श्रमिकका उपलब्धि खोसिने खतरा
‘हाम्रा अधिकार खोसिँदै छन्, सङ्गठित हौँ, प्रशिक्षित हौँ, परिचालित हौँ, अधिकारका लागि हस्तक्षेप गरौँ’ भन्ने नाराका साथ हामी यो वर्षको मे दिवस मनाउँदै छौँ । १३४औँ मे दिवसको मुख्य सन्देश नै श्रमिक सङ्गठित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पछिल्लो पटक रोजगारदाताले विभिन्न बहाना बनाएर श्रमिकलाई कामबाट निकाल्नेजस्ता अराजक गतिविधि बढेका छन् । यस विषयमा श्रमिक स्वयं नै सचेत हुन जरुरी छ । मे दिवसको उद्देश्य पनि श्रमिकले भोगिरहेका समस्या उजागर गर्ने, थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्ने, श्रमिक वर्गका बीचमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने दिन हो ।
श्रमिकको कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ
देशमा राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि सञ्चालन भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू ट्रेड युनियन आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । राणाशाही विरोधी आन्दोलनमा २००३ मा विराटनगरका मजदुरले आन्दोलनको थालनी गरेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै कारण २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सम्भव भयो । झन्डै आठ दशक लामो आन्दोलनका कममा ट्रेड युनियन आन्दोलनले मुख्यतः राजनीतिक अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिकै आन्दोलनमा सहभागी हुने मूल कार्यदिशा बनाई भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
‘औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा सरकार गम्भीर’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले औद्योगिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घको १८औँ वार्षिक साधारण सभा तथा १०औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री रिजालले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका समस्या समाधान निकाल्न सहज बनाउने गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिएको भन्दै सहमतिको वातावरण निर्माण गर्दा धेरै समस्या समाधान हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदै
आगामी वैशाख २४ गते ‘अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौती तथा समृद्धिको मार्गचित्र’ विषयक नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन, २०८० आयोजना हुने भएको छ । नेपाल सरकार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) तथा नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन हुने सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुहुने आयोजकले जनाएको छ ।
निरन्तर उकालो लाग्दै विद्युतीय कारोबारको ग्राफ
मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) भित्रिएसँगै बढ्न थालेको विद्युतीय कारोबारको ग्राफ उकालो लाग्ने क्रम जारी छ । कोरोनाका कारण बैङ्कसम्मै पुगेर वित्तीय कारोबार गर्न अप्ठ्यारो परेका कारण पनि बन्दाबन्दीको समयमा विद्युतीय कारोबारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको थियो । कोरोनामा बन्दाबन्दीका बेला सर्वसाधारण बैङ्कसम्म पुग्नु त टाढाको कुरा घरबाहिर समेत निस्कन डराइरहेका बेला विद्युतीय कारोबार भने ह्वात्तै बढेको थियो । जसले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।
दूध आयातबारे प्रतिवेदन मन्त्रीलाई
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले भारतबाट दूध आयात गर्नुपर्ने प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसाललाई बुझाएको छ । बोर्डले डेरीसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेको आधारमा सो प्रतिवेदन मन्त्री भुसाललाई बुझाएको हो । डेरी उद्योगीले झोल तथा धुलो दूध र बटरको अभाव देखाउँदै केही समयका लागि भारतबाट आयात खुला गर्न माग गर्दै कृषि मन्त्रालय र बोर्डमा निवेदन दिएका थिए ।
एकतीस देशसँग व्यापार नाफामा
नेपालले वैदेशिक व्यापार गर्ने विभिन्न १६३ मुलुकमध्ये ३१ वटा देशसँग व्यापार नाफामा रहेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा (साउन–चैत) ३१ देशमा व्यापार नाफामा र बाँकी १३२ देशसँग व्यापार घाटा रहेका छन् । नौ महिनाको अवधिमा व्यापार नाफा भएका देशमा नेपालबाट ११ अर्ब ५८ करोड ३० लाख सात हजार रुपियाँको सामान निर्यात भएको र ४२ करोड २८ लाख ५५ हजार रुपियाँको सामान आयात भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
ईपीएस भाषा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत दक्षिण कोरियाका लागि कृषि तथा पशुपालनतर्फ दोस्रो चरणमा लिइएको भाषा परीक्षामा आठ हजार ३८० जनाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । सन् २०२३ मा कृषि तथा पशुपालनतर्फ ईपीएसमार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जानका लागि २०७९ फागुन २३ देखि २०८० वैशाख १३ सम्म सञ्चालन भएको भाषा परीक्षाको नतिजा शनिबार सार्वजनिक भएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागअन्र्तगतको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) शाखाका
कामपाले उठायो छ अर्ब बढी राजस्व
काठमाडौं महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा छ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख ५३ हजार रुपियाँ राजस्व असुल गरेको ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ‘नयाँ शोषक’को रूपमा उदाए : मन्त्री किराती
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री सुदन किरातीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ‘नयाँ शोषक’को संज्ञा दिनु भएको छ ।
चैतमा साढे ३३ अर्ब रकमान्तर
चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मात्र सरकारले करिब साढे ३३ अर्ब रुपियाँ बराबर रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको छ ।
बैतडीमा ८० हजार बाख्रालाई पिपिआर खोप
बैतडीमा ८० हजार बाख्रालाई पिपिआरविरुद्धको खोप लगाइएको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा सो सङ्ख्यामा पिपिआरविरुद्धको खोप लगाइएको हो ।
कानुन कार्यान्वयनमा निरन्तर प्रयास
१३४औँ मे दिवस । श्रमिक आन्दोलनको उपलब्धिको संस्थागत गर्ने उद्देश्यले आउँदो सोमबार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर मनाइँदै छ । पछिल्लो पटक नेपाली श्रमिक आन्दोलनबाट नीतिगत रूपमा धेरै उपलब्धि प्राप्त भएका छन् तर कानुन कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर भएको भन्दै ट्रेड युनियनहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । श्रमिक आन्दोलनबाट कानुनी रूपमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सरकारबाट भएका प्रयास, कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालसँग गोरखापत्रका लागि सीता शर्माले गर्नुभएको कुराकानीको अंश ।
विदेशी अनुभवले मोजा उद्योग सञ्चालन
स्वदेशी ब्रान्डलाई पहिचान बनाउने गरी कपिलवस्तुका अधिकारी दाजुभाइले मोजा उत्पादन सुरु गरेका छन् । भारत र अजरबैजानमा २५ वर्ष होजियारी उद्योगको अनुभव लिएर उनीहरूले उद्योग सञ्चालन गरेका हुन् । विषयगत दक्षता भएपछि उत्पादन बेच्न सहज हुने अनुमान गरे पनि बजारमा बिक्री गर्न धौधौ भयो । “बिक्रीका लागि बजार पु-याए तर कसैले चासो दिएनन् । व्यापारीले नाइक, एडिडासजस्ता विदेशी नाम भए बिक्री हुने बताए । विदेशी ट्याग लगाए मात्र नेपालीले किन्ने रहेछन् ।
टमाटरले उचित मूल्य पाएन
बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–२, ‘ए’ गाउँका अगुवा किसान लालबहादुर खत्रीको बारीमा यतिबेला लटरम्म टमाटर फलेको छ । बारीभरि टमाटर छ भने गोदाममा पनि टिपेको टमाटर राखिएको छ तर बजार मूल्य नपाएपछि खत्रीले बारीमा टमाटर फालेर विरोध जनाउनुभएको छ ।
चियामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान
‘गुणस्तर, निर्यात र आर्थिक उपार्जन बढाऔँ, चिया क्षेत्रलाई राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २७औँ राष्ट्रिय चिया दिवस मनाइरहेको छ । कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले चिया दिवसको अवसरमा शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी चियामा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले एउटा प्रमुख निर्यातयोग्य नगदेबालीका रूपमा स्थापित गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत थप लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
स्रोत दबाबले अनुदान कटौती
स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखाले सरकारको कोष सञ्चालन गर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई एक पत्र लेख्दै ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरेर मात्र हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको हो ।
उत्पादकत्व वृद्धि गर्न चक्लाबन्दी खेती
तनहुँको भानु नगरपालिकाद्वारा चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको छ । बढ्दो खण्डीकरण र जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन खेती सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर खेती गर्न कठिन हुने र साँध सिमाना थपिँदै जाँदा खेतीयोग्य जमिनसमेत घट्दै जाने भएकाले कृषिमा लागत मूल्य घटाउन चक्लाबन्दी खेतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको नगरप्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले बताउनुभयो । ससाना जमिनलाई एकीकृत गर्दै सामूहिक
अदुवा निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि
तुलनात्मक लाभको वस्तुका रूपमा प्रवद्र्धन भइरहेको अदुवाको निर्यात १०५ प्रतिशतले बढेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा माग बढ्दै गएपछि अदुवा निर्यातमा वृद्धि भएको हो । अन्य वस्तुको निर्यात घटिरहेका बेला स्वदेशी उत्पादन अदुवा निर्यात भने दोब्बरले बढेको हो । व्यापार प्रवद्र्धन तथा निकासी केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा अदुवा निर्यात १०५ प्रतिशतले बढेर आठ अर्ब ५३ करोड २३ लाख एक हजार रुपियाँ बराबरको एक करोड ९१ लाख ४७ हजार ८३० केजी अदुवा निर्यात भएको हो ।
यस्ता छन् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सांसद पौडेलका सुझाव
राष्ट्रिय सभाका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई निकास दिएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न विभिन्न उपायहरू सुझाउनु भएको छ ।
वायुसेवा निगम खाने खुम्लेकिरा मन्त्री नै रहेछन् : संस्कृतिमन्त्री किराती
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले नेपाल वायुसेवा निगम खाने स्वयं मन्त्रीहरू नै रहेको आरोप लगाउनुभयो।
‘अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय जानकारीमा छैन’
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपियाँ दिने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय युवा संघले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने सरकारको निर्णयबिरुद्ध आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने विषय मलाई जानकारी छैन : अर्थमन्त्री महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने विषयबारे आफू जानकार नरहेको र अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताउनुभएको छ ।
ठेकेदारको बदमासीले नौ वर्षमा पनि बनेनन् लुम्बिनीका दुई पुल
पुल निर्माण सुरु भएको नौ वर्ष बित्यो तर अझै पुलले पूर्णता पाएको छैन । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले कतिहदसम्म बदमासी गर्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण बनेको छ लुम्बिनीको दुई वटा पुल ।