काठमाडौँ, जेठ २१ गते । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटको संरक्षणमा उपभोक्ताको अधिकार हनन हुने गरी गैरकानुनी रूपमा गरेको सार्वजनिक सवारी बन्दले यात्रु अलपत्र मात्र परेका छैनन्, उनीहरूको संवैधानिक हकसमेत कुण्ठित भएको छ । सोमबार र मङ्गलबार देशभर सार्वजनिक सवारी ठप्प भएपछि लामो तथा छोटो दुरीका यात्रु अलपत्र परेका हुन् । विशेष कामले काठमाडौँ आएका तर एकदुई दिनमै फर्किने यात्रु काठमाडौँमै अलपत्र परे ।
सोमबार बिहान ५ बजे ‘पठाओ’ चढेर नयाँ बसपार्क पुगेकी नवलपरासीपश्चिम बर्दघाट नगरपालिका–४, की कल्पना थापामगर आन्दोलन भएको थाहा पाएपछि पुनः चक्रपथस्थित आफन्तको कोठामा फर्किनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उपचारका लागि काठमाडौँ आएको हो । घरमा सानो बच्चा छ । छिटो फर्किने भनेर बच्चा पनि ल्याइनँ । बाटोमा जाम हुन्छ भनेर बिहानै ५ बजे नै बसपार्क पुगेपछि बल्ल थाहा पाएँ । एउटा गाडी पनि चलेको थिएन । अब कहिले खुल्ने हो ? आजै घर जान पाए हुन्थ्यो ।”
यसै गरी रामेछाप मन्थली नगरपालिका–७ का विक्रम श्रेष्ठले सार्वजनिक सवारी नचलेपछि मङ्गलबार घर जान नपाएर काठमाडौँमै बस्नु पर्यो । श्रेष्ठ र थापामगर जस्ता झन्डै एक लाख यात्रुले सोमबार र मङ्गलबार सार्वजनिक सवारी नचल्दा काठमाडौँमै आश्रय लिनु पर्यो ।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार सामान्य दिनमा काठमाडौँ प्रवेश गर्ने यात्रुको सङ्ख्या ५५ देखि ६० हजारको हुन्छ । बारिहने सङ्ख्या पनि उत्तिकै हुन्छ तर सोमाबार र मङ्गलबार काठमाडौँ आउन र जान यात्रुले पाएनन् । सार्वजनिक सवारी ठप्प भएपछि उपभोक्ता अधिकारवादी सङ्घसंस्था र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोमबार नै विज्ञप्ती जारी गरी उपभोक्ताको अधिकार हनन् हुने काम भएको जनाएका छन् । व्यवसायीको बन्द/हडताल गैरकानुनी र दादागिरी देखाएर सिन्डिकेट लागु गर्न सरकारलाई झुकाउने षड्यन्त्रकारी खेल भएको आरोप व्यवसायीमाथि लागेका छ ।
‘बन्द हडताल गैरकानुनी’
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भन्नुभयो, “यातायात व्यवसायीको बन्द/हडताल गैरकारकानुनी छ । यातायात व्यवस्थापनको सबै काम अहिले प्रदेशले गर्छ । गण्डकी प्रदेशले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेको छ । सर्वोच्चले नै कानुन बनाएर राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर भनेको छ ।”
रातो प्लेटलाई भाडाको सवारी कालो प्लेटसरह सञ्चालन गर्न राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकीले पठाओलगायतका राइड सेयरिङलाई तत्काल नरोक्नू भन्ने उच्च अदालतको आदेश र हाल राइड सेयरिङ चलिरहेको अवस्थामा व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले भन्नुभयो, “अदालतको आदेश र राइड सेयरिङको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले यो कानुन ल्याएको हो । अहिले चलिरहेको ३०/३२ वर्ष पुरानो यातायात ऐन हेरेर मात्रै हालको समस्या हल नहुन सक्छ ।” यातायात व्यवसायीले भने सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली ल्याइएकाले अफूहरूले विरोध गर्नु परेको जनाएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भन्नुभयो, “सवारी ऐन २०४९ संशोधनका क्रममा छ । यातायात व्यवसायीसँग विभिन्न मितिमा भएका सम्झौता र सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । रातो प्लेटमा यात्रु ओसार्न दिनु सिधै कानुनविपरीत छ ।”
मङ्गलबार भने छिटपुट रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन भए । साझा यातायातले सवारी सञ्चालन गरेको छ । त्यस्तै यात्रुको सुविधाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्ना बसहरू सर्वसाधारणका लागि सञ्चालन गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको बस स्वयम्भू, कलङ्की, कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क हुँदै कोटेश्वरसम्म र चक्रपथमा सञ्चानल भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२ जेठ १ गते राइड सेयरिङ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) लाई भाडाको सवारी (कालो प्लेट) सरह सञ्चालन गर्न दिने नयाँ व्यवस्था ल्याएपछि व्यवसायीले देशभर आन्दोलन गरेका हुन् । व्यवसायीले नयाँ व्यवस्था तत्काल स्थगन गर्नुपर्नेलगायत सातबुँदे माग गरेका छन् । यी मागमध्ये छ वटा बुँदामा सहमति भइसकेको छ भने गण्डकीले ल्याएको नयाँ नियमावली स्थगन नहुँदासम्म सवारी सञ्चालन नगर्ने अडान सोमबार सरकारसँग भएको वार्तामा यातायात व्यवसायीले राखे ।
कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन
यातायात व्यवसायीको आन्दोलनलगत्तै माग सम्बोधन गर्न गठन भएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले मङ्गलबार गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको कार्यदलका संयोजक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थले जानकारी दिनुभयो ।
व्यवसायीले उठाएका सात बुँदामध्ये सामाजिक सुरुक्षा कोषमा आबद्धलगायतका छ वटा बुँदामा सोमबार नै सहमति भएको थियो तर सङ्घीय कानुनविपरीत गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन गर्नुपर्ने माग भने बाँकी रहेको थियो । सोही मागलाई सम्बोधन गर्न कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको हो ।
संयोजक पन्थका अनुसार उक्त प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठायो । सोमबार नै यातायात मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठायो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
हडतालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
यातायात व्यवसायीको हडतालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । मङ्गलबार दायर भएको रिटमा हडतालका कारण नागरिकको आवतजावतमा परेको असरलाई मुख्य विषय बनाइएको छ । संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा प्रत्याभूत आवतजावतमा बाधा पुगेको भन्दै रिटमा सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
