लोक सेवाप्रति विश्वास
योग्यता र क्षमता हुनेहरूका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा सामेल भएर आफूलाई सक्षम साबित गराउने एक मात्र भरपर्दो निकाय लोक सेवा आयोग हो । जागिरका लागि भनसुन र मोलाहिजा चल्ने अवस्थामा पनि आयोगले स्थापना कालदेखि नै निष्पक्षताको गरिमा कायम राख्न सफल भएकाले ‘कोही नहुनेका लागि लोक सेवा छ’ भन्ने विश्वास निर्माण गरेको छ । आयोगको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा विसं २००४ मा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन जारी गरिएपछि कर्मचारी भर्ना गर्न छुट्टै दरखास्त परि
सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभाव
राज्य, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरूको संयुक्त प्रयासबाट जारी गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र अन्य प्रत्यायोजित विधायनहरूका साथै यस अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन भएको सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्राप्त विवरण अनुसार ०७५ देखि ०८० असारसम्म पाँच वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता १८,२३३ र योगदानकर्ता सात लाख ४६ भन्दा बढी आबद्ध भएका छन् । तीन लाख त विदेशमा जाने, गएका र स्वरोजगार भएका आबद्ध छन् । मुलुकमा एक लाख जति चालु प्रतिष्ठान र ४५ लाख श्रमिक छन् भन्ने गरिएको पाइन्छ । यी सबैला
दण्डात्मक कानुन अभाव
‘वैवाहिक सम्बन्धमा पनि बलात्कार हुन्छ र ? मेरी पत्नी भएपछि कसरी जबरजस्ती हुन्छ ? ल, अब पुरुष कतै पनि सुरक्षित छैनन् ।’ जब जब वैवाहिक बलात्कारका समाचार सम्प्रेषण हुन्छ तब तब यस्ता प्रतिक्रियाले सामाजिक सञ्जाल भरिएको हुन्छ । यस्ता सोचले पितृसत्तात्मक सोच गडिएको समाजको वास्तविक ऐनालाई प्रस्फुटन गरिरहेका छन् । जनमानसमा यो भ्रम छ कि विवाह भइसकेपछि पतिको पत्नी र पत्नीको पति माथि यौन अधिकार छ । जनमानसमा जबरजस्ती कर
राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपादेयता
उन्नाइसौँ शताब्दीतामा फ्रान्सले जारी गरेको परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने क्रमको आरम्भ मान्न सकिन्छ । त्यसै बेलातिर बेलायत, जर्मनी, ग्रिस, पोल्यान्ड जस्ता देशले पनि कुनै न कुनै प्रकारको परिचयपत्र दिने वा नागरिकको अभिलेख राख्ने कार्यको आरम्भ गरेका थिए । समय बदलिएसँगै र प्रविधिमा भएको विकासका कारण परिचयपत्रको स्वरूपमा परिवर्तन हुने क्रम जारी छ । आरम्भको बेलाका भन्दा अहिलेका परिचय पत्रहरूले नागरिकका विविध सूचना समेट्ने गरेका छन् । एउटै कार्डमा नागरिकका अनेकन सूचना राख्न सकिने खालका परिचयपत्रको विकास गरिएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै खाले परिचयपत्र वितरणको क्रम आरम्भ भइसकेको छ । अहिले त्यसलाई व्यापक बनाउन खोजिएको छ । नेपालीनागरिककोपरिचय आजसम्म पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रले बोक्दै आएको छ । ने
दूरसञ्चार क्षेत्रमा कानुनी अस्पष्टता
नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रारम्भ विक्रम संवत् १९७३ असार २० गते ‘ओपन वायर म्याग्नेटो’ सिस्टमबाट टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा आएसँगै भएको हो । पछि विभिन्न मितिमा ‘टेलिफोन हेड अफिस,’ ‘आकाशवाणी हेड अफिस,’ ‘दूरसञ्चार विभाग’ र ‘दूरसञ्चार समिति’ को स्थापना भएको थियो । सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ कानुन आएसँगै उक्त समितिलाई विसं २०३२ साल असार १ गते ‘नेपाल दूरसञ्चार संस्थान’ मा परिणत गरिएको थियो । त्यस समयमा सेवा वितरण, नियमन र स्वीकृतिका लागि
खुम्चियो प्रदेशको बजेट
आन्तरिक स्रोत बढ्न नसकेको र सङ्घीय अनुदानसमेत घटेपछि अधिकांश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आय तथा व्ययको अनुमान (बजेट) घटाएका छन् । सात वटै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूले शनिबार आआफ्नो प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट चालु आवको तुलनामा केही घटाएर ल्याउनुभएको हो ।
गर्मी बढेसँगै तराईमा रगत अभाव
तराईका मुख्य सहरमा रगतको अभाव देखिएको छ । गर्मी मौसममा बिरामीको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै तराईका जिल्लामा रगतको अभाव भएको हो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अनुसार नेपालगन्ज, वीरगन्ज, भरतपुर, बुटवल, भैरहवा, विराटनगर, हेटौँडालगायत तराईका सहरमा रगतको अभाव देखिएको हो । तराईका कतिपय स्थानको तापक्रम ४४ डिग्रीभन्दा बढी भएको, गर्मीले अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या बढेको, अत्यधिक गर्मीका कारण रगत सङ्कलन गर्न नसक्दा रगतको चरम अभाव हुन पुगेको हो ।
-original-thumb.jpg)
नाला खन्दा पुरिएर ज्यान गुमाएका तीन मजदुरको सामूहिक अन्त्येष्टि
नवलपुरको कावासोतीमा नाला खन्दा पुरिएर ज्यान गुमाएका तीन जना मजदुरको शनिबार सामूहिक रूपमा अन्त्येष्टि गरिएको छ ।
शक्ति फुटमा नभई एकतामा छ : मन्त्री चौधरी
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगबती चौधरीले थारु समुदायको शक्ति नै थारु एकता भएकाले फुटेर होइन, जुटेर काम गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
उखु किसानले पाए एक अर्ब ६१ करोड भुक्तानी
महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका-१ रामनगरमा अवस्थित एभरेष्ट सुगर मिलबाट उखु किसानले एक अर्ब ६१ करोड १० लाख ६३ हजार भुक्तानी लिएका छन् ।
ताप्लेजुङमा पहिरोले दर्जनौँ परिवार विस्थापित
ताप्लेजुङको विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरोले दर्जनौँ परिवार विस्थापित भएका छन् । पछिल्लो चार/पाँच दिनयता निरन्तर हुँदै आएको वर्षाका कारण गएको पहिरोले घरमा क्षति पुर्याउँदा दर्जनौँ परिवार विस्थापित भएका हुन् ।
लोक सेवा आयोगप्रतिको जनविश्वासलाई कायम राख्न जरुरी छ : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले वर्तमान परिवेशले सिर्जित समस्या र चुनौतीको सामना गर्नसक्ने दक्ष, सक्षम र उत्कृष्ट जनशक्तिको सरकारी सेवा प्रवेश आजको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ ।
जानकी मन्दिरको झल्को दिने प्रवेशद्वार जलेश्वरमा
महोत्तरी जिल्लामा नेपाल र भारतको मुख्य सीमानाका रहेको जलेश्वर भन्सारअगाडि जानकी मन्दिरको अनुभूति गराउने प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको छ ।
रत्नमन्दिर : प्रचार नहुँदा छैनन् पर्यटक
पोखराको फेवाताल छेउमा रहेको रत्नमन्दिर सर्वसाधारणको लागि खुला गरिएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गत वर्ष तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किँरातीले रत्न मन्दिर र पार्क खुला हुने गरी उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
मेलम्ची बाढीको तीन वर्ष : पुनर्निर्माण सुस्त, स्थानीयवासी चिन्तित
हेलम्बु गाउँपालिका-४ का खिलप्रसाद लामिछानेलाई बर्खायाम सुरु भएसँगै कसरी बच्ने र बचाउने भन्ने चिन्ताले पिरोल्छ । खोलामा सामान्य बाढी आउँदासमेत सडक, विद्यालय र घरहरू उच्च जोखिममा पर्ने भएकाले उहाँसहित स्थानीयवासी अहिले चिन्तित छन् ।
सुदूरपश्चिममा ३३ अर्बको बजेट सार्वजनिक हुँदै
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट कार्यक्रम शनिबार सार्वजनिक गर्दै छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले आज प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।
रास्वपालाई जनता केन्द्रित गर्ने सभापति लामिछानेको प्रतिबद्धता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीलाई जनता केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । पार्टी स्थापनाका अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उहाँले पार्टीलाई जनता केन्द्रित तुल्याउन सबैलाई एक ढिक्का भएर अघि बढ्न आह्वान गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक हुँदै
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । चालु आवका लागि सात प्रदेशले तीन खर्ब बराबरको बजेट ल्याएका थिए ।
उपत्यकामा आज साँझदेखि केही शीतल हुने
काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम शुक्रबारको तुलनामा आज केही घटेको छ । आज साँझदेखि यहाँ केही शीतल हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
भरतपुरको शिव मन्दिर (फोटो फिचर)
भरतपुर उपमहानगरपालिका ८ गुन्जनगरमा आकर्षक रूपमा शिव मन्दिर छ ।
सामाजिक परिवेशका कथा
कथा विगतमा लेखिएका थिए, वर्तमानमा लेखिँदै छन् र भविष्यमा पनि लेखिने छन् । प्रत्येक जीवनको सरल र यथार्थ पाटो कथा हो । कथा पढिन्छ, यसकारण कथा लेखिन्छ । नपढिने भए कथा लेखिन्थेन । कथा जीवन जस्तै हुन्छ, जीवन कथा जस्तै हुन्छ । यी दुईका बिच कुनै तात्त्विक भिन्नता हुँदैन । यसर्थ कथा लेखिइरहेका छन् । कथा लेखिने क्रम जारी छ । भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता पाइरहने छ, यो कुरामा कुनै दुबिधा छैन । कथा आजसम्म धेरै लेखिए र धेरैले लेखे । जति लेखिए पनि यो क्रम रोकिएको वा सकिएको छैन । यति उति भन्ने नै छैन, हाम्राअगाडि कथाका धेरैभन्दा धेरै विषयवस्तु छन् । यसकारण कथा लेख्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको हो ।
क्रान्तियोद्धा ‘रिचपल्या’
नेपालमा पहिलो पटक २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित पहिलो महिला सांसद र मन्त्री हुनुभएकी द्वारिकादेवी ठकुरानी प्रजातन्त्रका लागि लड्ने एक्ली वीराङ्गना हुनुहुन्थेन, उहाँलाई साथ दिन सरकारी जागिर त्यागेर सङ्घर्ष गर्ने बैतडीका बलदेव भट्ट ‘रिचपल्या’ पनि हुनुहुन्थ्यो । ‘रिचपल्या’ लाई तत्कालीन सरकारले अराष्ट्रिय तत्व भनेर २०१७ सालमा गोली हानेर हत्या गरी बैतडीको कठपतेमा खाल्डोमा पुरेको थियो । यद्यपि बलदेव भट्ट ‘रिचपल्या
श्यामश्वेत नेपाली सिनेमा
कुञ्जरशमशेरको सत्प्रयासमा काठमाडौँको सिंहदरबारमा १९९० भदौ १७ मा सर्वप्रथम सिनेमाको प्रदर्शन भएको इतिहास पाइन्छ । यहाँको नाचघरमा एकै पटक हिन्दी र अङ्ग्रेजी गरी चार वटा चलचित्र प्रदर्शन भएको कुरा सिनेमाका अनुसन्धाताहरू बताउँछन् । यसबाट यो विधामा इतिहास त कोरियो तर यो प्रदर्शन उच्च खानदानका राणाहरूका लागि मात्र प्राप्य भयो । सर्वसाधारणले नेपालमा यो विधाको स्वाद चाख्न पाएको भने नयाँसडक काठमाडौँमा जनसेवा हल सुचारु हुन थालेपछि अर्थात् विसं २००६ पछि मात्र हो । सुरुमा यो सिनेमाघरको नाम काठमाडौँ सिनेमाघर थियो । यो अवधिमा विसं २०१३ मा तत्कालीन अमेरिकी सू
लोक सेवा आयोगको आधुनिक यात्रा
नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ मा सरकारी नोकरीका लागि उम्मेदवारको दरखास्त आएमा योग्यता वा ल्याकत जाँचबुझ गरी सरकारमा सिफारिस गर्न दरखास्त परिषद्को व्यवस्था छ । विसं २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा व्यवस्था भए अनुसार विसं २००८ असार १ गते सर्वप्रथम नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको नामबाट स्थापना भएको हो । विसं २०१५ को नेपाल अधिराज्यको संविधानदेखि यसको नाम लोक सेवा आयोग नेपाली नाम रहेको छ । त्यसपछि बनेका सबै संविधानमा लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकायका रूपमा विद्यमान छ ।
सुशासन प्रबर्द्धनमा आयोग
सुशासन सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो । यसले सरकारको पहिचानलाई सर्वव्यायी र मजबुत गराउँछ । सरकारप्रतिको जनताको विश्वास एवं शासनमा स्थायित्व कायम गर्न सुशासन मुख्य आधार हो । त्यसैले हरेक सरकारले सुशासनका अवयवलाई आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा अन्तरघुलित गर्ने/गराउने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । सुशासन आफ्नो औकात जाँच गर्ने सूचकसमेत भएकाले यसको सुदृढीकरणका लागि राज्यका सबै संयन्त्रलाई सरकारले नियमित परिचालन गरिरहेको हुन्छ । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति, योजना, कार्यक्रमलाई जनताका माझमा पु¥याउने मुख्य भूमिकामा रहेको कर्मचारीतन्त्रले नै
