• १३ साउन २०८१, आइतबार

भदौमा लगानी सम्मेलन हुने

blog

काठमाडौँ, फागुन ३० गते । लगानी बोर्डको कार्यालयले आगामी भदौमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । बोर्ड कार्यालयले सम्मेलनसम्बन्धी अवधारणापत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्द कार्यालयबाट स्वीकृत गराएर आवश्यक तयारीका कामहरू गरिरहेको जनाएको छ ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टका अनुसार आगामी भदौमा सम्मेलन गर्ने गरी प्रारम्भिक तयारी बोर्डले थालेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “लगानी बोर्डका हालसम्मका उपलब्धि, नेपालमा लगानीका नयाँ सम्भावित परियोजना, लगानी प्रवद्र्धनमा बोर्ड कार्यालयको प्रवद्र्धनात्मक भूमिका, योजनालगायतका विषयमा सर्वपक्षीय छलफल तथा संवाद गर्ने गरी सम्मेलन गर्ने तयारी सुरु भएको छ ।” 

सम्मेलनलाई सफल बनाउन हाल चरणबद्ध कार्ययोजना निर्माण भइरहेको र सोही योजनाअनुसार सम्मेलनलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने दिशामा बोर्ड कार्यालय लागिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । लगानी बोर्डले अध्ययन गरेर कार्यान्वयनयोग्य मानिएका परियोजनालाई सो केसमा राख्ने तयारी बोर्डको छ ।

सम्मेलनमा विश्वभरका सम्भावित लगानीकर्ता दातृ निकाय विज्ञ तथा सरोकारवालालाई सहभागी गराउने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । “लगानी बोर्ड स्थापनाको १२औँ वर्ष पुग्नै लाग्दा नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य रहेको र त्यसका प्रमाणका रूपमा हामीले प्रवद्र्धन गरेका सफल परियोजनाका अवस्था पनि हामीले देखाउनेछौँ,” भट्टले भन्नुभयो, “लगानी प्रवद्र्धनका लागि बोर्ड कार्यालयले विकसित गरेका प्रणाली, गरिरहेका गतिविधि र परियोजनामार्फत प्राप्त हुने प्रतिफलसमेत सरोकारवालालाई प्रस्ट पार्दै लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सफल हुने अपेक्षा छ ।” 

बोर्डले अहिले लगानी सम्मेलनका पूर्वतयारीका काम गरिरहे पनि सम्मेलन सम्बन्धमा बोर्ड बैठकले भने निर्णय गरिसकेको छैन । 

आगामी बैठकमा यससम्बन्धी प्रस्ताव लगेर बोर्ड सदस्यमाझ छलफल गराई थप सुझाव लिने कार्यालयले तयारी गरिरहेको छ । सम्मेलनबारे बोर्ड बैठकमा पनि प्रस्ताव लैजाने र त्यसमाथि बैठकको रायसुझाव लिन विस्तृत कार्ययोजना बनाइरहेको बोर्डका उपसचिव रमेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार बोर्डले सम्मेलनमा प्रदर्शन गर्ने सकिने परियोजना पठाउन प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय मन्त्रालयहरूलाई पनि पत्राचार गरेको छ । त्यस्तै सम्मेलनमा आमन्त्रण गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, विज्ञ, दातृ निकाय, कूटनीतिक नियोगहरू, स्वदेशी निजी क्षेत्र, उच्च पदस्थ अधिकारीलगायतको सूची बनाउने काम भइरहेको जनाइएको छ ।