शान्ति प्रक्रियाका काम पीडितलाई न्याय दिनेगरी अघि बढाउनुपर्छ : गृहमन्त्री
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिनेगरी अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन फितलो हुँदा जनपेक्षाअनुसार विकास भएन : सांसद राणा
नेपाली कांग्रेस सांसद डा.आरजु राणा देउवाले नेपालमा बजेट कार्यान्वयन पक्ष धेरै नै कमजोर भएको बताउनुभएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्यो : अर्थमन्त्री महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताउनुभएको छ ।सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँदै उहाँले सो दाबी गर्नुभएको हो ।
-original-thumb.jpg)
संसद् आरोप प्रत्यारोपमै सीमित बन्याे : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसद् आरोप प्रत्यारोपमै सीमित बनेको बताउनुभएको छ । सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आरोप प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुँदा संसदमा गहन विषयमा छलफल हुन नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
-original-thumb.jpg)
प्रतिनिधि सभा बैठक : बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन पेस
विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/८० सङ्घीय संसद्, राष्ट्रिय सभा समक्ष पेस गरिएको छ ।
-original-thumb.jpg)
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
१५ मिनेटका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधि सभा बैठक पुनः सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरुले उठाएका विषयहरुमा सभाको आगामी बैठकमा जवाफ दिन नेपाल सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ ।
आगामी बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरूले उठाएका विषयमा सभाको आगामी बैठकमा जवाफ दिन नेपाल सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ ।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो : सांसद रावल
राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी थापा रावलले विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको बताउनुभएको छ । सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
प्रतिपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमाले सांसदहरुले अवरोध गरेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको हो ।
प्रतिनिधि सभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ ।
कानुन र विकास निर्माणका कार्यलाई सँगै लैजानुपर्ने बाध्यता सांसदसँग छ : सांसद चौधरी
सङ्घीय संसद्लाई गतिशील तुल्याउने र बिजनेस दिने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो । तर यहाँ प्रतिपक्षले सदन चल्न दिएन भनेर उल्टै आरोप लगाउने चलन छ । प्रतिपक्षको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको सरकारका कामको निगरानी गर्ने, सचेत गराउने र सुझाव दिने हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत
प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
पार्टीलाई शान्ति र लोकतन्त्रको धारमा रूपान्तरण गर्नु कांग्रेसको दायित्व : नेता सिटौला
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीहरूलाई शान्ति र लोकतन्त्रको धारमा रूपान्तरण गर्नु कांग्रेसको दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।
सरकारले सांसदको सुझावका आधारमा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ : सांसद घिमिरे
नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सांसदहरूले दिएको सुझावको आधारमा बजेट बनाउन सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा बैठक : विविध विषयमा ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा सांसदहरूले विविध विषयमा संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
संविधानले दिएको सेवा सुविधा लिएर संविधानको विरोध गर्न मिल्दैन : सांसद सापकोटा
सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले संविधानको विरोध नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मानसिक स्वास्थ्यमा सरकारले चासो देखाएन : सांसद बराल
नेकपा (एमाले)का सांसद सुनिता बरालले मानसिक समस्या बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
ख्वप कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउन विधेयक ल्याइयोस् : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले ख्वप कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउन विधेयक ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक शुरु भएको छ । बैठक शुरु भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यसअघिका बैठकमा उठाएका विषयहरु सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै संसदको पुनःध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय सांसदअन्तर्गत आज प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएको छ ।
सरकारको निगरानी गर्ने आधिकारिक संस्था नै सार्वभौम संसद् हो : सांसद वासुदेव घिमिरे
नेपालगञ्ज, फागुन १३ गते । कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलोका रुपमा सङ्घीय संसद््लाई लिने गरिन्छ । जनतालाई कानुन निर्माण हुने थलो संसद् हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझाउन नसक्दा एक खालको अन्यौल देखिन्छ । संसद््मा विकास निर्माणलगायत जनसरोकारका विषय र विधेयकमाथिका छलफलले प्राथमिकता पाइरहेका हुन्छन् । विश्वव्यापी रुपमै स्वीकार गरेकै कुरा हो, यो व्यवस्था आफैँमा समुन्नत व्यवस्था हो । आवधिक निर्वाचन यसको जग हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनजीविकाका विषयमा निरन्तर वकालत गर्नु उसको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य नै हो । संसद््मा अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय हुन्छ जुन स्वभाविक हो । अल्पमत भएका दल प्रतिपक्षमा बस्ने र बहुमतले सरकार चलाउने गरिन्छ । सरकारले गरेका कामको निगरानी, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका साथै जनताले भोगेका समस्याका विषयमा सरकारलाई दबाब दिने आधिकारिक संस्था भनेकै सार्वभौम संसद्मा सक्रिय सांसदको हुने गर्दछ । सांसदले उठाएका विषयमा सरकार उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ । जब संसद्प्रति सरकार जिम्मेवार हुँदैन तब जनसरोकारका विषय ओझेलमा पर्दछन् । मिनी संसद्को रुपमा लिइने विषयगत संसदीय समितिको काम पनि अहिले सन्तोषजनक देखिन्न ।सङ्घीय संसद्को मूल बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल र बहस हुने गरेपनि संसदीय समितिका बैठकमा कुनै विषय वा विधेयकमा सघन छलफल, धेरै बहस, धेरै विचारविमर्श हुनुपर्दछ । तर त्यहाँको काम पनि चित्तबुझ्दो छैन । अहिलेसम्म एकाध मात्रै विधेयक पारित भएर कानुन बनेका छन् । संसद्मा ४० भन्दा बढी विधेयक दर्ता भएका होलान् तर समितिका बैठकहरु कार्यसूचीबमोजिम नियमितरुपमा बस्ने गरेका छैनन् । समितिमा समय र कार्यतालिका निश्चित गरेर काम गर्नुपर्छ, महिनामा के के विषयमा कुन कुन बैठक बस्ने भन्ने कुरा निक्र्यौल गरेर काम गर्नुपर्छ र मात्रै हामीले अपेक्षित परिणाम पाउँछौँ । समितिमा विषयगत समितिका सभापति कति सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छजस्तो लाग्छ । समितिमा सभापतिले बैठक नराख्ने वा छलफल नगर्ने अवस्था रह्यो भने त्यो अघि बढ्ने कुरा आउँदैन । हिजो म स्थानीय तहको नेतृत्व गरेर आफैँ कानुन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा थिएँ । त्यहाँ हामीले छिटोछिटो काम गरेर जनतालाई सेवाप्रवाह गरेका थियौँ । योजना निर्माण पनि आफैँ गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने काम पनि हामीले गरेका थियौँ । त्यही कारण जनताले सहज र सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्राप्त गर्न पाएका थिए । यो एक उदाहरण मात्र हो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको लर्को छ । सधैँका लागि विदेशिनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । यो गम्भीर विषय भए पनि यसप्रति सरकार गम्भीर भएको जस्तो पाइँदैन । खासगरी विदेश जानेलाई नकार्ने र उनीहरुलाई गाली गर्नेभन्दा पनि उनीहरुलाई स्वदेशमै राख्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यहाँ भएका उद्योग व्यवसायको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्र पछिल्लो समय उत्साहित भएको अवस्था छैन । बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण उद्योगी, व्यवसायी निराश मात्रै छैनन् भएका केही उद्योग बन्द हुन थालेका छन् । केही बन्द भएका छन् । उनीहरुले लगानी गरेर त्यसको परिणाम छिट्टै पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त नभएको कारण पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छैनन् । नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको रकम वा विप्रेषणलाई सुरक्षित तवरबाट नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । आन्तरिक स्रोतबाट उठेको रकम कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अनिवार्य दायित्वका काममा खर्च भएको छ । मोटो रकम विप्रेषणले नै धानेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरणका लागि यहाँ सुशासन कायम गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जसको अधिकार छ, जसको हातमा डाडुपन्यु छ त्यसले आफैँ खान्छ, नेपाली भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिका छन् भन्ने मानसिकता बनेको छ यसलाई चिर्न जरुरी छ । रुपन्देही क्षेत्र नं ५ को निर्वाचन क्षेत्र कृषिसँग सम्बन्धित छ र यहाँ सिँचाइ र मलखादको टड्कारो आवश्यकता छ । सरकारले दिएको अनुदानको मलले पुग्दैन र खुला सिमाना भएका कारण भारतबाट समेत मलखाद आउँछ तर प्रहरी, प्रशासनले कडाइ गरेका कारण वास्तविक किसान मलखाद नपाएर पीडित भइरहेका छन् भने सिँचाइको समस्या पनि छ । यसबाहेक सडक पूर्वाधार, पुलको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । लुम्बिनी गुरुयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । लुम्बिनी गुरुयोजना अनुसार कार्यसम्पादन हुन सके त्यसले स्थानीय पर्यटनमा एउटा सम्भावनाको ढोका खुल्न सक्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनलाई सैनामैना, देवदहलगायतका नगरपालिकासँग जोडेर धार्मिक पर्यटनका रुपमा विकास गर्न पनि सकिन्छ । लुम्बिनी, सैनामैना, कञ्चन, गैडहवा र मायादेवी गाउँपालिकालाई जोडेर एकीकृत विकास हुँदा पर्यटनबाट लाभ लिन सकिन्छ । समग्रमा कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित समस्या यस निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका छन् । गैडहवा, गजेडी तालको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने खाँचो छ । यस निर्वाचन क्षेत्रलाई बुटवल र भैरहवासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । गैडहवामा २५ श्यया बराबरको सुविधासम्पन्न अस्पताल जरुरी छ । यी तमाम समस्यालाई मैले संसद्मा उठाएको छु । तर सरकारले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्ने तथा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नेतर्फ इच्छुक देखिन्न, जुन विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । सांसद वासुदेव घिमिरेको परिचयसांसद वासुदेव घिमिरे रुपन्देहीको क्षेत्र नं ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको थियो । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नं ४ निवासी उहाँ नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य खुलातर्फ बढी मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य घिमिरे यसअघि तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रमुख भएर चर्चामा आउनुभएको थियो । उहाँ नगरप्रमुख हुँदा तिलोत्तमा नगरपालिकालाई मुलुकमै उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउन सफल हुनुभएको थियो । रासस
विधायनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित
विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
राष्ट्रियसभाका सांसदद्वारा मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन माग
राष्ट्रियसभाका सदस्यले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँहरुले मिटरब्याज पीडित न्यायका लागि सङ्घीय राजधानी आउनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै भएको कानुन कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पीडितमैत्री बनाएर पारित गर्नुपर्छः सचेतक बर्तौला
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
