घट्यो वित्तीय समानीकरण अनुदान

लक्ष्मी सापकोटा/रजनी योगी

काठमाडौँ, चैत ७ गते  । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुुदानको सीमा घटाएको छ । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तह दुवैका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाएको हो ।

आयोगले आव २०८०/८१ का लागि प्रदेशमा ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख रुपियाँ वित्तीय सामानीकरण अनुुदान सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुुदानका लागि सिफारिस गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुुदान दुई अर्ब ७६ करोड ४६ लाख रुपियाँ कमी हो । 

वित्तीय समानीकरण अनुुदानअन्तर्गत न्यूूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुुदान रहन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम र सूत्रमा आधारित अनुदान घटेको छ भने कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान थोरै बढेको छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यूूनतम अनुुदान १४ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख, सूत्रमा आधारित अनुुदान ४१ अर्ब ६५ लाख ३९ रुपियाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित दुई अर्ब ३४ करोड ६७ लाख रुपियाँ गरी कुुल वित्तीय सामानीकरण अनुदान ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख रुपियाँ सिफारिस गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा न्यूूनतम अनुुदान १५ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपियाँ, सूत्रमा आधारित अनुुदान ४३ अर्ब ७७ करोड तीन लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुुदान दुुई अर्ब ३० करोड ३८ लाख गरेर ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख रुपियाँ निर्धारण गरिएको थियो । 

कर्णालीलाई सबभन्दा धेरै

आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेशमा आठ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख रुपियाँ, मधेश प्रदेशमा सात अर्ब ४१ करोड ५० लाख रुपियाँ, बागमती प्रदेशमा आठ अर्ब एक करोड ३५ लाख रुपियाँ, गण्डकी प्रदेशमा सात अर्ब ६२ करोड २५ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुुदानको सीमा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, कर्णाली प्रदेशमा १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख र सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा आठ अर्ब ५२ करोड तीन लाख लाख रुपियाँ सीमा निर्धारण गरिएको छ ।  

यस्तै चालु आर्थिक वर्ष कोशी प्रदेशमा नौ अर्ब ८२ लाख, मधेश प्रदेशमा सात अर्ब ८१ करोड ५८ लाख, बागमती प्रदेशमा आठ अर्ब ४० करोड ४६ लाख, गण्डकी प्रदेशमा सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख रुपियाँ सिफारिस गरिएको थियो । यस्तै कर्णाली प्रदेशमा १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ अर्ब ७५ लाख रुपियाँ सिफारिस गरिएको थियो । 

स्रोत सङ्कुचन

आयोगका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन कमी भएको र अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्याका कारण प्रदेशमा वित्तीय अनुदानको सीमा घटाएर सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुुभयो । राष्ट्रिय योजना आगोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ घटाइएकाले पनि वित्तीय समानीकरण अनुुदान सीमा कम गरेर सिफारिस गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा सङ्घीयताविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले प्रदेशले खाइपाई आएको अनुुदान घटाउन नपाइने व्यवस्था भए पनि देशको आर्थिक अवस्था हेरेर वित्तीय समानीकरणको सीमा कायम गर्न सक्ने बताउनुुभयो । अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्या, राजस्व सङ्कलनमा कमी र कुुल बजेटकै सिलिङ घटाएका कारण वित्तीय अनुुदानसमेत कम गरेर सिफारिस गरेको हुुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । 

स्थानीय तहमा झन्डै १३ अर्ब कम

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशमा वित्तीय सामानीकरण अनुुदान घटेजस्तै स्थानीय तहमा पनि घटाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि आयोगले एक खर्ब २३ करोड १३ लाख रुपियाँ सिफारिस गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब ८७ करोड ८४ लाख रुपियाँ कम हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिफारिस भएको समानीकरण अनुदानमध्ये न्यूनतममा २६ अर्ब ४५ करोड २५ लाख रुपियाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानमा ५७ अर्ब ४० करोड ६३ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानका लागि तीन अर्ब ४९ करोड ४१ लाख रुपियाँ सिफारिस गरेको छ । चालुु आवमा पनि स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरणको सीमा सोही रकम  सिफारिस गरिएको थियो ।  

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूूनतम वित्तीय समानीकरण अनुुदान कुुल वित्तीय समानीकरण अनुुदानको क्रमशः २५ प्रतिशत र ३०.२८ प्रतिशत हुने गरी गरी सिफारिस गरेको छ । न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई ५०÷५० प्रतिशत भार दिई प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने न्यूूनतम अनुुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै स्थानीय तहको हकमा न्यूूनतम सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहलाई कम्तीमा दुुई करोड ७५ लाख नघट्ने गरी सो रकमको सीमालाई न्यूूनतम आधार मानी सिफारिस गरेको आयोगले जनाएको छ ।

बजेटको सिलिङ नै घट्यो

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सीमा घटाएको छ । आयोगअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दै नयाँ बजेटको सिलिङ कम गरेको हो । 

समितिले आव २०८०/८१ को बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँको सीमा निर्धारण गरेको हो । यो सीमा चालु आर्थिक वर्षको सुरु बजेटको तुलनामा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोड रुपियाँ कम हो । चालु आर्थिक वर्षकै लागि आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमाको तुलनामा भने आगामी आर्थिक वर्षको सीमा ५७ अर्ब रुपियाँले कम हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि आयोगले सुरुमा १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँको खर्च सीमा निर्धारण गरेको थियो तर सरकारले उक्त सीमा नाघेर चालू आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष आयोगले प्रस्ताव गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको सीमा दुई खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ कम हो । गत आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आयोगले आगामी आवमा १९ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो ।

कार्यसम्पादनमा कोशी अगाडि

कार्यसम्पादनमा कोशी प्रदेश अगाडि रहेको छ । आव २०८०/८१ मा आयोगको सिफारिसमा उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुुदानअन्तर्गत कार्यसम्पादन मूूल्याङ्कन नतिजाअनुसार प्रदेश कोशी प्रदेश अगाडि भएको हो । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सूचक नतिजाअनुसार कोशी प्रदेश ४९ दशमलव २६, गण्डकीको ४३ दशमलव ५२, बागमतीको ३६ दशमलव १३ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । यस्तै लुुम्बिनी प्रदेश ३४ दशमलव ४५, कर्णालीले ३० दशमलव ९३, सुुदूरपश्चिमले २६ दशमलव ०८ र सबभन्दा कम मधेश प्रदेशले २० दशमलव ५५ अङ्क प्राप्त गरेछ ।