मर्यादित पत्रकारिता

राज्य सञ्चालनका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकापछि व्यवहारतः पत्रकारिता जगत्लाई राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा  स्वीकार गरिएको छ । यस अर्थमा पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको अविभाज्य अङ्गका रूपमा हेरिँदै आएको छ । पत्रकारिता तत्कालीन घटना, विचार र समस्याको सही एवं निष्पक्ष सूचना पाठकसामु सम्प्रेषण गरिने माध्यम भएकाले पत्रकारिता गर्ने व्यक्ति स्वतन्त्र विचारवाहक हुनुका साथै समाजप्रति जिम्मेवार हुनु अपरिहार्य सर्त मानिन्छ । खास गरी पछिल्लो समयमा सञ्चार माध्यममा भएको विकासले पत्रकारिता क्षेत्रलाई फराकिलो बनाइदिएसँगै विश्वसनीयतासहितको जिम्मेवार पत्रकारितामा चुनौती थपिएको अनुभूत हुन्छ । स्वतन्त्रका नाममा उत्तरदायित्वविहीन युट्युबर र कतिपय अनलाइन पत्रकारिताले आमसञ्चारका क्षेत्रमा गम्भीर असर पुर्‍याएको अग्रज पत्रकारहरूको भनाइ मननीय देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पत्रकारिता क्षेत्रको अनुगमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालको ५५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा आमसञ्चार माध्यमलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीको मेरुदण्ड भएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउन र शासन सञ्चालनमा बसेकालाई घचघच्याएर लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा अभिवृद्धि गर्ने काममा अझ जिम्मेवार भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । 

राष्ट्रपति पौडेलले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार पत्रकारिताबिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने भन्दै जिम्मेवारीपूर्ण, सन्तुलित र तथ्ययुक्त सूचना सम्प्रेषणबाट मात्र राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा पत्रकारिता जगत्ले पाएको सम्मानलाई जीवन्त राख्न सक्ने स्पष्ट गर्नुभएको हो । जिम्मेवार पत्रकारिता, सुसूचित नागरिक र जवाफदेही सरकार नै लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको राष्ट्रपतिका अभिव्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मका साथै जिम्मेवारीबोधसमेत गराएका छन् । राष्ट्रपतिले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि कतैबाट प्रश्न उठ्न नदिन काउन्सिल स्वयम्ले निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं सिर्जनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पत्रकारिताको विश्वसनीयता कायम राख्न र प्रेस स्वतन्त्रताको सदुपयोग गर्न काउन्सिलले समयानुकूल आचारसंहिता बनाउने तथा कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबोधसमेत गराउनु आफैँमा महत्वपूर्ण छ । 

मुलुकको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनुका साथै मौलिक हक अन्तर्गत सञ्चार र सूचनाको हकको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । खास गरी पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिको विकासमा आमूल परिवर्तन आएको छ । परिवर्तित सन्दर्भ र समयानुकूल आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने राज्यको नीति रहेको स्पष्ट गरिएको छ । यद्यपि आमसञ्चारका क्षेत्रमा राज्यले आवश्यक ध्यान पुर्‍याउन नसकेको भनाइ एकातिर छ भने पत्रकारिता क्षेत्र मर्यादित र जिम्मेवार हुन नसकेको आरोप पनि अर्कोतिरबाट लाग्दै आएको छ । जस दिनेभन्दा अपजस केलाउने प्रवृत्तिका कारण पक्ष र प्रतिपक्षको जस्तो भूमिकामा आमसञ्चार माध्यम र सरकार देखिने गरेको पुरानै संस्कार र संस्कृति अद्यापि कायमै छ ।

हिजोको एक मात्र छापा पत्रकारिता अब अनेक स्वरूपमा विकसित भइसकेको छ ।  सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको विकासले अनलाइन न्युज पोर्टल र सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै तीव्र सूचना प्राप्तिप्रति आममानिसमा भोक जगाइदिएका छन् । आफू पहिलो र चर्चित हुने लालसाले सत्यतथ्य, आधिकारिक र विश्वसनीय सूचना सम्प्रेषणको दायित्व बिर्सिएर गरिएको पत्रकारिताले आमसञ्चार जगत्कै विश्वसनीयताप्रति आँच पुर्‍याएको अनुभव हुन्छ । राष्ट्रपति पौडेलले न्यु मिडिया र बढ्दो सामाजिक सञ्जालसँगै तीव्र सूचना सम्प्रेषणको प्रतिस्पर्धाले गलत सूचना प्रवाह हुनेतर्फ सचेत रहन सुझाउनुभएको छ । उहाँले काउन्सिलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने लोकतन्त्रको मूल मान्यताप्रति गम्भीर बनेर मिथ्या र गलत सूचना सम्प्रेषणबाट जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न सक्ने चुनौतीको सजगतापूर्वक सामना गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

सोही अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको नीतिहीनता र कानुनहीनता अन्त्य गर्न चाहेको समय सान्दर्भिक छ । उहाँले पञ्चायतकालीन ऐनको भरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय चलेकाले अब त्यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सामयिक नीति र कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने स्पष्ट गर्नुभएको हो । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विधेयकको मसौदा तयार पारेर मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्न लागिएको भन्दै उहाँले सामाजिक सञ्जाल अत्यन्तै अनियन्त्रित ढङ्गले अघि बढेकाले त्यसको नियमन हुने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको जानकारी गराउनुभएको हो । मन्त्री गुरुङले मिडिया काउन्सिल विधेयक छलफलका क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुले आमसञ्चारका क्षेत्रमा उत्साह वृद्धि भएको अनुभव हुन्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा आमसञ्चार माध्यमलाई अझ मयार्दित बनाउन समयानुकूल ऐन, कानुनको परिमार्जन वाञ्छनीय देखिन्छ ।