काठमाडौँ, असार २० गते । वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी काठ उपयोग हुनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुले मन्त्रालयगत बजेटमाथि राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मन्त्री साहले मुलुकमा रोजगारीको समस्या समाधान गर्न पनि सो कदमले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले निकुञ्ज, आरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्र स्थानीय सरकारको जिम्मा दिनुपर्ने प्रश्ताव पनि गर्नुभयो । स्थानीय जनताको पीडा सम्बोधन गर्न पनि सरकारले सो क्षेत्रको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिन उचित हुने मन्त्री साहको तर्क थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मध्यवर्ती क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाउनुपर्छ । त्यसको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिँदाखेरी त्यहाँको जनताको पीडा र दुःख हरण गर्न पनि सो काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन जतिसक्दो छिटो बनाउनु पर्छ । सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी काठको उपयोग हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।’’
मन्त्री साहले वन ऐन संशोधनको विषयमा पनि आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।
