कृषि क्षेत्रमा बजेट वृद्धि
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट २४.२४ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । आव २०७९/८० का लागि कृषिमा १० अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपियाँ वृद्धि भएको हो । यो कुल राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा ३.१२ प्रतिशतले कृषि बजेट कायम गरिएको छ । यसअघि राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा कृषि बजेट २.७६ प्रतिशत मात्र थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाको चार भञ्ज्याङमा चार सुरुङमार्ग
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चार भञ्ज्याङमा चार सुरुङमार्गको अवधारणाअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका बाँकी तीन भञ्ज्याङमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने भएको छ।
राष्ट्रियसभामा बजेट टेबुल
काठमाडौं, जेठ १४ गते।राष्ट्रियसभामा सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) टेबुल भएको छ। राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आवको बजेटलाई टेबुल गर्नुभएको हो। बैठकको सुरुमा भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आज बिहानदेखि हराइरहेको तारा एयरको ट्विनअटर जहाजको खोज तथा उद्धारको सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराउनुभएको थियो।बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल र छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनका लागि यही जेठ १७ र १८ गतेका लागि दिन तोकिएको छ ।राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ १७ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ।
६८ वर्षमाथिको ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता
यो वर्षको बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले सो समयमा ६८ वर्ष पुगेका र नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।
बजेट भाषणको ब्रिफकेस बोकेर अर्थमन्त्री शर्मा संसद् भवनमा
आइतबार दिउँसो ४ बजे आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुतिका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा संघीय संसद् भवनमा प्रवेश गर्नुभएको छ।
बाइस सार्वजनिक संस्थान नाफामा
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भएका २२ सार्वजनिक संस्थान नाफामा र १९ वटा घाटामा छन् । आव २०७७/७८ मा सञ्चालनमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २२ वटा नाफामा र १९ वटा घाटामा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कोभिड महामारीका कारण संस्थानको नाफा घट्दै गएको हो ।
-original-thumb.jpg)
विद्युत् उत्पादन बढ्यो, आयात घट्यो,दुई सातापछि आयात रोकिने
नदीमा जलप्रवाह विस्तार भएसँगै विद्य्त् उत्पादन बढेको छ । हाल दैनिक साढे २८ हजार मेगावाट÷प्रतिघण्टा विद्युत् उत्पादन भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । दैनिक ३४ हजार मेगावाट-प्रतिघन्टा रहेको छ । विद्युत् उत्पादन बढेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरिरहेको विद्युत् पनि घटाउँदै लगेको छ । सुक्खायाममा दैनिक १२ हजार मेगावाट-घण्टासम्म विद्युत् आयात गर्दै आएकामा पछिल्लो समय पाँच हजार मेगावाट-घण्टामा सीमित भएको छ ।
दस महिनामा आधा खर्च
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिरहेको प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दस महिनामा ५० दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आव २०७८/७९ का लागि ३२ अर्ब ९८ करोड ७० लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्ममा १७ अर्ब ३२ करोड १५ लाख रुपियाँ खर्च गरेको हो । कुल बजेटमा सङ्घको ससर्त अनुदान दुई अर्ब सात करोड २१ लाख रुपियाँसमेत समावेश छ ।
हरित हाइड्रोजनमा सहकार्य
नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रवद्र्धनमा नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले औपचारिक प्रयास आरम्भ गरेको छ । शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू)ले हरित हाइड्रोजन प्रविधिको प्रवद्र्धनमा सहकार्य गर्ने समझदारी गरेका छन् ।
एमडीएमएस लागू गर्न आग्रह
मोबाइलको अवैध बिक्री बढेको भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा मोबाइल आयातकर्ता सङ्घका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै एमडीएमएस कार्यान्वयनको निश्चिततासहित व्यवसायमा सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो
आन्तरिक क्षेत्रमा सुधार
आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै आन्तरिक रूपमा बढेको मागले आयात बढ्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । कोभिड–१९ को असर न्यून भएसँगै आयात बढ्दा मुलुकको शोधनान्तर र चालू खाता उच्च रूपले घाटामा रहेको छ ।
६३५ घरेलु उद्योग दर्ता
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लमजुङमा ६३५ वटा घरेलु उद्योग दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को साउनदेखि वैशाख महिनाको अवधिमा सो सङ्ख्यामा घरेलु उद्योग दर्ता भएका कार्यालय प्रमुख मीताकुमारी थापाले बताउनुभयो ।
वास्तविक योजना र यथार्थ बजेटबाट विकास सम्भव
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर उनीहरूको सुझावमा आधारमा बजेट निर्माण गर्दा मात्रै वास्तविक योजना समेट्न सकिने बताउनुभएको छ । विराटनगरमा शुक्रबार भएको आव २०७९/८० को बजेट तर्जुमासम्बन्धी छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले वास्तविक योजना र यथार्थ बजेट निर्माणले मात्रै विकासको निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्ने बताउनुभएको हो । प्रदेश १ का १४ जिल्लामा शुक्रबार एकै पटक बजेट तर्जुमासम्बन्धी छलफल तथा अन्तक्र्रिया आयोजना गरिएको हो । विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा मोरङका १७ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका उच्च पदस्थ अधिकारी, प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
रोप, रोप रोप्नेरी औ ...
रोप, रोप रोप्नेरी औ असारमा गोडौली, आरु फुल्यो ड्यौटी दिम्ला, माइत गई ओडौली.... यतिखेर डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका
-original-thumb.jpg)
कोरियन भाषा परीक्षा जेठ १९ देखि
कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको कोरियन भाषा परीक्षा जेठ १९ गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) शाखाले कोरिया जानका लागि आवेदन दिएकामध्ये कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको भाषा परीक्षा जेठ १९ देखि असार ३ सम्म सञ्चालन हुने जनाइएको हो ।
जनप्रतिनिधि सहकारी सञ्चालक बन्न नपाउने
सहकारी संस्थाले कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । सहकारी विभागले एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै अब सहकारीले प्रवाह भएको कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
विद्युत् महसुल भुक्तानीमा समस्या
सिन्धुली जिल्लाको गोलन्जोर गाउँपालिका–५ का बासिन्दाले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि बिजुली बत्तीको महसुल नियमित तिर्न पाएका छैनन् । विद्युत् उपभोेग गरेको लामो समय बित्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिटर रिडिङ गर्न कर्मचारी नपठाउँदा नियमित महसुल तिर्नबाट उपभोक्ता वञ्चित हुनुपरेको हो ।
रोपाइँसम्ममा मल आउँछ
देशभरि रासायनिक मलको हाहाकार छ । किसानले चैते धान र मकैका लागि मल पाएका छैनन् । मलका लागि दिनहुँजसो बिक्री केन्द्रमा धाउँछन् तर किसानले खाली हात फर्किनुपरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले पनि अहिले मलको हाहाकार रहेको स्वीकार गर्नुभयो तर यो समस्या चाँडै समाधान हुने दाबी पनि गर्नुभयो । वर्षे धानका लागि मलको अभाव नहुने उहाँले बताउनुभयो । वर्षे धान रोपाइँका बेला अभाव नहोस् भनेर कृषि मन्त्रालय मलको जोहोमा लागिसकेको र यही महिनाभित्र व्यवस्था हुने उहाँले बताउनुभयो ।
पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउन सहमति
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा बोल्दै कर घटाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको बताउनु भएको हो ।
पेट्रोलियम हुनसक्ने प्रमाण, अन्वेषणको लागि थप दुई वर्ष समयावधि
भूर्गभविद डा.त्रिपाठीले भन्नुभयो, ‘सतहमै देखिएका ग्यास तथा तेलको चुहावट, पेट्रोलियम बन्न आवश्यक चट्टान र त्यसलाई भण्डार गर्नसक्ने खालका चट्टान, पेट्रोलियम पदार्थ थुनेर राख्न सक्ने खालका चट्टान र उपयुक्त भौगर्भिक संरचनाहरूले दैलेखमा पेट्रोलियमको भण्डार हुन सक्ने बलियो सम्भावना भएको जानकारी दिनुभयो ।
कपासको मूल्य वृद्धि
कपास विकास समिति खजुराले कपासको मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले समितिले खरिद गर्ने कपासको मूल्य प्रतिक्विन्टल एक हजार रुपियाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।
असार १ देखि भैरहवाबाटै श्रम स्वीकृति
असार १ गतेदेखि भैरहवाबाट पनि श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा सुरु हुने भएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जेठ २ देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि श्रम स्वीकृतिका सम्पूर्ण काम भैरहवाबाट सुरु गर्न लागिएको हो । उक्त सेवा सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले दिँदै आएको सेवालाई आफ्नो शाखा स्थापना गरेर त्यहीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरेको जनाइएको छ ।
चीनतर्फको उडान खुल्ने
कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षदेखि रोकिएको चीनसँगको सिधा उडान मङ्गलबार (जेठ १७)देखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपाली र चिनियाँ लगानीकर्ताको लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सले मङ्गलबारदेखि चीनको कुनमिङ उडान सुरु गर्न लागेको हो । जेठ १७ गते (मे ३१)देखि साताको एक उडान गर्ने सो एयरलाइन्सले जनाएको छ । महामारीको कारण देखाउँदै दुई वर्षअघि चीन सरकारले नेपालबाट हुने सिधा उडान रोकेपछि कार्गो उडान मात्रै हुँदै आएको थियो ।
अट्ठाइस फर्मलाई जरिवाना
मोरङ उर्लाबारीकी ताराकुमारी बस्नेतले विराटनगर–२ मा रहेको सिटी मार्बल्स फर्मबाट कमोड (शौचासन) खरिद गर्नुभयो । विराटनगरमा केही सुलभ मूल्य पर्ला भनेर आउनुभएकी बस्नेतले एउटा कमोडलाई २६ हजार पाँच सय रुपियाँ भुक्तानी गर्नुभयो ।
ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा पाँच अर्ब खर्च
देशभरका सार्वजनिक निकायमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्यमा अहिलेसम्म पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । स्थानीय तहका सबै कार्यालयमा पु-याउने गरी सुरु गरिएको ब्रोडब्यान्ड (उच्च गतिको इन्टरनेट) परियोजनामा हालसम्म पाँच अर्ब चार करोड ३७ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त परियोजनाको वैशाखसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणले हालसम्म ८८.८९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको हो ।
