दुई सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना र छ अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति तथा सहजीकरणको जिम्मेवारी पाएको लगानी बोर्डको कार्यालय अर्को लगानी सम्मेलनको तयारीमा छ । लगानी स्वीकृति, परियोजना व्यवस्थापन, अवरोध समाधानजस्ता क्षेत्रमा कार्यालयले निर्वाह गरिरहेको भूमिका र सम्मेलनको तयारीमा केन्द्रित रहेर गोरखापत्रका गोपालचन्द्र सुवेदीले कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गर्नुभएको कुराकानी :
लगानी बोर्डको कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न किसिमका ३३ वटा परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यसबाहेक अन्य परियोजना पनि पाइपलाइनमै छन् । यी सबै परियोजनाको अहिलेको अवस्था के हो ?
बोर्डले सुरु गरेका ३३ वटा परियोजना अहिले देखिएको काम मात्रै हो । कैयौँ परियोजनाका अवधारणा निर्माणदेखि लगानी वार्ताको काम अहिले प्रक्रियामा छ । देखिएका परियोजनाका कुरा गर्दा भारतीय लगानीको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्धारित समयभन्दा अगावै सम्पन्न हुने अवस्था छ ।
दशकदेखि बहसमा रहेको सुदूरपश्चिमको मुहार फेर्ने जलाशययुक्त पश्चिम सेती, एसआर सिक्स आयोजना पनि सही ढङ्गले अघि बढिरहेको छ । बोर्डसँगको समझदारीपत्रअनुसार विकासकर्ता कम्पनीले उत्साहका साथ काम गरिरहेका छन् ।
परियोजना विकास तात्कालिक र एकल निकायको गतिविधि होइन । एक दशकभन्दा लामो उमेर पार गर्दैगर्दा पछिल्लो समय बोर्डको कार्यालयले कुनै आयोजनाको पहिचानदेखि सफल निर्माण सम्पन्न गराउने र त्यसको लाभ मुलुकको अर्थ सामाजिक क्षेत्रमा स्थापित गराउनेसम्ममा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सामथ्र्य बनाइसकेको छ ।
कार्यसम्पादन करारसहित यहाँ आइपुगेपछि आयोजना पहिचानका विधिदेखि अध्ययन लेखाजोखा, सहजीकरणका विधि सरोकार राख्ने अन्य सार्वजनिक तथा निजी निकायसँगको सम्बन्धदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा अहिले व्यवस्थित गरिसकेको अवस्था छ । तर यति नै पूर्णता पनि होइन । समय र आवश्यकताअनुसारका कार्यपद्धति प्रणाली विकास गर्दै जाने र विश्वव्यापी नवीन एवं उचित अभ्यासलाई अनुसरण गर्ने र त्यसबाट उचित प्रतिफल हासिल गर्ने भरपर्दो अवस्था निर्माण भएको छ ।
ठूला परियोजनामा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने एउटा निर्दिष्ट निकायका रूपमा हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई व्यवस्थित गर्दै ठूला परियोजना विकास गर्ने, प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्रमा केन्द्रित परियोजना विकास गर्ने गरी योजना रणनीति कार्ययोजना व्यावसायिक योजना बनाउनेजस्ता काम गर्दै आएका छौँ ।
लगानी परियोजना प्रादेशिक संरचनाअनुसार विकास गर्ने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ ?
सातै प्रदेशमा ठूला परियोजना निर्माणका हिसाबले महìवपूर्ण परियोजना पहिचान भएका छन् । तर पहिचान हुनु मात्र ठूलो कुरा होइन । राष्ट्रिय लाभ, लगानीकर्ताको लाभजस्ता कुरा मात्र होइन परियोजनाको अन्य औचित्यता, सम्भाव्यता, प्रक्रियागत व्यवस्थापनजस्ता कुरालाई विशिष्टीकृत र समग्र दृष्टिकोणबाट हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै कुरालाई बोर्ड कार्यालयले हेरेर आवश्यक निष्कर्ष निकाल्छ ।
प्रादेशिक परियोजनाको कुरा गर्दा अहिले खप्तड क्षेत्रको एकीकृत पर्यटकीय विकासका लागि गुरु योजनामै गृहकार्य गरिरहेका छौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि बस -यापिड ट्रान्जिट परियोजनाको अवधारणा बनाएर अध्ययन कार्य अघि बढाएका छौँ । पश्चिम सेती, एसआर सिक्सजस्ता महत्वपूर्ण आयोजनामा अध्ययन भइरहेको छ । बोर्ड कार्यालयले आफ्नो विज्ञता मात्र नभएर समग्र विज्ञतामार्पmत सबै पक्षको अध्ययन गरेर मात्र परियोजना विकासका लागि उचित निर्णय लिन्छ ।
लगानी प्रवद्र्धनका लागि हामी आफू मात्रै खटेका छैनौँ । राष्ट्रिय स्तरमा रहेका विभिन्न एजेन्सीको पनि महìवपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । आर्थिक कूटनीतिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लगानी कूटनीतिलाई पनि स्थापित गर्दै लगेका छौँ । लगानीकर्ता रहेका कतिपय रणनीतिक स्थानमा कूटनीतिक निकायको सक्रिय भूमिका रहेको छ । सम्भावित लगानीकर्तालाई नेपाल बुझाउने, लगानीकर्ताको क्षमता आकलन गर्ने, नेपालमा लगानीका क्षेत्र देखाउने काममा उहाँको भूमिका महìवपूर्ण छ ।
अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध छ । अप्पर कर्णाली आयोजना पनि कानुनी उल्झनमा परेको छ । परियोजनामा हुने यस किसिमका अवरोध समाधानमा बोर्डले कसरी काम गरेको छ ?
आयोजना निर्माणका क्रममा कुनै पनि अवरोध नआओस् भन्नेमा बोर्ड कार्यालय संवेदनशील छ । परियोजनाका सफलता लागि अन्य सार्वजनिक निकायका पनि भूमिका हुन्छन् । हामीले त्यस्ता निकायलाई परेका समस्या र समाधानका विधिसमेत उल्लेख गरेर समन्वय गरिरहेका हुन्छौँ । यसका उपकरणहरू पनि बनाएका छौँ । अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइनको विषयमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि स्थानीय निकायसँग पनि उचित र आवश्यक भूमिका निर्वाहका लागि पहल गरेका छौँ । स्थानीय समुदायलाई पनि सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नीतिगत, कानुनी अथवा व्यावहारिक के समस्या हो र समाधान के भन्नेसम्म खुलेर संवाद हुँदा समाधान निस्कन्छ नै । अप्पर कर्णालीको विषय अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । यसमा अहिले केही भन्ने कुरा भएन । समग्रमा परियोजना सफल कार्यान्वयनका लागि हामी पूर्वयोजना गरेर, पूर्ण अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्ने भएकाले समस्या आए पनि समाधान निस्कन्छ नै । सरोकारवाला सबैले यसमा सही भूमिका निवाह गर्नुहुन्छ र गर्नुपर्छ पनि ।
पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी घटिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था कसरी आयो ?
कुनै विदेशी लगानीकर्ताले अहिलेसम्म चित्त दुखाउनुपरेको छैन । डाबरले नेपालमा लगानी बढायो । अरुण तेस्रोको उत्साहले सतलज जलविद्युत् निगम तल्लो अरुण पनि बनाउन लागिपरेको छ । ३२७ मेगावाटको अप्पर मस्र्याङ्दी–२ मा चिनियाँ लगानीकर्ताले पनि सहज ढङ्गले काम गर्न पाइरहेका छन् । अप्पर त्रिशूली–१ का कोरियन लगानीकर्ताले पनि सन्तुष्ट भएर काम गरिरहेका छन् । समग्रमा ४ हजार ५ सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना नतिजामुखी ढाँचामा अगाडि बढिरहेको छ । यी दृष्टान्तले नेपाल लगानीको आकर्षक गन्तव्य हो भन्नेमा एक तहको सन्देश विश्व बजारमा गएको छ । यसबाहेक हामीले अपनाएका नीति, कार्ययोजना, रणनीति अध्ययनले सही परिणाम दिइरहेकाले हाम्रै आत्मविश्वास पनि बढाएको छ । यसर्थ नेपालमा लगानीको वातावरणमा प्रश्न गर्नु उपयुक्त छैन । हामीले वास्तविक लगानीकर्तालाई सही मार्गनिर्देश गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मूल कुरा हो ।
हामीले तत्काल कति डलर भित्र्यायौँ भन्ने क्षणिक समयको आँकडालाई हेरेर समग्रमा निष्कर्ष निकाल्नु भएन । कति लगानी आइसक्यो, त्यसले कस्तो पुँजी निर्माण ग-यो, लाभ दियो वा कति पाइपलाइनमा छन् र कति सक्रिय छन् भन्ने कुराले खास अर्थ राख्छ । यस हिसाबमा हामी सकारात्मक र उत्साहजनक अवस्थामै छौँ ।
बोर्ड अर्को लगानी सम्मेलनको तयारीमा छ । प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
हालसम्मका उपलब्धि त्यसको रक्षा र समीक्षा, नयाँ परियोजना विकास, लगानीकर्तासँगको संवाद, नयाँ विश्व परिवेश सबै अवस्थालाई ध्यान दिँदा लगानी सम्मेलन गर्ने प्रारम्भिक योजनामा छौँ । बोर्डको १२औँ स्थापना दिवसको सन्दर्भ पारेर यस्तो सम्मेलन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रारम्भिक स्वकृति लिएका छौँ ।
यद्यपि बोर्ड बैठकमा यो विषय पुगिसकेको छैन । बोर्ड बैठकको मार्गनिर्देशअनुसार यो कार्य अगाडि बढाउनेछौँ । पूर्वतयारीका काम भइरहेका छन् ।
लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा संरचनात्मक भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?
राज्यको कानुनले सुम्पिएको महत्वपूर्ण अभिभारा पूरा गर्न हामी पनि आर्थिक प्राविधिक, सीप, ज्ञान सबै हिसाबले सक्षम हुनुपर्ने छ । बोर्डको आफ्नै कोष स्थापना भएको छ । यसको कार्यविधि बन्दैछ । कार्यालयले केमा कसरी खर्च गर्ने सबै व्यवस्थापन गर्नेछौँ । आयोजना प्रवद्र्धन, यसका पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता आफैँ गर्न सक्ने अभ्यास अनुसरण गर्नुपर्ने छ । लगानी मात्र होइन हामीले ज्ञान पनि भिœयाउनुपर्नेछ । कर्मचारीको स्थायित्व नहुँदा केही समस्या पर्ने गरेको छ । निजामती सेवाको संरचनाअनुसार उच्च तहका कर्मचारी सरुवा भएर आउने जाने धेरै हुँदा पनि समस्या परेको छ । निश्चित ज्ञान र सीप प्राप्त गरेको कर्मचारी सरुवा भएर जाँदा लगानीकर्ता र प्रतिनिधिले पनि असहज महसुस गरेको पायौँ । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत कार्यालय, कर्मचारीको स्थायित्वजस्ता कुरा व्यवस्था गर्न खोजेका छौँ ।
ज्ञान प्राप्ति मात्र ठूलो कुरा होइन रहेछ । त्यसको उचित व्यवस्थापन, भण्डारण र पुनः प्राप्ति पनि ठूलो सम्पत्ति हो । यसको उचित व्यवस्थापन प्रणाली पनि अङ्गीकर गरेका छौँ । विगतमा एक महिना लाग्ने काम अब हामीले विकास गरेका पद्धति मापदण्डका कारण अब एक सातामा गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ तर यतिले मात्रै पुग्दैन । हामी त्यो काम अब सात घण्टाभित्र सम्पादन कसरी गर्ने भनेर परिवर्तन खोजिरहेका छौँ ।
