आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर
आजको प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने संसद् सचिवालयले कार्यसूचीमा उल्लेख गरेको छ ।
विधेयकहरु पारित गर्न निरन्तर छलफलमा छौँ: नेता बलायर
सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई चुस्त र नतिजामुखी तुल्याउन सरकार, सिङ्गो संसद्, राजनीतिक दल र संसद्कै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले क्यालेन्डर बनाएर काम गरिरहेको छ । सोहीअनुरुप अहिले संसदीय समितिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमा आएका विधेयकलाई तदारुकताका साथ संशोधन र दफाबार छलफलका माध्यमबाट समृद्ध तुल्याउने काम भइरहेको कांग्रेसका नेता वीरबहादुर बलायर बताउनुभयो ।
फरक ढङ्गले काम नगरेसम्म फरक परिणामको आस गर्न सकिँदैन: सांसद डा. कार्की
संसदीय अभ्यासको अहिलेसम्मको समीक्षा गर्दा पुरानै शैलीले हामीले काम गर्ने हो भने नयाँ परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यही भएर अहिले हामीले फरक परिणामको अपेक्षासहित फरक ढङ्गले काम गर्न आवश्यक छ ।
देशमै रोजगारी सृजना गरेर युवा पलायन रोक्नुको विकल्प छैनः सांसद शर्मा
संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको राजनीतिक स्वतन्त्रता र समानता नै हो । जनताले आफ्नो एक अमूल्य भोट हालेर सरकारको निर्माण गरेको हुन्छ । जनताप्रति उत्तरदायी हुने जुन प्रणाली छ, त्यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।
दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दै
सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा मुलुकमा विद्यमान राजश्व संकलन र चुहावटको स्थिति र भन्सार कार्यालयहरुमा रहेका समस्या र समाधानका उपाय सम्बन्धमा छलफल हुनुका साथै सोह्रौं पञ्चवर्षिय योजनाको मस्यौदा सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।
ताप्लेजुङका जनताको घरघरमा खानेपानी पु-याउने धोको छ : सांसद थेवे
जनताका घरघरमा खानेपानी पु-याउने मलाई धोको छ । एक नगरपालिका र आठवटा गाउँपालिका रहेको यस जिल्लाका धेरै स्थानमा अहिले पनि सहज खानेपानीको सुविधा छैन ।
सरकार र संसद्को काम गर्ने तौरतरिका पुरानै ढाँचाको भयो : सांसद पूर्णबहादुर घर्ती
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधानको परिधिभित्र रहेर सबै जिम्मेवार पक्ष एकताबद्ध हुन जरुरी छ ।
मुलुकको स्थायित्व र विकासका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक छ : सांसद महेन्द्रबहादुर शाही
मुलुकको राजनीतिक प्रणालीका विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संविधान लेखनका क्रममा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गरेको थियो । अर्थात् मुलुकको स्थायित्व र विकासका लागि माओवादीले अघि सारेको कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था सही रहेको विषय अहिले पुष्टि हुँदै गएको छ ।
दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित
राष्ट्रियसभाबाट ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय सभा बैठक : देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले नेपाली नागरिक विदेश पलायन हुनबाट रोक्न देशभित्रै पर्याप्त रोजगारीको सृजना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक स्वीकृत
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
सरकारले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम छिटो टुङ्ग्याओस्ः सांसद गैरे
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे सरकारले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभा बैठक(प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रियसभा बैठक सुरू भएको छ ।
संविधानको कार्यान्वयन र रक्षाका लागि प्रमुख शक्ति मिल्नुपर्छ : सांसद मानवीर राई
अब निराशा होइन, उत्साहित भई समृद्धिका यात्रामा अघि बढ्न आवश्यक छ । म पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा १५ महिनाअघि निर्वाचित भएर आएको थिएँ ।
महालेखापरीक्षक चाँडो नियुक्त गरियोस् : सांसद राई
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद रामचन्द्र राईले महालेखापरीक्षक तत्काल नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
सरकारले भूकम्पपीडितको राहतमा ध्यान देओस् : सांसद बोहरा
सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सांसद उदयबहादुर बोहराले पश्चिम नेपालको भूकम्प पीडितहरूको राहत व्यवस्थापन कार्यमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रियसभा बैठक सुरु भएको छ । आइतबार दिउँसो १ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरुको व्यहोरा जानकारी गराउनुहुने छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय प्रक्रियामै गएर टुङ्ग्याउनुपर्छ : सांसद रमेश लेखक
सांसदहरू कानुन निर्माणमा भन्दा निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा बढी केन्द्रित हुने गरेका छन् । हामीले चुनावमा जाँदा मतदातामाझ कानुन तथा नीतिका कुरा नभएर विकासका मुद्दा अघि सारेर चुनाव लड्ने गरेका छौँ ।
प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दालाई समस्या ठान्नु लोकतन्त्रसम्मत हुँदैन : सांसद पोखरेल
सरकार र जनप्रतिनिधिबीच सार्थक संवाद भई जनताका आवाजको उचित सम्बोधन गराउने मुख्य थलो हो, संसद् । यसैमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल र संस्थागत बनाउन सकिन्छ ।
सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कुनैपनि काम निजी क्षेत्रलाई नदिइने
सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कुनैपनि सामग्रीहरूलाई मुद्रण गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई नदिइने भएको छ । बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा सांसदहरूको संशोधनउपर छलफल गर्दै सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने सामग्रीहरू मुद्रण गर्न निजी क्षेत्रलाई नदिने निर्णय गरेको हो ।
गुणस्तरीय शिक्षा र सिँचाइ मुख्य प्राथमिकता: सांसद मण्डल
मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाली भएको तीन दशक पूरा भइसक्यो । अझै पनि जनताका आशा र देशको आवश्यकतालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ । अझै पनि हाम्रा पाइला उल्टोे दिशातर्फ उन्मुख छन् । देश निर्माणका लागि कयौँ कुरा बजेटसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
सुशासन कायम गर्न न्यायलय बाधक : सांसद माझी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला माझीले सरकारले चालेको सुशासन कायम गर्न न्यायलय नै बाधक देखिएको आरोप लगाउनु भएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा फागुन ६ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम
सङ्घीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनको सुरुमै प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी फागुन ६ गते आइतबार सो कार्यक्रम हुने जानकारी गराउनुभएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित
प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरेको छ।