जलविद्युत् आयोजनाप्रति नागरिक असन्तुष्ट
ओखलढुङ्गाको खिजिदेम्बा गाउँपालिकालगायतका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले लिखु–४ जलविद्युत् आयोजनाबाट परेको दीर्घकालीन असरप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
हुवास–लुङ्खु सडक कालोपत्रे
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रलाई जोड्ने महत्वपूर्ण हुवास–लुङ्खु सडक कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । निर्माण सुरु भएको झन्डै छ वर्षपछि सडक कालोपत्रे भएको हो । कालोपत्रे भएसँगै बर्सौंदेखि धुलो, हिलो र जोखिमपूर्ण यात्रा झेल्दै आएका स्थानीयवासी खुसी भएका छन् । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना परियोजना अन्तर्गत स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गर्ने योजना अनुसार निर्माण सुरु भएको थियो । सरकार र एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु गरिएको उक्त सडकखण्ड विभिन्न कारणले पटक पटक प्रभावित बन्दै आएको थियो ।
दाउन्ने सडक ढलानको काम अन्तिम चरणमा
नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको पूर्वी खण्डको दाउन्ने सडक एकतर्फी ढलानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार पूर्वी खण्डमा अब दुई सय मिटर लम्बाइमा मात्र सडक ढलानको काम गर्न बाँकी रहेको छ । ढलान सकिएपछि एकातर्फी ढलानले सडक जोडिने छ । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत पूर्वी खण्डमा दाउन्नेको लम्बाइ ३.९ किलोमिटर पर्दछ । जसमध्ये अब दुई सय मिटर सडक ढलानको काम सकिँदा एकातर्फी ढलानको काम सकिने छ । एकातर्फी ढलानको काम सकिएपछि यात्रा गर्न सहज हुने सूचना अधिकारी खनालको भनाइ छ ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित थामी भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित थामी भाषा
लोप हुँदै पानीघट्ट
जुम्लामा परम्परागत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका पानीघट्ट अहिले क्रमशः लोप हुँदै गएका छन् । कुनै समय ग्रामीण जनजीवनको अभिन्न अङ्ग मानिने यी घट्ट अहिले आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै हराउँदै जान थालेका हुन् ।
सलेमपुर–हीरापुर सडकः जिविसदेखि बजेट खर्च, अझै धुलाम्मे
सलेमपुर–हीरापुर सडक सर्लाहीको सबैभन्दा चर्चित र ऐतिहाँसिक सडकका रुपमा चिनिन्छ । तत्कालिन जिल्ला विकास समिति (जिविस) कायम रहँदा यो सडकका लागि बजेट ल्याएर माटो, गिट्टी हाल्ने र केही समयपछि सडक फेरि उस्तै भएर अर्को समूह बजेट माग्न जाने परिपाटी थियो ।
विद्यार्थीले पाए कक्षाकोठा
हुम्लाका दक्षिणी क्षेत्रको सर्केगाड गाउँपालिका–१ को तुम्चगाउँको देव आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीले बल्ल कक्षाकोठा पाएका छन् । विगतमा कक्षाकोठा नहुँदा खुला चौरमा बसेर पढ्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता थियो । सहयोगी निकायले एकसाथ तीन वटा भूकम्पप्रतिरोधी नयाँ भवन निर्माण गरिदिएपछि विद्यार्थीले कक्षाकोठा पाएका हुन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक मदन बुढाले १० वर्षदेखि चौर र जीर्ण भवनमा अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, “विगतमा निकै सकसका दिन यहाँका विद्यार्थीले काट्दै आएका थिए । भवनको अभावमा पानी परे पनि घाम चर्के पनि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अब त्यस्तो बाध्यता हटेको छ ।”
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण योजना
कर्णाली प्रदेश सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण योजना बनाएको छ । आगामी वर्षदेखि उक्त कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएपछि केही परिवर्तन गरेर आगामी आवमा लागु गरिने तयारी गरिएको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले भन्नुभयो, “आगामी वर्षमा यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन योजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।”
स्वास्थ्य चौकी भवन अलपत्र
एघार महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण थालिएको बागलुङ नगरपालिकाको नारायणस्थान स्वास्थ्य चौकीको भवन दुई पटक म्याद थप हुँदा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । हालसम्म निर्माणमा ६५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । भवन निर्माणको काम तोकिएको समयमा नसकिँदा तीन दशकअघि बनेको जीर्ण भवनबाटै बिरामीलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । २०८० वैशाखमा ११ महिनाभित्र भवन निर्माण सक्ने गरी सम्झौता गरेको डी एन्ड जी प्रसाद संयुक्त ठेकेदार कम्पनीले दुई पटक म्याग्द थप्दा पनि काम सकेको छैन । बागलुङ नगरपालिकाका इन्जिनियर सोबिन घर्तीले भन्नुभयो, “भवन अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । बाहिरी ढलान भए पनि भित्री काम धेरै बाँकी नै छ ।”
गिद्धको संरक्षणमा सफलता
व्यास नगरपालिका दुम्सीस्थित शिवालय गौसंरक्षण केन्द्र पर्यावरण संरक्षण र जैविक विविधताको उत्कृष्ट उदाहरण बनेको छ । नगरपालिकाले सक्रियता देखाएपछि विगतमा हराउँदै गएका प्रकृतिका कुचीकार गिद्धहरू बथानसहित यहाँ फर्किन थालेका छन् ।
आशा जगाउने काम
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार बनाएको एक महिना पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आमनागरिकमा सुशासनसहितको आशा जगाउने काम सुरु गरेको छ । शासकीय सुधार, जनमुखी र जवाफदेही राज्यप्रणाली बनाउने सङ्कल्प पनि गरेको छ । देशको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची एवं सुशासनको मार्गचित्र बनाएर कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ । शासकीय सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचार
सांसदको विशेषाधिकार रक्षा
कुनै व्यक्ति, संस्था, सङ्गठन आदिमा निहित विशेष किसिमको अधिकार अर्थात् खास समय, परिस्थिति वा काममा प्रयोग गरिने विशिष्ट प्रकृतिको नियमलाई सामान्यतः विशेषाधिकार भनिन्छ । यो व्यवहारमा प्रयोग गरिने विशेष प्रकारको अधिकारको संरक्षण गर्ने कानुनी वा नीतिगत विषयमा आधारित हुन्छ; जसले केही पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई यस्तो सुविधा संविधान तथा कानुनी हैसियतबाटै प्रदान गरेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विषय
सिपयुक्त हातसँगै सुरक्षित भविष्य
एसइई दिएर बसेका धेरै विद्यार्थीका लागि ‘अब के पढ्ने ?’ भन्ने प्रश्नले पछ्याइरहेको हुन्छ । छोटो समयमा सिप सिकेर आफ्नो व्यक्तिगत, घरपरिवार, समाजसँगै देशको समृद्धिका लागि केही गर्नु छ भन्ने चाहना छ ? छ भने अब तपाईंहरूका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा रोज्नु नै उत्तम विकल्प हुने छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परिषद् अन्तर्गत सञ्चालन हुने प्री डिप्लोमा
लोकसेवा तयारी विशेष : वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता २०२६ को उपाधि विजेता टोली कुन हो ? त्रिभुवन आर्मी क्लब – त्रिभुवन आर्मी क्लबले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पाँच विकेटले हराउँदै अपराजित यात्राका साथ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि चुमेको । २. सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल
बसाइँसराइको प्रभाव विकासमा : विषयगत प्रश्नोत्तर
बसाइँसराइको प्रभाव विकासमा १. ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइका कारण उल्लेख गर्दै नेपालमा यस प्रकारको बसाइँसराइको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्नुहोस् । यसले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासमा पार्ने प्रभाव चर्चा गर्नुहोस् । ग्रामीण क्षेत्र भन्नाले विकासका पूर्वाधार अपेक्षाकृत रूपमा कम विकास भएका, रोजगारीका अवसर न्यून रहेका तथा परम्परागत कृषि एवं वनपैदावारमा आधारित जीवनशैली अपनाउने मानिसको बसोबास रहेको भौगोलिक क्षेत्रलाई जनाउँ
१०० वर्ष अघिको गोर्खापत्र
१०० वर्ष अघिको गोर्खापत्र
आजको राशिफल
आजको राशिफल
युवाको सक्रियतामा भजन साँझ
परम्परागत लोकभजन संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले तम्घासका युवा सक्रिय देखिएका छन् । स्थानीय १८ जना युवाले स्वःस्फूर्त ‘रेसुङ्गा भजन साँझ’ गरिरहेका छन् । पहिलो चरणमा नगरभित्रका सबै प्रसिद्ध धार्मिक स्थलमा पुगेर भजन गाउने र बिस्तारै जिल्लाभर विस्तार गर्ने अभियन्ता निशेष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
महोत्सवको आकर्षण कला प्रदर्शनी
स्वयम्भू महोत्सवको मुख्य आकर्षण एकदिने कला प्रदर्शनी बनेको छ । बिजेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित प्रदर्शनीमा नेपाली कला र संस्कृति प्रदर्शनी मात्र नभई युवा र स्थापित कलाकारबिचको संवाद पनि गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा विद्यार्थीले बनाएका चित्र, रेखाचित्र, बुकमार्क र अन्य कलाकृति प्रदर्शनीमा राखिएका छन् ।
मिथिला चित्रकला ‘हाम्रो साहस, हाम्रो कला’
दरबारमार्गस्थित ग्यालरी १०८ मा ‘हाम्रो साहस, हाम्रो कला’ शीर्षकमा मिथिला चित्रकला प्रदर्शनी भइरहेको छ । लैङ्गिक हिंसा र असमानता निम्त्याउने दाइजो प्रथा, बालविवाहको चुनौतीलाई चिर्न कलामार्फत जागरण फैलाउन सकिने सन्देश उक्त प्रदर्शनीले दिन्छ ।
बैङ्कको नाफा उनन्चास अर्बमाथि
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा नेपालका २० वाणिज्य बैङ्कको खुद नाफा ४९ अर्ब २१ करोड रुपियाँ नाघेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १९ प्रतिशतको वृद्धि देखिँदा बैङ्किङ क्षेत्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढेको सङ्केत देखिएको छ ।
अवरुद्ध प्रसारण लाइन निर्माण सुचारु
बर्सौंदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइनको पश्चिम खण्ड (हेटौँडाको हटिया क्षेत्र) को निर्माण सुचारु भएको छ । स्थानीयको मुआब्जा विवादका कारण लामो समय निर्माण अवरुद्ध सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गराउन पछिल्लो समय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पहल गर्नुभएको थियो ।
सीमाक्षेत्रका सडक नाजुक बन्दै
अधिक भार बोकेका मालवाहकका कारण विराटनगरको भन्सार विन्दुबाट सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरसम्मको कोशी राजमार्गको अवस्था भने सधैँ नाजुक बन्दै आएको छ । यो नेपाल–भारत सीमाका प्रायः सबै सडकको समस्या हो ।
अधिकतम खुद्रा मूल्यबारे सरकार दृढ
सरकारले राजस्व छली रोक्न तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै स्वदेशमा उत्पादित र आयात गरिएका सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग एमआरपी कार्यान्वयन नगर्ने व्यवसायीलाई कुनै प्रकारको छुट नहुने अडानमा छ ।