समाधानको थलो नै संसद्
नेपालको राजनीतिक पहिचान नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो ।
बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित
सरकारले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रबाट मनग्गे प्रशंसा पाएको छ ।
छुवाछुत अमानवीय असभ्यता
नेपालमा सयौँ वर्षदेखि केही नेपालीलाई नेपालीले होचो अर्घेलो देख्ने, हेप्ने, तिरस्कार गर्ने जुन सामन्ती सोच र चिन्तन थियो, त्यो खराब चिन्तनमा केही वर्षदेखि न्यूनीकरण हुँदै गएको अनुभव गर्न थालिएको छ ।
लोकसेवा तयारी विशेष : वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कति राशिको बजेट प्रस्तुत गरियो ? रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड
सहभागितामूलक बजेट : विषयगत प्रश्नोत्तर
सहभागितामूलक बजेट १. सहभागितामूलक बजेटको अवधारणा माथि प्रकाश पार्दै स्थानीय तहमा अवलम्बन गरिएको सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहोस् । नेपालमा सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रभावकारी नहुनुका कारण प्रस्तुत गर्नुहोस् । नागरिक भेला भई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका विषयमा छलफल गरी बजेट बाँडफाँट गर्ने विधिलाई सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको रूपमा बुझिन्छ । यसलाई बजेट तर्जुमाको सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक विधि मानिन्छ । सरकारी पदाधिकारीको मुख्य भूमिका र नियन्त्रण रहने परम्परागत बजेट तर्जुमा विधिभन्दा भिन्न यस विधिमा नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना समस्या प्रस्तुत गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने र स्रोत विनि
रनवे मोडलमा रोनिश उपविजेता
फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘रनवे मोडल युनिभर्स २०२५’ मा नेपालका रोनिश खड्गी उपविजेता बन्नुभएको छ ।
बागमती प्रदेशमा चलचित्रसम्बन्धी विधेयक
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार स्थापनाको सात वर्षपछि चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बनाउन प्रदेश चलचित्रसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ ।
‘शर्माका चित्रमा इतिहास झल्किन्छ’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ चित्रकार हरिप्रसाद शर्माका चित्रमा इतिहास झल्किएको बताउनुभएको छ ।
देउडा र भजनमा रमाउँदै शान्ति
विद्यालय पढ्दा सामान्य देउडाबाट गायन सुरु गर्नुभएकी खाँडाचक्र नगरपालिका–११ की शान्तीकुमारी शाहीलाई लोकदेउडा, लोकदोहोरी हुँदै भजनसम्म पुग्छु भन्ने आफैँलाई लागेको थिएन ।
गोलिया काठ निकासीमा प्रतिबन्ध
ताप्लेजुङका स्थानीय तहले वर्षायाम सुरु भएसँगै गोलिया काठ निकासी तथा ओसारपसार गर्न प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन् ।
घरेलु श्रमिकको अधिकारका लागि कानुन आवश्यक
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले स्वेदशमा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्ने श्रमिकको अधिकार सुरक्षाको विषय कानुनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जामा उरुग्वेको साथ आवश्यक
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सौर्य र वायु ऊर्जा प्रवर्धन गर्न उरुग्वेको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ । मन्त्री खड्कासँग नेपालका लागि उरुग्वेका गैरआवासीय राजदूत अल्बर्टो ए गुआनीले गरेको शिष्टाचार भेटमा उहाँले यस्तो अपेक्षा राख्नुभएको हो ।
मलको बजेट र कोटा वृद्धि
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रासायनिक मल खरिद गर्न ८७ करोड रुपियाँ बजेट वृद्धि गरेको छ । किसानलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराउन आउँदो वर्षका लागि बजेट बढाएर २८ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ पु¥याएको हो ।
सात वर्षमा तीन खर्ब अठसट्ठी अर्ब उपलब्ध गराउने
विश्व बैङ्कले आगामी सात वर्षमा नेपाललाई करिब तीन खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँ अर्थात् दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको करिब चालिस प्रतिशत युएईमा मात्र
नेपालको वैदेशिक रोजगारीको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा केन्द्रित भएको छ ।
विपत् न्यूनीकरणमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइने
सरकारले मनसुनजन्य विपत् न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने रणनीति थालेको छ । सङ्घीय प्रणालीबाट केन्द्रीकृत ढाँचामा देशभरको विपत् न्यूनीकरण कार्य असहज हुँदै गएकाले स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएर जिम्मेवार बनाउने रणनीति सरकारले लिएको हो ।
घाँस प्रयोग गर्नै जान्दैनन् किसान
पशुलाई खोले र पराल खुवाए मात्रै पुग्छ भन्ने मान्यताबाट नेपाली पशुपालक किसान अघि बढ्न नसक्दा कम लागतमा धेरै दुध र मासु उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । वर्षाको मौसममा त्यसै खेर जाने घाँसलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा हिउँदमा पौष्टिक खाना पशुलाई खुवाउन नसकेर उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।
दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर्न माग
राष्ट्रिय सभाका सदस्यले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । पूर्वराजालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै सभाका सदस्यले २०५८ जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्न माग गर्नुभएको हो ।
‘भूमिहीनलाई एक पटकका लागि जग्गा’
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका संस्था तथा कम्पनीलाई घडेरी तथा आवास निर्माणका हकमा छुट दिने भूमि ऐन संशोधन विधेयक परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता भएको छ । उपयोग र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराएर मात्र यस्ता छुट सुविधा उपभोग गर्न पाउने गरी संशोधन दर्ता भएका हुन् । य
नोकरी साठी वर्षसम्म पेन्सन अन्ठाउन्नको मात्रै
सङ्घ र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको अवकाश उमेरहद फरक फरक हुँदा समायोजन भई सेवाबाट अवकाश लिएका कर्मचारीको सेवा अवधि घटाएर मात्र पेन्सन पट्टा बन्ने गरेको छ । अहिले सङ्घीय निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ५८ वर्ष छ भने सात वटै प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐनले प्रदेशभित्र कार्यरत कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ६० वर्ष कायम गरेको छ ।
सिन्डिकेटले यात्रुलाई सास्ती
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटको संरक्षणमा उपभोक्ताको अधिकार हनन हुने गरी गैरकानुनी रूपमा गरेको सार्वजनिक सवारी बन्दले यात्रु अलपत्र मात्र परेका छैनन्, उनीहरूको संवैधानिक हकसमेत कुण्ठित भएको छ ।
घोराहीलाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा
घोराही उपमहानगरपालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गरिएको छ । पूर्ण खोप, सुनिश्चित भविष्य स्थानीय स्रोतको उपयोग, स्वामित्व सहभागिता, पूर्ण खोप सुनिश्चितता हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने नारासहित घोराही उपमहानगरपालिका जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखाले मंगलबार घोषणा सभा आयोजना गरेर उपमहानगरपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपन घोषणा गरिएको हो ।
बैतडीमा इण्डो–नेपाल मेला बिहीबारदेखि
बैतडीमा इण्डो–नेपाल अन्तरराष्ट्रिय मेला २०८२ को तयारी भएको छ । मेला यही जेठ २२ देखि २६ गतेसम्म जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिका–२ देहिमाडौँ खेलमैदानमा सञ्चालन हुने दशरथचन्द नगरपालिकाका सूचना अधिकारी तथा मेला व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव राजेन्द्र विष्टले बताउनुभयो ।
जनताका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने
काठमाडौँ, जेठ २० गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उक्त पार्टीका सांसद सुरेशकुमार आलेमगर र विष्णुबहादुर विश्वकर्माले संसद् सञ्चालनका निम्ति पनि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । नेपाली कांग्रेसका किरणबाबु श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरु जनताका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । “लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना ग¥यौँ । त्यसपश्चात्का गतिविधिहरु हेर्ने हो भने पनि हामी उनीहरुलाई (राजावादीहरु) मात्र दोष दिएर पन्छिन पाउँदैनौ”, सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का उदयबहादुर बोहराले सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीसँग गरेको सम्झौताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारसँग सहमतिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गर्न तयार भएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मोहमद खालिदले जनतामा व्याप्त निराशालाई जनपक्षीय कामबाट हटाउन राजनीतिक दलहरु संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
घरेलु श्रमिक महिलाका कामलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्छः श्रममन्त्री भण्डारी
काठमाडौँ, जेठ २० गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले घरेलु श्रमिक महिलाको पनि पेसागत हकहित र सुरक्षाका लागि ट्रेड युनियन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । आज घरेलु श्रमिक मञ्चको नेतृत्वमा आफना समस्या सुनाउन मन्त्रालय पुगेका श्रमिक महिलाको मागप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र हकहितका लागि ट्रेड युनियन गठन गर्न सुझाव दिनुभयो । “कुनै पनि कर्म र कार्य गरेपछि त्यसले ट्रेड युनियनको अधिकार पाउनुपर्छ । आफनो पेसागत हितका लागि बोल्नु पाउनुपर्छ । राज्यले त्यसलाई पहिचान दिनुपर्छ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो । घरेलु श्रमिकका कामले मान्यता पाउनुपर्ने माग जायज भएको र राज्यले त्यसलाई मान्यता दिने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री भण्डारीले घरेलु श्रमिक कामदार अनौपचारिक क्षेत्रको रूपमा रहेको हुनाले यसलाई औपचारिक क्षेत्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले श्रम ऐन, कानुन संशोधन हुने क्रममा रहेकाले घरेलु श्रमिक महिलाले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि के कस्ता विषय ऐनमा समावेश गर्ने भनेर सरकारलाई सामूहिक लिखित सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो । विगत लामो समयदेखि घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्दै करिब दुई दर्जन महिलाले आफूहरूले भोगेका समस्याबारे अवगत गराएका थिए ।
