सडकमै सवारी चालकको स्वास्थ्य परीक्षण
राजमार्गमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धादिङले चालक तथा सहचालकको स्वास्थ्य परीक्षण अभियान सुरुआत गरेको छ । अधिकांश दुर्घटना चालककै कमजोरीका कारण भएकाले सवारी चलाइरहेका चालकलाई सडकमै रोकेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अभियान थालिएको हो ।
अतिक्रमित संरचना हटाइयो
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा सडक अतिक्रमण गरेर सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको अव्यवस्थित संरचना हटाइएको छ । सडकमा आवतजावत प्रभावित र दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि बेनी नगरपालिकाले वडा नं ८ मा पर्ने अस्पताल चोकमा रहेका अतिक्रमित संरचना हटाएको हो ।
खटाएका ठाउँमा जाँदैनन् अधिकृत
सरकारले स्थानीय तहमा खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा जान मान्दैनन् । गइहाले पनि अनेकौँ बहाना बनाएर केही महिनामा नै पुनः सङ्घीय कार्यालयमा फर्कछन् ।
पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने
कोशी प्रदेश सरकारको विश्वासको मतसम्बन्धी विवादको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा पेस हुने भएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुषमालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको हो । अब कम्तीमा तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने छ ।
कान्जीहाउसमा चौपाया छाडियो
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रका, छाडा पशुचौपायालाई व्यवस्थापन गर्न कान्जी हाउस लैजान थालेको छ । बजार क्षेत्रमा छाडा छोडिएका ८० भन्दा बढी गाईगोरु र घोडा, खच्चड शनिबार कान्जी हाउसमा लगिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२१, बिर्तामा कान्जी हाउस रहेको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधिको योग्यता
समानुपातिकको धागो समातेर सांसद बनेका वा दलको केन्द्रीय समितिमा पुगेका कतिपयलाई देशको भूगोलबारे सामान्य जानकारीसमेत नहुँदा प्रश्न उठ्छ, संसद् र दलको बैठकमा तिनको भूमिका कस्तो होला ?चैत दोस्रो साता सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयको क्यान्टिन बाहिर पूर्वतिरको टेबुलमा साथीहरूसंँगै बसेर चिया पिउँदै थियौँ, हामी केही पत्रकार । कार्यालय समय सुरु भएपछि कांग्रेस क्यान्टिनमा पत्रकार, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, कर्मचारी मात्र होइन, बिचौलियाको पनि बाक्लै चहलपहल हुन्छ, चिया खाजाका लागि । नजिकैको टेबुलमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका तीन जना महिला सांसद कुराकानी गर्दै थिए, साथमा मधेश प्रदेशका एक जिल्ला सभापतिसहित कांग्रेसका केही शुभचिन्तक पनि थिए । कांग्रेस नेतृहरू के विषयमा छलफल गरिरहेका थिए, हाम्रो टेबुलमा रहेका कसैलाई थाहा भएन तर पनि मधेश प्रदेशका ती सभापतिले राखेको जिज्ञासा मेरो कानमा ठोक्कियो । साथीहरूको कुरा सुनेको जस्तो गरे पनि पल्लो टेबुललाई सुन्न मेरो कान ठाडो भयो । सँंगै रहेका अरू साथीको ध्यान पनि पल्लो टेबुलतिर ठोकियो । कांग्रेसका ती जिल्ला सभापतिको जिज्ञासा थियो, “रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ होला ?” उनले आफूलाई थाहा नभएरै हो कि जनप्रतिनिधिको परीक्षण गर्न यो प्रश्न सोधे त्यो उनैले जान्ने कुरा भयो । लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका एक जना केन्द्रीय सदस्यले तत्कालै जवाफ दिइन्, “रारा ताल म्याग्दी जिल्लामा पर्छ नि ।” कांग्रेस सांसदसमेत रहेकी ती नेतृले रारा तालको बारेमा यति भनेपछि मधेश प्रदेशबाट समानुपातिकमा सांसद तथा आरक्षण कोटामा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भएकी अर्की नेतृले सच्याउँदै भनिन्, “कहाँ म्याग्दीमा पर्नु ? रारा ताल त जुम्ला जिल्लामा पर्छ नि ।” रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ भन्नेबारे सहकर्मीका फरक दुई जवाफ सुन्दा पनि संँगै टेबुलमा रहेकी मधेश प्रदेशबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेकी अर्की कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले कुनै प्रतिव्रिmया जनाएको देखिएन । उनी मौन रहिन् । यो मौनताबाट अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो कि उनलाई पनि रारा तालबारे केही जानकारी थिएन । रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ भन्नेबारेको छलफल जारी रहेकै बेला अर्की एक जना कांग्रेस नेतृ आएर त्यही टेबुलमा बसिन् । कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा आरक्षण कोटाबाट निर्वाचित उनी संयोगले संसद्मा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद थिइन् । त्यस कारण पनि रारा तालबारे उनलाई थाहा नहुने कुरै भएन । रारा तालबारे अनभिज्ञ टेबुलमा बसेका महिला नेतृहरूलाई उनले रारा ताल मुगु जिल्लामा पर्ने जानकारी गराइन् । साउन दोस्रो साता कांग्रेस संसदीय दलको क्यान्टिनमा भएको त्यस्तै अर्को घटना यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । रौतहटबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद देवीप्रसाद तिमिल्सिना एउटा टेबुलमा कार्यकर्ताका साथ चिया पिउँदै थिए । सुदूपश्चिम क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सांसद तिमिल्सिनाको टेबुल छेउ पुगिन् । उनीहरू दुई जनाबिच जातीय निकटताको कुरा भयो । कार्यकर्तासँग सांसद तिमिल्सिनाको छलफलको विषय थियो, कांग्रेसले साउन २० देखि सुरु गर्न लागेको १० दिने साङ्गठनिक सुदृढीकरण अभियान । ती केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो पार्टीका सांसद तिमिल्सिनाको परिचय मागिन् । सरल स्वभावका तिमिल्सिनाले आफ्नो परिचय दिए । जबकि तिमिल्सिना रौतहटबाट लगातार दुई पटक निर्वाचित सांसद हुन् । हाम्रो टेबुलमा बसेकाहरूलाई आफ्नो दलको सांसद नचिन्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यप्रति दया लाग्यो ।सांसद या दलका केन्द्रीय सदस्यहरूको योग्यता र क्षमता मापन गर्नका लागि यी दुई वटा प्रतिनिधिमूलक घटना नै काफी हुन्छ । रारा तालबारे छलफल हुँदा एउटै टेबुलमा बसेका कुनै पनि महिला प्रत्यक्ष चुनाव जितेर सांसद भएका थिएनन् । सांसद मात्र होइन, केन्द्रीय सदस्य पनि उनीहरू आरक्षण कोटाबाटै बन्न सफल भएका हुन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र दलको विधानमा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था थिएन भने उनीहरू यतिबेला सम्भवतः सिंहदरबार परिसरमा नहुन पनि सक्थे । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि त्यस्ता नेतृहरू केही कुरा जानेर वा समाज र पार्टीका लागि कुनै योगदान गरेको आधारमा नभई समानुपातिकको धागो समातेर संसद् या दलको केन्द्रीय समितिमा पुग्न सफल भएका हुन् । होइन भने नजानेको कुरा सिकेर भोलिका दिनमा थप अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने महसुस भएको भए प्राथमिक तहको विद्यार्थीले दिने रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा एक जना होइन, दुई जना होइन, तीन तीन जना सांसद र केन्द्रीय सदस्य पक्कै पनि यो अवस्थामा हुनुपर्ने थिएन । राजनीतिमा महिला सहभागिता नेपालमा पछिल्लो समय नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिताको विषयले ठाउँ पाएको छ । महिलाहरूले राजनीतिमा सहभागिता पाएको साढे ६ दशक पूरा भइसकेको छ । नेपालको इतिहासमा २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी संसद् सदस्य पदमा निर्वाचित भएपछि विधायिकामा महिला सहभागिताको औपचारिक सुरु भएको हो । राजनीतिमा महिला सहभागिताका विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि विसं २०१९ देखि २०३० सम्म राष्ट्रिय पञ्चायतमा २१ जना महिला सदस्य रहेको संसद् सचिवालयले २०७५ सालमा प्रकाशित गरेको संसद्मा महिला सहभागिता पुस्तकमा उल्लेख छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले संसद्मा महिला सहभागिताका विषयमा पहिलो पटक उल्लेख गरेको थियो । प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा तीन जना हुनुपर्ने व्यवस्था त्यहीँ बेला सुरु गरिएको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा विभिन्न दलबाट ८१ जना महिला चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । त्यसमध्ये आठ जना निर्वाचित भएका थिए । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा ८६ जना महिलाबिच भएको प्रतिस्पर्धामा सात जना विजयी हुन सफल भएका थिए । यसै गरी, २०५६ को आमनिर्वाचनमा १४३ जनाबिच प्रतिस्पर्धा हुँदा विजयी हुनेको सङ्ख्या जम्मा १२ थियो । राष्ट्रिय सभामा २०४८ देखि २०५८ सम्म १६ जना महिला थिए । यसरी नीति निर्माणको माथिल्लो तह संसद्मा महिलाको सहभागिता पहिलेको तुलनामा हालका दिनमा बढ्दै गएको छ । यसो हुनु भनेको नेपाली महिला र सिङ्गो राष्ट्रका निम्ति गौरवको विषयसमेत हो । विसं २०४६ को परिवर्तनपश्चात् नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११४ मा संसद्को निर्वाचनमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने साथै राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा तीन जना महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो । संविधानमै गरिएको यो व्यवस्थालाई संसद्मा महिला सहभागिता सुनिश्चितताको सुरुवातको रूपमा लिन सकिन्छ । विसं २०६२-६३ को परिवर्तनपश्चात् भने संसद्मा महिला सहिभागिता एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततामा उल्लेखनीय प्रगति भएको तथ्याङ्कहरूबाट समेत प्रस्ट हुन्छ । २०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा महिलाको सङ्ख्या बढेर ५७ पुगेको थियो तर २०६४ को संविधान सभामा त्यो सङ्ख्या बढेर १९७ जना पुग्यो । अर्थात् जतिबेला कुल सांसद सङ्ख्याको ३२.७८ प्रतिशत महिला थिए । हुन त संविधान सभा सदस्यको सङ्ख्या ठुलो भएका कारण महिलाको सङ्ख्या पनि बढेको हो । विसं २०७० को दोस्रो संविधान सभामा भने त्यो सङ्ख्या घटेर १७६ जनामा हुन पुग्यो । जुन कुल सांसदको २९.२८ प्रतिशत हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ को उपधारा (८) मा सङ्घीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । विसं २०७४ को सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका ३३४ सदस्यमध्ये ११२ जना महिला छन् । जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा ९० र राष्ट्रिय सभामा २२ जना छन् । यो भनेको कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३.५३ प्रतिशत हो । यसै गरी, २०७९ को निर्वाचनमा २२५ जना उम्मेदवार रहेकोमा नौ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । समानुपातिकबाट ९१ जना महिला प्रतिनिधि सभामा पुग्न सकेका छन् भने राष्ट्रिय सभामा १९ जना सांसद छन् ।सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाको यो अङ्क पक्कै पनि सानो होइन । अर्कातिर प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिमा पनि महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य बढेको छ । सङ्ख्यात्मक उपस्थिति बढ्नु त सुखद पक्ष हो नै । संसद् या राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी वा सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरूले गुणात्मक पाटोमा ध्यान दिन सकेमा भोलिका दिनमा सङ्ख्यात्मक उपस्थितिको औचित्य पुष्टि हुने छ । होइन निश्चित कोटा पुर्याउनका लागि मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन खोजिएको हो भने त्यसबाट पिछडिएका महिलाका पक्षमा कुनै काम त हुँदैन नै, साथै सिङ्गो मुलुकका निम्ति पनि उल्लेख्य उपलब्धि हुने छैन । यो वास्तविकतालाई हरेक राजनीतिक दलको नेतृत्वले गम्भीर रूपमा लिनु पर्छ । समानुपातिकमै पनि अवसर दिँदा कम्तीमा योग्य र क्षमतावान्ले अवसर पाएमा उनीहरूबाट देश र समाजका लागि केही योगदान पुग्न सक्छ । होइन भने आरक्षण र समानुपातिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
बिजुलीको पन्ध्र अर्ब अझै उठेन
लोडसेडिङ कालमा विशेष सुविधाका रूपमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई विद्युत महसुल बक्यौता तिर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सक्रियता देखाएको छ ।
सरकारी अनुदानको चिनी खरिद प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयमा अड्कियो
सरकारी अनुदानको चिनी खरिद प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी खरिदका लागि महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति माग गरेको भए पनि स्वीकृति नदिएपछि चिनी खरिद अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
काठमाडौंका छ हजार औषधि पसललाई कानुनी दायरामा ल्याउने
काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनधिकृतरूपमा सञ्चालनमा रहेका औषधि पसललाई कानूनी दायरामा ल्याउने भएको छ ।
नेपाल र भारत आज भिड्दै
भारतविरुद्धको क्रिकेट खेल नेपालका लागि सधैँ प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गरेको छ । त्यसैले नेपालका लागि भारत कुनै पनि हालतमा हार्न नचाहने प्रतिद्वन्द्वी हो । यस्तो भावना खेलाडीमा मात्र नभई समर्थकमा पनि रहँदै आएको छ । एसिया कप अन्तर्गत नेपालले सोमबार भारतविरुद्ध खेल्दै छ । नेपालका लागि विश्वविजेता भारतसँगको भिडन्त पक्कै पनि सहज छैन ।
शिक्षक समस्या र गुणस्तरीय शिक्षा
शिक्षकमा जागिर खान पढ्ने विषय भनेको शिक्षा नै हो भन्ने सोचको विकास नेपालमा गरिएको छ । १२ कक्षामा दोस्रो या तेस्रो श्रेणीमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयको बीएड अर्थात् स्नातक तहको शिक्षाशास्त्रमा भर्ना लिइन्छ । शिक्षाशास्त्रले एकादुई प्रथम श्रेणीको विद्यार्थी पायो भने त्यो घटनालाई उत्सव नै माने हुन्छ । शिक्षाशास्त्र पढेमध्येका लोक सेवा आयोगको परीक्षामा नाम निकाल्न नसकेका, विदेश जान नसकेका र अन्य विकल्प सबै बन्द भएकामध्येबाट शिक्षकमा भर्ती गरिन्छ अनि हाम्रो देश सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय उत्पादन र उत्कृष्ट शिक्षकको खोजी गर्दछ । कतिपय उत्कृष्ट पढाइ भएका पनि रहरले शिक्षक बनेका छन् भने अधिकांशको वास्तविकता यही हो ।
संसदीय खुलापन र अभ्यास
संसद्लाई लोकतन्त्रको मन्दिर भनिन्छ । संसद्का गतिविधि सार्वजनिक गतिविधि हुन् यस्ता कार्य जनताले जाँच गर्ने विषय पनि हुन् यसैले लोकतन्त्रमा संसद्का कामकारबाहीको सूचना जनताले पाउनु पर्दछ ।खुलापन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । संसदीय खुलापन र लोकतन्त्र विषयमा संसद् सचिवालयले हालै संसदीय मामिला पत्रकार समाजसँग अन्तव्रिर्mया कार्यव्रmम गरेको छ । संसदीय खुलापनलाई सङ्घीय संसद् र सचिवालयले कसरी आत्मसात् गरेको छ ? सुधारका क्षेत्र के के हुन् ? सञ्चारकर्मीसँग सचिवालयको अपेक्षा के रहेको छ भन्ने विषयमाथि केन्द्रित रही छलफल गरिएको थियो । संसदीय खुलापन के हो ?संसदीय खुलापन भनेको व्यवस्थापिका, संसदीय कर्मचारी, नागरिक समाजका सङ्गठन, बुद्धिजीवी वर्ग र नागरिकबिचको सह–सृजन प्रव्रिmयामा आधारित व्यवस्थापन र नवीन तरिका हो । जसले पारदर्शिताको निरन्तर सुढृढीकरण र सार्वजनिक सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न संसदीय कार्यलाई सुदृढ पार्ने र उत्तरदायित्व, समावेशी नागरिक सहभागिता र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र नैतिकता र इमानदारी प्रवर्धनको उद्देश्य राखेको हुन्छ । कानुन निर्माणमा सरोकारवालाले आफ्नो सरोकार प्रस्तुत गर्ने र विधायिकाले उचित सरोकारलाई सम्बोधन गरी ऐन बनाउने, विधायिकामा प्रस्तुत भएका जुनसुकै विषयमा नागरिकको पहुँच हुने र नागरिकका कानुनसम्मत सरोकार र सुझावलाई विधायिकाले ध्यान दिने तथा कानुन निर्माण गर्दा सरकोकारवालासँग परामर्श गर्ने प्रव्रिmया नै विधायिकी अर्थात् संसदीय खुलापन हो । यो कानुन निर्माण प्रव्रिmयाको आधुनिक अवधारणा हो । संसदीय खुलापनसम्बन्धी घोषणापत्र ५० भन्दा बढी मुलुकका नागरिक समाजका सङ्गठनको समर्थनमा १५ सेप्टेम्बर २०१२ मा सार्वजनिक गरिएको हो । यो नागरिक समाजको संसदीय अनुगमन सङ्गठनद्वारा जारी गरिएको अपिल हो । नेपालबाट सिटिजनस् क्याम्पेन फर राइट टु इन्फरमेसन साथै लोकल इन्टरभेन्सन्स् ग्रुपले समर्थन गरेका छन् । हाल यसलाई समर्थन गर्नेको सङ्ख्या ७५ भन्दा बढी देशका १४० संस्था पुगिसकेका छन् । संसदीय खुलापनका क्षेत्रमा खुला संस्कृतिको प्रवर्धन, संसदीय सूचनाको पारदर्शिता, संसदीय सूचनाको सहज पहुँच, संसदीय सूचनाको विद्युतीय सम्प्रेषणको प्रवर्धन रहेका छन् । खुलापनले कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता, विधायिकाको सबै विषयमा नागरिकको पहुँच, कानुन निर्माणमा सरोकारवालासँग परामर्श, उचित सरोकारलाई विधायिकाले सम्बोधन, पारदर्शिता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता खोज्दछ । लोकतन्त्रमा खुलापनको ज्यादै महìव रहेको हुन्छ । खुलापनले नागरिकको सहभागितालाई व्यापक बनाउँछ, गुणस्तरीय कानुन निर्माण हुन्छ, कानुन कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ, नागरिक समक्ष संसदीय सूचनाको पहुँच बढ्छ, संसदीय प्रव्रिmयामा नागरिकको सहभागिता बढ्छ, संसदीय उत्तरदायित्व निर्वाह हुन्छ, समुन्नत लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा मद्दत पुग्दछ । खुलापनका क्षेत्रमा यहाँ उल्लेखित कार्य गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । सञ्चारकर्मीलाई सचिवालयको पूरा सहयोग नरहेको, वेबसाइट नियमित अपडेट हुने नगरेको, अङ्ग्रेजीमा वेबसाइट निर्माण र सूचना अपडेट नरहेको, संसदीय सूचनाका लागि उपयोगी हातेपुस्तक र ब्रोसर तयार हुन नसकेको, समितिमा वितरण भएका डकुमेन्ट उपलब्ध नगराएको, पत्रकारहरूले लेखेका विषयलाई पृष्ठपोषणका रूपमा भन्दा पनि खतराका रूपमा लिने गरिएको छ ।खुलापनसम्बन्धी संस्कृतिको प्रवर्धन विधायिकी खुलापनलाई मूर्त रूप दिन संसदीय सूचना सार्वजनिक हुन् भन्ने स्वीकार्यता, विधेयकलाई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सरोकारवाला, विषय विज्ञ, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले समेत आफ्ना राय सुझाव लिने र यसले खुला संस्कृतिको प्रवर्धन गर्छ । संसदीय सूचना पारदर्शी बनाउने, संसदीय सूचनाको सहज पहुँच दिने, संसदीय सूचनालाई विद्युतीय सम्प्रेषणको प्रवर्धन गर्ने, नागरिक समाजसँगको संलग्नता कायम गर्ने, नागरिक शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने, संसद्का भूमिका तथा कार्यका बारेमा खास गरी युवामा जानकारी उपलब्ध गराउने संसद्को जिम्मेवारी हो । संसद् सदस्यले संसद्मा खेलेको भूमिका, संसदीय एजेन्डाबारे नागरिकलाई सूचित गर्ने, मस्यौदा विधेयकमा नागरिक संलग्न गराउनेलगायत थुप्रै सूचनामा पारदर्शी बन्ने जस्ता विषय पर्दछन् । संसदीय खुलापनले नागरिकलाई संसद्को कामकारबाहीप्रति सुसूचित गर्न सहयोग गर्दछ । यसले संसद् सदस्यलाई प्रश्न गरी जिम्मेवार बनाउने नागरिक तयार गर्छ । संसदीय सूचनाको पारर्दिर्शतासूचनाको पारदर्शिताको नीति अवलम्बन गर्ने, संसद् र समितिको भूमिका, कामकारबाही नियम र प्रव्रिmयाका बारेमा सूचना सार्वजनिक गर्ने, संसद् सदस्यको हाजिरी, निजी कर्मचारीको परिचय, निर्वाचन क्षेत्रस्थित कार्यालयको परिचयलगायत सूचना उपलब्ध गराउने । संसद्को कर्मचारी तथा प्रशासनका बारेमा र नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी भएका कर्मचारीको सम्पर्क ठेगाना सार्वजनिक गर्ने, संसदीय कार्यसूचीबारे नागरिकलाई सूचित गर्ने, मस्यौदा विधेयकमा नागरिकले राय व्यक्त गर्न पाउने, संसद् र समितिको प्रतिवेदन, अभिलेख प्रकाशन, डिजिटाइजेसन, बजेट र खर्चको पारदर्शिता, सदस्यको सम्पत्ति विवरण, स्वार्थको द्वन्द्वको विषय, सदाचारिताको सुनिश्चितता गर्ने जस्ता विषय पर्दछन् । संसदीय सूचनामा सहज पहुँच संसदीय सूचना छापा माध्यम, रेडियो, टीभी, इन्टरनेट र एपहरूका माध्यमबाट सूचनामा सहज पहुँच दिने, संसद्को पूर्ण बैठकमा नागरिक भौतिक रूपमा उपस्थित भएर अवलोकन गर्न पाउने सुनिश्चितता, संसदीय गतिविधि तथा कामकारबाहीमा सञ्चार माध्यमको पहुँचको सुनिश्चितता, संसदीय सूचनाको देशभर पहुँच हुनु पर्छ । नागरिकका लागि संसदीय सूचना निर्वाध रूपले साथै निःशुल्क पहुँच हुनुपर्ने जस्ता विषय पर्दछन् । संसदीय सूचनाको विद्युतीय सम्प्रेषण संसदीय सूचनालाई विद्युतीय माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्ने कार्यको प्रवर्धन गर्ने, विस्तृत जानकारीसहितको संसदीय वेबसाइटको निर्माण, उचित व्यवस्थापन (नियमित अपडेट), सूचना डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था, नागरिक समाजसँगको संलग्नता कायम गर्ने, नागरिक शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने, संसद्का भूमिका तथा कार्यका बारेमा सूचना उपलब्ध गराउने हो । संसद् सदस्यले संसद्मा खेलेको भूमिका, संसदीय एजेन्डाबारे नागरिकलाई सूचित गर्ने, मस्यौदा विधेयकमा नागरिक संलग्न गराउने, आदि पर्दछन् । हाम्रो अभ्यास संसदीय खुलापनतर्फ हाम्रो अभ्यास बढ्दै गइरहेको छ । यस क्षेत्रमा सङ्घीय संसद् र सचिवालयले पछिल्ला दिनमा धेरै काम गरेको छ । खुलापन र सुरक्षाबिचको सन्तुलन साथै परम्परागत सोच, मान्यता, जनशक्ति र स्रोत साधनको अवस्थाबिच हाम्रो अभ्यासमा सीमा छन् । सभाका नियमावलीमा सभाका बैठक सामान्यतया खुला रहने, सभाको कामकारबाही हेर्न आउने व्यक्तिको सुविधालाई ध्यानमा राखी प्रवेश नियमित तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार सभाध्यक्षलाई हुने, प्रवेश नियमित गर्न सभाध्यक्षले आवश्यकता अनुसार प्रवेशपत्रको व्यवस्था गर्न लगाउने व्यवस्था रहेको छ । सभाको कामकारबाहीको प्रभावकारी सूचना प्रवाहका लागि सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाट र लबी रिपोर्टिङलाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ ।खुलापनका क्षेत्रमा सङ्घीय संसद्ले अझ धेरै कार्य गर्न बाँकी रहेको छ । कार्यव्रmममा संसदीय मामिलामा समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारकर्मीले पत्रकारलाई संसदीय सूचनामा राम्रो पहुँच नभएको, सूचना लुकाउने गरिएको, सामान्य सूचनासमेत सूचनाको हकको प्रयोग गरेर सचिवालयमा माग्नु पर्ने अवस्था छ । सञ्चारकर्मीलाई सचिवालयको पूरा सहयोग नरहेको, वेबसाइट नियमित अपडेट हुने नगरेको, अङ्ग्रेजीमा वेबसाइट निर्माण र सूचना अपडेट नरहेको, संसदीय सूचनाका लागि उपयोगी हाते पुस्तक र ब्रोसर तयार हुन नसकेको, समितिमा वितरण भएका डकुमेन्ट उपलब्ध नगराएको, पत्रकारहरूले लेखेका विषयलाई पृष्ठपोषणका रूपमा भन्दा पनि खतराका रूपमा लिने गरिएको छ । पदाधिकारी जोडिएको सूचना सहज उपलब्ध नगराइने, मिडिया सेन्टरमा सञ्चारकर्मीका लागि उपयुक्त भौतिक व्यवस्थापन हुन नसकेकोे, सांसदको हाजिरी, तलब भत्तालगायत सबै खर्च पारदर्शी हुनुपर्नेमा सो हुन नसकेको, सूचना सञ्चारकर्मीको अधिकार हो भन्ने बुझ्न नसकेको, सबै जनता संसद् हेर्न नआउने र सम्भव पनि नभएकोले सञ्चारकर्मीले लेख्ने, प्रसारण गर्ने समाचार जनताका लागि हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने जस्ता विषय राख्नुभएको थियो ।सबै मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा हुन्छ तर पारदर्शिताको कुरा गर्ने संसद् र सचिवालयले आफ्नो समीक्षा किन गर्दैन ? भन्ने जिज्ञासासमेत सञ्चारकर्मीको थियो । कार्यव्रmममा प्रतिनिधि सभाका सभामुखले संसद्को हाजिरीलगायत विषयमा बिस्तारै पारदर्शितातर्फ संसद्अगाडि बढिरहेको र संसद्को गरिमा राख्न सबै सदस्यको उत्तिकै जिम्मेवारी रहनेमा प्रेसले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्नुभएको थियो । संसदीय खुलापन र लोकतन्त्र विषयमा विचार राख्नु हुँदै पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रजातन्त्र भनेको निरन्तर जवाफदेहिताको प्रणाली भएको बताउनुभयो । ‘संसद् र संसद्को सबै गतिविधि खुला हुनु पर्दछ । संसद् सरकारलाई जवाफदेही बनाएर आफू पनि जनताप्रति जवाफदेही हुने हो । संविधान र प्रणाली राम्रो छ तर कार्यान्वयन खोइ ? संसद्को उत्पादकत्व हुनु पर्छ कि पर्दैन ? संसद् आफैँले कति काम गरेको छ हेर्नु पर्छ कि पर्दैन ?’सञ्चारकर्मीले गर्ने भनेको निगरानी गर्ने हो । प्रजातन्त्रमा प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्छ । प्रजातन्त्र जवाफ माग्ने पद्धति हो । संसद्भित्र व्यक्तिगत सांसदले गरेको सबै काम पारदर्शी हुनु पर्दछ । संसद्मा नेता हुने तर संसद्को बैठकमा भाग नलिनेलाई पत्रकारले अगाडि ल्याउनु पर्दछ भन्ने विचार पनि श्रेष्ठले राख्नुभयो । पूर्वप्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सांसद र जनताबिचको संवाद कहाँ हुन्छ ? जनताले सांसदलाई भेट्ने ठाउँ कहाँ छ ? संवैधानिक अङ्गको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?’ उहाँका अनुसार संसदीय प्रव्रिmया भनेको सांसदको मात्र होइन जनताको हो । सबै विषय जनतासमक्ष पुग्नु पर्दछ । संसद् छलफल र संवाद गर्ने थलो हो । संसद्मा केही ऐन अति हतारमा र केही अति विलम्बमा भएका छन् यी दुवै खराब हुन् जसले संसद्को गरिमा घटाउँछ । संसद्मा ऐन बनाउने विषय समय लिने नै हो । संसदीय खुलापन भनेको सुन्ने मात्र होइन जवाफ दिने पनि हो भन्ने विचार उहाँले राख्नुभएको थियो । संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सञ्चारकर्मीले सभ्य ढङ्गले सिस्नो लगाउनुस्, पछारिने गरेर होइन, शिक्षित गर्ने गरेर टिप्पणी गर्नुहोस् भन्नु भयो । संसद्लाई लोकतन्त्रको मन्दिर भनिन्छ । संसद्को गतिविधि सार्वजनिक गतिविधि हुन् त्यस्ता कार्य जनताले जाँच गर्ने विषय पनि हुन् त्यसैले लोकतन्त्रमा संसद्का कामकारबाहीको सूचना जनताले पाउनु पर्दछ । आमसञ्चारका माध्यमले संसदीय सूचना जनतासमक्ष लैजान महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । सबै नागरिकको पहुँच संसदीय प्रव्रिmयामा पुगेको हुँदैन । सञ्चार माध्यममार्फत संसद्मा भएका कार्यको समाचार जनतामाझ पुग्छ भने जनताका आवाजलाई समाचारका माध्यमले संसद् सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउने कार्य पनि सञ्चार माध्यममार्फत हुने गर्दछ । भनिन्छ, सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिले जनताको आँखा र कान भएर हेरिरहेका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ मिडियाले संसद्को आलोचना पनि गर्दछ तर त्यो असल पत्रकारिताको मान्यताभित्र रहेर गर्नु पर्दछ । मिडियाका माध्यमबाट सुसूचित समाज बनाउन मद्दत गर्दछ । कतिपय विषय बहसमा आउँदछन् । अतः संसद् र सञ्चारको ज्यादै महìवपूर्ण सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरी संसदीय खुलापनतर्फ अगाडि बढ्नु नै लोकतन्त्रका लागि श्रेयस्कर हुन्छ । लेखक सङ्घीय संसद्का सचिव हुनुहुन्छ ।
‘स्कारपियो’ दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु, चार घाइते
दोलखाबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बा१५च ९३७० नम्बरको स्कारपियाे लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डको सुनकोसी गाउँपालिका पाँचकिलो नजिकै दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन् ।
चार जिल्लाका यात्रुलाई सास्ती
मध्यपहाडी राजमार्गको खुर्कोट–घुर्मी सडकखण्डमा पर्ने सोखु खोलाले हरेक वर्ष चार जिल्लाका यात्रुलाई सास्ती दिने गरेको छ । सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका–६, रत्नावतीस्थित सोखु खोलामा ब
नमुना बनाउने गरी काम गरेका छौँ
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन भएको १५ महिना पूरा भएको छ । यस अवधिमा काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा विकास निर्माणका साथै व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहको थालनी भएको छ ।
गुनी गिद्ध
गिद्ध भन्नेबित्तिकै हामी फोहोरी, घिनलाग्दो, भद्दा र अपशकुन चरा हो भन्ने बुझ्छौँ । अझ गिद्धलाई छुनु हुँदैन, यदि गिद्धले छोयो अथवा नजिकबाट नाघ्यो भने स्वस्तिशान्ति गर्नु पर्छ भन्ने खालका मान्यताहरू दशक अघिसम्म व्यापक रूपमा थिए । ‘गिद्धे दृष्टि’ भनेर खराब र हिंस्रक नजरलाई इङ्गित गर्छ । यी सबै एक निर्दोष प्राणीमाथि हामीले थोपरेको दोष र गलत सोच मात्र हो । गिद्धले बरु मरेका जनावरको सिनो र फालेको मासुजन्य फोहोर पदार्थ खाई हाम्रो वरपरको वातावरणलाई प्रदूषित, दुर्गन्धित र रोगमुक्त बनाएर मानव समुदायलाई नै सहयोग गरिरहेको हुन्छ । गिद्ध त यस धर्तीलाई सफासुग्घर राख्ने ‘प्रकृतिको कुचिकार’ हो ।
कानुन बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको एक वर्ष बितेको छ। २०७९ साल भदौमा बनेको सो ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा कानुनी रूपमा प्रदेश सरकारसँग प्रहरी नै छैन। आफूमातहत प्रहरी नहुँदा केन्द्र सरकारको सुरक्षा संयन्त्र अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सो ऐनको परिच्छेद १ को खण्ड १ को (२) मा लेखिएको छ, “यो ऐन प्रदेशभर तुरुन्त प्रारम्भ हुने छ।” त्यस्तै प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनेको पनि एक वर्ष बितिसक्यो। तुरुन्त प्रारम्भ हुने लेखिएको यो ऐन पनि कागजी खोस्टोका रूपमा मात्रै छ।
१६ औँ पुस्तकालय दिवस, हरिहर भवन पुनर्निर्माणमा अन्योल
लगानीकर्ताको सर्तका कारण भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको पुल्चोकस्थित हरिहर भवनको पुनर्निर्माण कार्य अत्तोपत्तो छैन। बेवारिसे बनाइएको राणाकालीन सो दरबार खण्डहर बन्न पुगेको छ। घाँस र झारले भवन पूरै ढाक्न थालिसकेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सरकारी भवनको प्रायः पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने कतिपयको अन्तिम चरणमा पुगेको छ तर हरिहर भवन भने बेवारिसे जस्तै बन्न पुगेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि स्थापना गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटन भइसक्दा पनि हरिहर भवनले पुनर्जीवन पाउन नसक्दा यसका पञ्जर पूर्ण रूपमा जीर्ण हुँदै गएका छन्। भवनको बाहिरी स्वरूप हेर्दा धरापको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।
माओवादीको तीनमहिने अभियान,पार्टी वडामा केन्द्रित हुँदै
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को तीनमहिने अभियान उद्घाटन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। देशैभरका ७७ जिल्लासहित ७५३ स्थानीय तहमा भेला, छलफल, प्रशिक्षण भएका छन्। अहिले छ हजार ७४३ वडामा केन्द्रित भई गतिविधि जारी भएकाले शुव्रmबारभित्र सकिने नेताहरूले बताएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण बढ्दै
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानसहित आबद्ध हुनेमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने, गएका र विदेशमा नै स्वरोजगारको आकर्षण उच्च देखिएको छ। २०७९ चैत ८ गते वैदेशिक रोजगारका लागि कोषमा आबद्ध गराउन थालिएकोमा हालसम्म कोषमा आबद्ध हुनेको झन्डै आधा सङ्ख्या पुग्न लागेको छ। सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकको आबद्धता थालेको हो।
कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको एक वर्षपछि मात्र कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ६० वर्ष लागू हुने भएको छ। निजामती कर्मचारीको अनिवार्य उमेर हद ६० वर्ष बनाउने तर ऐन जारी भएको एक वर्षपछि मात्र लागु हुने गरी विधेयक मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। यसअगाडिको मस्यौदामा ऐन जारी भएकै मितिदेखि अवकाश उमेर चरणबद्ध रूपमा ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा अनिवार्य अवकाश उमेर हदलाई ६० वर्ष बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ। सरकारले यस अगाडि गरेको प्रस्ताव भने ऐन जारी भएको मितिदेखि अनिवार्य अवकाश उमेर कर्मचारीको एक वर्ष बाँकी भए छ महिना मात्र थप्ने, डेढ वर्ष बाँकी भए एक वर्ष र दुई वर्ष बाँकी हुँदा मात्र दुई वर्ष थपिने गरी प्रस्ताव गरेको थियो।
सुरक्षा प्राप्त गर्न रक्षासूत्र अर्थात् रक्षाबन्धन
प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षाबन्धन, जनैपूर्णिमा (ऋषि तर्पणी) पर्व आज देशभर नव यज्ञोपवीत एवं रक्षाबन्धन धारण गरेर मनाइँदै छ ।
आज ‘गाईजात्रा’ मनाइँदै
प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म आठ दिन मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक पर्व ‘गाईजात्रा’ आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभर आरम्भ गरिँँदैछ ।
सुन तस्करी प्रकरण : प्रहरी मुख्यालयले खटायो टोली
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भई बाहिरिएको ६० केजी सुनको अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट विशेष अनुसन्धान टोली परिचालन गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुसन्धानमा सहयोग पु-याउने गरी विशेष अनुसन्धान टोली खटाउनुभएको हो।
नेपालमै उत्पादित जनै पर्याप्त, राखी भारतबाट आयात
जनै पूर्णिमामा खपत हुने जनैको अधिकांश उत्पादन नेपालमै हुनेगरेको छ । जनैपूर्णिमामा शास्त्रीय मान्यताअनुसार बैदिक बिधिबाट बनाएको जनैको प्रयोग बढी हुनेगरेको छ ।
