काठमाडौँ, असार ८ गते । भूमण्डलीय उष्मीकरण (ग्लोबल वार्मिङ) का कारण प्राकृतिक स्रोतहरू सुकेर पानीको समस्या बढ्दै गए पनि खानेपानी क्षेत्रमा सरकारको लगानी घट्दै गएको छ ।
खानेपानीको माग बढ्दै गएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा बजेट वृद्धि हुनुको सट्टा घट्दै जाँदा खानेपानी व्यवस्थापनमा थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ । हरेक वर्ष बजेटको आकार वृद्धि हुँदै गए पनि विगत पाँच वर्षदेखि खानेपानी क्षेत्रको बजेट खुम्चिँदै गएको खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खानेपानी मन्त्रालयका लागि कुल बजेटको २.९२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने आव २०८१/८२ मा कुल बजेटको १.४३ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने पाँच वर्षको अवधिमा आधाभन्दा कम भएको छ ।
त्यसै गरी सरकारका तर्फबाट खानेपानी मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिने रकम पनि आव २०७८/७९ बाहेक हरेक वर्ष घट्दै गएको छ । आव २०७७/७८ मा खानेपानी मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब ६२ करोड आठ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आव (२०८१/८२) मा सात अर्ब ३८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय, योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखाका प्रमुख मधु तिमिल्सिनाले आव २०७७/७८ देखि खानेपानी मन्त्रालयको बजेट घटाएर विनियोजन हुन थालेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विगत पाँच वर्षमा खानेपानी क्षेत्रको बजेट करिब १६ अर्ब ४४ करोड ५८ लाख ७५ हजार रुपियाँले घटेको हो ।
उहाँका अनुसार आव २०७७/७८ मा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ४३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो आवमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । सो आवमा कुल बजेटको २.९२ प्रतिशत बजेट खानेपानीका लागि विनियोजन गरिएको थियो भने मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब ६२ करोड आठ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यसै गरी आव २०७८/७९ मा ४३ अर्ब ५४ करोड २४ लाख रुपियाँ बजेट खानेपानी मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको थियो । सो आवमा कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यस आवमा खानेपानीका लागि कुल बजेटको २.६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १४ अर्ब १० करोड छ लाख ३० हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
आव २०७९/८० मा प्रस्तुत गरिएको कुल बजेटको २.०८ प्रतिशत बजेट खानेपानी मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको थियो । योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखाका प्रमुख तिमिल्सिनाका अनुसार सो आवमा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो भने मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब २७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको शाखा प्रमुख तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसै गरी चालु आव २०८०/८१ मा मुलुकको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रहेकामा खानेपानी मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो जुन कुल बजेटको १.६० प्रतिशत रहेको छ । यस आवमा मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा नौ अर्ब ६० करोड ७७ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको शाखा प्रमुख तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी आव २०८१/८२ मा खानेपानी मन्त्रालयका लागि कुल २६ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन मुलुकको कुल बजेटको १.४३ प्रतिशत हो । आगामी आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापनको यस आर्थिक वर्षमा सात अर्ब ३८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको सुनिश्चितता गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
दिगो विकास लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले खानेपानीमा बजेट खुम्चिँदै जाँदा पानीको क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दिगो लक्ष्य हासिल गर्न अहिले सबभन्दा बढी काम गर्ने समय हो । अबको छ वर्षभित्र खानेपानीको क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि पनि खानेपानी क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा बजेट वृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।”
सरकारले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसै गरी ६० प्रतिशत जनतामा सुरक्षित खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य छ । उहाँले खानेपानी जस्तो आधारभूत विषयमा हरेक वर्ष बजेट घट्दै जाँदा सम्बन्धित आयोजना प्रभावित हुनुका साथै पानीको माग पूरा गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वातावरणीय प्रभावको सबभन्दा ठुलो असर खानेपानीमा परेको छ । तराईमा खानेपानीको सतह सुकेको छ, पहाडमा खानेपानीको मूल सुक्दै गएका छन् । सञ्चालनमा आएका खानेपानी आयोजना बन्द भएका छन् । यस्तो अवस्थामा अरू क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर पनि खानेपानीमा बजेट वृद्धि गर्नुपथ्र्यो । खानेपानीमा बजेट वृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा समेत मन्त्रालयले सुझाव पेस गरेको थियो । बजेट वृद्धि हुने आशा थियो तर भएन ।”
