तरकारीले बजार नपाउँदा कृषक मर्कामा
उत्पादन गरेको अर्गानिक तरकारीले बाजुरामा बजार नपाउँदा कृषक मर्कामा परेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराको पहल तथा अनुदान कार्यक्रमबाट तरकारी खेती गर्दै आएका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले जिल्लामा बजार नपाएपछि उनीहरु मर्कामा परेका हुन् ।
थप तेइस उद्योगले पाए अनुमति
भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग स्थापनाका लागि थप २३ उद्योगले अनुमति पाएका छन् । हाल सेजमा सात उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । ती उद्योगले उत्पादन सुरु गरेर भारत निकासी गर्दै आएका छन् । सेजमा सञ्चालन भइरहेका सात र नयाँ अनुमति पाएको २३ गरी कुल ३० वटा उद्योग सञ्चालन हुने भएका छन् । गत फागुन १५ गते प्राधिकरणले भैरहवाको सेजमा खाली रहेको जमिन (प्लट)मा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सूचना जारी गरेपछि आएका प्रस्तावमध्ये २३ वटालाई अनुमति दिइएको हो ।
सतहत्तर जिल्लाकै माटोको विवरण राखिँदै
माटोको विद्युतीय (डिजिटल) नक्सा सार्वजनिक गरेको झन्डै एक वर्षपछि सरकारले ‘डिजिटल स्वायल म्याप व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधि आएपछि सो नक्सामा ७७ वटै जिल्लाको अभिलेख राखिने भएको छ । विद्युतीय माटो नक्साका लागि वेब पोर्टल सञ्चालन गरिएको छ । घरै बसेर सो पोर्टलमार्फत नक्साको आधारमा एक क्लिकमा आफ्नो खेतको माटोबारे सम्पूर्ण जानकारी लि
विद्युत् वितरण कमान्ड नियन्त्रण केन्द्र बन्दै
विद्युत् वितरण सेवा प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वितरण कमान्ड तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण भइरहेको छ । केन्द्रमा काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई स्वचालित गराउन निर्माणाधीन भूमिगत वितरण प्रणालीको नियन्त्रण कक्ष बनाउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।यो केन्द्र काठमाडौँको स्युचाटारमा रहेको भारप्रेषण केन्द्र परिसरमा निर्माण भइरहेको छ ।
दैनिक साढे सात करोडको बिजुली निर्यात
नेपालले दैनिक करिब साढे सात करोड रुपियाँको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सुरु गरेको छ । बुधबार रातिदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईआईएक्स)मा नेपालका पाँच आयोजनाको कुल ३१२ मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरेको हो ।
नेप्से परिसूचक ६० अङ्कले बढ्यो
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज भने उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ ।
लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता
कबिन्द्र नेपालमणिग्राम (रुपन्देही), जेठ २५ गते। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सभाको बुधबार बसेको दशौं अधिवेशनको छैठौं बैठकमा लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारले तयार गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। ‘सम्मृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश’ बनाउने संकल्पका साथ लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले लुम्बिनी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि उत्पादनलाई बढाउने तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन र आयातलाई निरुत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेशलाई लगानीको हब बनाउन लगानी सम्मेलन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी न्यूनिकरण तथा प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापनका लागि नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको कपुरकोट जोड्ने जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक राजमार्ग निर्माणलाई प्रदेशकै गौरवको आयोजनाको रुपमा नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ। त्यसैगरी अर्घाखाँचीको नौमुरे जलविद्युत आयोजनालाई संघीय सरकारसँग सहयोग र समन्वयमा निर्माण अघि बढाउने, बुटवललाई आर्थिक र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानीका रुपमा विकास गर्ने संकल्प नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। मृर्गौला, मुटु रोगी र क्यान्सर जस्ता रोगका बिरामीलाई दुई लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। सुत्केरीलाई पोषण खर्च दिने र गर्भवतीलाई अति आवश्यक बेला निःशुल्क हवाई सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा छोरीको शिक्षा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भन्ने नारा आत्मसाथ गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रुपन्देहीको छपियामा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गर्ने, प्रदेशका विभिन्न स्थानमा खुला व्यायामशाला निर्माण गर्ने, मुख्यमन्त्री खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई बढी जोड दिँदै प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कृषि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कृषि उत्पादन अन्तर्गत आयात घटाउने र निर्यातलाई बढाउन कृषिमा विभिन्न अनुदान, सुलभ ऋण, सहयोग तथा कृषिमा रोजगारी बढाउन आयमूलक कार्यक्रमका साथै रैथाने बालको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ‘एक स्थानीय तह एक नमूना उत्पादन’ नीति लागू गर्ने, कृषि अनुदानलाई प्रतिफलमा आधारित बनाउने, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने र बाँझो जमिन राख्न नपाउने नीतिलाई कडाईका साथ लागू गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशलाई लगानी हवको रुपमा विकास गर्न साना, घरेलु र कुटिर उद्योग स्थापना गर्न ग्रामीण तहका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। लुम्बिीलाई बुद्ध सर्किटसंग जोड्ने गरि बृहद बुद्ध सर्किट निर्माण गर्ने, लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा हिल स्टेशन निर्माण गर्ने, होमस्टेलाई स्थानीय संस्कृतिसँग जोडन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ। त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्न केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा प्रकृया अघि बढाउने, डिजिटल प्रदेशको अवधारणा अघि बढाउन हातहातमा प्रदेश सरकार भन्ने नारासहित विद्युतीय सेवालाई विस्तार गर्ने, पत्रकारको सीप र क्षमता बढाउन विभिन्न सीपमूलक तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने, टिमुर र तेजपत्तालाई प्रदेशको जडिबुटी श्रोतका रुपमा विकास गर्ने, वनलाई रोजगारीसँग जोड्ने, ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।त्यसैगरी कृषिको आधार सिंचाईमा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उज्यालो लुम्बिनी प्रदेश अवधारणा लागू गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, विद्युतीय चुह्लोको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। पुँजीगत खर्च बढाउन प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्ने र बेरुजु घटाउने अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
समस्याको चक्रब्यूहबाट बाहिर निस्केर अघि बढ्दै राहुघाट
निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, अनेकन हण्डर ठक्कर व्यहोरेको म्याग्दीमा आयोजनास्थल रहेको एक जलविद्युत् आयोजनाले अहिले भने उल्लेख्य मात्रामा गति लिएको छ ।
नेपालमै छापिँदै अन्तःशुल्क स्टिकर
आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तःशुल्क स्टिकर नेपालमै छापिने भएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको काभे्रस्थित सूचना प्रविधि पार्कमा रहेको मुद्रण भवनबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छापिने भएको हो । यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको पदपूर्ति प्रक्रियाका अगाडि बढाइएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
दुई महिनापछि हवाई सेवा सहज
सडक सञ्जालले नजोडिएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा दुई महिनापछि हवाई सेवा सहज भएको छ । हुम्लाका लागि उडान भर्दै आएका निजी एयरलाइन्सहरू कर्णालीका हिमाली जिल्लामा उडान भर्नका लागि नेपालगञ्ज फर्किएपछि हवाई सेवा सहज भएको हो ।
काउलीमा भेटियो अत्यधिक विषादी
देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा मङ्गलबार भित्रिएको काउलीमा खान नहुने विषादी भेटिएको छ । मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–९ वडाबाट मङ्गलबार बिहान कालीमाटीमा भित्रिएको काउलीको नमुना परीक्षण गर्दा खान नहुने विषादी भेटिएपछि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिले त्यसलाई नष्ट गरेको हो । कालीमाटी तरकारी बजार परिषद्मा रहेको द्रुत विषादी विश्लेषण प्र
नेपालमा लगानी गर्न चिली इच्छुक
दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र चिली नेपालमा लगानीका लागि इच्छुक देखिएको छ ।
निर्यातको पचास प्रतिशत हिस्सा खाने तेलको
नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमा ५० प्रतिशत हिस्सा खाने तेलको रहेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख महिनासम्म एक खर्ब ७३ अर्ब ३७ करोड ८२ लाख १२ हजार रुपियाँको बराबरको कुल निर्यात हुँदा ५०.२ प्रतिशत अर्थात् ८७ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको खाने तेल (भटमास, पाम तेल र सूर्यमुखी) रहेको छ ।
राजस्वले तोक्यो करको दर
आन्तरिक राजस्व विभागले आयकरको सीमा र त्यसमा लाग्ने करको दर सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आयकरको सीमा हेरफेर गरिएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
राप्ती हाइड्रोको आइपिओ खुला
राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्शन लिमिटेडले आयोजनाबाट असर पर्न सक्ने स्थानीय बासिन्दाका लागि साधारण शेयरको निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आजदेखि प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित दरमा रु छ करोड १२ लाख ७९ हजार ३०० मूल्य बराबरको छ लाख १२ हजार ७९३ कित्ता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ)को बिक्री खुला गर्ने भएको हो ।
भारतबाट रासायनिक मल आउने सुनिश्चित
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले भारतबाट मल ल्याउनका लागि सुनिश्चित गराउनुभएको छ । भारत भ्रमणमा रहनुभएका कृषिमन्त्री यादवले सोमबार त्यहाँका रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणमन्त्री मनसुख एल. मण्डावियासँगको छलफलबाट सो सुनिश्चित गराउनुभएको हो ।
४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणलाई दिनुपर्ने माग
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले लिमिटेड कम्पनी खोल्दा ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरण लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने माग गरेको छ । राजस्व परामर्श समितिद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्दा ५१ प्रतिशत संस्थापक र बाँकी ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरण लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । “लिमिटेड कम्पनीको शेयरमा सर्वसाधारणलाई समेट्दा सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्नुका साथै वित्तीय सन्तुलन पनि कायम गर्न सहयोग पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो । संस्थापक शेयरधनी र सर्वसाधरण लगानीकर्ताबीच ५१ र ४९ प्रतिशतको हिस्सा हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
आयोडिनमा चलखेल
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा जस्तै आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा पनि नुनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने प्रावधान नआएपछि यस वर्ष पनि आयोडिनयुक्त नुनमा निजी क्षेत्रको बाटो खुलेन ।
सुन ल्याउँदैगरेको अवस्थामा सातजना पक्राउ
कपडाको फल्स बटम बनाएर सुन ल्याउँदैगरेको अवस्थामा सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । शानिबार दिउँसो दुवईबाट काठमाडौँ आउने नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजमा केही व्यक्तिले भन्सार छली अवैध सुन ल्याउँदैगरेको गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरीले सात जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
नेप्सेको ओरालो यात्रा कायमै
यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि लगातार ओरालो लागेको नेप्से परिसूचक यस साताको पहिलो कारोबार अर्थात् सोमबार पनि सोही लयमा रहेको छ ।
सुनको मूल्य सामान्य बढ्यो
सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार एक सय तोकिएको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ९७ हजार नौ सयमा कारोबार भएको पहेँलो धातु आज प्रतितोला दुई सयले बढेको हो ।
घट्दै समानीकरण अनुदान
काठमाडौं, जेठ २३ गते । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । गत भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउनुभएको प्रतिस्थापन विधेयकमा वित्तीय हस्तान्तरण तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपियाँ छुट्याउनुभएको थियो ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरण रकम र बजेटको हिस्साका रुपमा बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको कुल वित्तीय हस्तान्तरणभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण साढे ४२ अर्ब रुपियाँ अर्थात् झन्डै ११ प्रतिशतले बढी हो । चालू आर्थिक वर्ष कुल बजेटको २३.७ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा छुट्याइएकामा यो रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बढाएर २४ प्रतिशत पु-याइएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड, ससर्त दुई खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड, समपूरक १३ अर्ब ५७ करोड र विशेष अनुदान १३ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइने वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा झन्डै ३३ प्रतिशत (यथार्थ) रहेकामा २०७८/७९ मा २७ प्रतिशत (संशोधित) र २०७९/८० मा २४ प्रतिशत (अनुमानित) रहेको छ । समानीकरण अनुदान ३७ प्रतिशत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपियाँ समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ ।सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हो । गत वर्ष प्रदेशमा ५७ अर्ब ९५ करोड ७८ लाख रुपियाँ र स्थानीय तहलाई अघिल्लो वर्ष एक खर्ब ५२ अर्ब ५१ करोड २६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय हस्तान्तरणको ३७.६१ प्रतिशत हो । जब कि यस्तो हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१.२० प्रतिशत, २०७८/७९ मा ३९.४१ प्रतिशत थियो । बढ्दो ससर्त अनुदानसङ्घीय सरकारले ससर्त, विशेष र समानीकरण अनुदानको हिस्सा भने बढाउँदै गएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने सबभन्दा ठूलो रकम ससर्त अनुदानका रूपमा रहेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल वित्तीय हस्तान्तरणको ५६ प्रतिशत छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा ५४ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५६ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई प्रतिशतभन्दा कमै रहेको विशेष र समपूरक अनुदान भने चालू र आगामी आर्थिक वर्ष तीन प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ ।अपर्याप्त अनुदानरकमको हिसाबमा समानीकरण अनुदान बढ्दै गएको भए पनि पर्याप्त नभएको स्थानीय प्रतिनिधिको गुनासो छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जूले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समानीकरण अनुदान प्रयाप्त नभएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारलाई एकल र साझा अधिकार दिएको छ, ५२ प्रतिशत जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा दिए पनि समानीकरण अनुदान न्यून भएकाले अभाव नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष हरिनारायण श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च, कार्य जिम्मेवारीका आधारमा समानीकरण रकम बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहोराले आयोगको सिफारिसअनुसार नै स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण भएको बताउनुभयो । वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम खर्च गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह पूर्ण स्वायत्त हुन्छन् । अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सङ्घीय सरकारसँग स्रोत भए प्रदेश र स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले खर्च गर्न पाउने हुँदा यसले प्रशासनिक खर्च बढाउने र आन्तरिक आन्तरिक स्रोत परिचालन कम हुन सक्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ ।
अझै आएन बजेट
विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि ८०९ जना स्थानीयवासीको एक हजार २६७ कित्ता जग्गा रोक्का छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७७ कात्तिक २७ गते विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणको निर्णयअनुसार २०७७ फागुन १८ देखि १२६.४६ बिघा जग्गा रोक्का गरिएको हो ।
हिल्सावासी उत्साहित
उत्तरी चीनसँगको सिमाना हिल्सा बजार व्यवस्थित सहर बन्ने भएपछि हिल्सावासी उत्साहित भएका छन् । आगामी वर्षको बजेटमा व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गर्ने भएपछि स्थानीयमा खुसियाली छाएको हो ।
एक तह कमको भन्सार महसुल नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न माग
नेपाल वनस्पति घिउ–तेल उत्पादक सङ्घले एक तह कमको भन्सार महसुल हुने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सङ्घले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा गरेर सो माग गरेको हो । कच्चा तेलको आयातमा भन्सार महसुल शून्य प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको माग सङ्घले गरेको हो । सङ्घका अध्यक्ष सन्दीप अग्रवालले भारत सरकारबाट खाने तेलको आयातमा शून्य प्रतिशत भन्सार छुटको नीतिले भारतबाट अनधिकृत रूपमा नेपालमा तेल भि
