गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १८ गते । आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीप्रति जनविश्वास बढ्दै गएको र मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली विकासमा उलेख्य प्रगति भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
नेपाल आयुर्वेद विद्यार्थी समाज (नम्स नेपाल) द्वारा मङ्गलबार यहाँ आयोजित ‘सङ्घीय स्वास्थ्य प्रणालीमा आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सामार्फत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण’ विषय सामूहिक विमर्शका वक्ताले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा आयुर्वेद काउन्सिलका अध्यक्ष प्राडा श्याममणि अधिकारीले नेपालजस्तो मुलुकमा आयुर्वेद उपचार प्रणाली अमृततुल्य रहेको चर्चा गर्नुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका प्रमुख डा. पुष्पराज पौडेलले मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि आयुर्वेद चिकित्साको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताउँदै यस प्रणालीप्रति दिनका दिन जनविश्वास बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आयुर्वेद चिकित्साको विकास मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस चिकित्सा प्रणाली विकासका लागि एक अर्ब ४० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय प्रणालीले आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीलाई न्याय गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
डा. पाण्डेले योगकै उद्गम स्थलका रूपमा रहेको नेपालमा योग चिकित्सालाई राज्यको तर्फबाट उचित स्थान र वैधानिकता नदिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “योग तथा प्राकृतिक चिकित्साका लागि राज्यको स्वास्थ्य कार्यक्रममा एउटा पनि दरबन्दी सिर्जना गरिएको छैन ।” उहाँका अनुसार नेपालमा योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीका ७३ जना चिकित्सक छन् ।
नम्स नेपालका अध्यक्ष डा. जिवा सुवेदी, काउन्सिलका अध्यक्ष प्राडा श्याममणि अधिकारी, डा. रवीन भुसाल, डा. प्रतीक्षा पाण्डे र कविराज निरीक्षक गोकुल पराजुलीलगायतले नेपालमा आयुर्वेद चिकित्साले ठुलो फड्को मारिसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमका अतिथिले नेपाल आयुर्वेद विद्यार्थी समाजद्वारा प्रकाशित जर्नल ‘आयुर भिजन’ को १८ औँ अङ्कको लोकार्पण गर्नुभएको थियो ।
