेसेफ नाइले समेत अमेरिकाका लागि अब कडा शक्तिले मात्र नभई नरम शक्ति अगाडि बढाउनु पर्छ भनी नब्बेको दशकमा नरम शक्तिको अवधारणा विकास गर्नु भयो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठुलो बहस र छलफलले प्रवेश पायो र आज नरम शक्तिलाई महìवपूर्ण विदेश नीतिको रूपमा शक्ति राष्ट्र तथा अन्य मुलुकहरूले पनि अवलम्बन गर्दै आइरहेका छन । यसै सिलसिलामा सार्वजनिक कूटनीति पनि सँगसँगै अगाडि बढाएका छन् । आज दक्षिण कोरिया भन्नेबित्तिकै बिटिए, ब्ल्याकपिङ्क, के पप, फेसन तथा ब्युटी प्रोडक्सका रूपमा संसारभर चिनिन्छ । त्यस्तै साना मुलुक कतार आज विश्वको सबैभन्दा ठुलो फुटबल आयोजना गर्ने, युद्व तथा द्वन्द्वरत मुलुकका लागि मध्यस्थ गर्ने, ठुला ठुला सम्मेलन आयोजना गर्ने र एभिएसन इन्डस्ट्रिज जस्तो कतार एयरवेजबाट आफ्नो नरम शक्ति प्रस्तुत गरिरहेको छ । मुलुकहरूले सार्वजनिक कूटनीतिमार्फत आफ्ना नरम शक्ति अन्य मुलुकका आमसर्वसाधारणसम्म पु¥याई आफ्नो मुलुकप्रतिको विश्वास, प्रभाव र दृष्टिकोण सिर्जना गर्न भूमिका निर्वाह गर्छन् । नेपालले पनि अब हाम्रो नरम शक्तिलाई प्रभावकारी कूटनीतिमार्फत विश्वसामु नेपालप्रतिको आमविदेशीको धारणा, सोचाइ र विश्वास बढाउने कार्य गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । आगामी दिनमा सगरमाथा संवाद पनि हाम्रो नरम कूटनीतिकै एक आयाम हुने छ ।
