कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण आवश्यक

बर्दीबास समाचारदाता

बर्दीबास, असोज ८ गते । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन क्षेत्रीले सबैभन्दा बढी उर्वर क्षेत्र रहेको मधेश प्रदेशको कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । उहाँले मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई उन्नत र आधुनिक बनाउन सकियो भने यहाँको उत्पादनले मुलुकलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताउनुभयो ।

मन्त्री क्षेत्रीले मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सोमबार बर्दीबासमा आयोजना गरेको ‘कृषिसम्बद्ध कार्यक्रमहरूको अभिमुखीकरण’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उन्नत र आधुनिक कृषि प्रणालीको मान्यता लिएर आफ्नो मन्त्रालय अगाडि बढेकाले यसलाई साकार पार्न जिल्लामा पठाएका कृषिको बजेट र कार्यक्रमलाई पारदर्र्शी ढङ्गमा लागु गरी लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसका लागि कृषि कर्मचारीको कार्यपद्धतिमा सुधार र पारदर्शी प्रशासन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । 

मन्त्री क्षेत्रीले भन्नुभयो, “कृषि क्षेत्रमा भएको अनुदानमाथि टाठाबाठा र खास गिरोह हाबी हुने गरेको जनगुनासो बढ्दै गएको छ । यो गम्भीर लाञ्छना हो । यसलाई चिर्न कृषि ज्ञान केन्द्रका हाकिमहरूले प्राप्त भएकोे बजेट, कार्यक्रम र अनुदानबारे पारदर्शी हुन र कृषकको सूचनाको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर लक्षित वर्गसम्म सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गर्दछु ।”

यसअघि मधेश प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तर्जुमा गरेको कृषिसम्बद्ध कार्यक्रममाथि आठ वटै जिल्लाका ज्ञान केन्द्र प्रमुखले फरक धारणा राख्दै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनेक जटिलताबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । ज्ञान केन्द्र प्रमुखहरूले कृषि सडक कार्यक्रम र परिभाषा नमिलेको जनाउँदै कृषि अनुदान परिचालन कार्यविधि, खेती गर्न इच्छुक किसानको छनोट, साना सिँचाइ, दलहन र च्याउ खेती अनुदान तथा छनोटलगायतका कार्यक्रम अन्योल र अस्पष्ट रहेकाले सच्याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । 

ज्ञान केन्द्र प्रमुखहरूले उठाएका प्रश्नमाथि मधेश प्रदेशका पशुपन्छी निर्देशक जागेश्वर यादव, कृषि निर्देशक जितेन्द्र यादव तथा कृषि तालिम केन्द्र प्रमुख शङ्करप्रसाद साहले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । 

उहाँहरूले अरू मन्त्रालयको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा अपर्याप्त बजेट विनियोजन भएको चर्चा गर्दै यस पटक आवको सुरुवातमै कार्यव्रmम कार्यविधि आउनु सकारात्मक रहेकाले कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम ७० प्रतिशत प्रगतिको अपेक्षा गर्नुभयो ।