आफूले गरेका कामबारे नेताहरूले आफैँलाई प्रश्न सोधुन् : चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित भएर हामीहरू संसदमा आएको एक वर्ष बितिसकेको छ । यो एकवर्षे कार्यकाल समय र त्यसको उपलब्धिका हिसाबले उल्लेख्य प्रगति भयो भन्ने पक्षमा म छैन ।
संसदीय दलले सांसदलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ : कांग्रेस नेत्री लिम्बु
संसदमा प्रवेश गरेसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख छान्ने काममा प्रारम्भिक केही समय बित्यो । प्रधानमन्त्रीलाई पनि कहिले हामीले त, कहिले प्रतिपक्षले भोट दिनेजस्ता राजनीतिक उथलपुथलको अवस्था बन्यो ।
माघ तेस्रो साताबाट हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले हिउँदे अधिवेशन माघको तेस्रो साता बोलाउने तयारी गरेको खुलासा गर्नुभएको छ ।
जनतासँग जनप्रतिनिधिको सहज पहुँच स्थापित हुनुपर्छ : सङ्गीता मण्डल
राष्ट्रिय हित तथा महिला, मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति समुदायका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा छुटेका विषयवस्तुलाई कानुनका माध्यमबाट समावेश गर्न अहिले बढी घोत्लिनुपरेको छ ।
आगामी अधिवेशनमा सत्य निरूपण विधेयक पारित हुन्छ : कानुनमन्त्री
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आगामी अधिवेशनमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी) सहमतिबाटै संसदमा प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ ।
सत्य निरूपण विधेयक एमालेले टुङ्ग्याउन दिएन भनेर गलत प्रचार नगर्नुस् : सचेतक बर्तौला
नेकपा (एमाले) का सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी) एमालेले टुङ्ग्याउन दिएन भनेर गलत प्रचार नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
सत्य निरूपण विधेयक संसदमा पेस गर्नुपर्छ : प्रमुख सचेतक लेखक
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आगामी अधिवेशनको पहिलो दिन नै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी) संसदमा पेस गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ : सांसद दसौदी
रोल्पा घर भएका कुमार दसौदी राष्ट्रिय सभाका सांसद हुनुहुन्छ । उहाँको कार्यकाल आगामी फागुन २० गतेदेखि सकिँदै छ । त्यसैले उहाँ यसबिचमा आफूले संसदमा गर्न सकेका र नसकेका कामको स्वमूल्याङ्कन गर्न थाल्नुभएको छ ।
सन्धि सम्झौताको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन संसदीय समितिको निर्देशन
संसदीय समितिले सरकारले विभिन्न मुलुक र सरकारी सङ्घ सङ्गठनहरूसँग गरेको सन्धि सम्झौताहरूको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
‘पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजनाको ब्रेक थ्रु केही दिनमै हुन्छ’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजनाको ब्रेक थ्रु केही दिनमै हुने दाबी गर्नुभएको छ ।
भारतसँग भएका सम्झौता खुला राख्न सरकारलाई आपत्ति छैन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतसँग भएका सम्झौता खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबीच द्वन्द्व होइन, समन्वयात्मक ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्छ : सांसद सिङ्गबहादुर विश्वकर्मा
प्रदेशको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलनसमेतलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको छ ।
कोशीमा सभामुख चयन गर्न आज निर्वाचन हुँदै
कोशी प्रदेश सभाले सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । केहीबेर अघि सम्पन्न कार्यव्यवस्था बैठकले आजै सभामुख निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यसूची तय गरेको हो । सभामुख पदको निर्वाचन दिउँसो ३ बजे हुँदैछ ।
सभामुख र आयरलयाण्डका माथिल्लो सभाका अध्यक्ष बट्टिमरबिच भेट
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र आयरलयाण्डको माथिल्लो सभा शाअनड एरेनका अध्यक्ष जेरि बट्टिमरबिच भेटवार्ता भएको छ ।
जनअपेक्षा अनुसारका कानुन बन्न सकेका छैनन् : सांसद चौधरी
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित तेजुलाल चौधरीले पार्टीको अनुशासनमा पनि रहनुपर्ने र जनताको भावनाको आवाज पनि उठाउनुपर्ने भएका कारण जनप्रतिनिधिले सोचेअनुसार कानुन बनाउन नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ ।
जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न प्रमुख शक्ति एकढिक्का हुनुपर्छ : सांसद प्रतिक्षा तिवारी
जनप्रतिनिधिका हैसियतमा जनअपेक्षाअनुरुप कानुन तथा विकास निर्माणमा केही गर्छु भन्ने उत्साह र विश्वास लिएर आएको थिएँ, गत एक वर्षको संसदीय अभ्यासमा न त्यो उत्साह कायम रह्यो, न जनचाहना पूरा गर्न सकेँ ।
सरकार सुनेजस्तो गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन : सांसद भगवती चौधरी
काठमाडौँ, पुस २२ गते । प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा यो एक वर्षको कार्यकाल त्यति सन्तोषजनक रहेन । जनताका मुद्दा उठान र कानुन निर्माणका लागि मैले व्यक्तिगतरूपमा शतप्रतिशत कोसिस गरेँ, तर सोचेजस्तो भएन । संसदीय अभ्यासको एक वर्षको समीक्षा गर्दैगर्दा सदनमा हामीले जनताका मुद्दा उठाउन चुकेनौँ । सदनमा हाम्रो कुरा रेकर्ड गराएको जस्तो मात्र भयो, सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सुनाएको जस्तो मात्र हुन्छ । यतिसम्मकि बजेटले सम्बोधन गरेका विषयमा समेत काम भएन ।हामी जनप्रतिनिधि आफूले उठान गरेका विषयप्रति स्वयं जानकार भइरहनुपर्छ । उक्त विषयमा काम भयो कि भएन त्यसमा चासो नदिए समस्या समस्याकै रूपमा रहने रहेछ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । दुवै सदनबाट तीनवटा विधेयक पारित भयो । दुईवटा सदनकै नियमित विधेयकबाहेक मिटरब्याजपीडितका लागि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित भयो । यद्यपि सदनबाट धेरै विधेयक पारित हुन सकेनन् । संसद्लाई सरकारले पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन सकेन । विधेयक पारित हुन नसक्नुको अर्को कारण सदन छिटो बन्द हुनु र राजनीतिक सहमति नजुट्नु पनि हो । सांसद स्वतन्त्र नभएका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्ने बुझाइ पनि छ । दलीय व्यवस्थामा दलबाट निर्वाचित सांसदलाई दलको ह्वीप लाग्नु स्वाभाविक हो । तर ह्वीप लाग्दैमा सांसद स्वतन्त्र हुँदैन, उसले आफ्नो स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न सक्दैन भन्नेचाहिँ सत्य होइन ।केही समयअघि देशभरका शिक्षकले आन्दोलन गर्नुभयो । सरकारसँग शिक्षकको सम्झौता पनि भयो तर विधेयक पारित भएको छैन । संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सङ्घ र प्रदेशसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐनजस्ता सङ्घीय ऐन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ माथि संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छु । आगामी हिउँदे अधिवेशनका लागि तयारी थालिसकेका छौँं । अस्थिर राजनीतिले धुमिलिएको नेतृत्वको ‘भिजन’ विसं २०७९ मा म नेकपा (एमाले)बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत सुनसरी जिल्लाबाट सङ्घीय सांसद निर्वाचित भएँ । गत वर्ष नै माघ ३ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने मौका पनि पाएँ । त्यसअघि २०६४ को पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक सदस्य र वनराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ । तर मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर लामो समय काम गर्न पाएको छैन । एकचालीसदेखि ४२ दिनसम्म मात्र मन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर मिल्यो । अस्थिर सरकारका कारण हामीले सरकारमा हुँदा पनि सोचेको जस्तो काम गर्न सकेनौँ । तत्कालीन वनराज्यमन्त्री हुँदा मैले ‘तराई ग्रिनरी बोर्डर संरक्षण’ योजना ल्याएको थिएँ । नेपाल–भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्नुपर्छ भनेर मैले उक्त योजना अघि सारेकी थिएँ । सीमाको सुरक्षा, स्थानीयले वनजन्य उपभोग र वातावरणको संवर्द्धन एवं संरक्षणका लागि भनेर ल्याइएको उक्त योजना कार्यान्वयन नहुँदै तुहियो । बजेटमा उक्त योजना समावेश थियो, तर बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को सरकार आयो । एउटा नेतृत्वले ‘भिजन’ लिएर सरकारमा आउने, योजना बनाउने तर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नै नपाई मन्त्री फेरिने गर्छ । अघिल्ला सरकारले घोषणा गरेका योजना र प्राथमिकतालाई पछिल्ला सरकारले नटेर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । सङ्घीयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा सडक निर्माण, स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण, सुरुङमार्ग निर्माणका कामलाई वर्तमान सरकारले महत्व दिएको छैन । सदनमार्फत मैले रणनीतिक सडकका विषयमा पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छु, तर सडक निर्माणको हालत उस्तै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको निर्माण पनि त्यस्तै छ । नेकपा ९एमाले० सरकारमा हुँदा उदघाटन गरिएको स्वास्थ्य संस्था निर्माणको काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । बजेट नै छैन भन्दै काम रोकिएको छ । सरकारले सुरु गर्छ, टुङ्गोमा पुर्याउँदैन राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदमा तेस्रो ठूलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा यति समयसम्म सरकार सञ्चालनमा छ, जसलाई उपलब्धिका रूपमा हेर्न सकिएला । मधेश प्रदेशमा आठ सय मेगावाट विद्युत् खपत गर्नेगरी प्रसारण सञ्जाल पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको तयारी थियो । त्यसमा के भइरहेको छ ? नेपाल र भारत सरकारबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात हुने कुरा छ । यसको कार्यान्वयनमा पनि शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।सरकारले भ्रष्टचारका एक–दुईवटा फाइल खोलेको छ । तर ती अहिले अलपत्र छन् । सुन तस्करी प्रकरणदेखि भुटानी शरणार्थीको विषयमा पनि फाइल खोल्ने तर अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार असमर्थ देखिन्छ । सम्भावनाका बाबजुद देशको राजनीतिक अवस्थाले युवामा अविश्वास र निराशाको वातावरण बनेको छ । अस्थिर राजनीतिका कारण युवामा नैराश्य बढ्दो छ । देशभित्र रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । वैदेशिक मन्दीको असरले पनि देशको अर्थतन्त्रमा असर पर्न गयो । हाम्रा दुई ठूला छिमेकी मुलुकलाई त्यो अनुभव भएको छैन । तर नेपाललाई मन्दीले छोएको छ । रोजगारदाता एवं व्यवसायीको पनि अवस्था राम्रो छैन । स–सानो ऋण लिएका व्यवसायीको पनि व्यवसाय सहज तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छैन । ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि धेरै तल खस्कियो । सहकारीपीडित, लघुवित्त, मिटरब्याजीपीडित आन्दोलनमा उत्रिनुभयो । ऋण कर्जा सहजरूपमा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारका लागि हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ । सरकारले यी विषयमा तत्काल ठोस नीति लिनुपर्छ । जसरी मिटरब्याजीका लागि कानुन ल्याइयो उसैगरी सम्बन्धित अन्य विषयमा पनि सरकारले तत्काल निर्णयसहित अघि बढ्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि आधुनिक कृषिमा जोड दिनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट पनि धेरै लाभ लिन सक्छौँ । वार्षिक लक्ष्यसहित पर्यटन विकासमा जोड दिनुपर्छ । व्यावसायिक योजनासहित देशका सातै प्रदेशलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा विश्वमा चिनाउन सक्नुपर्छ । चिनियाँ पर्यटकका लागि ई–भिसामार्फत सहज बनाउन सकिन्छ । यी सबै प्रयास तीन तहका सरकारले संयुक्तरूपमा गर्न सक्नुपर्छ । सुनसरीमा विकासका सम्भावनाहामी जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो क्षेत्रको योजना एवं पूर्वाधार विकासलगायतमा सचेत हुनुपर्छ । जनताले हामीसँग कानुन निर्माणसँगसँगै त्यस क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि पहलको आशा राख्नुहुन्छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्र सुनसरीमा खासगरी रणनीतिक सडक निर्माण अहिलेको प्राथमिकता हो । सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक र प्रदेशका रणनीतिक सडक निर्माण आवश्यक छ । सम्बन्धित निकायले यसका लागि बजेटको अभाव छ भन्दै आएको छ । मैले सम्बन्धित मन्त्रालय र स्वयं अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा ध्यानाकर्षण गराएको छु । सङ्घदेखि प्रदेशसम्म सम्बन्धित निकाय सबैले सुरु गरिहाल्छौँ भन्ने तर काम हुन नसकेको अवस्था छ । सुनसरीस्थित धार्मिक वन प्राकृतिक तालतलैयालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । थारू समुदायका धर्म, संस्कृति र धार्मिक वनको संरक्षण र प्रवर्द्धनमार्फत जिल्लामा पर्यटक भित्र्याउन मद्दत पुग्छ । बर्जु गाउँपालिकास्थित बर्जुताललाई गुरुयोजनासहित निर्माण गर्न सकेमा पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । दक्षिणतर्फका पर्यटक भित्र्याउन सहयोग गर्छ । यसबाट प्रदेशको राजस्व बढाउन सकिन्छ ।महिला नेतृत्वमाथि विश्वासको प्रश्नसमाजमा पितृसत्तात्मक सोच छ । महिला भएका कारण विभेद भोग्नुपर्दैन भन्न सक्ने वातावरण पूर्णरूपमा बनिसकेको छैन । महिला जनप्रतिनिधिलाई महिला भएका कारण कम विश्वास गर्ने प्रवृत्ति नभएको होइन । अहिले प्रतिनिधित्व बढ्दैछ । पार्टीका सुरुआतमा तलैदेखि महिलाको सहभागिता कम थियो । पछिल्लो समय नेकपा एमालेले युवा र महिलाको प्रतिनिधित्वलाई बढाउने नीति लिएको छ । पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठनको तीव्र विस्तार भएको छ । महिला जनप्रतिनिधिले पनि उपस्थितिमात्र होइन नेतृत्व क्षमतालाई बलियो रूपमा प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ । आगामी दिनका लागि यो राम्रो सङ्केत हो । रासस
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा छलफल प्रारम्भ
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
सांसदकाे भूमिका गौण भयो, शीर्ष नेता हाबी भए : सांसद श्यामकुमार घिमिरे
गत एक वर्षमा संसद् प्रभावकारी हुन सकेन जहाँ जम्मा एउटा विधेयक पारित भएको छ । तुरुन्त पारित नगरी नहुने सङ्घीय निजामती सेवा र शिक्षा विधेयकजस्ता दर्जनौँ विधेयक राजनीतिक सहमतिको अभावमा संसद्मा विचाराधीन छन् ।
मुलुकको विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण चाहिन्छ : सांसद भण्डारी
नेकपा (एमाले) का युवा नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य दामोदर भण्डारीले विकास र समृद्धिका लागि देशभित्र बलियो लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपतिक निर्वाचन प्रणाली अबको आवश्यकता : सांसद ज्ञानु बस्नेत
२०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् नयाँ संसद् गठन भएको करिब एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । यस अवधिमा संसद्ले जति काम गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यति हुन सकेको छैन । तर पनि धेरै काम भएका छन् ।
संसदमा बोलेका विषय कार्यान्वयन हुँदैनन् : सांसद यादव
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् धनुषा क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रामकृष्ण यादवको पनि अन्य सांसदको जस्तै संसदमा बोलेका विषय कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो छ ।
श्रम र यातायातमन्त्रीको भूमिकाबारे छानबिन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको संसदीय समितिले बालकुमारी घटना प्रकरणमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको भूमिकाबारे छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बालकुमारी घटनालाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन : अध्यक्ष केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बालकुमारी घटनालाई सामान्य रुपमा लिन नहुने जिकिर गर्नुभएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष केसीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
बाहिर भन्ने र सदनभित्र सांसदले गर्ने कार्यबीच फरक देखियो : नेत्री सुब्बा
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेकपा (एमाले) की नेत्री सरस्वती सुब्बाले कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसद्ले कानुनको संशोधन र नयाँ कानुन तीव्र गतिमा बनाउने अपेक्षा राखेकामा एक वर्षको अभ्यासमा एउटाबाहेक महत्वपूर्ण भए पनि अरु थुप्रै कानुन बनाउन नसकिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
