गोपीनाथ मैनाली
गोपीनाथ मैनाली
नेपालमा विकास भन्नु नै भौतिक पूर्वाधार हो भन्ने बुझिएको छ तर यो विकास नभई विकासको पूर्वसर्त मात्र हो । विकासको प्रारम्भिक चरणमा सबै जसो मुलुकको प्रवृत्ति यस्तै देखिन्छ । तीनै तहका सरकारको बजेट विनियोजनको महत्वपूर्ण अंश पूर्वाधारमा छ । सडक, पुल, सिँचाइ, प्रसारण लाइन, भवन, विमानस्थल क्षेत्रमा जनस्तरबाट अत्यधिक माग छ तर पूर्वाधारको चित्राङ्कन छैन । कुन क्षेत्रमा कति पूर्वाधार आवश्यक हो भन्ने चित्राङ्कनले विकास, वित्त र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ । राजनीतिज्ञ र नीतिनिर्माताहरू भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको क्षमता बाहिर देखिएका छन् । त्यसैले पूर्वाधार क्षेत्रले समस्याहरू भोग्दै आएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारले भोग्दै आएका समस्यामध्ये एउटा लगानी स्रोत हो । सङ्घीय सरकार उच्च बजेट घाटामा छ, सरकारी कोष ऋणात्मक बचत परिचालनमा छ, विनियोजन भएको रकमको खर्च क्षमता र गुणस्तर कमजोर छ । विकसित प्रविधिलाई उपयोग गर्न सकिएको छैन । पूर्वाधार निर्माणमा सुशासन स्तर पनि कमजोर छ । साथै निर्मित पूर्वाधारहरू उपयोग हुन सकेका छैनन् । उपयोग भएका पनि पूर्ण क्षमतामा छैनन् । पूर्वाधारको बहुपक्षीय उपयोग भएको छैन । मर्मतसम्भार अर्को समस्या क्षेत्र हो । सीमित साधनको आदर्श उपयोग, याने कि पैसाको मूल्य पनि प्राप्त छैन । यस अवस्थामा पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा लगानीका नवीन विधि अभ्यासमा ल्याउन सकिएमा एकातर्पm स्रोतको अभाव पूरा हुने थियो, अर्कातर्फ व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता आई उपयोग स्थिति पनि बढ्ने थियो । सरकारी कोषमाथिको दबाब घट्ने थियो र अर्थतन्त्रको गतिशीलता बढ्ने आधार पनि विस्तार हुने थियो ।
पूर्वाधारको माग र लगानी व्यवस्थापन गर्नका लागि दर्जनौँ नवीन विधि विकास भई अभ्यासमा आएका छन् । कतिपय विधिमा सरकार र आयोजना प्रवर्धकबिच सहकार्य हुने गरेको छ भने कतिपयमा सेवाप्रदायक, सरकार र सेवाग्राहीबिच साझेदारी हुने गरेको छ । कतिपयमा लगानी एक पक्षले, डिजाइन–निर्माण–व्यवस्थापन अर्को पक्षले गरी भूमिका विभाजन हुने गरेको छ । केही ढाँचामा जोखिम विभाजन र प्रतिफलको आश्वस्तता पार्ने काम हुन्छ । अभ्यासमा आएका लगानीका सबै नवीन विधि नेपालको भूगोल, संस्कृति र रणनीतिक दृष्टिमा उपयुक्त नहोलान् तर लगानीका नवीन विधिबाट अछुतो रहन सक्ने अवस्था भने छैन । आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि व्यापक रूपमा स्तरीय पूर्वाधार संरचना सञ्जाल फिँजाउनै पर्छ । नेपालले यही कुरालाई हृदयङ्गम गरी आठौँ योजनादेखि विकासमा बहुपात्र उपयोग गर्ने उदार आर्थिक नीति लिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नीति र ऐन पनि जारी गरेको छ तर नीति वातावरणको लाभ तथा अवसरहरू लिन भने सकिएको छैन ।
विश्वका कतिपय मुलुकमा प्रचलनमा रहेको न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूति (एमआरजी) व्यवस्थालाई अभ्यासमा ल्याउँदा ठुला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रका उद्यमी लगानी गर्न आश्वस्त हुन्छन् । नेपाल सरकारले एक दशकअघि द्रुतमार्गमा यो विधि अवलम्बन गरेर आयोजना सञ्चालनको पाँच वर्ष निश्चित सङ्ख्यामा यातायातका साधन काठमाडौँ नभित्रिएमा त्यसको राजस्व सरकारले तिरिदिने, यदि भनेको भन्दा बढी भित्रिएमा ८० प्रतिशत सरकारको र २० प्रतिशत आयोजना प्रवर्धकको हुने, त्यसपछि २० वर्ष प्रवर्धकले सञ्चालन गर्ने र सो अवधि भुक्तानपछि पूर्ववत् अवस्थामा आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विधि संसद्ले पारित गरेको थियो । यसै अनुरूप निजी प्रवर्धकलाई आयोजना निर्माण गर्न दिने गरी वार्ता भइरहेको थियो तर संसदीय समिति र सम्मानित अदालतले नेपाली पुँजी र विभागीय संरचनाबाट उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन विधि परम्परागत रूपमा नै हुने व्यवस्था गरियो । अहिले नेपाली सेनाले उक्त आयोजना निर्माण गर्दै छ । एमआरजी अन्तर्गतको साझेदारी ढाँचामा निर्माण सञ्चालन गरिएको थियो भने सरकारले लगानी गर्ने आयोजना लागत करिब २१३ अर्ब रुपियाँ बच्ने थियो । यो विधि सञ्चालनमा आउँदा सरकार, सेवाग्राही सर्वसाधारण र आयोजना प्रवर्धक तीनै पक्ष जित जितको अवस्थामा पुग्छन् । यो विधि सडक, विमानस्थल, सरुङ, नदी डाइभर्सन, जल यातायात, सिँचाइ, पार्क, चलचित्र छायाङ्कन जस्ता क्षेत्रका आयोजनामा अपनाउन सकिन्छ ।
अर्को लगानी विधि न्यून सम्भाव्य कोष पूर्ति (भिजिएफ) हो । यस अन्तर्गत सरकारले आयोजना प्रवर्धकलाई आवश्यक केही रकम ऋण स्वरूप उपलब्ध गराई वित्तीय अभाव पूरा गरिदिन्छ । नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी कानुन अन्तर्गत न्यून परिपूरण सम्भाव्य कोष स्थापना गरी रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । अवधारणा निकै सीमित मात्र अभ्यासमा छ । यो अवधारणा ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, सडक, विमानस्थल, पार्क, सार्वजनिक आवास जस्ता प्रतिफलदायी आयोजनामा अभ्यास गर्न सकिन्छ । अर्को ढाँचा हाइब्रिड एन्युटी अन्तर्गत निर्माणको चरणमा प्रवर्धकलाई सरकारले किस्ताबन्दीमा सानो अंश उपलब्ध गराउने र ठुलो लागत प्रवर्धकले व्यावसायिक ऋण लिई बेहोर्ने गर्छ ।
आयोजना सञ्चालनका क्रममा प्रवर्धकले शुल्कमार्फत असुली गरी ऋण फिर्ता गर्छ । ससाना बण्ड जारी गरेर आयोजनाको वित्तीय लगानी आवश्यकता पूरा गर्ने विधि अभ्यासमा ल्याएर सर्वसाधारणलाई आयोजनाको स्वामी, उद्यमीलाई व्यवस्थापक र सरकारलाई संरक्षक बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै पछिल्लो समय निकै प्रचारमा रहेको अर्को विधि इन्जिनियरिङ प्रक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (इपिसिइ) हो । यसबाट प्राविधिक जटिलता भएका ठुला आयोजनालाई वैकल्पिक ढाँचामा लगानी, निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । लिज व्यवस्थापन, विदेशी लगानीकर्ता र उद्यमीसँग लगानी, प्रविधि र निर्माण सञ्चालनमा साझेदारीबाट पनि नवीन ढाँचामा लगानी गर्न सकिन्छ । साथै ससाना पार्क, बालउद्यान, विकास निर्माणको सौन्दर्यीकरण एवं सञ्चालन, सामुदायिक भवन, खेल मैदान, नदीजन्य रमणीयता र साहसिक खेल उद्यानमा स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायबिच सहउत्पादनको विधि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । २०५० सालतिर युनिसेफ, सरकार, नगरपालिका र स्थानीय जनताको साझेदारीमा आधारभूत सहरी सेवा (युबिएस) को अभ्यास केही नगरपालिकामा गरिएको थियो, जुन सफल भयो तर यसले निरन्तरता पाएन । केही अघि नेपाल सरकारले राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमसँग सहकार्य गरी सहकारी बजारमार्फत गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो तर यसको व्यवस्थापन लागत उच्च देखियो । यसलाई लागत प्रभावी बनाएर परिमार्जनसहित अभ्यासमा ल्याउन सकिन्छ । यी सबै लगानी विधिका लागि अध्ययन, आयोजना विकास र लगानीको विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्ने काममा सरकारको अगुवाइ चाहिन्छ । विश्वासको वातावरण नभएमा उद्यमीहरू लगानी र प्रतिफलमा आश्वस्त हुँदैनन् ।
नेपाल आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको गुमेको अवसर प्राप्तिमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ । समृद्धि र रूपान्तरणका लागि पूर्वाधार भुल्नै नसकिने आयाम हो तर सरकारको लगानी सामथ्र्य प्रविधि क्षमता साँघुरो भएकाले सरकार आफूबाहिरका पात्रको सम्भावना उपयोग गर्नुपर्ने जबर्जस्त विकल्पमा छ । सुरुका दिनमा सहवित्तकरण, मिश्रित वित्त, प्रविधि साझेदारी र रणनीतिक सहकार्य गरी रूपान्तरणको प्रक्रियालाई निश्चित अवस्थामा पुु¥याएर सरकार अभिभावकीय भूमिकामा निजी क्षेत्र उत्प्रेरक बन्नु पर्छ । किनकि निजी क्षेत्र विकास र नवप्रवर्तनको इञ्जिन हो । एक पटक लगानी र निर्माणको जग बसिसकेपछि यो स्वचालित दिशामा अगाडि बढ्छ ।
नेपालले निर्धारण गरेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन अभीष्ट पूरा गर्न व्यापक लगानी चाहिन्छ, इनोभेटिभ फन्डिङको जगमा त्यो सम्भव छ । त्योभन्दा अघि दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने अवधि अब थोरै बाँकी छ । दिगो विकास लक्ष्यका गरिबी निवारण (लक्ष्य १), कृषि उत्पादन र खाद्य पोषण सुरक्षा (लक्ष्य २), स्वस्थ तथा सुरक्षित खानेपानी (लक्ष्य ६), आधुनिक ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता (लक्ष्य ७), आर्थिक वृद्धि र उत्पादनशील रोजगारी (लक्ष्य ८), असमानता न्यूनीकरण (लक्ष्य १०) लगायतका लक्ष्य पूरा गर्न सुरक्षित पूर्वाधार र औद्योगिक विकास (लक्ष्य ९) अन्तरसम्बन्धित लक्ष्य हो । आर्थिक गतिविधि विस्तार नभएको, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सुरक्षित लगानीका लागि अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएको, निजी क्षेत्र लगानीमा लजाएको र सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता कमजोर भएको वर्तमान अवस्थामा लगानीका नवीन विधि विकासका वैकल्पिक रणनीति हुन् । यो रणनीतिको सफलतामा सरकार सामाजिक वस्तुहरूमा लगानी गर्ने र आफू बाहिरका पात्रको गतिविधिमा नियामक र प्रवर्धकको भूमिकामा सीमित रहन सक्ने अवसर पनि सिर्जना हुन्छ ।
