शिव लम्साल
शिव लम्साल
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को ‘गठबन्धन’ सरकार गठन भएपछि संविधान संशोधनको बहस सुरु भएको छ । स्वाभाविक छ, बहसले देशको राजनीति तरङ्गिएको छ । तरङ्गको प्रभाव संविधान संशोधन चाहने र नचाहने दुवै पक्षमाथि परेको छ भने सरोकारवाला निकाय यसबाट झस्किएका पनि छन् । विसं २०७२ को संविधानले प्रदान गरेका हक अधिकार कतै कुण्ठित त हुने हैनन् भनेर दलित, आदिवासी, महिला, मधेशी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, दुर्गम हिमाली क्षेत्र, पिछडा वर्गलगायतका समुदायमा त्रास पनि पैदा भएको छ । संविधान संशोधनको बहसले पेसागत समूहलगायत सबै क्षेत्र तथा समुदायलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । स्वाभाविक रूपले सञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्र पनि अपवाद हुन सक्दैन ।
संविधान संशोधनको विषय सञ्चार क्षेत्रको पनि मूल मुद्दा बन्छ कि बन्दैन त्यो अहिलेलाई प्रतीक्षाकै विषय हो । मुलुकको प्रेस कर्मसँग सम्बन्धित तमाम व्यक्ति तथा संस्था चाहन्छन्– प्रेसका सन्दर्भमा पनि संविधान संशोधनको ध्यानाकर्षण हुनु पर्छ । मूल कुरा के हो भने २०७२ सालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्र्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अवधिको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यसमा सन्तोष मान्न सकिने अवस्था छैन । अबको संविधान संशोधनको माध्यमबाट प्रेसजगत्ले सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था निर्माण हुन सकोस् भन्ने अपेक्षा अस्वाभाविक होइन । हेर्न बाँकी छ, संविधान संशोधनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको भावनालाई विस्तार गर्ने कार्य हुन्छ कि खुम्च्याउने ? मुलुकको प्रेसजगत् यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । निश्चय पनि प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा संविधानमा भएका कमीकमजोरी हटाएर पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषय संविधान संशोधनको एजेन्डा बन्छ कि बन्दैन, त्यो नेपाली सञ्चारजगत्ले चनाखो भएर हेरिरहेको छ ।
संविधान संशोधन हुनु पर्छ कि हुनु हुँदैन भन्ने विषय मूल बहस होइन, मूल बहस त संविधान संशोधनमा कस्ता विषय समेटिन्छन् र किन समेटिन्छन् भन्ने हो । अथवा २०७२ सालको संविधानका उपलब्धि संरक्षण जोगाउँदै अझ प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक संविधान बन्छ कि बन्दैन, त्यो अहम् विषय हो । संविधान अपरिवर्तनीय र कुनै जड दस्ताबेज होइन । यो निरन्तर गतिशील हुन्छ । युग अनुकूल संविधान संशोधन हुनु भनेको संविधानलाई नै सुदृढ बनाउनु हो । संविधान कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा कुन कुन प्रावधान लोकतन्त्रका लागि अनुपयुक्त रहे, कुन कुन धाराले मौलिक हक अधिकार सङ्कुचित गराए भन्नेबारे अनुसन्धान र बहस पैरवी हुन भने जरुरी छ । संविधान संशोधनको विषय राजनीतिक दलको मात्र होइन, आमनागरिकको सरोकारको विषय पनि हो । अतः यस सन्दर्भमा आमव्यक्तिका रायसुझाव पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छन् भन्ने कुरा राज्यले बिर्सन मिल्दैन । यसका लागि राज्यले सरोकारवालाको उपस्थितिमा छलफल र संवादको बृहत् प्रक्रिया सञ्चालन गर्न जरुरी छ । यस्ता छलफल र संवादका प्रक्रियाले एकातिर संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ भने अर्कोतिर संविधान संशोधनप्रति स्वामित्व ग्रहणको भावनाको पनि विकास हुन्छ ।
अहिलेको सरकारको एक प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेसले लोकतन्त्रका लागि तीन वटा सङ्घर्ष गरेको छ । २००७ साल, २०४६ साल र २०६२ सालको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध पार्टी सरकारमा रहँदा गरिने संविधान संशोधनबाट जनताका लोकतान्त्रिक अधिकार कटौती होला या मुलुक पुनः ‘प्रतिगमन’ तिर जाला भनेर कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । गएको निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई सङ्घीय संसद्मा पहिलो ठुलो दलको हैसियत दिलाए । यसै गरी एमालेलाई दोस्रो ठुलो दलको स्थानमा राखे । संसदीय राजनीतिमा सङ्ख्याको अङ्कगणित जे भए पनि वर्तमान सरकार दुई ठुला दलको सहमतिमा बनेको छ र संविधान संशोधनको खास उद्देश्यका आधारमा बनेको छ ।
२०४७ सालको संविधानको तुलनामा मौजुदा संविधानमा सञ्चार हक प्रचुर छ । संविधानबमोजिम सरकारले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ पारित गरिसकेको छ, संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक प्रत्याभूत गरेको छ । यसको उपधारा (१) मा उल्लेख छ, “विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन ।”
यसै गरी उपधारा (२) मा ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणका माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको ‘डिजिटल’ वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन’ भनिएको छ ।
संविधानको धारा २७ ले स्पष्ट रूपमा सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने छ तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’ भनेर यो धारामा उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका यी प्रावधानका आधार हाम्रै विगतका भोगाइ र अभ्यासका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि १९६६ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज पनि हुन् । जहाँसम्म प्रेस, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्ध छ, यी दुवै दस्ताबेजमा व्यवस्था गरिएका प्रावधान विश्वव्यापी मापदण्डका रूपमा स्वीकृत छन् । प्रेस, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा संविधान संशोधनको आसन्न प्रक्रियामा यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान, जसको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो, लाई बिर्सन मिल्दैन ।
एकछिन विगतको समीक्षा गरौँ, अहिलेको संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका प्रेस अधिकारको कार्यान्वयन कत्तिको भइरहेको छ त ? संविधानले सञ्चार हकलाई मौलिक हककै कोटीमा मान्यता दिएपछि पनि मिडियामाथि बेला बेलामा अनेक खालका अङ्कुश लगाउने प्रयत्न गरिएको पाइन्छ, यो सोचनीय छ । आगामी दिनमा हुने संविधान संशोधनका क्रममा यो विरोधाभासको अन्त्य गरिनु जरुरी छ । संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरिए पनि हालका संवैधानिक प्रावधान त्यस अनुकूलका छैनन् भन्ने गुनासो छ । यसको सम्बोधन गर्नु पर्छ ।
हो, संविधान जारी हुने समयभन्दा वर्तमान विश्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको अनुभव गरिएको छ । सायद सञ्चार विकासको प्रक्रियाबारे संविधानले सहज अनुमान र आकलन गर्न सकेन, केही प्रावधानबारे थप स्पष्ट हुनु जरुरी छ । अहिले डिजिटल माध्यमको विस्तार चरम उत्कर्षमा छ । सामाजिक सञ्जाल, युट्युब, टिकटक, अनलाइन पोर्टल आदि माध्यमसम्म आमसर्वसाधारणको पहुँच बढेको छ । डिजिटल माध्यमले हरेक व्यक्तिलाई सञ्चारकर्मी बनाइदिन सक्छ । कुनै घटना या दृश्यसँग साक्षात्कार हुनासाथ जोकोहीले त्यसलाई फेसबुक लाइभ या युट्युबमार्फत सार्वजनिक गर्न सक्छन् ।
सूचना प्रविधिको यो सहज र सरल उपयोग अनि व्यापकताका कारण यसको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ । सूचना प्रविधि गलत मानिसको हातमा पुग्दा उसले मानिसको चरित्र हत्या गर्ने, कसैको साइट नै ‘ह्याक’ गरिदिने, अश्लील र आपत्तिजनक भिडियो र तस्बिर अपलोड गर्ने र ‘भाइरल’ संस्कृतिलाई विकृतितर्फ मोड्ने प्रवृत्ति मौलाउन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यस सन्दर्भमा नियमन आवश्यक हुन सक्छ । नियमनका नाममा नियन्त्रणमुखी सोच भने किमार्थ सह्य हुन सक्दैन ।
डिजिटल माध्यममा देखिएका विकृतिका कारण सत्यतथ्यमा टेकेर सार्थक सञ्चारकर्म गरिरहेका मिडिया दोहोरो मारमा परेका छन् । एकातिर जिम्मेवार मिडियाको भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले उठाएका सार्थक एजेन्डालाई ‘भाइरल’ वनमारा झारले ओझेलमा पारिदिएका छन्, अर्कोतर्फ विकृति फैलाउनेमाथि अङ्कुश लगाउने अस्त्र सत्यतथ्यका आधारमा चलिरहेका मिडियामाथि पनि बज्रिने गरेको छ । त्यसो त यो विषय संविधानमै व्यवस्थित गर्ने कि अन्य कानुनी संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्ने हो, छलफल अपेक्षित छ । एउटा कुराप्रति भने सचेत हुनै पर्छ, आमनागरिकको विचार, सूचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुनै नाममा पनि कुठाराघात गरिनु हुँदैन । अतः संविधान संशोधनका क्रममा नेपाली सञ्चार क्षेत्रले पाएको संविधानप्रदत्त अधिकार कुण्ठित नगरी हाल उत्पन्न विकृति र अराजकता नियन्त्रण गर्ने लोकतान्त्रिक र प्रभावकारी कानुनबारे सोचिनु जरुरी छ तर यसका लागि सरकारले मिडिया क्षेत्रसँग बृहत् परामर्श गर्नु वाञ्छनीय छ ।
स्वस्थ व्यङ्ग्य गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै अभिन्न अङ्ग हो तर हामीकहाँ अनेकौँ उदाहरण छन्, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि कार्टुनिस्टले कसैको कार्टुन बनाएकै भरमा पक्राउ पर्नुपर्ने खतरा कायमै छ । अविधा, व्यञ्जना र लक्षणाको उपयोग गरेर कसैले कसैबारेमा केही लेख्छ भने त्यो गाली बेइज्जती होइन । हाम्रो लोकतन्त्र यस्ता मामिलामा अझै परिपक्व हुन बाँकी छ । आशा गरौँ, अबको संविधान संशोधनले नेपाली लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।
