दुई अर्ब छैसट्ठी करोड बचत
रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट दुई अर्ब ६६ करोड ५१ लाख ९३ हजार लिटर डिजेल आयात भएको छ । भारतको रक्सौलदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेल आयात गर्दा तीन वर्षको अवधिमा सो परिणाममा डिजेल आयात भएको हो ।
विपत् कोषमा छ अर्ब ७९ करोड
मनसुन सुरु भएसँगै बाढीपहिरो तथा डुबानबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण तथा उद्धारमा तीनवटै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ । मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०७९ पारित भएसँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल संयुक्त रूपमा विपत् क्षति न्यूनीकरण, उद्धार तथा राहतमा खटिने भएका हुन् । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आगामी वर्षायाममा बाढीपहिरो तथा डुबानबाट चार लाख २१ हजार घरधुरीका क
रकम भुक्तानी भए पनि आएन जग्गाको स्वामित्व
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट खरिद गरेको चोभार स्थित कृषि चुन उद्योगको जग्गाको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरे पनि हालसम्म स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छैन । कृषि मन्त्रालयले चोभारस्थित २३ रोपनी एक आना जग्गा खरिद गरेको छ ।
कर छली ल्याएका सामानको प्रज्ञापनपत्र पनि नक्कली
पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट भन्सार राजस्व नतिरी नेपाल भित्रिएका तीनवटा भारतीय नम्बरका मालवाहक ट्रकमा ल्याइएको सामानको प्रज्ञापनपत्र नै रहेको पुष्टि भएको छ । केही दिनअघि पूर्वी नाका काँकडभिट्टा हुँदै भित्रिएका तीनवटा ट्रक विषेश सूचनाका आधारमा राजस्व टोलीले नियन्त्रणमा लिई सूक्ष्म अनुसन्धान गर्दा प्रज्ञापनपत्र नक्कली भएको पुष्टि भएको हो । भन्सार राजस्व नतिरी आलुलगायतका तरकारी र विभिन्न जातका बिरुवा बोकेर नेपाल भित्रिएका ट्रक राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो ।
मस्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रको बाँधबाट १८ घर परिवार प्रभावित
वर्षायामसँगै मस्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रको बाँध पानीको सतह धेरै हुँदा १८ घर परिवार प्रभावित भएका छन्।
नेप्से परिसूचकको पहिरो रोकिएन
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ३६.०८ अङ्कले ओरालो लागेर एक हजार ९९६.२५ मा ओर्लिएको छ ।
वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गरिएको जग्गा धितो राखेर अब ऋण नपाइने
काठमााडौं, जेठ ३० गते। सरकारले कृषि क्षेत्र नतोकिकन घर जग्गाका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। घर जग्गाको नाममा कृषि क्षेत्र क्रमशः घट्दै गइरहेको बेला सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यही जेठ २७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर कृषि क्षेत्र निर्धारण नभएका कुनै पनि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले मातहतका मालपोत र नापी कार्यालयलाई त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ। बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा धितो बन्धक राख्दा खेतीयोग्य वा गैर खेतीयोग्य क्षेत्रको वर्गीकरण गरेर मात्रै लिखत पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो निर्णय भएसँगै अब कृषियोग्य भूमिको धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाइने भएको छ। कुनै व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएका स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले गरेबमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिश भई आएमा खेतीयोग्य जग्गा भए भूउपयोग नियमावली अनुसार गर्नुपर्नेछ। गैर कृषि क्षेत्रको भए नियमावलीको अर्को प्रबन्ध अनुसारको क्षेत्रफल भन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयका अनुसार पुनः नापीको क्रममा कुनै जग्गा ब्लकमा नापजाँच भई हाल साविक दर्ता गर्दा कित्ता छुट्याउनुपर्ने भएमा साविक प्रमाण बमोजिम कित्ताकाट हुनेछ। तर, साविकको एक कित्ता हाल साविक गर्दा हाल कायम रहेको बाटो, कुलोलगायतले सिमाना छुट्याइएको अवस्थामा बाहेक एउटा ब्लकबाट कित्ताकाट हुँदा एकभन्दा बढी कित्ता कायम हुने गरी हाल साविक गर्न पाइने छैन। भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनु अगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा निकायले प्लानिङ अनुमति पाएका कम्पनी वा निकायले प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरी स्वीकृत नक्शा बमोजिम कित्ता नापी नक्शामा बाटो तथा सार्वजनिक क्षेत्र कायम गरी सकेको भए सोही अनुसार नै कित्ताकाट हुनेछ। त्यसमा कुनै पनि बाधा पर्नेछैन। मन्त्रालयका अनुसार भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनु अगावै प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरी स्वीकृत नक्शा बमोजिम कित्ता नापी नक्शामा कित्ताबाट गर्न बाँकी रहेको भए नियमावलीको नियम १२ बमोजिमको क्षेत्रफल कायम हुने गरी मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि कित्ता जग्गा कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा तोकिएको क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफल बाँकी नहुने मात्र प्लट मिलान गर्न गराउन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ। पछिल्लो व्यवस्थाले कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण गर्ने काममा निरुत्साहन हुने विश्वास गरिएको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्यनका लागि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभागलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ।त्यस्तै, राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई पनि सोही अनुसार गर्न भनिएको छ। भूउपयोग ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न नेपाल राजपत्रमा यसअघि नै सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन नहुन्जेलसम्म वा भूउपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ५ को उपनियम ७ बमोजिम चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखेर ३१ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको ऋण प्रवाह गरेका छन्। अधिकांशले घर जग्गालाई धितो राखेर ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ। यस्तै, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषलगायतले पनि घर जग्गा धितोमा ऋण प्रवाह गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले समेत त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। रासस
एक हजार ८ सयले घट्यो सुनको मूल्य
सुनचाँदी बजारमा मङ्गलबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजार ८ सयले घटेर ९७ हजार १ सयमा आएको छ ।
डिएपी आइसक्यो, युरिया असारको पहिलो सातादेखि भित्रिन थाल्छ : साल्ट ट्रेडिङ
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले यस वर्षका लागि जिम्मेवारी पाएको रासायनिक मल भित्र्याउन सुरुआत गरेको छ । तीमध्ये १७ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल स्वदेश भित्रिई धमाधम आफ्ना डिपो/बिक्रीकक्षमार्फत वितरण भइराखेको र २२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आगामी असारको पहिलो सातादेखि स्वदेश भित्रिन थाल्ने कर्पोरेशनले जनाएको छ ।
वार्षिक चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक चार लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । आव २०८३/८४ सम्ममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत वार्षिक चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी रणनीतिक योजना तयार गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत औसत एक लाख युवाले एक सय दिनको रोजगारी पाइरहेका छन् ।
राजस्व छलीमा २०३ जनाविरुद्ध मुद्दा
राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो नौ महिनामा १० अर्ब ३० करोड रुपियाँ जरिवाना माग गरेर २०३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यी घटनामा जरिवानाको दोब्बरले हुन आउने २० अर्ब ६१ करोड रुपियाँ बिगो माग दाबी गरेर उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
पत्रु सामान बिक्रीबाट साढे पाँच करोड आम्दानी
गाईघाट, जेठ ३१ गते । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले विभिन्न किसिमका पत्रु सामान बिक्री गरी करिब साढे पाँच करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । उद्योगको प्लान्ट तथा खानी क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा यत्रतत्र छरिएर रहेका फलामे सामग्री तथा विभिन्न उपकरण खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा बिक्री गरिएको हो । ती सामान बिक्रीबाट उद्योगले पाँच करोड ४८ लाख रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको उद्योगका महाप्रबन्धक गोपिकृष्ण न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।उद्योग स्थापनाका क्रममा जापान सरकारले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराएका ती उपकरण प्रयोग पनि नभइरहेका र बिक्री पनि नगरिँदा खिया लागेर त्यसै सडेर जान लागेको र यसबाट उद्योगलाई निकै ठूलो नोक्सानी हुने अवस्था थियो । उहाँका अनुसार मेसिन, औजार, उपकरण र सवारीसाधनबाहेकका ५३ वटा ‘आइटम’का पत्रु सामानका लागि काठमाडौँ, सिनामङ्गलको प्रयास सोलुसन एन्ड बिल्डर्सले भ्याटबाहेक दुई करोड ४१ लाख रुपियाँमा लिलाम ठेक्का सम्झौता गरेको हो । यसबाहेक अन्य उपकरणमा १६ वटा डम्प ट्रक, पाँचवटा पजेरो जिप, तीनवटा मिनी बस, दुईवटा एक्साभेटर, तीनवटा बुल्डोजर, चारवटा एयर कम्प्रेसर, तीनवटा क्राउलर ड्रिल, दुईवटा फायर इन्जिन, दुईवटा इन्धन ट्याङ्कर, दुईवटा फोर्कलिफ्ट, फायर फाइरिङ, म्यागजिन बक्स, दुईवटा ह्विल लोडर, दुईवटा ट्र्याक लोडर, भाइब्रेटिङ रोलर र ड्रिल मेसिनलगायतका थोत्रा सामान तीन करोड सात लाख रुपियाँमा बिक्री गरिएको हो ।यसैबीच जलजलेस्थित कारखाना परिसरमा सोमबार आयोजित उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको ३४औँ वार्षिक साधारण सभा तथा वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको अवसरमा महाप्रबन्धक न्यौपानेले आगामी आर्थिक वर्षमा उद्योगलाई अझ सबल र बलियो बनाउने प्रतिबद्धतासहितका विभिन्न योजना सार्वजनिक गर्नुभयो । उद्योगको खर्च कटौती गर्दै स्पेयर पार्टस्को उचित व्यवस्थापन गरी क्लिन सेल, रमिल, कोल मिल आदिलाई चुस्त दुरुस्त पार्ने, हाल कायम रहेको ५३३ जनाको दरबन्दीभित्रैबाट जनशक्ति उपयोग गर्ने, उद्योग क्षेत्रमा हुने धुलो धुँवा नियन्त्रण गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, अर्काे प्लान्ट निर्माण गर्नेलगायतका योजना महाप्रबन्धक न्यौपानेले सार्वजनिक गर्नुभयो ।
चोभार बन्दरगाहमा चौध ट्रक भित्रिए
काठमाडौँको चोभारमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट)मा हालसम्म १४ वटा ट्रक भित्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ चैत २२ गते चोभार सुक्खा बन्दरगाहको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उद्घाटन भएयता दुई महिनाभन्दा बढीको अवधिमा भारतबाट वीरगञ्ज हुँदै सामान बोकेर आएका ती ट्रक सिधै चोभारमा आएका हुन् ।
आउन थाले रोकिएका ट्याङ्कर
दुई दिनदेखि भारतीय क्षेत्रमा रोकिएका नेपाली ट्याङ्कर आउन थालेका छन् । भारतीय भन्सारमा रहेका इन्डियन आयल कर्पोरेसनको डिपोमा आन्तरिक कोड आईईसीएडीमा प्राविधिक समस्या आएपछि तेल भर्ने काम बन्द हुँदा नेपाली ट्याङ्कर रोकिनुपरेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
नेप्से परिसूचकको पहिरो थामिएन
पाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार १५.८२ अङ्कले नेप्से परिसूचक ओरालो लागेर दुई हजार ३२.३४ मा कायम भएको छ ।
सहकारीमा चोरी गर्न नपाएपछि आगजनी
झापाको कनकाई नगरपालिका ३ स्थित भगवती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा चोरी गर्न गएको समुहले चोरी गर्न नपाएपछि सहकारीको भवनमा आगजनी गरेर क्षति गरेको छ ।
सरकारी नीतिका कारण २२ उद्योग बन्द हुने अवस्थामा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटका कारण २२ डण्डी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एशोसिएशनले जनाएको छ ।
बुटवलमा चिया प्रदर्शनी
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले २५औँ राष्ट्रिय चिया दिवसको उपलक्ष्यमा बृहत् राष्ट्रिय चिया प्रदर्शनी तथा टी टेस्टिङ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ । ‘स्वदेशमा उत्पादित चिया पिउने गरौँ, स्वस्थ, समृद्ध र आत्मनिर्भर बनौँ’ मूल नाराका साथ सो कार्यक्रम मनाउन लागिएको बोर्डका निर्देशक दीपक खनालले बताउनुभयो । उक्त प्रदर्शनी तथा टी टेस्टिङ ३ र ४ गते हुने जनाइएको छ ।
चार वर्षको खर्च एक तिहाइ मात्रै
विश्व बैङ्कले दूध र मासुमा उत्पादनमा करिब सात अर्ब रुपियाँ (पाँच करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) लगानी गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत सहुलियत ऋण सहयोगमा सो लगानी गरेको हो ।
औद्योगिक प्रदर्शनी सफल बनाउन सहयोग प्रस्ताव
चितवन उद्योग संघले सातौं चितवन अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीलाई सफल बनाउन सातवटै प्रदेशसँग सहयोग प्रस्ताव पेश गरेको छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक प्रवर्धन भन्ने नारासहित चितवन उद्योग संघको आयोजनामा आगामी पुस १, २ र ३ गते आयोजना हुने प्रदर्शनीलाई सफल बनाउन प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
राज्यले गर्न नसकेको काम सहकारीले गरेको छ : गृहमन्त्री खाण
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राज्यले गर्न नसकेको काम सहकारीले गरेको बताउनुभएको छ।
राष्ट्रिय उत्पादनमा सात प्रतिशत योगदान
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान ७ प्रतिशत रहेको छ । आव २०७७/७८ मा राष्ट्रिय उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान ७ प्रतिशत रहेकामा चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्यति नै रहने अनुमान छ ।
कर्जा र निक्षेप वृद्धिदर घट्यो
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदरमा पनि कमी आएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल आन्तरिक कर्जा ११.६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा १९.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।
श्रमिकको अभाव भएपछि चियाको गुणस्तरमा समस्या
चियाले व्यावसायिक उत्पादन दिन थालेपछि आर्थिक रूपमा उक्सिएका पूर्वका चिया किसानलाई श्रमिक अभाव हुँदा समस्या भएको छ । इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुमलगायतका जिल्लामा मुख्य नगदेबालीजस्तै भएको चियालाई हातले टिपाइ गर्न नसक्दा यसको गुणस्तर खस्कने हुँदा समस्या भएको किसान बताउँछन् । दुई–चार रोपनी जमिनमा लगाइएको चिया हातैले टिप्न सम्भव भए पनि १० रोपनीभन्दा बढी जमिनमा लगाइएको चिया टिप्न भने मेसिनकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आएको किसानको भनाइ छ ।