काठमाडौँ, वैशाख १६ गते । स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखाले सरकारको कोष सञ्चालन गर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई एक पत्र लेख्दै ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरेर मात्र हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण कटौती गरेको पत्रमा उल्लेख छ । यससँगै प्रदेशले अब नौ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहले १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपियाँ मात्र समानीकरण अनुदान पाउनेछन् ।
वित्तीय हस्तान्तरणबापतको पहिलो किस्ताबाहेक अन्य किस्ताको अनुदान फेरि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुरूप सरकारले अनुदान कटौती गरेर मात्र हस्तान्तरण गर्न लागेको हो । समानीकरणबाहेक अन्य अनुदान शीर्षकमा पनि सरकारले कटौती गरेर वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ ।
लक्ष्यको तुलनामा धेरै कम मात्र राजस्व सङ्कलन भएपछि सरकार यति बेला स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा छ । कुल आम्दानीको तुलनामा खर्च दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी भएर वित्तीय घाटामा रहेको सरकारले चालु खर्चका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था बनेको छ । यस्तो परिस्थितिमा वित्तीय हस्तान्तरण भई प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानमा समेत सरकारले कटौती गरेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बिहीबारसम्म (वैशाख १४) सरकारले विभिन्न शीर्षकमा गरेर सात खर्ब ४७ अर्ब २२ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । सुरु विनियोजनको तुलनामा यो ५१.२३ प्रतिशत हो । सोही मितिसम्म सरकारको खर्च भने नौ खर्ब ८३ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । यस हिसाबले आम्दानीभन्दा दुई खर्ब ३६ अर्ब २९ करोड रुपियाँ खर्च देखिन्छ । आम्दानीभन्दा अपुग रकम सरकारले ऋण र अघिल्लो बजेटको बचतबाट प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष पूरा हुन साढे दुई महिना बाँकी हुँदा सरकारको राजस्व लक्ष्यको आधा मात्र पूरा भएको छ । १४ खर्ब तीन अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले बिहीबारसम्म सात खर्ब छ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको ५०.३४ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । राजस्वअन्तर्गत छ खर्ब ३७ अर्ब १६ करोड कर राजस्व र ६९ करोड २२ लाख गैरकर राजस्व सङ्कलन भएको छ । त्यसबाहेक चार अर्ब ८० करोड अनुदान र ३६ अर्ब तीन करोड अन्य प्राप्ति शीर्षकमा सरकारले आम्दानी गरेको छ ।
खर्चतर्फ चालु शीर्षकमा सात खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड अर्थात् लक्ष्यको ६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च भने न्यून देखिन्छ । हालसम्म एक खर्ब १६ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको ३०.६४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । वित्तीयतर्फ एक खर्ब ३२ अर्ब २७ करोड रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको ५७.४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु खर्चमै दबाब भएपछि सरकारले पुँजीगत शीर्षकको बजेट पनि रकमान्तर गरेको देखिन्छ ।
