गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । विश्व बैङ्कले आगामी सात वर्षमा नेपाललाई करिब तीन खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँ अर्थात् दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । विश्व बैङ्कको कार्यकारी निर्देशकको बोर्ड बैठकले नेपालसम्बन्धी नयाँ नेपाल साझेदारी कार्यढाँचा (कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क सिपिएफ) उपर छलफल गर्दै सो बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको हो ।
नेपालसम्बन्धी नयाँ सिपिएफले मुख्य रूपमा रोजगारी सिर्जना र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्राकृतिक विपत्तिमा उत्थानशीलता विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको विश्व बैङ्कले जनाएको छ । सिपिएफ अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराइने सहायता पनि यिनै प्राथमिकता र सेवाको पहुँचका लागि सञ्जाल निर्माणलगायतका काममा गरिने बैङ्कले उल्लेख गरेको छ । तत्कालका लागि भने बैङ्कले विकासका लागि नीतिगत सुधार, पर्यटन, डिजिटल सञ्जाल र एकीकृत सहरी विकासलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ जसलाई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको ‘इन्जिन’ भनेर सङ्केत गरिएको छ । सिपिएफ विश्व बैङ्क समूह र नेपालको ६० वर्षभन्दा लामो साझेदारीमा आधारित रहेको र यसले निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउने नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बताउनुभयो । “रोजगारी सिर्जना हाम्रो मुख्य उद्देश्य मात्र नभई नेपालको दिगो र उत्थानशील विकासको आधार पनि हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
सिपिएफले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको दक्षिण एसियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक इमाद एन फखौरीले बताउनुभयो । “हामी नेपाललाई धेरै र राम्रो रोजगारी सिर्जना, विपत् उत्कृष्ट तयारी गर्न र आन्तरिक एवं बाह्य निजी पुँजीको परिचालनमार्फत दिगो भविष्य निर्माणमा सहयोग पु¥याउँछौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १६ औँ आवधिक योजनामा आधारित रहेर नयाँ सिपिएफ तयार गरिएको विश्व बैङ्कले जनाएको छ । नयाँ सिपिएफ अन्तर्गत निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने विकास र लगानीमा सुधारमार्फत थप लगानीमैत्री वातावरण निर्माण समावेश हुने बैङ्कले जनाएको छ ।
