गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । सरकारले मनसुनजन्य विपत् न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने रणनीति थालेको छ । सङ्घीय प्रणालीबाट केन्द्रीकृत ढाँचामा देशभरको विपत् न्यूनीकरण कार्य असहज हुँदै गएकाले स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएर जिम्मेवार बनाउने रणनीति सरकारले लिएको हो ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य कार्ययोजना–२०८२ ले मनसुनजन्य विपत्को जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्नेदेखि लिएर विपत्पछिको राहत र उद्धारसम्मको योजनामा स्थानीय तहलाई सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने गरी सक्रिय प्रतिकार्य योजना बनाएको छ ।
काठमाडौँमा मङ्गलबार विपत् पूर्वतयारीका विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी प्रमुख बन्धुप्रसाद बास्तोलाले पूर्वतयारीका क्रममा गठित कमान्ड फोर्सले स्थानीय तहलाई प्रमुखतासाथ विपत्कालमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने औँल्याउनुभयो ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेकाले पनि हरेक स्थानीय तहलाई जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर नक्सा बनाउन र सोही अनुसार जिउधनको सुरक्षाका लागि तयार हुन प्राधिकरणको समन्वयमा जिल्ला विपत् व्यवस्था कोषले पनि सघाइरहेको छ ।
सोही अनुसार हरेक स्थानीय तहमा स्वयम्सेवकलाई तालिम दिन सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको प्राधिकरणका सहसचिव अर्जुनकुमार बमले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले पहिले विपत्का लागि केन्द्रकै मुख ताक्ने चलन थियो, त्यो तोड्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार आफैँले विपत्का लागि बजेट छुट्याउन थालेका छन्, यो वर्ष कति छुट्याउने भनेर छलफल परामर्श चलिरहेको छ ।” उहाँले दिइएका पूर्वसूचनाको सही कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले त्यसका लागि परिपत्र गरिएको जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष अधिक वर्षा हुने पूर्वसूचनालाई धादिङ प्रशासनले लापरबाही गरेकाले पहिरोमा सार्वजनिक सवारी परेको थियो । त्यस्तो हुन नदिन पूर्वतयारी र पूर्वसूचनालाई सही कार्यान्वयन गरेर आमनागरिकसमक्ष पूर्वसूचना दिन स्थानीय तहलाई कडाइ गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याइएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
यस वर्षको मनसुनी विपत्मा झन्डै २० लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान अनुसार पूर्वतयारीलाई तीव्र बनाइएको छ । सरकारले विभिन्न विपत् व्यवस्थापन कोषमा चार अर्ब ६५ करोड २४ लाख बढी रकम व्यवस्था गरेको छ ।
