विर्गुमखानी गाउँ
रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका(१३ स्थित विर्गुमखानी गाउँ र गाउँको बिचमा अवस्थित पोखरी ।
भैरहवा–परासी सडक : जनप्रतिनिधिको दबाबपछि काम सुरु
निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा अलपत्र परेको भैरहवा–परासी सडकखण्डको काम जनप्रतिनिधिको दबाबपछि सुरु गरिएको छ ।
कार्यपालिका बैठकका लागि अन्तरिम आदेश माग
इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलविरुद्ध उपप्रमुख सङ्गीताकुमारी चौधरी र १५ जना वडाध्यक्षसहित २२ जना कार्यपालिका सदस्यले उच्च अदालत विराटनगरमा सोमबार कार्यपालिका बैठकका लागि परमादेशको अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्नुुभएको छ । बिस वटा वडा रहेको इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका समितिमा नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ३१ जना सदस्य रहेका छन् । ज
निसेलढोर अझै अन्धकार
बागलुङ जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिका–५ स्थित विकट गाउँ निसेलढोर पूर्वी रुकुमको सिमानासँग जोडिएको छ ।
पर्यावरणीय कृषि अवधारणा
कृषि क्षेत्रमा बढ्दै गएको रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्दै वातावरण तथा दिगो उत्पादन प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्न पर्यावरणीय कृषि अवधारणामा आधारित परियोजनालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित भोजपुरी भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित भोजपुरी भाषा
आठ वर्षपछि पुल निर्माण
रुकुमपश्चिममा तीन वर्षमै सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको पुल आठ वर्षपछि निर्माण भएको छ ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित नेपाल भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित नेपाल भाषा
मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु
झापाको विर्तामोडमा मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनिवार्य टिकटको व्यवस्था
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने गुनासो आएपछि अनिवार्य टिकट दिएर मात्र सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
धवलागिरि आरोहणका लागि १४ जनालाई अनुमति
विश्वको सातौँ अग्लो धवलागिरि हिमाल म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–४ मा पर्दछ । एउटा समूहका १४ जना पुरुष पर्वतारोहीले धवलागिरि हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएका पर्यटन विभागले जनाएको छ ।
बालविवाह कायमै समाजमा कानुनभन्दा परम्परा बलियो
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कानुनभन्दा अन्धविश्वास र परम्परागत मूल्यमान्यता बलियो हुँदा कर्णालीमा बालविवाह न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।
सहज यातायातको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नागरिकलाई सहज हुने गरी यातायातको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
सङ्ख्या वृद्धिसँगै गोही बस्ती पस्दै
विश्व रामसारमा सूचीकृत कैलालीको घोडाघोडी तालमा सूचक प्रजाति मगर गोहीको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएपछि आहाराका लागि बाहिरिन थालेका छन् ।
विद्यालय बन्यो छाडा चौपायाको आश्रयस्थल
बालबालिकाले ज्ञान आर्जन गर्ने थलो छाडा चौपायाको आश्रयस्थल बनेको छ ।
मर्यादित पत्रकारिता
राज्य सञ्चालनका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकापछि व्यवहारतः पत्रकारिता जगत्लाई राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । यस अर्थमा पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको अविभाज्य अङ्गका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।
संविधान संशोधन र स्वामित्व ग्रहण
संविधानलाई राज्य र नागरिकबिचको सामाजिक करारका रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ ।
गोरखापत्रकर्मी विश्वकर्मा पुरस्कृत
गोरखापत्रकर्मी एवम् क्रियाशील पत्रकार रमेश विश्वकर्मालाई प्रेस काउन्सिल समावेशी पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।
सुदूरको स्वास्थ्य सेवा
देशका अन्य भूभागमा झैँ सुदूरपश्चिमका जिल्ला पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा छ ।
नियामक नै ठगी प्रक्रियामा संलग्न
संसद्मा निकै लामो राजनीतिक विवादपछि प्रतिनिधि सभाले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्यो । तीन महिनाभन्दा लामो समयपछि समितिले प्रतिवेदन सभामा पेस गर्यो ।
साल्टले सुरु गर्यो सुपथ मूल्य पसल
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सोमबारबाट सुपथ मूल्य पसल सुरु गरेको छ ।
किसानका लागि सरकारी सहयोग सहज बनाउन आवश्यक
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसान तथा उद्यमीहरूले कृषि ऋण र सरकारी सहयोग सहज रूपमा पाउन नसकेको बताउनुभएको छ ।
हरित वित्तमार्फत आर्थिक विकासमा जोड
एसियाका कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण संस्थाको ३६ औँ सम्मेलन सोमबार सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्धन गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता सहभागीले जनाएका छन् ।
अमेरिकामा भन्सार छुट पाएका वस्तुको निर्यात न्यून
अमेरिकाले स्वदेशी वस्तुको निर्यातमा सहुलियतस्वरूप ७७ वस्तुको निर्यातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको थियो । माग अनुसार व्यवसायीले सामान निर्यात गर्न नसक्दा निर्यात न्यून देखिएको छ ।