सङ्घीय सरकार आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक कार्यमा जुटेको छ । शासनका तिनै तह बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा जुट्न थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि बितेकाले यस वर्षको बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष सक्रियता देखाउनुपर्ने समय पनि यही हो । बजेट वास्तविक भएन, यसका राजस्व तथा खर्चका प्रस्तावहरूले लक्ष्य भेट्टाएनन्, पुँजीगत खर्च भएन, रकम अभावले कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन्, खर्च कटौती गरेर बजेटको आकार घटाउनु पर्यो, वर्षान्तमा हुने खर्चले गुणस्तर, वित्तीय अनुशासन कायम भएन जस्ता प्रश्न बजेटका सन्दर्भमा आइरहेका छन् । यसको केन्द्रविन्दुमा बन्नुपर्ने जस्तो बजेट नबन्नु नै कारण हो ।
बजेटको प्रारम्भिक तयारी र कार्यान्वयन प्राविधिक कार्य भए पनि यससम्बन्धी निर्णय चाहिँ राजनीतिक हो । राजनीतिक समाज वा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनभावनालाई सरकारको नीति कार्यक्रममा मुखरित गर्ने भूमिकामा रहनु लोकतन्त्र र प्रतिनिधित्वको सारभूत पक्ष हो । सर्वसाधारण जनताले राज्यका नीति प्रक्रियामा सधैँ आफू उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले आफ्ना वारेस (ट्रस्टी) का रूपमा प्रतिनिधिलाई खटाएका हुन्छन् । उनीहरूको विश्वास रहन्छ कि आफ्ना प्रतिनिधि बोल्दा, बहस गर्दा, सदन, सभा, भेला, बैठक जहाँ पनि आफ्नै विचार, भावना, चाख, चाहना, आवश्यकता, प्राथमिकतालाई बोकिरहेका हुन्छन् । जनभावना, आवश्यकता र प्राथमिकता परिचालन गर्ने प्रमुख माध्यम भनेका बजेट, कार्यक्रम, नीति, संरचना हु्न् । यसमा पनि बजेट सबैभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्र भएकाले जनभावनालाई बजेटमार्फत सम्बोधन गराउनु प्रतिनिधि (वारेस) को कर्तव्य हो ।
नेपालमा कार्यकारी बजेटको अभ्यास छ । अर्को अर्थमा कार्यकारिणीले प्रस्ताव गरेको बजेटलाई स्वीकृत (अनुमोदन) गरेर कार्यान्वयनका लागि आदेश दिनु संसद्को काम हो । संसदीय बजेट अभ्यासमा हुन्थ्यो भने सरकारले पेस गरेको बजेट (वार्षिक कार्यक्रम) अस्वीकार, परिमार्जन वा नयाँ बजेट नै निर्माण हुन सक्थ्यो । धेरै जसो संसदीय लोकतान्त्रिक मुलुकले झैँ नेपालमा पनि संसद्ले बजेट स्वीकार र स्वीकृत गर्न सक्छ, परिमार्जन र संशोधन गर्न सक्दैन । पूर्वबजेट छलफलका समयमा नीति प्राथमिकताका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन र प्रभाव पार्न भने सक्छ । स्वीकृतिको समयमा स्पष्ट हुन, कार्यान्वयन प्रभावकारिताका लागि दृष्टिगोचर गर्न संसद् सक्रिय रहन सक्छ । बजेट प्रस्तुत गरेर कार्यकारिणीले भने संसद्को विश्वास जित्न सक्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिको सुसूचित सक्रियताले सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट वास्तविक, कार्यान्वयनयोग्य, सन्तुलित र समन्यायिक हुन सक्छ । यस प्रकारको बजेटले नै आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको राष्ट्रिय अभिलाषा पूरा हुन सक्छ ।
बजेट प्रक्रियामा सांसदहरूको भूमिकालाई पाँच चरणमा राखेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । बजेट पूर्वचरण, बजेट तर्जुमा चरण, बजेट छलफल तथा स्वीकृतिको चरण, बजेट कार्यान्वयनको चरण र बजेट मूल्याङ्कन एवं संसदीय परीक्षणको चरण । पूर्वबजेट चरणमा प्रत्यक्ष रूपमा सांसद संलग्न हुने परिपाटी नभए पनि कार्यसूचीलाई जनभावना अनुरूप प्रभाव पार्न सक्छन् । यो काम सजिलो छैन, गहन अध्ययनसहितको सुसूचित जानकारी भएपछि मात्र यस चरणमा प्रभाव पार्न सकिन्छ । सूचना, विज्ञता र विभिन्न मञ्च–माध्यमको उपयोग भएपछि मात्र यो चरण प्रभावकारी हुन सक्छ । यसका लागि चालु बजेटको कार्यान्वयन अवस्थाको जानकारी, क्षेत्रगत ज्ञान, सूचना निर्माण, प्राप्ति, वार्षिक विकास कार्यक्रममा साङ्गठनिक क्षमताको मूल्याङ्कन, लक्ष्य र उपलब्धिको जानकारी, लाभग्राही अन्तर्क्रिया जस्ता कार्य आवश्यक हुने गर्छन् । सांसदहरूले स्थानीय सामाजिक वास्तविकता बोध गरी बजेट कार्यसूचीलाई प्रभाव पार्न सहभागितात्मक बजेट, नागरिक बजेट, नमुना बजेट, वैकल्पिक बजेट, मिडिया मनिटरिङ, सार्वजनिक छलफल, कर्नर भेला, लाभग्राही पृष्ठपोषण, नीति कार्यक्रम अनुसन्धान जस्ता विधि अपनाउन सक्छन् । लोकतन्त्रको परिपक्व अभ्यास भएका मुलुकहरूमा यसप्रकारका विधिमा जनप्रतिनिधि संलग्न रहेको पाइन्छ । के भुल्नु हुन्न भने जनप्रतिनिधिहरू कार्यकारी रहँदा नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहन्छन् भने सभासदस्यका रूपमा रहँदा जनभावना परिचालन र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सहजकारी जिम्मेवारीमा रहन्छन् । त्यही सांसद नै कार्यकारी भूमिकामा पनि रहने हो । नेपालमा त संसद् र कार्यकारी जिम्मेवारीको चक्र घुमिरहने क्रममा रहेकाले प्रत्येक सांसदले आफू कार्यकारीकै हिस्सा भन्ने सम्झिनु पर्छ ।
बजेट तर्जुमाको चरण मूलतः कार्यकारी जिम्मेवारीको चरण हो । स्रोत अनुमानदेखि कार्यक्रम प्रस्ताव, क्रियाकलाप पहिचान, निर्धारित ढाँचामा प्रविष्टि र संसद्पूर्वको छलफलमा प्राविधिक पक्ष हावी हुन्छ । यस चरणमा बजेट वास्तविक र विश्वासिलो बनाउने, पारदर्शी र विस्तृत पार्ने, स्रोत व्यवस्थापन, कार्यक्रम र कोषको सम्बन्ध, विनियोजनको आधारको अवलम्बन, कार्यक्रमको कार्यान्वयन योग्यता परीक्षण, पैसाको मूल्य प्रवर्धन र भूगोल, क्षेत्र, वर्ग र विषय क्षेत्रमा न्याय गर्ने गरी प्रस्तावित छ छैन भन्ने निक्र्योल गर्ने काम हुन्छ । सांसदहरू प्रत्यक्ष रूपमा यो प्रक्रियामा संलग्न हुन नपाए पनि पूर्वबजेट छलफल तथा अनौपचारिक विधिबाट यस चरणलाई प्रभाव पार्न सक्छन् । केही अघिदेखि सुरु गरिएको पूर्वबजेट छलफल यही आसयमा थियो । गत वर्ष आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा भएको संशोधन पनि यसैका लागि थियो ।
संसद्को प्रत्यक्ष र गहन सहभागिता हुने चरण स्वीकृतिको चरण हो । संवैधानिक आर्थिक प्रणालीको अभ्यास यही चरणमा हुन्छ । विश्व इतिहास हेर्दा प्रतिनिधित्वबिना कर लगाउन पाइँदैन र हरेक राजकीय वित्तको अनुमोदन एवं परीक्षण जनप्रतिनिधिबाट हुनु पर्छ भन्ने मान्यता यही चरणमा मुखरित हुन्छ । यस चरणमा सांसदहरू जति सुसूचित र सार्थक सहभागिता देखाउने सामथ्र्य राख्छन्, मुलुक समृद्धि र स्वावलम्बनको मार्गमा जान्छ । यस चरणमा सांसदहरूले सरकारबाट प्रस्तावित बजेटमा नीतिमा आधारित कार्यक्रम छन् छैनन्, आवधिक योजना र बजेटको तालमेल छ कि छैन, समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने नीति छन् छैनन्, निजी, सामुदायिक र गैरसरकारी संस्थाहरूका क्रियाकलापलाई प्रथामिकतामा ल्याउँछ ल्याउँदैन, कार्यक्रम तथा नीति प्रस्तावमा विनियोजनका मापदण्ड अवलम्बन गरिएको छ छैन, बजेट मार्गदर्शन अवलम्बन छ छैन, कार्यक्रममा दोहोरोपन छ छैन, कार्यान्वयन तालिका र सामथ्र्य छ छैन र तहगत सरकारका कार्यक्रमसँग समन्वित छ छैनलगायतका आधारमा रहेर बजेटलाई निक्खर बनाउने काम सांसदहरूले गर्नु पर्छ । सांसदहरूको चाख ससाना क्रियाकलाप र आग्रहमा रहन गएमा बजेट संवैधानिक र सैद्धान्तिक मान्यताबाट पर पुग्न जान्छ । साथै राजनीतिक दलहरूको विचार, सत्तासापेक्षिक दृष्टिकोण र सतही छलफलमा रहँदा पनि बजेट वास्तविकताबाट बाहिरिन्छ ।
बजेट कार्यान्वयन चरण संसदीय स्वीकृतिलाई नतिजामा बदल्ने समय हो, जसको नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा कार्यकारिणीको हुन्छ तर यस चरणलाई संसद्ले प्रभाव पार्ने गर्छ । यस चरणमा सांसदहरू व्यवस्थापनको प्रक्रिया अवलोकन, लाभग्राही पृष्ठपोषण र सुझाव ग्रहण, कार्यसम्पादन पारदर्शिता, कार्यान्वयनको सामयिकता, कार्ययोजनाको परिपालन, प्रतिवेदन तथा लाभग्राही अवधारणा ग्रहण, स्थानीय सहयोग परिचालन, विवाद निरुपण, दृष्टिगोचर, कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही सिफारिस तथा समिति सक्रियताका विभिन्न विधिमा सक्रियता देखाउन सक्छन् ।
मूल्याङ्कन तथा परीक्षणको चरण संसद्का लागि निकै महìवपूर्ण रहन्छ । यसै चरणमा संसदीय स्वीकृति र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्षमताको विवेचना गरी वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्याङ्कन गरिन्छ । यस चरणको प्रभावकारिताले अर्को आवको बजेट कार्यक्रमका लागि पनि सहयोग पु¥याउँछ । यसर्थ यस चरणमा सांसदहरू आफूहरूले सरकारलाई दिएको स्वीकृति र विश्वासको विवेचना, गुणस्तर विवेचना, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि रौँचिरा विश्लेषण, सुनुवाइ र स्पष्टीकरण, सुझाव र मार्गदर्शनका भूमिकामा रहन्छन् । सूचना प्रवाहको नियमित प्रक्रिया भएमा यी काम सहज हुन सक्छन् । साथै संसदीय समितिमा सांसदहरू रहेर प्राविधिक रूपमा दिइएका सुझाव तथा निर्देशन कार्यान्वयन भएको अवस्था, आंशिक कार्यान्वयन भएको अवस्था, कार्यान्वयन नै नभएको अवस्था र विशेष छानबिन गर्नुपर्ने अवस्थाका सम्बन्धमा सचेष्ट रहनुु पर्छ ।
यसप्रकारले सांसदहरूको भूमिका रहेमा बजेट वास्तविक हुन जान्छ, विनियोजन न्याय कायम हुन्छ, कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ, स्रोत छरिँदैन । बहुवर्षीय आयोजनाका नाममा स्रोतमाथि बर्सौंसम्म धावा बोल्ने प्रवृत्ति रोकिन्छ, बजेट कोष व्यवस्थापनको साँघुरो घेराबाट माथि पुगी सरकारबाहिरका पात्रहरूको सम्भावना परिचालन हुने आधार बन्छ । यस्तो बजेट नै राष्ट्रको समृद्धिको आधार र आमदेशवासीको आशाको विम्ब बन्न सक्छ ।
